भेनेजुएलामा महँगी ३१८ प्रतिशतले वृद्धि, तर पेट्रोलको मूल्य लिटरको २.६७ रुपैयाँ
काठमाडौं । विश्वमा एउटा यस्तो देश छ जहाँ मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी छ । त्यहाँ खाद्य वस्तु निकै महँगो भएको छ, तर अर्कातर्फ पेट्रोलको मूल्य भने सबैभन्दा कम छ । त्यहाँ जति सस्तो पेट्रोल पाइन्छ, त्यो अन्त कुनै पनि देशमा पाइँदैन । त्यो देश दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित छ र त्यसको नाम हो भेनेजुएला । तर, त्यहाँका जनताले खाद्यान्न (खाद्य मुद्रास्फीति) का लागि निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । एक अध्ययनका अनुसार दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलासँग विश्वको कुल कच्चा तेल भण्डारको १८.२ प्रतिशत छ। यही कारण त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य सबैभन्दा सस्ताे छ । भेनेजुएलामा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य ०.०२ डलर अर्थात २.६७ रुपैयाँ पर्छ । यो मूल्य भनेको एक लिटर पानीको मूल्यभन्दा पनि निकै कम हो । यस्तो अवस्थामा १० लिटरको ट्यांकी भरे २६.७३ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महँगो खाद्य वस्तु कुनै समय यो देश विश्वको धनी राष्ट्रको सूचीमा थियो । तर, आज विश्वकै सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएको देशका रूपमा चिनिएको छ । खाद्यवस्तु यति महँगो भएको छ कि लाखौं जनता भोकै सुत्न बाध्य छन् । यहाँबाट मानिसहरू पलायन हुने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार गरिब जनताले आफ्नो खानपिनका लागि फोहोरमै फ्याँकिएको खानाको सहारा लिइरहेका छन् । वर्ल्ड अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार यहाँ मुद्रास्फीति दर ३१८ प्रतिशत छ । रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार कोरोना महामारीपछि मुलुकमा मुद्रास्फीति तीव्र गतिमा बढेको छ । यहाँका एक नागरिक कारमेन मेन्डोजाले खानाको लागि विभिन्न मुद्राको सहारा लिने बताए । उनको निवृत्तिभरण, सम्पत्ति भाडामा लिने र उनका दुई छोरीहरूले स्पेनबाट प्रतिमहिना लगभग १ सय ५० डलर पठाउँछन्, तर यसले पनि मासिक खर्च धान्दैन । फलस्वरूप खाद्यान्न र औषधीका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको उनी बताउँछिन् । ३२ वर्षीया यासेलिन गार्सियाले रोयटर्सलाई बताइन् कि उनी चुरोट र अन्य सामान बेचेर महिनामा २० डलर कमाउँछिन्, तर १५ अन्डा, ३ किलो मकैको पिठो र केही अन्य अन्नमात्र किन्न सक्षम छिन् । कसरी बन्यो यो देशको यस्तो हालत ? अब तपाईंको मनमा यस्तै प्रश्न उठ्न सक्छ कि यो देशको हालत कसरी भयो ? वास्तवमा सन् १९९९ मा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति भएपछि देशमा समाजवादी व्यवस्था लागू भएको थियो । चाभेजले अमेरिकासँगको सम्बन्ध तोडेर चीन र रुसबाट अर्बौं डलर ऋण लिन थाले । सरकारले यो रकम कल्याणकारी कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्यो र सबै कुराको मूल्य तोक्यो । देशको जग्गा सरकारी सम्पत्ति घोषित भयो । चाभेजको मृत्युपछि निकोलस मदुरो राष्ट्रपति बने र उनले पनि पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । तिनीहरूले एक कदम अगाडि बढे र मुद्रास्फीतिको तथ्यांक दिन बन्द गरे । जथाभाबी छापियो नोट जब ऋणको बोझ बढ्यो, मदुरोले अर्थतन्त्रको वास्ता नगरी ऋण तिर्नका लागि जथाभाबी पैसा छापे । जसका कारण मुद्राको मूल्यमा उल्लेखनीय गिरावट आयो । यससँगै तेल निर्यातमा निर्भरताले पनि देशलाई समस्यामा पारेको छ । जब कच्चा तेलको मूल्य घट्यो, यो देशमा मुद्रास्फीति चरम सीमामा पुग्यो। विशेषगरी कोभिड महामारीको समयदेखि मुद्रास्फीति निकै तीव्र गतिमा बढेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
विश्वासको कमीले डगमगाएको बैंकिङ
नेपालको बैंकिङलाई बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायत दक्षिण एसियाका बैंकसँग तुलना गर्दा सानो जनसंख्या, सानो अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रोसँग काम गरिरहेका छौं । विशेषगरी वित्तीय समावेशिताको सवालमा होस् वा कुल गार्हस्थ्यय उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अनुपातमा हाम्रो अवस्था राम्रो देखिन्छ । बैंक सञ्चालनको छोटो इतिहास हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामा नेपाली बैंकहरुको स्थान राम्रो छ । नेपाल बैंक खुलेको ८०/८५ वर्ष भयो । तर नेपालको निजी क्षेत्रबाट बैंक खुलेको २०४२ (१९८४) सालतिर हो । यति छोटो अवधिमा पनि नेपालका बैंक पारिदर्शिताको सवालमा अब्बल र सक्षम छन् । नेपाल आर्थिक उदारीकरणमा गइसकेपछि यहाँको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि यो क्षेत्रले निकै सहयोग गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंकले ५६ खर्बको निक्षेप संकलन र ४६ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कर्जा लगानीअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी, ऊर्जा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब, साना तथा मझौला क्षेत्रमा ४ खर्ब र विपन्न समुदाय र अनुदानमा आधारित कर्जा गरेर हामीले १६ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छौं । राज्यले पनि चाहेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा यसरी कर्जा लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रले ६५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्रले सरकारलाई ३० अर्ब कर तिरिरहेको छ । अहिले बैंकमा ५ करोड २० लाख निक्षेप खाता र १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता खोलिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय ३५ अर्ब पुँजी लगानी भएको छ । अहिले बैंकहरुको आकार जीडीपीको ९० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्र डिजिटाइजेसनमा पनि अगाडि बढिरहेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सेवा ग्राहकको संख्या २ करोड २० लाख नाघेको छ । बैंक ६४ सय शाखामार्फत ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७ सय ५२ मा छन् । बैंकिङ क्षेत्र मुलुकको एउटा मुख्य क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढेको छ । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने, केही वर्षअघि मात्रै हामी कोभिडकालीन जस्तो ठूलो ऐतिहासिक संकट अवस्थाबाट गुज्रियौं । त्यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा फेरि रसिया–युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावबाट हामी पनि प्रभावित भयौं । अहिले फेरि इजरायल र प्लालेस्टाइनबीचको युद्धले विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि समेत त्यति राम्रो देखिएको छैन । अहिले धेरैजसो मुलुकमा मूल्यवृद्धि बढेको छ । धेरै मुलुकमा ब्याजदरमा पनि उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । हामी अहिले पनि अनिश्चितता र चुनौतीबाट अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यस्तै असर देखिएको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको छ । विस्तारै पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । यसरी सुधार भइरहँदा पनि अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भइरहेको छ । बैंङ्कहरुमा लगानीयोग्य पुँजी भइरहेको अवस्थामा पनि कर्जा लगानी विस्तार सुस्त छ । यो तीन महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि कर्जा लगानी बढेको छैन । गत वर्ष पनि कर्जा लगानी विस्तार ऐतिहासिक रूपमै कम (३ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । यो वर्ष केही सुधार होला । तर चाडपर्व सकिँदा पनि माग बढिरहेको छैन । पछिल्लो समय युवा पुस्ताको विदेश जाने क्रम उच्च भएपछि पनि मागमा कमी आएको हो । भारततर्फ जाने क्रमसहित हेर्दा लगभग १५ लाख मानिस वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका नाममा बाहिरिएका छन् । यसले समग माग घटाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती देखिएको छ । यो क्षेत्रमा राम्रो सेवासुविधा पाइरहेकाहरुसमेत बिदेसिइरहेका छन् । आगामी दिनमा वृद्धिको बाटोमा गइरहँदा पनि मानव संशाधनको तयारीमा समेत लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण यसले पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ भने यसले गर्दा तल्लो तहमा हुने रोजगारी सृजनामा समेत समस्या परेको छ । यिनै कारणले मागमा कमी आयो, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था रहेन । नयाँ आयोजना आउन सकेका छैनन् । यसले बैंकलाई समेत प्रभाव परेको छ । गत वर्ष पनि आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । यस वर्ष पनि सरकारले ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि दातृ निकायहरुले ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । अहिले बैंकहरुको खराब कर्जामा वृद्धि भएको छ । खराब कर्जा औसत तीन प्रतिशत हाराहारी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न थालिएको र नयाँ कर्जा विस्तारमा बैंकहरु सचेत भइरहेकाले पनि कर्जा लगानी विस्तार दर केही घटेको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरुले समय लिएर नै लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा विस्तार आर्थिक वृद्धि, बजारमा माग र यो क्षेत्रमा भएको समस्याहरुसँग पनि जोडिएका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मुलुकभित्रको स्रोत पर्याप्त हुने अवस्था नरहँदा सरकारले बाह्य ऋण लिनुपर्छ । अहिले पनि सरकारको बाह्य ऋण जीडीपीको २०/२१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । दक्षिण एसियामै यो कम हो । यसमा सरकारले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने समय भएको छ । यस्तो आर्थिक वृद्धि गराउने लगानी ठूला पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान बनाउँछ । अहिले बैंकहरुसँग कर्जायोग्य पुँजी भए पनि तरलतामा केही दबाब छ । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । समस्या र चुनौती खराब कर्जा समाधानका लागि बैंकहरु रिकभरीमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको पुँजी पर्याप्ततामा असर पुग्दै जान्छ । यसले नाफामा मात्रै कमी आउँदैन, जोखिमका लागि राखिने प्रावधानले बैंकको पुँजीमै कमी आउँदै जाने देखिन्छ । अहिले पनि जोखिम सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपातमा केही बैंकलाई दबाब छ । कुल पुँजी कोष अनुपातका आधारमा थप केही बैंक दबाबमा छन् । वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर केही विकास बैंकमा समेत यस्तो दबाब छ । यसले पनि भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न समस्या हुन सक्छ । त्यसैले खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा अहिले अपनाउन सकिने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो खराब कर्जाको दर कम नै भए पनि हामी सहज हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । हामी जहिले पनि आन्तरिक स्रोतमै सीमित भयौं । रेमिट्यान्स कम आउनेबित्तिकै वा सरकारले खर्च गर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तरलताको कमी देखिन थालिहाल्छ । हामीले त्योभन्दा बाहिर गर्न सोच्न सक्ने अवस्था नै रहेन । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिस्सा दक्षिण एसियाको कुलमा मात्रै ०.५ प्रतिशत छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले अर्थतन्त्रलाई टेवा त दिन्छ नै, सँगसँगै बैंकहरुका लागि स्रोतका रुपमा समेत रहन्छ । यस्तो लगानीले नयाँ क्षेत्रहरु पनि देखिन्थे । आन्तरिक स्रोतले मात्र नधानिरहेको अवस्थामा यसरी आउने बाह्य पुँजीले यहाँ पुँजी अभावको समस्या कमै देखिन्थो । अहिले हाम्रो दायित्वको अवधि अल्पकालीन छ । तर लगानी दीर्घकालीन छ । त्यसैले पनि बाह्यबाट पुँजी ल्याउनेतर्फ दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । बैंकहरुले मात्रै होइन, नेपालका कर्पोरेटहरुले पनि यसरी पुँजी ल्याउन सके भने यसले प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्थ्यो । बाह्य क्षेत्रमा पनि ऋणपत्रहरुको बिक्री गर्न सक्नुपर्दछ । यस्तो लगानी ल्याउनु पनि चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । पुँजीबजारमा ऋणपत्रको कारोबार बढाउन नसकिएकाले आन्तरिक स्रोतहरुसमेत बढ्न सकेका छैनन् । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभइरहेकाले यसले पनि व्यवसायको वातावरण बन्न सकेको छैन । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताहरुले शंका गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । त्यसैले बैंक वा व्यवसायीले दीर्घकालीन रणनीति लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । जस्तो नीति आउँछ, त्यहीअनुसार छोटो अवधिको रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले पनि योजनाबद्ध काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । बैंकहरुलाई पछिल्लो समय धेरै किसिमले बाँधिएको छ । शुल्कको कुरा होस् वा स्प्रेड दरको, यसमा सीमा तोकिएको छ । यही कारण बैंकहरुको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) उच्च दरमा ह्रास आएको छ । १०/१२ अघि २४ प्रतिशतसम्म यस्तो प्रतिफल हुने गरेकामा अहिले १०/११ प्रतिशत हाराहारी आएको छ । बैंकहरुलाई बाँधिएकै कारण डिजिटाइजेसन जस्ता नयाँ क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी धेरै कुरा तोकिएकै कारण जोखिममा आधारित भएर मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । यी मामिलामा खुला बजारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छैन । यसले बैंकहरुलाई यथास्थितिमै राखिएको छ । बैंकहरुको नियामकीय शुल्क बढेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका काममा लागत बढेको छ । बैंकहरुले डिजिटाइजेसनमा ठूलो खर्च गरिरहेका छन् । तर त्यहीअनुसारको इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरुले डिजिटाइजेसनको अनुशरण गर्न नसकेकै कारण यसले पूर्ण रुपमा प्रभाव देखाउन सकेको छैन । हामी सवारी कर्जा, घरजग्गा कर्जा अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । तर यातायात कार्यालय र मालपोतले दिने सेवा अनलाइन भइसकेको छैन । त्यसैले पनि पूर्ण रुपमा यसले काम गरिरहेको छैन । अहिले साइबर सुरक्षालगायतमा समेत लागत बढिरहेको छ । यो चुनौतीकै रुपमा छ । बैंकहरु सबैभन्दा धेरै दरमा कर तिर्नेमध्येमा पर्छन् । चुरोट, मदिराभन्दा पनि हाम्रो कर बढी छ । त्यसैले बैंकहरुले वास्तविक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भएकाले यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी ल्याउँदा समेत ब्याज आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं । यसले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गए । तर मर्जरपछिको व्यवस्थापनका चुनौती देखिएका छन् । मानव संशाधनको व्यवस्थापनदेखि काम गर्ने वातावरणमा रहेको भिन्नतालाई समाधान गर्न समस्या भइरहेको छ । अहिले सहकारी, लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेसँगै बैंकको कर्जा नतिर्दा हुन्छ भन्ने धारणा विकास गरिएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत कमी आउँछ । बैंक मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । ५ करोडभन्दा बढीले बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप राखेका छन् । बैंकले त्यही स्रोत लगानी गरेका हौं । यसलाई हल्का रुपमा नलिएर सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा बैंकको ठूलो सहयोग छ । सहकारी र लघुवित्तको समस्या दीर्घकालीन समाधानमा समेत सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रणालीमा एउटा क्षेत्रमा समस्या आँउदा अरूमा पनि समस्या आउन सक्छ । सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित पुँजी बैंकहरुको तुलनामा ठूलो होइन । तर यसले मानिसहरुमा पुर्याउने मनोवैज्ञानिक प्रभावले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई समेत खलबल्याउन सक्छ । बैंकहरु फेल हुने भनेको तरलता जस्ता कारणले नभई विश्वासमा आउने कमीले पनि हो । समाधान नेपालले बाहिरबाट पुँजी ल्याउन अवसर छ । हालै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले नेपालप्रति विकसित राष्ट्रहरुबाट दिइनुपर्ने ध्यान नभइरहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि असर भने बेहोर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको जुन सम्भावना छ, अहिले विश्वभर इन्धन ऊर्जाबाट यो हरित ऊर्जातर्फ जाने जुन तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले नेपालले हरित ऊर्जामा वैदेशिक सहयोग वा विदेशबाट पुँजी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बजेटले पनि ग्रिन फाइनान्सिङ फ्रेमवर्क बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले सरकारले पनि ‘ग्रिन रेजिलेन्ट इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ भनेर मुद्दा लिएर गएको छ । यसमा बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रतिबद्धता आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि यसमा लैजानुपर्छ । ब्याजदरमा फरक नीति अख्तियार गरेर वा अनुदानको व्यवस्था गरेर पनि यसलाई पनि लैजान सकिन्छ । यसले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने सरकारको योजनालाई समेत सघाउँछ । अहिले संसारभर मौसममा आधारित जोखिम र त्यसको समाधानका लागि बहस भएका छन् । हाम्रो वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत हाराहारी छ । यसबाट लिन सकिने थुप्रै लाभ छ । वित्तीय स्रोत ल्याउनसमेत यसले लाभ पुग्छ । यसलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा पूर्वाधार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमीलाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्नेछ । नेपालले मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गराउन सके पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुनेछ । रेटिङ नभएका कारण बाहिरबाट पुँजी ल्याउँदा लागत बढ्छ, लगानीकर्ताहरु यहाँ लगानी गर्न सशंकित हुन्छन् । हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुमा ऋण ल्याएर त्यसको लाभ लिन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ । त्यसैले यसका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । यहाँबाट लगानी फिर्ता वा लाभांश लैजान सहज बनाउनुपर्छ । खराब कर्जा अहिलेसम्म डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत अवस्था अनुकूल बनिसकेको छैन । ब्याजदर उच्च नै छ । मुलुकहरुबीच युद्ध चलिरहेको छ । यसले अझै अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ । यहाँ पनि भोलिका दिन खराब कर्जा थप बढ्दै जाने हुन सक्छ । अहिले बैंकहरुले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका लागि ‘स्पेसल भेहिकल पर्पोज’ मार्फत कोष बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । बैंकहरुले समेत यसमा लगानी गर्न सक्छन् । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले निकास पाउँछ । बैंकहरुले धितोमा रहेको यस्ता घरजग्गा कर्जा असुलीका लागि जसरी पनि बिक्री गरिरहँदा घरजग्गा क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ । घरजग्गा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै तरिकाले जोडिएको छ । यस्तो कोष तत्काल बनाइहाल्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि भने अन्य मुलुकमा भए जस्तो ‘एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ आवश्यक पर्छ । यसलाई छुट्टै ऐन नै चाहिन्छ । अहिले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कम गर्न सरकारले ठूला पुर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्रलगायतमा खर्च बढाउनुपर्छ । यहाँको स्रोतले नपुग्ने अवस्था भए बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सरकारले जसरी तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँछ, खर्च पनि त्यसरी तालिका बनाएरै गनुपर्छ । यसले बैंकहरुमा तरलता घटबढ भइरक्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । अहिले जसरी मुलुकबाट बिदेसिनेको क्रम बढिरहेको छ । त्यसमा वृद्धि हुन नदिन यहाँ विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले नेपाल विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्स र पर्यटनमा मात्रै भर परिरहेको छ । आइटी क्षेत्रबाट पनि आर्जन भइरहेको छ । यो क्षेत्रलाई केही नीतिगत सहुलियत दिइएको त छ । यसलाई संस्थागत गर्न थप काम हुनुपर्छ । यो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । (केसी नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’ बाट साभार)
हवाई क्षेत्रका तीन हस्ती : बुद्ध, यती र श्री एयरलाइन्समध्ये कसको प्रभूत्व बलियो ?
काठमाडौं । हवाई यात्रालाई संसारमै सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा मानिन्छ । स्थल वा जल यातायातभन्दा छिटो गन्तव्य पुग्ने त हवाई यात्राको विशेषता नै हो । नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएको सात दशक नाघिसकेको छ । त्यसयता हालसम्म धेरै वायुसेवाले यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याइसकेका छन् । नेपालको आन्तरिक हवाई सेवाको कुरा गर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले दशकौंदेखि अहिलेसम्म सेवा दिइरहेको छ । वि.सं २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन सरकारले लिएको उदार हवाई नीति पछ्याउँदै निजी क्षेत्रबाट धेरै वायुसेवा कम्पनीले नेपाली आकासमा उडान भरे । लाखौं, करोडौं यात्रुलाई सकुशल गन्तव्य पुर्याए । तर, ती दर्जनौं वायुसेवा कम्पनीमध्ये आजका दिनसम्म औंलामा गन्न सकिने कम्पनीमात्र लामो समयदेखि यात्रु सेवामा निरन्तर खटिइरहेका छन् । तिनको आफ्नै बजार हिस्सा छ, आफ्नै यात्रु छन् र बजारमा आफ्नै साख छ । तीमध्ये कुनै असाध्यै ठूलो आकारका कम्पनी छन्, कुनै मध्यम छन् त कुनै ठिकै खालका छन् । सबै वायुसेवाका कम्पनीका आ–आफ्नै विशेषता छन् । करिब तीन दशकदेखि निरन्तर उडान गरिरहेका ती कुनैलाई अर्को कुनै कम्पनीसँग दाँज्दा त्यति सुहाउँदिलो नदेखिएला, तर हाल नेपाली आकासमा उडान भरिरहेका प्रमुख तीन आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका बारेमा यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । बुद्ध एयर जहाज संख्या, लगानी, बजार हिस्सालगायत विविध पाटोबाट नेपालकै सर्वाधिक ठूलो आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीका रूपमा परिचित छ बुद्ध एयर । बुद्ध एयर २६ वर्ष पूरा गरेर २७ वर्षको यात्रामा छ । बुद्धसँग सुरुवातमा १८ सिट क्षमताका दुईथान ‘बीचक्राफ्ट १९००’ सिरिजका जहाज थिए । उसले ती जहाज साढे दुई दशक उडानमा प्रयोग गरेर केही महिनाअघि क्यानडाको एक कम्पनीलाई बिक्री गर्यो । ‘हामीलाई पुरानो जहाज किन्यौं भनेर आक्षेप लाग्छ । तर, हाम्रो २५ वर्ष पुरानो जहाज क्यानडाको एक कम्पनीले किन्यो,’ बुद्धका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्ण भन्छन्, ‘हामी २०१० मा एटीआर जहाजमा गयौं । एटीआर जहाजमा जानुको कारण भनेको हाम्रो जुन अप्रेसन कस्ट (सञ्चालन लागत) छ त्यो बढी लाग्छ । खासमा जति ठूलो जहाज र जति बढी सिट भयो त्यति नै अप्रेसन कस्ट कम हुँदै जान्छ । नेपालको हवाई क्षेत्र भनेको हुनेखानेले मात्रै प्रयोग गर्ने होइन, आमसर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने हो भनेर हामीले एटीआर जहाज भित्र्याएका हौं ।’ बुद्धसँग हाल १७ थान जहाज सञ्चालनमा छन्, र ती सबै एटीआर जहाज हुन् । एटीआरमा पनि दुईथरी जहाज छन् । एउटा एटीआर४२ सिरिजको छ, जसमा ४७ सिट हुन्छ । त्यस्तै अर्को एटीआर७२ सिरिजको छ, जसमा ७२ सिट हुन्छ । बुद्धसँग ४२ सिटे जहाज तीनवटा र ७२ सिटे जहाज १४ वटा छन् । नेपालमा दुईथरी विमानस्थलमा उडान हुन्छ । एउटा स्टोल र अर्को ट्रंक । स्टोल विमानस्थल भनेको छोटो धावनमार्ग भएका दुर्गम भेगका विमानस्थल हुन् । जस्तै, हुम्ला, जुम्ला, जोमसोम, लुक्लालगायत गन्तव्यका विमानस्थल । त्यस्तै ट्रंक भनेको ठूलो र लामो धावनमार्ग भएका सहरी र सुगम भेगका विमानस्थल हुन् । बुद्धले स्थापनादेखि नै ट्रंक रुटमा मात्र उडान गर्दै आएको छ । ट्रंक रुटमा तराईका जिल्लाका विभिन्न विमानस्थल पर्छन् । काठमाडाैं पनि ट्रंक रुटमै गनिन्छ किनभने यहाँको विमानस्थल धावनमार्गको लम्बाइ ३ हजार मिटर छ । बुद्धले पहाडमा सुर्खेत र तुम्लिङटारमा भने उडान गर्दै आएको छ किनभने त्यहाँको धावनमार्गको लम्बाइ अन्य पहाडी भेगका विमानस्थलको तुलनामा बढी छ । बुद्धले भद्रपुर, विराटनगर, तुम्लिङटार, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी तथा पर्वतीय उडान गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक बुद्धले काठमाडौंबाट भारतको बनारसका लागि हप्तामा दुई उडान गर्दै आएको छ । बुद्धको वर्तमान बजार हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । स्थापनायता बुद्धले हालसम्म २ करोडभन्दा बढी यात्रुलाई सकुशल गन्तव्य पुर्याएको छ । तिनमा ९० प्रतिशत नेपाली यात्रु छन् भने १० प्रतिशत विदेशी अथवा भारतीय रहेको कर्णले जानकारी दिए । ‘अहिले हामी दैनिक १ सय ६० वटा उडान गरिरहेका छौं । जसबाट दिनहुँ करिब १० हजार यात्रुले यात्रा गर्ने गर्छन्,’ कर्णले भने । बुद्धसँग हाल १ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । १७ थान जहाज उडाउन १ सय ३८ जना पाइलट, फ्लाइट एटेन्डेन्स १ सय १९, टेक्निकलमा इन्जिनियर ४२, टेक्निसियन ८२ लगायत छन् । २६ वर्षअघि सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत (हाल स्वर्गीय) ले स्थापना गरेको बुद्ध एयर हाल उनका छोरा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले हाँकिरहेका छन् । कम्पनी सुरु हुँदाको पाँच वर्ष घाटा भए पनि त्यसपछि भने बुद्धले निरन्तर नाफा गरिरहेको छ । तर, एक्कासि कोरोना महामारी आइलाग्दाको आठ महिना शून्य आम्दानीमा बुद्ध चलेको थियो । बुद्धले चालू आर्थिक वर्षभित्र एटीआर–७२ सिरिजका तीनवटा जहाज थप्ने तयारीमा गरिरहेको सूचना अधिकारी कर्णले जानकारी दिए । बुद्ध एयरले २०७९ भदौसम्ममा १ करोड ८० लाख ३२ हजार ४ सय ५८ यात्रु बोकेको थियो । सन् २०१८ मा ६ अर्ब ८० करोड, २०१९ मा ६ अर्ब ८० करोड ८० लाख, २०२० मा ४ अर्ब ९४ करोड २० लाख, २०२१ मा ३ अर्ब ३३ करोड ६० लाख र २०२२ को ९ महिनामा ७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । २०२२ को प्रत्येक महिना औसत ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको बुद्धले २०१९ को कोरोना महामारीभन्दा अघि मासिक ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबर मात्र आम्दानी गरेको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि नै बुद्धले ७२ सिट क्षमताका तीनवटा एटीआर७२ जहाज थपेको थियो । कम्पनीको अनुभवी सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहको योगदान कारण बुद्धको व्यापार क्षमता उच्च रहेको छ र यही नै यसको बलियो आधार पनि हो । यती एयरलाइन्स नेपालको दोस्रो ठूलो आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी हो यती एयरलाइन्स । यतीसँग हाल ७२ सिट क्षमताका पाँचथान एटीआर७२ जहाज सञ्चालनमा छन् । यतीले काठमाडौंबाट पर्वतीय उडानसहित भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, पोखरा र नेपालगन्जमा उडान गरिरहेको प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलालो जानकारी दिए । ‘हामीले वार्षिक १० लाख यात्रुलाई उडाएका छौं, यतीमा ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘पाइलट र कोपाइलट गरी ५५ देखि ६० जना छन् र एयर होस्टेस ३५ जना छन्, चालू आर्थिक वर्षभित्रै तीनवटा एटीआर७२ जहाज ल्याउने योजनामा छौं ।’ यती एयरलाइन्स २४ वर्षअघि स्थापना भएको हो । यसका कार्यकारी अध्यक्ष ल्हाक्पासोनाम शेर्पा हुन् । विगतमा उनका भाइ आङछिरिङ शेर्पाले यतीको कार्यभार सम्हाल्दै आए पनि २०७५ मा उनको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि दाइ ल्हाक्पासोनामको काँधमा यतीको जिम्मेवारी छ । यती पनि ट्रंक रुटमा मत्र उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी हो । यतीको वर्तमान बजार हिस्सा २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यतीले सन् २०१८ मा ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख, २०१९ मा ३ अर्ब ४३ करोड, २०२० मा २ अर्ब ६६ करोड, २०२१ मा १ अर्ब ३९ करोड ६० लाख र २०२२ को ९ महिनामा २ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२२ को प्रत्येक महिना औसत ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको यतीले २०१९ को कोरोना महामारीभन्दा अघि मासिक २८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर आम्दानी गरेको थियो । यतीले कुल आम्दानीको लगभग आधा हिस्सा विराटनगर, भैरहवा र पोखरा गन्तव्यका उडानबाट कमाउने गरेको छ । यतीको भगिनी वायुसेवा तारा एयरले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा उडान गरिरहेको छ । नेपालकै ठूलामध्ये पर्ने पर्यटन कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिका सञ्चालक पनि यतीका कार्यकारी अध्यक्ष ल्हाक्पासोनाम हुन् । त्यस्तै नेपालको निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सको सञ्चालक पनि यती एयरलाइन्स हो । श्री एयरलाइन्स २४ वर्षअघि हेलिकोप्टर कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको श्री एयरलाइन्स नेपालको तेस्रो ठूलो आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी हो । यसका संस्थापक अध्यक्ष वनवारीलाल मित्तल (स्वर्गीय) हुन् । हाल यसका कार्यकारी अध्यक्षमा उनका छोरा सुधीर मित्तल छन् । श्रीसँग हाल ८ वटा जहाज छन् । श्रीका कर्पोरेट म्यानेजर अनिल मानन्धरका अनुसार हाल सीआरजे–२०० दुईथान, सीआरजे–४०० दुईथान र क्यू–४०० चारथान जहाज छन् भने हेलिकोप्टर ८ थान छन् । श्रीले सन् २०१७ मा २१ करोड ९० लाख, २०१८ मा १ अर्ब ६७ करोड ५० लाख, २०१९ मा २ अर्ब ५८ करोड १० लाख र २०१९ को ११ महिनामा २ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । श्री एमआई–१७ मोडेलको धेरै हेलिकोप्टर भएको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी पनि हो । मानन्धरका अनुसार श्रीले हाल पर्वतीय उडानसहित विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत र धनगढी उडान गरिरहेको छ । भद्रपुर अहिलेका लागि रोकिएको छ । ‘अहिले दैनिक १८ देखि २२ सम्म उडान गरिरहेका छौं । हामीसँग ६ सयहाराहारी कर्मचारी छन्,’ मानन्धरले भने, ‘हामी चालू आर्थिक वर्षभित्र बम्बार्डियर कम्पनीको क्यू–४०० ‘टर्बोप्रोप’ जहाज तीनवटा खरिद गर्ने योजनामा छौं ।’ सम्बन्धित सामग्री : कसरी सफल बन्यो बुद्ध एयर ? यस्तो छ बिरेन्द्र बस्नेतको संघर्षको कथा
