राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : घर बनाउन सस्तो ब्याजदेखि सेयर लगानीकर्तालाई राहतसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् भूकम्प पीडितलाई राहतदेखि सेयर लगानीकर्तालाई केही नीतिगत सहजीकरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर पनि घटाएको छ भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि बताएको छ । यी हुन् नयाँ १० व्यवस्था : -विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएकोछ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । -बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ । -२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ । -रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ ।
बैंकदर घट्यो, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतमा झारियो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशतमा झारेको हो । यस्तै, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा सरकारको पनि लगानी, यी हुन् १९ ठूला सेयरधनी
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकमा नेपाल सरकारको पनि लगानी देखिएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बैंकमा सरकारको ०.०८ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ८१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकमा १९ जना सेयरधनीहरूको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंकमा १९ व्यक्ति तथा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकमा सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व कर्मचारी सञ्चय कोषको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ४.७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६९ लाख ७१ हजार ५३५ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, आइ.एम.ई होल्डिङ्गस प्रा.लि.को २.७८ प्रतिशत अर्थात् ९९ लाख ३८ हजार ८३८ कित्ता र आइ.एम.ई इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को २.५१ प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख ६६ हजार ४११ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विष्णु प्रसाद न्यौपानेको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ३३ हजार ५७० कित्ता, सुमित कुमार अग्रवालको १.४० प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ३ हजार ७८५ कित्ता, मङ्गल कलश इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को १.२४ प्रतिशत अर्थात् ४४ लाख ३० हजार ५४ कित्ता र कन्टिनेण्टल इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख २२ हजार ३११ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, उत्तम कुमार नेपालको ०.९५ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ९१ हजार ८५१ कित्ता, नागरिक लगानी कोषको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख ८५ हजार ७८८ कित्ता, रणबहादुर शाहको ०.७८ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ४ हजार १४५ कित्ता, निमिषा इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. ०.७४ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख ५५ हजार ७६४ कित्ता, होमल्यान्ड डेभलपर्सको ०.७३ प्रतिशत अर्थात् २६ लाख १ हजार ८२१ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, हेमराज ढकालको ०.६७ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख २ हजार ३२४ कित्ता, क्याबिनेट श्रेष्ठको ०.६४ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ७२ हजार ८४१ कित्ता, डम्बर बहादुर मल्लको ०.६३ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ४७ हजार १९७ कित्ता, कामधेनु इन्भेष्टमेन्टको ०.६२ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख १९ हजार ७६१ कित्ता, रिता मल्लको ०.५६ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ९७ हजार ८३७ कित्ता, शारदा देवीको ०.५३ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७८ हजार ८९२ कित्ता र सन्दीप अग्रवालको ०.५२ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ५३ हजार २३६ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । गत असारसम्म बैंकमा सर्वसाधारणको ४८.७६ प्रतिशत, अन्य संस्थाहरूको १४.७८ प्रतिशत, अन्यको ३६.३० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ०.०८ प्रतिशत बराबरको स्वामित्व छ ।
