युनिक नेपाल लघुवित्तको २० प्रतिशत लाभांश गायब
काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको गत भदौ ३० गते बसेको सञ्चालक समितिले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्याे । लघुवित्त संस्थाले सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘विभिन्न कारणहरूले स्थापना कालदेखि हाल पाँच वर्षसम्म सेयरधनीहरूलाई लाभांस वितरण नगरेको हुनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०सम्मको लाभांश बाँड्ने मिल्ने कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी यो वर्ष सेयर बोनस र कर प्रयोजनको नगद लाभांस सहितको २० प्रतिशतसम्म बाड्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरियो,’ लघुवित्तले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मार्फत् सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । लघुवित्तले उक्त सूचनामा कति प्रतिशत बोनस सेयर र कति प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर स्पष्ट खुलाएको छैन । लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ३ महिना भयो । योबिचमा यस विषयमा लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी पनि गराइएन । तर, तीन महिनापछि आज पुस १ गते सूचना प्रकाशन गरी लाभांशको एजेण्डा बिना नै वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्याे । लघुवित्तको मंसिर ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा पुस २४ गते कोहलपुर बाँकेमा बिहान १० बजे बोलाएको छ । तर, लघुवित्तले २० प्रतिशत लाभांश वितरणको एजेण्डा नराखि साधारणसभ आह्वान गरेको हो । लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल दहितले लाभांशको एजेण्डा हटाएको र आउने वर्ष मात्रै वितरण गर्ने बताए । ‘लाभांश घोषणा गरेर पनि प्राविधिक कारणले बाँड्न नसक्ने भयौं, मर्जर गर्ने तयारीमा छौं, त्यसैले लाभांशको एजेण्डालाई पछि धकेलेको हो, अहिले मर्जरको अभियान नै चलेको छ, मर्जर सम्पन्न भएपछि बाँड्छौं,’ उनले भने । लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, सभाले कुनै उपयुक्त संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशन गर्न सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिनेछ । लघुवित्तले वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १२ गते सेयरधनी किताब बन्द (बुक क्लोज) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेप्सेमा मंसिर ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् । युनिक लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस दिने
बैंकहरूले घटाएको ब्याजदर आजदेखि लागू, १८ बैंकले घटाउँदा कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर आज पुस १ गतेदेखि लागू भएको छ । पुस महिनाका लागि बैंकहरूले मंसिर मसान्तमा नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका थिए । मंसिरको तुलनामा पुसमा सबै बैंकहरूको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रयाप्त तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । साथै, ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा प्रवाह सुस्ताएकाले सोको लागत घटाउन पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नीतिगत दर घटाउँदा निक्षेपको ब्यादर घटाउनुपर्ने बैंकहरूलाई दबाब सिर्जना भएको थियो । सोही कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्दा स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै जाने अवस्था देखिन्छ । प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले भने मंसिर महिनाको ब्याजदर नै पुसमा लागू गर्ने भएका छन् । यी दुवै बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने छन् । प्राइम बैंकले पुस महिनाका लागि ०.२५ प्रतिशत घटाए पनि दोहोरो अंकमा नै कायम छ । बैंकले व्यक्तिगततर्फ १० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ १०.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । पुस महिनाका लागि सबैभन्दा धेरै हिमालयन बैंकले २ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६०३ प्रतिशत तोकेको छ । मंसिरमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ १०.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.६०३ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेको थियो । नेपाल एसबिआई बैंकले पुसका लागि १.००३ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६ प्रतिशत तोकेका छन् । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ १०.६०३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.६०३ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एभरेष्ट बैंकले पुस महिनाका लागि १ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत र एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । यस्तै, एनएमबि बैंकले ०.७६ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.७६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.७६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ०.७४ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.२५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.९९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकले पुसका लागि ०.६६८ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.५५६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.५५६ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.२२४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.२२४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले पुसका लागि व्यक्तिगततर्फ ०.६ व्रतिशत घटाएर ९.३५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १.३५ प्रतिशत घटाएर ७.३५ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.९५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.९५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले पुसका लागि ०.६० प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत तोकेका छन् । यसअघि बैंकले मंसिर २६ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा ब्याजदरमा व्यक्तिगततर्फ ९.६० प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६० प्रतिशत ब्याज तोकेको थियो । यस्तै, कृषि विकास बैंक र नबिल बैंकले पुसका लागि ०.५ प्रतिशत ब्याजदर घटाएका छन् । कृषि विकास बैंकले व्यक्तिगततर्फ ९.०१२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.०१२ प्रतिशत प्रदान गर्नेछ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.५१२ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५१२ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, नबिल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ८.६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६ प्रतिशत तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.५ प्रतिशत घटाएर ८.५६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ८.९७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ०.३९ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६१ प्रतिशत प्रदान गर्ने छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । यस्तै, कुमारी बैंकले ०.३ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.३१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.३१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ९.६१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकले पुसमा ०.२९८ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ८.६७ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.६७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । यसअिघि मंसिरमा व्यक्तिगततर्फ ८.९६८ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ६.९६८ प्रतिशत तोकेको थियो । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले पुसका लागि ०.१ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ९.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५ प्रतिशत प्रदान गर्ने छ । यसअघि बैंकले मंसिरमा व्क्तिगततर्फ ९.५१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ७.५१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो ।
अफगानिस्तानलाई पछि पार्दै अफिम खेतीमा विश्वको नम्बर वान देश कसरी बन्यो म्यानमार ?
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार अफगानिस्तानलाई पछि पार्दै म्यानमार पहिलोपटक सबैभन्दा बढी अफिम उत्पादन गर्ने देश बनेको छ । म्यानमार लाओस र थाइल्याण्डको बीचमा रहेको ‘गोल्डेन ट्रयांगल’ क्षेत्रको एक हिस्सा हो, जुन अवैध लागूऔषध व्यापारका लागि कुख्यात छ। यस क्षेत्रमा दशकौंदेखि अफिम खेती हुँदै आएको छ, जुन हेरोइन तयार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्री हो। यो युद्धग्रस्त देश अफिम उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहनुका कारण तल उल्लेख गरिएको छ । बिग्रदोँ गृहयुद्ध १९४८ मा ब्रिटिश शासनबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि म्यानमारको केन्द्रीय सरकारले जातीय अल्पसंख्यक समूहहरूसँग द्वन्द्वमा संघर्ष गरिरहेको छ। यी जातीय समूहहरू सिमाना छेउका पहाडी क्षेत्रमा बस्छन् । सन् २०२१ मा भएको पछिल्लो सैन्य विद्रोहले देशलाई धेरै भागमा विभाजन गर्यो। लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि सेनाले हिंसात्मक कारबाही गरेको छ । थाइल्यान्ड, चीन र भारतको सिमानामा विपक्षी आन्दोलनकारीहरूले लडाकूहरूसँग हात मिलाएर देशको सेनासँग लड्न केही तालिम लिएर फर्केका थिए । यी आन्दोलनकारीहरू मिलेर पिपुल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ) भनेर चिनिने सशस्त्र समूह बनाए । सत्ताबाट अपदस्थ भएपछि निर्वाचित प्रशासनले राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयूजी) गठन गर्यो। यसैबीच, करेन, काचिन, करेन्नी र चिनजस्ता केही स्थापित जातीय समूहहरूले आफूलाई एनयूजीसँग पङ्क्तिबद्ध गरे । एनयूजीको लडाईं एकाईलाई पीडीएफ पनि भनिन्छ । तर, थाइल्याण्ड र चीनसँग जोडिएका शैन राज्यका धेरै समूह यस अभियानको हिस्सा बनेनन्। अवैध लागुऔषध उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा विश्वमा चिनिने यो क्षेत्रको शान्तिसुरक्षाको अवस्था पनि बिग्रिएको छ । विद्रोहको करिब तीन वर्षपछि पीडीएफ जातीय सशस्त्र समूहहरूको समर्थनमा एक महत्त्वपूर्ण लडाईं शक्ति भएको छ। जताततै ठूलाठूला द्वन्द्वहरू फैलिरहेका छन् र सेनाको पहुँच देशका केही भागमा मात्रै सीमित छ। यस्तो अवस्थामा सुनौलो त्रिभुजसहित धेरै क्षेत्रको प्रणालीमा त्रुटिहरू छन् । अफगानिस्तानमा अफिम प्रतिबन्ध अप्रिल २०२२ मा तालिबानले अफिम खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अफगानिस्तानमा यसको उत्पादन तीव्र गतिमा घटेको छ । अफगानिस्तानमा अफिमसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वेक्षणले सन् २०२२ मा अफगानिस्तानमा ६ हजार २ सय टन अफिम खेती भएको देखाएको छ। यो सन् २०२३ मा ९५ प्रतिशतले घटेर ३ सय ३३ टन पुगेको छ । सोही अवधिमा म्यानमारमा अफिम उत्पादन ३६ प्रतिशतले बढेर १ हजार ८० टन पुगेको छ । यद्यपि, यो अफगानिस्तानको ६ हजार २ सय टनभन्दा धेरै कम हो । तर, म्यानमारको अहिलेको अस्थिरताका कारण यहाँ अफिम उत्पादन बढ्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिन्ता बढेको छ । अफिमको उच्च मूल्य अफगानिस्तानमा खेतीमा प्रतिबन्धका कारण अफिमको मूल्य बढेको छ । औसतमा अफिम खेती गर्ने किसानलाई एक किलोका लागि ३ सय ५५ डलर भुक्तानी गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो मूल्य सन् २०२२ को तुलनामा ७५ प्रतिशत बढी हो । जसका कारण धेरै किसान अफिम खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । त्यो पनि कोरोना महामारीको दोहोरो प्रहार र सैन्य शासकको कुप्रबन्धका कारण म्यानमारको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला । विश्वभरि आपूर्तिमा आएको कमीका कारण गोल्डेन ट्रयांगलले पनि अफिमको माग बढाउन मद्दत गरेको छ । किसानसँगको सीमित विकल्प म्यानमारमा अफिमको खेती घटाउने प्रयास भएन भन्ने होइन । किसानलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले चिनी, रबर र फलफूलको खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिएको भए पनि अफिमभन्दा यी खेती गर्न गाह्रो छ । यी वैकल्पिक बिरुवाहरू दुर्गम क्षेत्रबाट मुख्य बजारमा ल्याउन जटिल थियो । तर, अफिम किन्न क्रेताहरू उनको फार्ममा पुग्छन् । यसबाट किसानको ढुवानी खर्च पनि बचेको छ । म्यानमारले भर्खरैको विद्रोहपछि कम विदेशी लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको छ। जसका कारण कृषकलाई आम्दानीका अन्य स्रोत पाउन मुस्किल भएको छ । कमजोर मानवअधिकार रेकर्ड र सैन्य जन्टाको जवाफदेहीताको कमीका कारण अफिम र अन्य लागूऔषधको उत्पादन अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता म्यानमारमा विरलै पुग्छ। गोल्डेन ट्रयांगल क्षेत्रमा अराजकता गोल्डेन ट्रयांगल क्षेत्र दशकौंदेखि विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सिन्थेटिक लागूऔषध उत्पादन, अवैध हातहतियारको व्यापार, जुवा, मानव बेचबिखन, अनलाइन ठगीजस्ता सबै गतिविधि यहाँ भइरहेका छन् । यस दुर्गम पहाडी क्षेत्रको सिमाना असुरक्षित छ । यहाँ गस्ती नहुँदा अपराधीलाई कानुनको घेराबाट बच्न सहज हुन्छ । उत्तरी शैन राज्यमा हालैका झडपहरू चीनमा अनलाइन ठगीसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमाथिको क्र्याकडाउनसँग जोडिएको छ। यी सबै अड्डाहरू म्यानमारभित्रबाट सञ्चालित थिए। अफिम उत्पादन बन्द गर्नु म्यानमारले सामना गरिरहेका धेरै चुनौतीहरूको एउटा भागमात्र हो। विद्रोहपछि मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा पतन हुँदै गएको देखिन्छ । वर्तमान सैन्य शासन देशलाई नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लागुऔषध समस्यालाई सम्बोधन गर्नु उनीहरूकाे प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना कम छ । सिपाहीहरू र जातीय सशस्त्र समूहहरूसहित धेरै मानिसहरू अवैध लागूऔषध उत्पादनबाट लाभ उठाउँदै छन् । यी मानिसहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जाने अफिम व्यापारीहरूबाट कर उठाउँछन् । अस्थिर वातावरणमा अफिम आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनिसकेको अवस्थामा यसको खेती र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने साहस सायदै कसैको होला । को को आंग, बीबीसी हिन्दी
