डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित छ, महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्दा पनि हुन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताएको छ । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकको विद्युत महसुल भुक्तानी विवाद लगायत विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने बताएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउन भन्दै कतिपय ग्राहकबाट कुरा आएको बताउँदै त्यो खपतको तथ्यांक प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनले ग्राहकले किस्ताबन्दीमा पनि महसुल भुक्तानी गर्न सकिने धारणा राखे । प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७६ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको हो । आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको जानकारी गराएको छ । पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक अमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुस्, जब मिटरको व्यवस्था गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वर्षेनि २० हजार युवाको सोचलाई उत्पादनमा जोड्नेदेखि लिएर रोजगारीको लागि जब मिटरको व्यवस्था गराउनसम्मको विभिन्न १० बुँदे निर्देशन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे निर्देशन १. ‘उत्पादन र व्यापार सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्य ढाँचा तयार गर्नुहोला । २. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला । स्टार्टअप फन्डको समेत परिचालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जब मिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला । ३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्य योजना तयार गर्नुहोला । ४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला । ५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला । ६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धी अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुने गरी पुनर्संरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला । ७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ । ८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्ययता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वाणिज्य कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कूटनीतिक सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । ९. नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । १०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ । कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग अहिले एकै स्थानमा उद्योग दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन । अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्य योजना तयार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन पुरानो हुँदा सरकार नै समस्यामा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेको दूरसञ्चार ऐन पुरानो भएको बताएकी छिन् । बिहीबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा एनसेल बिक्रीबारे छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘हाम्रो दुरसञ्चार ऐन पुरानो छ । त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धमा छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, बिक्री प्रक्रिया रोकिएको छ, अब राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले समिति अध्ययन छानबिनमै भएकोले ठ्याक्कै के भएको भनेर भन्न गाह्रो भएको बताउँदै उनले समितिले आफ्नो समयावधि भित्र काम सम्पन्न गर्ने बताइन् । एनसेलको कम्पनी बिक्री हुँदैछ भन्ने कुरा बाहिर २०८० साल मंसिर १३ गते बाहिर आएको र जुन एनसेलका आन्तरिक कर्मचारीलाई आएको जानकारी रहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सन् २०२९ सम्म लाभांश पनि पठाउनुपर्ने र थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी नयाँ कम्पनीको हुने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्री आएर छ्लफल भएपछि विस्तृत अध्ययन बिना एनसेलको सेयर बिक्री गर्न स्वीकृत दिन नहुने निर्णय भएको उनले जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले छानबिन समिति धेरै देखिईसकेकोले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै प्रश्न गरिन्, ‘के यो समिति प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? यो टेलिकम चलाउन साँच्चिकै कति एफडीआई आयो ? कति बाहिर आयो ?’ उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत नराख्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं जवाफ मागौँ ।’ उनले नेपालकै लगानी किनेर एफडीआई भनिएको विषय आएको र यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राखिन् । ‘स्मार्टसेलको स्वामित्व शतिशलाल आचार्यको हो कि होइन ? टेलिकम्युनिकेसनको नविकरण गर्दा २० अर्ब लिने कुरामा रिभ्यु गर्नुपर्दैन ?’ थप प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलको विषयमा छलफल हुँदा पहिला पनि धेरै समितिले पैसा खाएका आरोप लगाएका छन् । एनसेलको विषयमा पटक पटक छलफल हुनु नौलो विषय नभएको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हामीसँग राजनीति भयो तर राष्ट्रनीति भएन, विगतमा पनि धेरै समितिकाले पैसा खाए, धेरैलाई पैसा बाँड्यो, नकचराहरुको देश भयो, अधिकारबिहीन हरुको समितिमा जुन छलफल भएको छ त्यहाँ पनि खोट छ,’ छलफलमा बोल्दै उनले भने । थप बोल्दै सांसद भण्डारी भन्छन्- ‘उनीहरुले नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौं भन्ने माने । उनीहरुले नेपालको राजनीति र कर्मचारीलाई मिनिमाईज गरे, तिमीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई मान्दैनौं भने तिम्रो सेवा चलाउँदैनौ भनेर जनस्तरबाट समेत भनेको भए यो स्थिति आउँदैन थियो ।’
