धनका धनी, मनका कन्जुस
काठमाडौं । जब देशलाई भयानक विपत् आइपर्छ, तब नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई त्यो संकटबाट उठ्न ठूलो सकस पर्छ । त्यो सकस वि.सं २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प होस्, पछिल्लो समय महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस होस् वा अहिले पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले नै किन नहोस्, देशले ठूलो क्षति बेहोर्यो । त्यो संकटबाट माथि उठ्न राज्य संयन्त्रले आफ्नो तहबाट काम गरिरहे पनि त्यो सकसको सारथी बन्दै पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम सबैको हुन्छ । देश समस्यामा परेको बेला, हजारौं परिवारका लाखौं मानिसको मन दुःखेको बेला र सयौं घर भत्केको बेला सबैको हातेमालोले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्नहरू हुनु पर्ने हो । केहीले त्यो सहयोग, त्यो सद्भाव र त्यो उदारता नदेखाएका होइनन् । अझ, देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले त एकजुटका साथ अग्रपंक्तिमा देखिनु पर्ने हो । वि.सं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा परी ५ हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाए । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण १२ हजार बढीको मृत्यु भयो । केही साताअघि पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्पका कारण २ सय बढीले ज्यान गुमाए । यो दर्दनाक र भवभय अवस्थामा देशको महत्वपूर्ण वर्ग र अग्रणीरूपमा देखिएका र भनिएका ‘धनाड्यहरू’को मन भक्कानिएन । उनीहरूले पीडितका घाउमा मल्हम लगाउने विषय दिल्लगी ठाने । जब देशमा संकट पर्छ, पीडित, समाज र देशले पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छ । दानीले दान गर्छन्, धन नभएकाहरू मन फराकिलो पार्छन् । आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि पीडित कहाँ पुगेर सकेसम्मको सहयोग गर्छन् । तर, अथाह धन भएका धनाड्यहरूको मनले राहत दिनुपर्ने महसुस गरेन । जसले पीडितको पीडा, समाजको शोक र देशको दर्दनाक अवस्था टुलुटुलु हेर्दै बसे । विभिन्न देशमा यस्तो किसिमको संकट पर्दा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले हात फराकिलो पार्छन् । आफूले सकेसम्मको सहयोग सरकारलाई गर्छन् । केही वर्षअघि विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा चिनियाँ अर्बपति ज्याकमाले चीनमा मात्रै नभई नेपालसहित एशियाका विभिन्न देशमा ठूलो आर्थिक तथा मेडिकल सामग्रीको सहयोग गरे । भारतका धनाड्यहरू रतन टाटा र मुकेश अम्बानीले पनि सहयोगका हातहरू फैलाए । पराेपकारी काममा विश्व धनाढ्य विल गेट्स विश्वका लागि पथ प्रर्दशक नै बनेका छन् । तर, नेपालका धनाड्यहरूले सहयोग नभई संकटमै सम्पत्ति जोड्ने उपाय खोज्न थाले । त्यसको एउटा नमिठो उदाहरण थियो, ‘थर्मल गनमा उद्योगी सुलभ अग्रवालको कालोबजारी ।’ अहिले पश्चिम रूकुम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पारेको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट पीडित बनेका परिवारको उद्वार र राहतका लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग सहयोगको अपील गरिरहेको छ । पीडित परिवारहरूले पनि मद्दतको याचना गरिरहेका छन् । तर, त्यो अपील र याचनाको मुकदर्शक बनिरहेको छ, नेपालका ‘धनी समुदाय’ । सरकारले सहयोगको अपील गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा हालसम्म १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था गरेर कुल ७३ सहयोगी मनहरूले कोषमा सहयोग गरेका छन् । तर, त्यो सहयोगको सूचीमा न ती धनाड्यहरूको नाम देखिन्छ न त तिनले नेतृत्व गरेका संघ संस्थाको । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले पनि सायदै नचिन्ने नाम हो विनोद चौधरी । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति भनेर सञ्चार क्षेत्रले चिनाएको विनोद पुरानो व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । दर्जनौं उद्योग व्यवसायका मालिक रहेका उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत हुन् । तर, अर्बपति चौधरीलाई यस्ता किसिमको संकटमा सहयोग गर्नु र देशलाई समस्या परेको बेला राहत उपलब्ध गराउनु एकादेशको कहानी जस्तै हो । संकटमा मात्र अनुदार हाेइनन्, व्यवसाय गरेर कर तिर्ने मामिलामा पनि उनी अलप हुने गरेका छन् । उनी आफूलाई नेपालको सबैभन्दा धनी भनेर समाचार लेखाउन खर्च गर्छन् । राेचक के छ भने नेपाल सरकारले हरेक वर्ष ठूला करदातालाई सम्मान गर्दछ । तर, विनोद चौधरी र उनको कम्पनीहरू नेपालका ठूला करदाताको सूचिमा कहिल्यै पनि पर्दैनन् । यस्तै, नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना ज्योति ग्रुपका लागि पनि संकटमा राहत दिनु तथा आर्थिक सहयोग गर्नु दिवास्वप्न हो । नेपालको ठूलो भनिएको गोल्छा ग्रुपले पनि संकटमा समस्यामा परेकाहरूको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्न गर्न सकेको छैन । गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् । तर, उनले पनि संकटकाे समयमा समस्यामा परेकाहरूको उद्वारको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने विषय गौण बनिरहेको छ । यस्तै, नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप, शंकर समूह, खेतान समूह, मुरारका ग्रुप, शारदा ग्रुप, बैद्य अर्गनाइजेसन, पञ्चकन्या समूह, गोल्यान ग्रुप, दुगड ग्रुप, एमएस समूह, एनई समूह, एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनिज, गोयन्ता ग्रुप लगायत ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको नाम देश संकटमा परेको बेला सहयोग गर्नेको सूचिमा छैन । बैद्य अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सुरज बैद्य हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उनी भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक समेत भएर काम गरिसकेका छन् । तर, उनका लागि पनि देश समस्यामा परेको बेला सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने विषय गौण बनिरहेको छ । नेपालको पुरानो र ठूलो व्यावसायिक घराना पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् प्रदिप कुमार श्रेष्ठ । उनी महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । सो ग्रुपको अध्यक्ष छन् उनका पिता प्रेमबहादुर श्रेष्ठ । तर, पञ्चकन्या ग्रुपले पनि संकटमा सहयोग गर्नु पर्छ भन्नेलाई खासै प्राथमिकता दिँदैन । बरू, सरकारबाट पाउने कर छुट तथा आफू अनुकलको नीतिका लागि श्रेष्ठले कतिसम्म लाग्छन् भन्ने विषय बेखाबखत देखिन्छ । नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यान, एमएडब्लू ग्रुप अफ कम्पनिजका प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरिरहेका नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका मुरारका ग्रुपका अध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतहरूले पनि देशका सयौं परिवारहरू ठूलो समस्यामा परेको बेला सहयोगका हात अघि सार्न सकेनन् । ६० को दशकपछि उदाएका नौला व्यावसायिक घरानाहरूले भने यो सकसमा साथ दिएको देखिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर आक्रामक बिजनेस रणनीति बनाएको आइएमई ग्रुपले सरकारलाई सकेसम्मको सहयोग गरेको छ । आइएमई ग्रुपले आफ्नो लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीहरूबाट एक करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ । यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटले पनि सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १ करोड ११ लाख बढी सहयोग गरेको छ भने हवाइ क्षेत्रमा नमूना बनिरहेको बुद्ध एयरले पनि १ करोड सहयोग गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको यो अभियानमा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको भनेर गफ दिने उद्योगी व्यवसायीहरूले सहयोग गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्ट ठूला व्यावसायिक घरानाहरूबाट अपेक्षाअनुसारको सहयोग प्राप्त नभएको धारणा राख्छन् । उनले यो संकटको समयमा उद्योगी व्यवसायीबाट धेरै सहयोग हुने अपेक्षा सरकारको भएपनि त्यो किसिमको सहयोग नमिलेको भनाइ उनको छ । ‘अहिले विभिन्न व्यक्तिले स्वस्फूर्तरूपमा सहयोग गरेका छन्, बैंकहरूले पनि राम्रै सहयोग गरेका छन्, केही व्यावसायिक घरानाबाट राम्रै सहयोग प्राप्त भएको छ, उहाँहरूको सहयोगले पीडितको उद्वारको लागि ठूलो सहयोग पुग्छ, सरकारले यति नै सहयोग गर्छ भनेर अनुमान गरेको छैन, तर व्यावसायिक घरानाबाट भने अपेक्षाकृत ढंगको सहयोग मिलेन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यी हुन् हालसम्म सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू [pdf id=449044]
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : बैंकदर घट्ने, लघुवित्तलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसै साताभित्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा.भागवत आचार्यका अनुसार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा यही साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । अहिलेसम्म कुन दिन सार्वजनिक गर्ने भनेर एकिन नभए पनि शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । साथै, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेकाले स्वीकृत हुने बित्तीकै तत्काल सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क अनुसार अर्थतन्त्र ठिकठाक भए पनि पूर्णरुपमा सहज नभएकाले पहिलो त्रैमासमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । व्यापार व्यवसाय सुस्त नै रहेका बेला अर्थतन्त्र माथि उकास्न राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषय पनि बहसका रूपमा लिइएको छ । साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नु पर्ने कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत मंसिर ५ गते नीजि क्षेत्रसहित विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उठेका विषयहरुलाई त्रैमासिक समीक्षामा समावेश हुने अपेक्षा अधिकांशले गरेका छन् । छलफलपछि सरकारले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, बैंकदर घटाउन सरकारले राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गर्ने बताएको थियो । यस आधारमा राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामा बैंकदर घटाउन सक्ने सम्भावना छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कर्जा प्रवाहलाई जोड दिन ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घट्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याउन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा धेरै विषयहरु परिवर्तन हुने छैनन् । अधिकांश नीति निर्देशनलाई यसपटक निरन्तरता दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मूल्य स्थिती, वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व, कर्जा प्रवाहको दिशा, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जाने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र स्थायित्व गाह्रो नै छ, अर्थतन्त्र जुन तरिकाबाट ट्रयाकमा आउनु पर्ने हो, त्यो अपेक्षा गरेअनुसार पुरा हुन सकेको छैन, त्यसैले नेपालको मूल्य पनि स्वतन्त्र नभएर भारतबाट प्रभावित हुने भएकाले त्यहाँको वस्तुस्थिती हेर्नु पर्ने हुन्छ ।’ बैंकहरूले एक आपससँग सापट लिने कर्जा (अन्तर बैंक)को ब्याजदर पनि पछिल्लो समय घटेर तल्लो बिन्दुमा रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । साथै, लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई समीक्षामा समावेश गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिनु पर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
नेपालमा के चुनौती देखेर बाहिरिन खोज्यो एनसेल ? यस्तो भन्छन् पूर्व अर्थसचिव
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटा एनसेललाई बेचेर बाहिरिन खोजेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै आजियाटाले एनसेललाई बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको हाे । एनसेलबाट बाहिरिनु पर्ने केही कारणहरू देखाउँदै आजियाटाले बाहिरिने घोषणा गरेको हो । एनसेलले करको मार र ब्याजपछिको नाफामा गिरावट आएको भन्दै बाहिरिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । एनसेलले बिक्रीका लागि गरिएको सम्पत्तिको पुनःवर्गीकरण भएको जनाएको छ । कम्पनीले नाफामा गिरावट आउनुको कारण भनेको ह्रासकट्टी, वित्तीय लागत, औसत ब्याजदरमा भएको वृद्धि लगायतका विषयलाई बाहिरिनुको कारण देखाएको छ । एनसेल बिक्रीको लागि सम्पत्तिको पुर्नमूल्यांकन गर्नुपूर्व यसको ऋण बढेको जनाइएको छ । साथै, आजियाटाले घरेलु सस्क्राइबरहरू बढेको, डाटा तथा डिजिटल सर्भिसबाट आम्दानी बढेको र बद्लिँदो परिवेशमा कतिपय चुनौती थपिँदै गएको बताएकाे छ । गैर-व्यावसायिक ‘चुनौती’ शब्दको प्रयोग विज्ञप्तिमा आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री शहरिल रिड्जा रिडजुआन र आजियाटाका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सूदले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । प्रबन्धक निर्देशक सुदले ‘नेपालमा चुनौती थपिँदै गएकोले बोर्डले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार एनसेललाई बिक्रीमा राखिएको’ बताएका छन् । सो निर्णयले एजियाटाको प्राथमिकतापूर्ण रणनीति र सेयरहोल्डरहरूलाई दीर्घकालीन हितमा सहयोग पुर्याउने सुदले जनाएका छन् । नेपालमा चुनौती रहेको भनेपनि उनले नेपालमा एनसेलले व्यावसायिक बाहेक अन्य कस्तो चुनौतीको सामना गर्यो भन्ने विषयमा भने उल्लेख गरेका छैनन् । यो वर्षमा वृहत आर्थिक चुनौतीहरुको बाबजुद आजियाटाको अर्थपूर्ण यात्रा निरन्तर रहेको आजियाटाका अध्यक्ष तान श्री शहरिल रिड्जा रिड्जुआनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफ्नो रणनीति अनुकुलन काम गर्न, पोर्टफोलियो सुधार गर्न र कम्पनीको सफलताको लागि सही व्यवसायिक साझेदारीमा अगाडि बढ्ने उनले विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी गराएका छन् । पूर्व अर्थसचिव भन्छन् : प्रयोग गरिएको भाषा असामान्य छ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आजियाटाले प्रेस विज्ञप्तिमा प्रयोग गरेको भाषा सामान्य नभएको बताएका छन् । ‘सामान्य व्यावसायिक हिसाबले एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई आफ्नो सम्पत्ति बेच्न खोज्नु चाहिँ सामान्य प्रकृयामा चिन्ता मान्न पर्दैनथ्यो, संसारभर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्छन्’, उनले भने, ‘तर, विज्ञप्तिमा मलेसियाको आजियाटाको प्रमुखले नेपालमा काम गर्न सहज नभएको भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेका छन्, त्यसले भने केही गम्भिर संकेत गर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव खनालले यदि विज्ञप्तिमा भनिएको विषय सत्य भएको भए सरकारले आगामी दिनमा गर्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नगरे पनि हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘यदि त्यो सत्य हो, उहाँहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले नेपालबाट बाहिरिन खोजेको हो भने त्यसले लगानी सम्मेलनलाई एकदम अप्ठ्यारो पार्छ, सरकारले लगानी सम्मेलन नगरे पनि हुन्छ’, खनालले भने । फाइभ जी परिक्षण गर्न दूरसञ्चारबाट अनुमति नपाएको, कर विभागसँग केही असहमति भएको हुनसक्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि केही बेरुजु औंल्याएक लगायतका विषयहरू एनसेलसँग जोडिएको देखिएको भन्दै खनालले सरकारको तर्फबाट छलफल र समन्वय गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् । पूर्व अर्थसचिव भएर समेत काम गरिसकेका खनाल एनसेलले नेपालमा गर्दै आएको व्यवसाय र कम्पनीको रणनीतिका विषयमा जानकार छन् । एनसेलले सरकारलाई अर्बौं कर नतिरेको विषय पनि बेला बखत चर्चामा आउने गरेको छ । एनसेलले सरकारलाई अर्बौं कर तिर्न बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अब कसले किन्दैछ एनसेल ? एनसेलले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै अब एनसेलको स्वामित्व कसले ग्रहण गर्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । अहिले पनि ठूला व्यवसायिक घरानाहरूले दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति माग गर्ने लविङ गरिरहे पनि त्यसमा सफलता हात पार्न सकिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो सीजी ग्रुप । सीजी ग्रुपले सीजी टेलिकममार्फत् सरकारसँग दुरसञ्चार सेवाको अनुमति माग गरेपनि कम्पनीका मालिक विनोद चौधरीले सफलता पाउन सकेका छैनन् । अब उनै चौधरीले एनसेलको स्वामित्व खरिद गर्ने अड्कलबाजी पनि धेरैले गर्न थालेका छन् । हाल एनसेलसँगै सेयर साझेदारका रूपमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरले काम गरिरहेको छ । कम्पनीमा आजियाटाको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ भने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । धेरैले अब आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर सुनिभेराले नै खरिद गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । तर, कम्पनीले आफ्नो औपचारिक धारणा भने अहिलेसम्म राखेको छैन । सन् २०२२/२३ मा एनसेलको व्यापार ३७ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँमा भएको छ। कम्पनीले २०२१/२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड, २०२०/२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड र २०१९/२० मा ४६ अर्ब ८७ लाख रूपैयाँको कारोबार गरेको थियो। प्रत्येक वर्ष एनसेलको बिजनेस खस्किँदै गएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकमा एनसेलको आम्दानीमा ८ प्रतिशत गिरावट आउँदा कम्पनीको वार्षिक आम्दानी ६.४५ ले घटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
