सीईओहरूलाई प्राधिकरणको निर्देशन : उधारो बीमा रोक्नुस्, शाखाबाटै दाबी भुक्तानी दिनुस्
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणबाट समय समयमा बीमकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको तथा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बीमकका सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीका सीईओहरुलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको हो । यस्ता छन् निर्देशनहरू १. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) । २. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) । ३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने । ४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने । ५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने । ६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने । ८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । ९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । १०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, ११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने । १३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने । १४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने । १५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने । १६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने । १७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने । १८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने । उक्त निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना नभएमा सीईओ नै जिम्मेवार हुने र उनीहरुलाई बीमा ऐन, २०७८ बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशकुमार लाल बताउँछन् ।
नेपालीमा विद्युतीय चुरोटको लत बढ्दै, महिनामै कराेडौंको हुन्छ आयात
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सिगरेट (भेप्स)को प्रयोग बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब ९ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको देखिन्छ । तथ्यांकले प्रत्येक महिना आयात बढेको देखिन्छ । गत साउनमा करिब २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँको मात्रै आयात भएको भेप्स भदौमा दोब्बर बढेर ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, असोजमा ८६ लाख ७८ हजार, कात्तिकमा १ करोड ७ लाख ४२ हजार, मंसिरमा १ करोड ८ लाख ७ हजार र पुसमा १ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको छ । माघ र फागुनमा पनि आयातको परिमाण बढेको देखिन्छ । माघ महिनामा १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँको आयात भएको भेप्स फागुनमा बढेर २ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागका अनुसार नेपालमा चीन, मलेसिया, नेदरल्याण्ड्स, बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट विद्युतीय सिगरेट आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युतीय सिगरेट भने चीनबाट आयात हुने गरेको विभागले बताएको छ । प्रत्येक महिना भेप्सको आयात बढ्दा नेपालीहरूको लत पनि यसप्रति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही महिनाअघि विद्युतीय सिगरेटमै सुन लुकाएर ल्याएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । अहिले धेरै रेस्टुराँ, होटल तथा बारहरूमा विद्युतीय सिगरेटको प्रयोग बढेको देखिन्छ । युवायुवतीले यो सिगरेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युतयि सिगरेट १५० भन्दा बढी फ्लेबरमा पाइने बुझिएको छ । नागरिकमा विद्युतीय सिगरेटके लत बढ्दै गएको भन्दै केही वर्षअघि भारतीय सरकारले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखि भारतले विद्युतीय सिगरेटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय सरकारले ई-सिगरेट र ई-हुक्का सम्वन्धि कानून उल्लंघन गर्नेलाइ पहिलो पटकलाई एक बर्ष र १ लाख सम्मको जरिमाना तोकिएको भएता पनि एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा ३ बर्षको सजाय तथा ५ लाख सम्मको जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने खुल्ला रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन ।
८ महिनामा १० खर्ब नाघ्यो आयात, १ खर्बको मात्रै निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ८ महिनाको अवधिमा आयात २.६६ प्रतिशतले घटेर सो रकम कायम भएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । ८ महिनाको अवधिमा निर्यात पनि ३.९९ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ६१ करोड ४ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो । विभागका अनुसार ८ महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा २.५२ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ खर्ब ५३ अर्ब ५८ करोड ९३ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा थियो ।
