हामी महसुल तिर्न तयार छौं तर…
प्रायः उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् । विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । प्राधिकरणले २०८० मंसिरसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको भनेको छ । त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो । आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैतमा मात्रै बिल पठायो । जसले गर्दा विवाद बढेको हो । उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो । तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं । प्राधिकरणमा निवेदन दिएर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेडेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनपर्छ र अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन के हो ? बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले २०६९मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायतका निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणको सब–स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेडलाइन भनिन्छ । २०७२ पुसमा आयोगले सेपरेट फिडरबाट २४ घण्टा निरन्तर तथा निर्वाध बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गर्यो । जसलाई डेडिकेटेड लाइन भनियो । एक सब-स्टेशनबाट अर्को सब-स्टेशनसम्म जाने लाइनबाट विभिन्न ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सालमा लोडसेडिङ १८ घण्टासम्म हुन थाल्यो । प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर–व्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० मा आएको हो । प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाई रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बन्यो । उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत् २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिएमा अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिने अवधारणा थिएन । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाइन सेपरेटर फिडरूपमा कायम गरिएको छ । मिश्र नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट तर अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार प्राधिकरणको अधिकार महसुल लिने हो, तोक्ने होइन भनेर उल्लेख गरिएको छ । आयोगको २०७२ पुस २९ र माघ १० गते बसेको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते मनोज मिश्रको प्रतिवेदनका आधारमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकबाट प्रिमियम महसुल लिने गरी गरेको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिँदा अतिरिक्त शुल्क लिन आयोगले अनुमति दिएको डेढ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन ११ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली दिन नसक्ने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत आपूर्ति गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । हाम्रो प्रश्न साधारण छ : प्राधिकरण आफैंले लोडसेडिङको समयमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्दैन भनेर भनेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको अवस्थामा उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली पाएको प्रमाण माग्नु गलत हो ? विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमति दिनुभन्दा अगाडि प्रिमियम शुल्क लगाउन मिल्दैन भनेर कसरी गलत भयो ? २०७३ असार १६ गते आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट २०७३ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड सरह महसुल अर्थात् नियमित प्रिमियम शुल्क लगाउन ससर्त स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले महसुल संकलन विद्युत विनियमावली २०७३ बनायो । विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिएमा सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो । तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएको ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रणअनसार कारबाही विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ग्राहकलाई प्रिमियम ट्रंक लाइनका महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो ? प्राधिकरणले जारी गरेको बिलअनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमितरूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेका छन् । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकलाई २०७३ पुसबाटै र ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गर्नेलाई २०७३ साल साउन १ गतेबाटै ससर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म किन प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेन ? अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसअनुसार नगरी किन प्रिमियम दरमा छुट बिलमात्रै जारी गरियो ? आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधरमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो ? डेडिकेडेटड लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नुपर्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ? प्राधिकरणले आयोगको नियमन विद्युत अनुमति नलिई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएकै आधारमा प्रिमियम शुल्क लिने गरी कानुन संशोधन कसरी गर्न सक्छ ? अख्तियारले के भनेको छ ? डेडिकेटेड लाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको हकमा विदयत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ पुस २९ गते १०३औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिएकाको हकमा आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम लोडसेडिङ आधिकारिक उपयुक्त हुने र अन्त्य भएको घोषणा हुन अघिसम्मको महसुल लिन उपयुक्त हुने भनेको छ । हामी महसुल तिर्न तयार छौं त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात् टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ । बिहीबार प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लगाएको आरोप कानुनले चिन्दैन । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० मा बिजुली प्रयोग गरेको बताएका थिए । तर, विद्युत चोरी गर्नेलाई उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारी कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी आधार छ । प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाइ डेडिकेडेट लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको प्रबन्ध निर्देशकले बताएका थिए । तर, सूचनामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्न नसक्ने भनिएको थियो । प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन नदिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायतका कम्पनीले १ सय प्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
५ सय भारु लगानीमा जन्मिएको रिलायन्स ग्रुप
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घराना हो रिलायन्स ग्रुप । यो संसारका विशाल व्यापारिक समूहको सूचीमा पर्छ । यो ग्रुपका प्रमुख सञ्चालक मुकेश अम्बानी अहिले संसारका धनीमध्ये एक हुन् । उनी एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हुन् । उनको रिलायन्स ग्रुप जम्मा ५ सय भारु बीउ पुँजीबाट स्थापना भएको थियो भन्दा अचम्म लाग्छ । जसलाई मुकेशका बुबा धीरुभाइ अम्बानीले आफूसँग भएको त्यही ५ सय रुपैयाँबाट स्थापना गरेका थिए । यो सत्यकथा उनै धीरुभाइ अम्बानीको हो । धीरुभाइ अम्बानीको जन्म २८ डिसेम्बर १९३२ मा गुजरातको एउटा सानो सहरमा भएको थियो । बुबा शिक्षक र आमा गृहिणी थिए। दुई कोठाको घरमा पाँच दाजुभाइसहित पूरै परिवार बस्थे । परिवारलाई सहयोग गर्न बाल्यकालदेखि नै काम गर्न थालेका थिए धीरुभाइले । उनले ठेलामा गांठिया बेच्न थाले र त्यसबाट आफूले कमाएको थोरै पैसा आफ्नी आमालाई दिए । १० कक्षा पास गरेपछि उनी आफ्नो भाइ रमणीकलालसँग यमन गए । त्यहाँ उनले पेट्रोल पम्पमा काम गर्न थाले । पूरा दिन काम गरेवापत उनले ३ सय रुपैयाँ तलब पाउँथे । त्यो जागिरमा उनलाई रुचि लागेन । उनी आफ्नै व्यापार गर्न चाहन्थे । यही सोचेर भारत फर्किए । बचतको नाममा उनीसँग जम्मा ५ सय रुपैयाँ थियो, जसलाई लिएर उनी मुम्बई पुगे । उनले आफ्ना भाइ चम्पकलाल दिमानीसँग मिलेर रिलायन्स कमर्सियल कर्पोरेशन कम्पनी खोले । यही कम्पनीको सहयोगमा उनी अदुवा, बेसार र अन्य मसला पश्चिमी मुलुकमा बेच्ने गर्दथे । धीरुभइलाई बजार र मागको राम्रो ज्ञान थियो । आगामी दिनमा पोलिस्टर कपडाको माग बढ्ने उनको बुझाइ थियो । उनले त्यसमा पनि जोड दिन थाले । धीरुभाइले मुम्बईमा ३ सय ५० वर्गफिटको कोठा भाडामा लिएका थिए । कार्यालयमा एउटा टेबुल र तीनवटा कुर्सीबाहेक केही थिएन । यही सानो कोठाबाट उनले रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको यात्रा सुरु गरे । मसलासँगै पोलिस्टर कपडा बनाउने काम पनि सुरु गरे । सन् १९६६ मा उनले गुजरातको अहमदाबादमा टेक्सटाइल मिल सुरु गरे। जसको नाम रिलायन्स टेक्सटाइल थियो । बिस्तारै उनले व्यवसाय विस्तार गर्न थाले । धीरुभाइलाई व्यापारको हरेक चाल थाहा थियो। एकपटक उनले अरब देशका शेखलाई भारतीय माटो बेचेर पैसा कमाए । वास्तवमा शेखले आफ्नो बगैंचामा गुलाब उब्जाउनुपर्ने थियो, जसका लागि उनलाई उर्वर माटो चाहिन्थ्यो। धीरुभाइले आफ्ना सम्पर्कहरूमार्फत भारतबाट माटो अरब शेखलाई पठाएका थिए। बदलामा शेखले उसलाई मनपर्ने मूल्य दिए। धीरुभाइ अम्बानीको व्यापार बढ्न थाल्यो । कपडा क्षेत्रमा कम्पनीको ठूलो नाम बन्न थाल्यो । कम्पनी कपडाबाहेक दूरसञ्चार, दूरसञ्चार सूचना, ऊर्जा, विद्युत्, खुद्रा बिक्री, पूर्वाधार, पुँजीबजार र खाद्यान्न क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको थियो । धीरुभाइले स्वतन्त्र भारतको पहिलो आईपीओ सुरु गर्ने निर्णय गरे । त्यसबेला १० रुपैयाँमा २८ लाख कित्ताको आइपीओ निष्कासन भएको थियो । त्यतिबेला यो सेयर सात गुणा ओभरसब्सक्राइब भएको थियो । धीरुभाइ अम्बानी एक प्रतिभाशाली टोली नेता थिए । आफ्नो कार्यतालिका जतिसुकै व्यस्त भए पनि कर्मचारीलाई भेट्ने, समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने गर्थे । उनले शून्यबाट पनि उचाइमा पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरे । आज उनका छोराहरू मुकेश अम्बानी र अनिल अम्बानीले रिलायन्सको व्यापारलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । एजेन्सी
पाँच महिनामा सलिकोले गर्याे २ अर्बको व्यवसाय, आधा दर्जन कम्पनी अझै पुगेनन् अर्ब क्लबमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को ५ महिनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे १५ अर्ब बढीको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार मंसिरसम्म १४ वटा बीमा कम्पनीहरूले ११ लाख ६१ हजार २५९ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेर १५ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)ले २ अर्ब बराबरको व्यवसाय गरेको छ । कम्पनीले १ लाख २२ हजार ६९३ बीमा पोलिसी बिक्री गरेर १ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १ लाख २८ हजार ३८९ बीमा लेख जारी गरेर १ अर्ब ६५ करोड १९ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्स १ लाख २२ हजार ६७८ बीमा लेखबापत १ अर्ब ५७ करोड ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको हो । हिमालयन एभरेष्टले १ लाख १ हजार २३३ बीमालेख जारी गरेर १ अर्ब ३९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ९९ हजार ७५९ बीमालेख जारी गरेर १ अर्ब ३८ करोड १२ हजार रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले १ लाख २८ हजार ६४२ बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, यूनाइटेड अजोडले ८७ लाख ५६५ बीमालेखवापत् १ अर्ब ७ करोड १२ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले८२ हजार ८९८ बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीले ६३ हजार २४९ बीमालेख बिक्री गरेर ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्सले ४७ हजार २४९ बीमालेख जारी गरेर ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ, दि.ओरिएण्टलले १७ हजार ९८ बीमालेख वापत् ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ६६ हजार ६६४ बीमालेख बिक्री गरेर ६२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ७८ हजार २१९ बीमालेख बिक्री गरेर ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले १४ हजार ९२३ बीमालेख बिक्री गरेर ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
