काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओवापत हुने आम्दानीमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएका हुन् ।
एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले कर तिर्नु पर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर तिर्नु पर्नेछ ।
जुन कम्पनीले अंकित मूल्यमा एफपीओ र आईपीओ जारी गरेका छन् ती कम्पनीले कर तिर्नु पर्ने छैन । तर, अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरेको छ भने सो प्रिमियम रकमबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारको यो व्यवस्थाले अब ती सबै कम्पनीहरूले अर्बाैं रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटा कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै एफपीओ जारी गरेकाले कुनै कर तिर्नुपर्ने छैन । रिलायन्स फाइनान्स, युनिक नेपाल लघुवित्त, ग्रामिण विकास लघुवित्तले अंकित मूल्यमै एफपीओ जारी गरेका हुन् ।
यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, एनएमबि बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंकले भने प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गरेका हुन् ।
प्रिमियम मूल्य थप गरी एफपीओ जारी गर्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । ३० प्रतिशत कर लगाउँदा कम्पनीले १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७७ लाख ७ हजार ७७८ रुपैयाँ, साविकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १३ करोड ८३ लाख १० हजार ७८० रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ करोड ३१ लाख २९ हजार १६ रुपैयाँ, बुटवल पावर कम्पनीले ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९३ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ र पोखरा फाइनान्सले ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ११ कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, घोराही सिमेन्ट, रिलायबल लाइफ, सोनापुर मिनरल्स, आईएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, माण्डु हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गरेका हुन् ।
सरकारले ३० प्रतिशतका दरले कर लगाउँदा यी ११ कम्पनीबाट ४ अर्ब ४० करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्ने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै हाल आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भएको हो ।
यस्तै, घोराही सिमेन्टले ७९ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ५३ करोड ६९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्सले ४९ करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफले ४६ करोड ८३ लाख ८१ हजार, सिटिजन लाइफले ४६ करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, सन नेपाल लाइफले ३८ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, माण्डु हाइड्रोपावरले ५ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ, भगवती हाइड्रोपावरले ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ ।
यससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ र एफपीओ निष्काशन गर्ने सबै कम्पनीबाट सरकारले १० अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ कर असुल गर्नेछ ।
