‘बैंक दर र कर्जाको जोखिम भारलाई घटाऔं, काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था रोकौं’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट बैंकलाई विभिन्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको अवस्थामा परिसंघले सम्बोधनको लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरेको हो । परिसंघले बैंक दर र कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउनेदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, देशमा देखिएको चुनौतीहरुको न्यूनिकरणका लागि एकाकार भइ अगाडि बढ्न र सुदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशातर्फत अग्रसर गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले दजर्नौं बढी सुझाव दिएको छ । यस्ता छन् सुझावहरु १. संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पूँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी संस्थापक शेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरुपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक शेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण शेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ । २. व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशिल उद्योगी/व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरुले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशिलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सृजनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उत्पादनमूखी कर्जाको हकमा पूँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । ३. वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि परेको दबावलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ । ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्वत २०८१ अषाढ मसान्तमा लागू हुने ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । ५. १ वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदा दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । ६. क्यास रिजर्भ रेसियोलाई नेट लिक्विडिटी रेसियोले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढि लचकता प्रदान गरिनुपर्दछ । ७. रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको लागि गणना गर्ने लो भ्याल्यू इन्डिभिड्युल क्राइटयरियालाई रु. १ करोडबाट २ करोड पुर्याइनुपर्दछ । ८. कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । ९. उत्पादनमूखी/रोजगारमूखी/निर्यातमूखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । १०. असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्दछ । ११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा एनपीए ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्दछ । १२. बैंकले खराब कर्जाको असूली प्रकृयामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । १३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । १४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैर बैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाइ नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनुपर्दछ । १५. चालू पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनुपर्दछ । त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय-सान्दर्भिकता र संभावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालावीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनुपर्दछ । १६. जमानतकर्तालाई कालासूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान तपसिलमा उल्लिखित ऐन नियमसँग बाझिएको हुदाँ तुरुन्त फिर्ता गरियोस् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) ले “ऋणी” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फमर्, कम्पनी तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनु पर्ने र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ भनिएको; मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने ब्यक्तिको दयित्चमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व सृजना हुने उल्लेख भएको । १७. हाल एकुरल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सो को आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्यास बेसिसमा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
सरकारी बीमा कम्पनीमा किन टिक्दैनन् सीईओ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालले गत साता पदबाट राजीनामा दिए । वि.सं. २०७९ भदौ २३ गते सीईओमा नियुक्त भएका बरालले १५ महिना नपुग्दै कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनले दिएको राजीनामा पत्र सञ्चालक समितिले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । त्यसअघि नेपाल सरकारका तत्कालीन उपसचिव ज्ञानेन्द्रराज ओझालाई कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि ओझाले २०७८ चैत १५ गतेदेखि कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर, ४ महिना नपुग्दै ओझालाई मन्त्रालयले फिर्ता बोलायो । ओझा सीईओ हुनुअघि कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी डा. डिल्लीराज अर्याललाई थियाे । वि.सं २०७५ पुस २६ गतेको मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम डा.अर्याललाई कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी सीईओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तथ्यांकशास्त्री समेत रहेका डा.अर्यालले अढाई वर्ष कम्पनीको नेतृत्व सम्हाले । उनलाई पनि मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएपछि कम्पनी केही महिना सीईओविहीन बन्याे । डा.अर्याल सीईओ हुनुभन्दा अघि कम्पनीको नेतृत्व वीरविक्रम रायामाझीले गरे। तर, सञ्चालक समिति र सरकारसँग टसल भएपछि रायमाझीले असन्तुष्टि जनाउँदै २०७५ कात्तिकमा राजीनामा दिए र कम्पनीबाट बाहिरिए । सुरुदेखि हालसम्म यस कम्पनीमा नेतृत्व टिकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा नेतृत्व टिक्न सक्दैन भन्ने टिका टिप्पणी पनि अहिले धेरैले गर्ने गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान हालै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका रूपमा परिणत भयो । संस्थान हुँदा कम्पनीको नेतृत्व प्रशासक कविप्रसाद पाठकले सम्हालिरहेका थिए । तर, कम्पनीमा परिणत भएसँगै प्रशासक पाठक र सहायक प्रशासक कृष्णकुमार श्रेष्ठ बाहिरिए । पाठक वि.सं. २०७५ जेठ ६ गते कम्पनीको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७८ जेठ ६ गते सकिएपछि सरकारले पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रशासकमा नियुक्त गर्यो । दोस्रो कार्यकाल आगामी २०८१ सालसम्म भएपनि समयावधि बाँकी छँदै पाठक बाहिरिए । पाठक प्रशासकमा नियुक्त हुनुअघि संस्थानको नेतृत्व आश्विनीकुमार ठाकुरले गरेका थिए । उनको कार्यकाल २०७४ असोजमा सकिएको थियो । यी केही प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । सरकारी लगानी भएका बीमा कम्पनीहरूको नेतृत्व सम्हाल्न आएका सीईओ अर्थात् प्रशासकले कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेको एक दशक पुग्न लागेको छ । संस्थानमा रहेको निर्जीवन बीमा विभागलाई अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेबमोजिम २०७१ जेष्ठ २८ मा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको हो । तर, यसअवधिमा कम्पनीमा सीईओ बनेर आएका कुनै पनि व्यक्तिले पुरा अवधि काम गर्न सकेनन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डिल्लीराज अर्याल सरोकारवाला सबै निकायसँग समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्ति सीईओमा लामो समय टिक्न नसक्ने बताउँछन् । बीमा प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता भएको सीईओ नै लामो समयसम्म टिक्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीका थुप्रै काम सम्पन्न हुन बाँकी छन्, नियमित काम पनि हुन सकिरहेका छैनन्, सरकारको लगानी हुँदा विगतमा हुन नसकेका कामहरू गर्नुपर्ने दायित्व सीईओको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकाय र मन्त्रालयले पनि समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ, लगानीकर्ता, सरकार र कम्पनीमा आवद्ध व्यक्तिले पनि सहयोग नगर्ने हो भने समस्या सधैंभरी रहिरहन्छ ।’ साथै, आफू सीईओ हुँदाका बखत सेयर लगानीकर्ताहरू कम्पनीमा आएर लामो समयदेखि अडिट हुन नसकेको थाहा भएपनि लगानी गरेको बताउने गरेको उनी सुनाउँछन् । सबै जना धमिलो पोखरीमा परेका छन्, यसलाई सफा गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले माग राख्ने गरेको अर्याल बताउँछन् । ‘यी कामहरू एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दैनन्, भित्री भावनादेखि काम गर्ने विचार र दौडधूप गर्न सक्नुपर्छ तर, समस्या छन् भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व सम्हाल्न साथीहरू जानु हुन्छ, फेरि बिचमै किन छाडेर जानु हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बाँकी रहेका काम बाहेक अन्यमा दबाब दिनु हुँदैन, किनभने अर्थमन्त्रालयलाई चाहिएको भनेको बाँकी रहेका काम सम्पन्न हुनु हो ।’ उनका अनुसार सञ्चालकले पनि महत्वकांक्षा राख्ने ठाउँ कम्पनीमा कहीँ पनि हुँदैन । बैठक बसेका बेला भत्ता खानु बाहेक अरू काम सञ्चालक समितिको हुँदैन । संस्थागत संरचनामा भएका अप्ठ्यारा खुलाउन समन्वय गर्ने काम सञ्चालक समितिको भएपनि महत्वकांक्षा राख्ने, व्यक्ति विशेषतिर लाग्ने संस्कार जस्तै बन्न पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘मन्त्रालयलाई जोडेर महत्वकांक्षा राख्ने व्यक्ति सञ्चालक वा समितिको अध्यक्ष बन्नु हुँदैन, बैठक भत्ताले मात्रै पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने सञ्चालक नै नबने भैगो नी, तर महत्वकांक्षी व्यक्तिले फाइदा उठाउन खोज्ने र कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष फाइदा लिन खोज्छन्,’ उनले भने । साथै, सञ्चालक समिति परिवर्तन भइरहँदा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । सरकार वा मन्त्री फरक पर्याे भने फरक नजरबाट हेर्ने संस्कार कम्पनीमा रहेको उनले बताए । सीईओ आफैंले समेत काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्नु पनि अर्काे समस्या रहेको उनको अनुभव छ । आफू सीईओ भएका बेला १० वर्षको अडिट गरेको उनले दावी गरे । ‘कतिपय साथीहरू समन्वय गर्न नसक्ने, मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरण, स्टेकहोल्डहरुसँग सन्तुलित हुन सक्दैनन्, सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी पनि बलियाे हुन्छन्, कसैसँग टसल पर्यो भने माथिबाट नियुक्ति लिएर आएको भन्ने जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘म बाहिरिएको ३ वर्ष भयो, त्यसपछि आएका सीईओले एक वर्षको अडिट समेत गर्न सकेनन्, काम गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा बाहेक अरु विकल्प छैन ।’ खुला बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यता कम्पनीलाई रहेकाले बीमा प्राधिकरणले पनि सधैंभरी सहेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अडिट नै नभएको कम्पनीमा सधैंभरी काम गर्दा कर्मचारीमा पनि ग्लानी हुनु पर्ने उनले बताए । ‘आफू काम गर्ने कम्पनीको अडिट नहुँदासम्म कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ, कर्मचारी पनि अडिट गर्न कन्भिन्स हुँदैनन्, आफू बसेको सोफा सफा भएपछि राम्रो लाग्छ नी,’ उनले भने, ‘यी दुई संस्थामा काम गर्न गाह्रो छ, मैले पनि कसरी त्यो काम गरे जस्तो लाग्छ, अब ४/५ वर्षको अडिट गर्ने मान्छे पाउन गाह्रो छ, बीमा संस्थानमा त कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि गाह्रो हुन्छ, जो व्यक्ति गएपनि गाह्रो नै छ,’ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका एक कर्मचारी (दिपकराज पाण्डे) सीईओ बरालले व्यक्तिगत कारण राजीनामा दिएको भनेपनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखिएकाे बताउँछन् । बर्खास्तीमा पर्ने डरले राजीनामा दिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीको आन्दोललाई नजरअन्दाज गर्दै १६ दिनसम्म विदामा बसेको आरोप ती कर्मचारीले लगाए । ‘सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अतिन्यून नतिजा आएको छ, अतिन्यून भएको पर्फमेन्सलाई बोर्डले मन्त्रालयमा पठाइएको छ, मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर बर्खास्त गर्ने तयारी थियो, बर्खास्तीमा पर्नुअघि नै उहाँले राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्नु भएको हो,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘२६ दिनसम्म कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा उहाँ कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु भयो, युनियनको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भयो, २ महिनाभित्र कर्मचारीका माग पुरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्नु भयो तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, मन्त्रालयमा उहाँको पहुँच पुग्न सकेन, मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने क्षमतामा उहाँ अति कम हुनु हुन्थ्यो ।’ साथै, सञ्चालक समितिको कुनै पनि सदस्यप्रति सकारात्मक हुन नसकेका कारण उनले राजीनामा दिनु परेको कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार सीईओ बरालको उच्च व्यवस्थापनमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुख्य व्यवस्थापक, विभागीय प्रमुखसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन । साथै, बराल सीईओ भएपछि कम्पनीको बिजनेस बाहिरिएको आरोप कम्पनीका कर्मचारीले लगाए । ‘कम्पनीको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै आउनुपर्छ तर, संस्थानबाट अलग्गिएर कम्पनी बनेपछि कुनै पनि सीईओले ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेनन्, मन्त्रालयबाट उपसचिव तहको कर्मचारी पठाएर काम गर्दा दुवैतिर काम गर्न नसक्ने स्थिती भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ छनोट गर्दा पनि टिक्न सकेन,’ उनले भने, ‘बराल सर निजी कम्पनी समेत हाँकेर आउनु भयो, उहाँले हुकुमी शैली सरकारी कम्पनीमा चलाउनु भयो, हुकुमी शैलीले सरकारी संस्थाहरू निजी जस्तै चलाउँछु भन्ने सोच बनायो भने त्यो सम्भव छैन ।’ साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुरूमा सीईओले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न नसकेर बिग्रिएकाे उनको भनाइ छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (संस्थान)का अध्यक्ष अर्जुन पराजुली राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । बीमा ऐन २०७९ को बाध्यकारी प्राबधानले कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि प्रमुख प्रशासक पाठक बाहिरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दिइएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु स्वभाविक हो ‘कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन हुनु पर्यो, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह पनि पुनसंरचना भयो, पुरानो संस्था भएकाले बाहिरदेखि आन्तरिक रुपमा परिवर्तन भयो,’ उनले भने, ‘कवि सर ऐनको बाध्यकारी प्रावधानले बाहिरिनु भएको हो, कुनै समस्या भएर होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख भएर आउँदा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ, सीईओले बोर्डसँग जिम्मेवारी हुनु पर्छ, टार्गेटलाई परिपूर्ति गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनु स्वभाविक हो, माहोल भएपछि काम गर्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार जुनसुकै सार्वजनिक संस्थानमा पूर्वाग्रह र तालुकदार मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुन्छ । तर, काम र सेवा प्रवाहमा भने हस्तक्षेप हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनहरूले खासै दबाब नदिने गरेको उनले बताए । ‘अहिले बिरोध कार्यक्रम, मागपत्र पेश गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने काम घटेका छन्, कर्मचारी युनियनहरूले धैर्यता कायम गरेका छन्, व्यवस्थापन समूहसँग सौदावाजी गरेको छैन,’ उनले भने ।
विदेशमा पढेर नेपालमै भविष्य देखेका सिद्धार्थ, सफ्टवेरिका कलेजमार्फत् गर्दैछन् आईटीमा क्रान्ति
पछिल्लो समयमा प्रतिवर्ष झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीले देश छाड्ने गरेका छन् । देशमा केही हुन सकेन र हुँदैन भन्ने भाष्यले धेरैलाई चिन्तित बनाउँदै लगेको देखिन्छ । निराशाको कारणले नै विभिन्न तरिका अपनाएर धेरै नेपालीहरुले देश छाड्न खोजिरहेका छन्, यसैको डरलाग्दो चित्र दैनिक रुपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी जो सुकैले देख्न सक्छौं । तर, सबै नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई भने त्यस्तो लाग्दैन । यसैको एउटा उदाहरण हुन् सफ्टवेरिका कलेज बिएसी कम्प्युटर साइन्स एआईका विभागीय प्रमुख सिद्धार्थ न्यौपाने । उनले सन् २०२१ मा रसियाको विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स इन डाटा साइन्समा स्नातकोत्तर पूरा गरे । पढ्दै गर्दा र पढाइ पूरा गरेपछि पनि विश्वका धेरै ठाउँमा आकर्षक सेवा सुविधामा काम गर्ने अवसर आएको थियो उनलाई । तर, काम गर्ने र पैसा कमाउने विषयलाई मात्रै उनले महत्वपूर्ण बनाएनन् । आईटीको क्षेत्रमा नेपालमा पनि राम्रो सम्भावना भएको र सामाजिकीकरणको लागि आफू देश फर्किएको उनको भनाइ छ । विराटनगरमा जन्मिए पनि सिद्धार्थले विद्यालयदेखि स्नातक तहसम्मको शिक्षा काठमाडौंमा नै पूरा गरे । स्कुल पढ्दै गर्दा उनका आमाबुवा दुवै जना शिक्षक पेसामा आवद्ध थिए । ‘पहिला मेरो आमाबुवा दुवैजनाले काठमाडौंमा नै पढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मैले यहीँ नै स्कुलदेखि स्नातकसम्म पढेँ,’ सिद्धार्थले भने । उनले ग्रामर पब्लिक हाइयर सेकेन्डरी स्कुलबाट एसएलसी, पेन्टागन कलेजबाट प्लस टु र सफ्टवेरिका कलेजबाट स्नातक तहको पढाइ पुरा गरेका हुन् । पढाइकै क्रममा उनले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित डाटा साइन्स र कतिपय अवस्थामा पढाउने काम पनि गरेको सुनाउँछन् । ‘मैले सफ्टवेरिकामा पढ्दा नै डाटा साइन्ससँग सम्बन्धित कतिपय काम गर्थेँ भने कहिलेकाहीँ पढाउने पनि गर्थेँ,’ उनले भने । सन् २०१७ मा डाटा साइन्समा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेपछि भने सिद्धार्थले प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने सोच बनाए । सोही अनुसार उनले अमेरिका, नर्वे र रसियाका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिए । उनको अमेरिका र रसिया दुवै ठाउँमा नाम निस्कियो । बुवाको सल्लाह र आफ्नो पनि इच्छाअनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा मास्टर्स इन डाटा साइन्स अध्ययन गर्न गएको उनी बताउँछन् । डाटा साइन्स अन्तर्गत पनि सिद्दार्थले बिग डाटा र एआईको विषयमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेका छन् । स्नातक तह फस्र्ट क्लास अनर्सको रुपमा पूरा गरेका सिद्दार्थले रसियाबाट स्नातकोत्तर पनि सोही तहमा उत्तिर्ण गर्न सफल भएको बताएका छन् । ‘मैले सफ्टवेरिकाबाट ब्याचलर तह फर्ष्ट क्लास अनर्समा नै उत्तिर्ण गरेँ, त्यहाँ ब्लू सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ, अर्को रेड सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ, रेड सर्टिफिकेट भनेको हाइएस्ट अनर्स भन्ने हुन्छ, मेरो त्यहाँ पनि हाइएस्ट अनर्स नै हो ।’ रसियामा पढ्नको लागि अंग्रेजी वा रसियन भाषामध्ये एउटा भाषा जान्नुपर्ने हुन्छ । सिद्दार्थले भने आइएलटिस पास गरेर अंग्रजी भाषामा नै स्नातकोत्तर पढे । उनका अनुसार उनले पढेको विश्वविद्यालयमा ‘बिजनेस, आईटी, इन्जिनियरिङ र म्याथम्याटिक्स’ सम्बन्धी मात्रै पढाइ हुन्थ्यो । रसियामा धेरै नेपालीहरू भएपनि उनले पढेको विश्वविद्यालयमा भने २/४ जना मात्रै नेपालीले पढ्ने गरेको उनी बताउँछन् । तर, उनले पढ्ने विषयमा भने कोही नेपाली थिएनन् । रसिया गएको एक दुई महिना सिद्धार्थलाई रसिया बुझ्न नै समय लाग्यो । त्यसैबीचमा उनले केही साथी पनि बनाए, जसमध्ये एकजना रसियन थिए । ती साथीले पिक्सआर्ट भन्ने कम्पनीमा काम गर्थे । तिनैको सहयोगमा सिद्धार्थले पनि पिक्सआर्टको सिस्टर कम्पनी ‘एलएलसी पाक प्रोजेक्ट’मा काम गर्ने अवसर मिल्यो । काम पनि उनले आफैँले जानेको भाषामा गर्न पाएको र सजिलो भएको सुनाउँछन् । पूर्ण छात्रवृत्तिमा गएकोले विश्वविद्यालयमा पढेको शुल्क त लाग्दैनथ्यो । तर, सो बाहेक रसिया बस्दा लाग्ने खर्च भने त्यसपछि सिद्धार्थ आँफैले काम गरेर कमाउन सुरु गरे । रसियामा स्नातक तह पढ्न जानेले पनि हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाइन्छ । स्नातकोत्तरको लागि जानेलाई भने काममा रोकावट नभएको आफूले पाएको सिद्धार्थको भनाइ छ । सिद्धार्थले बिहानमा काम गर्ने र साँझमा पढ्न थाले । ‘मेरो क्लास सधैँ साँझको ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म हुन्थ्यो, त्यसैले मैले बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म काम नै गर्थेँ,’ उनले भने । नेपाल नै फर्किने थियो विचार अमेरिका छाडेर रसिया पढ्न जाँदा नै सिद्धार्थको पढेपछि नेपाल फर्कनुपर्छ भन्ने विचार थियो । त्यसैले आफूले पढाइ सक्ने वित्तिकै राम्रा जागिरका सम्भावनाहरू आउँदा आउँदै पनि नेपाल आएको उनी बताउँछन् । ‘म त्यहाँ शिक्षालाई नै प्राथमिकता दिन्छु र नेपाल आउँछु भन्ने सोचेर नै गएको थिएँ, मैले यहाँबाट अप्लाई गर्दाखेरि अमेरिका र नर्वे पनि अप्लाई गरेको थिएँ, तर मलाई रसियाले अवसर दिएपछि अन्यत्र जान मन लागेन, किनभने मेरो बाबाको च्वाइस पनि रसिया नै थियो’, उनले भने । नेपाल फर्किएपछि सुरुमा सिद्धार्थलाई आफैँले कुनै व्यवसाय गर्ने भन्ने पनि लागेको थियो । तर, उनले तत्काल कुनै व्यवसाय पनि सुरु गरिसकेका थिएनन् । स्नातक तह पढ्दा राम्रो विद्यार्थीमध्ये पर्ने र रसियाबाट एआईमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेर फर्किएको थाहा पाएपछि सफ्टवेरिका कलेजका शिक्षकहरुले नै बोलाए उनलाई । ‘कलेजले नयाँ प्ल्याटफर्म एआई आउने भएपछि मलाई अवसर दियो, मैले केही समय सिनियर लेक्चरको रुपमा काम गरेँ, अहिले भने कलेजले मलाई बिएस्सी कम्प्युटर साइन्स विथ एआई विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि मैले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छु ।’ आफूले विगतमा डेभलपरको काम गरेको र अहिले डाटा एनालाइसिसको क्षेत्रमा काम गर्न लागेको उनी बताउँछन् । कक्षा १२ देखि नै आईटी क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई आफू कम सामाजिक भएको अनुभूति हुँदै गएको थियो । त्यसमा पनि विदेशमा काम गर्दा नेपाली समाजबाट कटिने डरले उनी नेपालमा नै बसेर काम गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको सुनाउँछन् । ‘काम गर्दैगर्दा म सामाजिक भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो, मलाई अलिकति सामाजिक पनि हुन मन लाग्यो, त्यो मात्रै होइन मलाई पहिलादेखि पनि पढाउने इच्छा थियो’, सिद्धार्थ भन्छन्, ‘मैले धेरै अवसर पाएको थिएँ तर, ती अवसर क्षमता भएपछि पछि पनि पाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर अहिले म यो फिल्डमा छु, मलाई ठिकै पनि लागिरहेको छ ।’ नेपालमा काम गरिरहेका अधिकांश आईटी कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुबाट नै काम पाउने गरेको र नेपालमा नै बसेर नै ती कामहरु गर्न सकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालका अधिकांश आइटी कम्पनीहरूले विदेशबाट नै काम ल्याउने गरेका हुन्छन्, यहीँ बसेर पढेर पनि विदेशका काम गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘जस्तैः वेव पेज डिजाइन, मसिन लर्निङ, एप्लिकेसन बनाउने लगायत सबै प्रोजेक्टमा काम गर्न सकिन्छ ।’ नेपालीहरूको विशेषता ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले क्षमतावान भएको सिद्दार्थको बुझाइ छ । नेपाली विद्यार्थीहरु प्रोग्रामिङ र आईटी फिल्डमा ट्यालेन्ट हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनले नेपालीहरूले दिएको काम पूरा गर्ने भएकाले नेपालमा आईटी फिल्डको लागि राम्रो सम्भावना देखिएको बताए । सफ्टवेरिकामा पढ्ने तरिकामा पनि नेटवर्किङमा रहेर सिक्ने र सिकाउने तरिका अवलम्बन गरिएको भन्दै सिद्धार्थले त्यसैका कारण पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको थप आकर्षण भएको बताउँछन् । बेलायतको कन्भेन्ट्री विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएको सो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको ‘कोइल’ भन्ने प्ल्याटफर्ममा आबद्ध भएर विश्वभरीका विद्यार्थीहरुले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहभागी हुन पाउँछन् । जसले गर्दा विद्यार्थीको आफ्नो विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने सिद्धार्थको भनाइ छ । नेपालका विश्वविद्यालयले भने अहिलेको समयमा पनि यस्तो अभ्यास गर्न ढिलाई गरेको भन्दै सो अभ्यास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै कलेज र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई नेटवर्किङमा राखेर पढाउन र अनुसन्धान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । साथै त्यसो गर्दा व्यक्तिगत सञ्जाल विस्तार हुने र अनुसन्धानमा सहयोग हुँदा निष्कर्ष निकाल्न सजिलो हुने सिद्धार्थको बुझाइ छ । उनका अनुसार आईटीको विषय दिनप्रतिदिन अद्यावधिक भएर पढ्ने पढाउने र व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय हो । सफ्टवेरिकाले विद्यार्थीलाई उद्यममा कसरी सिकेको विषय लागू गर्न सकिन्छ भनेर सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक रुपमा अध्यापन गराउने गरेको सिद्धार्थ बताउँछन् । सफ्टवेरिकाले आइटी, एआई, डाटा लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आकर्षक एवं आधुनिक ल्याबहरु पनि निर्माण गरिरहेको छ । साथै, पछिल्लो समयमा नेपालमा आईटी अध्ययन गर्ने र काम गर्ने दुवै वातावरण राम्रो भएको भन्दै सिद्धार्थले भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा वातावरण गराउन आफ्नो पनि भूमिका हुनुपर्छ, सधैँ कम्फर्ट जोनमा बसिरहेर पनि त वातावरण राम्रो बन्दैन नी’, उनी भन्छन्, ‘कन्फर्ट जोनको लागि बाहिर नै जाने भन्ने हैन, नेपालमा नै कन्फर्ट जोन निर्माण गर्न सकिन्छ नी ।’ उनले आईटी क्षेत्रमा नेपालमा बसेर पढ्न र पैसा कमाउन पनि सजिलो रहेको भन्दै कलेजले पनि करिअरको लागि सहजीकरण गर्ने अभ्यास गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा नेपालमा बस्न चाहने विद्यार्थीहरूले आफ्नो मार्ग भेटाउन सहयोग पुगेको छ । साथै सिद्धार्थका अनुसार विद्यार्थीहरू विश्वका उत्कृष्ट कलेजमा छात्रवृत्ति तथा अन्य उच्च अवसरका लागि पनि कलेजले सूचनाको सहजीकरण गर्ने गर्छ । नेपाल विकासोन्मुख देश भएको र सम्पूर्ण विश्व नै विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा अगाडि बढीरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि सो विषयको ठूलो सम्भावना भएको सिद्धार्थको बुझाइ छ । तर, त्यसको लागि सरकारले पनि केही सहजीकरण गरिदिएमा आईटी क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताले धेरै गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
