कलिलो उमेरमा ठगी, करोड कमाउने लोभमा हतकडी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको फेक आइडी बनाएर विभिन्न व्यक्तिलाई मेसेमार्फत् विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले रोजगारीका लागि कम्बोडिया, न्युजिल्यान्ड, फ्रान्सलगायत सुविधा सम्पन्न देशमा पठाइदिने भन्दै ३०० जनाभन्दा बढीलाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवनका राजकुमार भट्ट, कास्कीका नवीन विक र पवन पन्त रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरूले विदेशमा आकर्षक तलब भत्ता पाइने भन्दै फेसबुकमार्फत् पैसा पठाउन लगाउने र पैसा पठाएपछि ब्लक गरेर सम्पर्क विहीन हुने गरेको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीहरूले फेसबुकमार्फत् ती विभिन्न देश पठाउने भन्दै विज्ञापन पनि गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरू नक्कली कागजात बनाएर भिसा, वर्क परमिट तथा प्रहरी रिपोर्ट बनाएर ग्राहकलाई पठाउने र ग्राहकले खातामा पैसा पठाइसकेपछि ब्लक गरेर सम्पर्कविहीन हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । ठगिएकाहरूले उनीहरुको बैंक खातामा ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पठाएको प्रहरीसँग बताएका छन् । उनीहरूले ३ सयभन्दा बढीबाट १५ करोड रुपैयाँ बढी रकम ठगी गरेको आशंका प्रहरीको छ ।
लोकल रक्सी : स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने आस, मदिरा उद्योग संकटमा पर्ने त्रास
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । सरकारको यस्तो घोषणापछि चुलोदेखि चौकासम्म वा सडकदेखि सदनसम्म पनि घरेलु मदिराको विषयमा चर्चा हुन थालेको हो । हालसम्म सरकारी निकायबाट घरेलु मदिरालाई कसरी उत्पादन गर्ने ? त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने ? मदिराकाे गुणस्तर कुन निकायले जाँच गर्ने र नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय भने प्रष्ट भइसकेकाे छ । सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । ‘घरेलु उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा सरकारले त्यसबाट धेरै लाभ उठाउन सक्छ, पहिलो कुरा त विदेशी मदिरालाई प्रतिस्थापा गर्न मद्दत गर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि उठ्छ, त्यसैले धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’ घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्दन महाशाखाले हाल कार्यविधि बनाउने काम गरिरहेको उनले बताए । ‘महाशाखाले कार्यविधि तयार गरिरहेको छ, अहिले विराचाधीन अवस्थामा नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै के कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामी त्यही अनुसार अघि बढ्छौं ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने उनी बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन गर्न सके मानिसहरूले स्वास्थ्यका लागि हानी नगर्ने खानेकुरा खान पाउने भए । के खाने भन्ने त उनीहरूको रोजाइको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति मात्रै होइन हाम्रो जस्तो देशमा कुनै जातिको धर्म संस्कार तथा परम्परा बुझ्न पनि यसले सघाउँछ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके आफ्नो देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा भन्दा पनि बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा हामीले हेर्याैं भने त्यहाँ नराम्रो पाइँदैन समस्या भनेकाे बजारीकरणको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बजारीकरण तथा बिक्री वितरणको लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयसम्म लागि परेका छन् । घरेलु मदिरालाई कुन मोडलमा ल्याउने हो भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मा भने उद्योग मन्त्रालयले पाएको छ । सोही अनुसार हाल टोलीले अध्ययन गरिरहेको घिमिरे बताउँछन् । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य सम्भावनाहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यसकाे जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने, सहकारीमा जाने वा उद्योग नै खडा गर्ने भनेर ३ वटा विकल्पलाई अघि सारेको छ यद्यपि यसमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । सरकारले अहिले पनि निश्चित मात्रासम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न दिइरहेको छ । तर, यसको व्यावसायिक तरिकाले नै उत्पादन सुरु भइसकेपछि गुणस्तर मापनमा भने केही समस्या देखिने आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म यस सम्बन्धि छुटै कार्याबिधि र संरचना बनाएको छैन, त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा भने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्न धेरै कठिनाइ देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भइरहेका मदिरा उद्योगहरू एउटा नियममा चलेका छन्, मापदण्ड तोकिएको छ, त्यही अनुसार उत्पादन र बजारीकरण भइरहेकाे छ, हामीले पनि त्यही अनुसार परिक्षण र अनुगमन गर्छौं । तर, प्रत्येक घर-घरमा गएर उत्पादन भएकै ठाउँमा घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त्यति सहज विषय होइन ।’ सरकारले हाल मदिरा, बियर र सूर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क लागाउँदै आएको छ । जसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजश्व समेत प्राप्त भइरहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार रक्सी र बियरबाट संकलित राजस्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । २०७९/८० मा रक्सीबाट २५ अर्ब ९२ करोड र बियरबाट ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठेको छ । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित नगरे अहिले उठिरहेको राजस्वमा कमी आउने मदिरा उद्योगीहरू बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने कुरामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि विशेष जोड दिएको छ । कोशी प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य उषाकला राईले लामो समयदेखि ‘घरेलु मदिरा प्रतिबन्ध होइन, ब्राण्ड बनाउनुपर्ने अभियान नै चलाएकी थिइन् । राईले कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेकी थिइन् । केही स्थानीय तहहरूले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न नियम कानुनहरू बनाएर पनि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । जसको एक उदाहरण गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका हो । पालिकाले ऐन बनाएर नै घरेलु मदिरालाई उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छ । त्यस्तै, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्नमा विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियाे हुन सक्ने नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम प्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो, गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्, उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर नै मासिक ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाइ गर्छन् भने त्यो त राम्रो कुरा भयो नि,’ उनी भन्छन्, ‘घरेलु मदिरा उत्पादनका क्रममा कुनै किसिमको अखाद्य वस्तुको मिसावट पनि हुँदैन त्यसैले बाहिरबाट आउने ह्विस्कि बियरहरू भन्दा घरेलु मदिरा नै मानिसको स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुन्छ ।’ यद्यपि बजारीकरण र वितरणमा भने सरकाले नियम कानुन स्पष्ट रुपमा बनाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयस्तरमा कोही पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ । साथै अर्थतन्त्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनकाे बुझाइ छ । अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१ को चौथो संशोधन, २०४३ ले रोकेको छ । उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ४(क)ले घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । सो ऐनको दफा ३ ले इजाजतपत्र नभइ मदिरा उत्पादन गर्न नपाउने र ४ ले बिक्री बितरणमा नियन्त्रण गरेको छ । ४ को (क)ले बन्देज गरेको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७९)को दफा ४ को २ ले मदिरा उद्योग खोल्न मापदण्ड तोकेको छ । उद्योग खोल्नु अगाडि नै इजातपत्र भने लिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेटमा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री कानूनी व्यवस्था ल्याउनुअघि उक्त ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको बाटो खुल्नेछ । अहिले नेपालमा करिब ४० वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनीहरूको गुणस्तर मापन र ल्याब परीक्षण आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको प्रत्येक महिनाको मसान्तमा ल्याब परीक्षण गराएको रिपोर्ट सम्बन्धित शाखामा बुझाउनु पर्ने करोइराला बताउँछन् । उत्पादनका आधारमा त्यसको मापण्ड फरक-फरक रूपले परीक्षण हुने गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।
पुँजी बजारमा समाजवादी नियम
निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ? त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ? तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ? मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ । तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन । ब्रोकर कमिशन पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो । आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ । पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’ यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ । पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने । एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।
