प्राधिकरणको ईडी बन्न तीन जनाबीच रस्साकस्सी, कमलराज र पुजनको प्रतिस्पर्धामा सुशीलको इन्ट्री
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्नका लागि तीन जना निर्देशकबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जेठ ११ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजुरमण पौडेल अवकाश भएसँगै हाल तीन जना निर्देशकबीच कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो । बीमा प्राधिकणमा अध्यक्षपछि दोस्रो वरियतामा कार्यकारी निर्देशक पद हुन्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली, २०६८ अनुसार हाल निर्देशक रहेका व्यक्तिहरूबाटै कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा हाल ४ जना निर्देशकहरू कार्यरत छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार निर्देशकहरू कमलप्रसाद रेग्मी, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लालमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नु पर्ने हो । तर, कर्मचारी विनियमावली अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न कम्तिमा पाँच वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । महिला र समावेशीको हकमा भने चार वर्ष काम गरेको भए पुग्छ । कलम प्रसाद रेग्मी २०७२ सालमा प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । सो आधारमा उनी निर्देशक बनेको ८ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यस्तै, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लाल २०७६ साउनमा निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । त्यसैले रेग्मी बाहेक अन्य निर्देशकहरूको ४ वर्ष अवधि मात्रै पुगेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्देशक पदमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधि भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मी नै बलियो दाबेदार हुन् । तर, महिला र समावेशीको हकमा ४ वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको भएपनि योग्य हुने भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मीसँगै पुजन ढुङ्गेल र दिनेशकुमार लाल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । तर, निर्देशक दिनेश कुमार लाल जेठ ३२ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी अवकाश हुँदैछन् । त्यसैले उनी कार्यकारी निर्देशक बन्ने लाइनबाट बाहिर छन् । यस्तै, सुवेदीको पनि निर्देशक भएर चार वर्ष मात्रै काम गरेको कारण उनको तत्काल पाँच वर्ष अनुभव पुग्दैन । अहिले नै प्राधिकरणको ईडी नियुक्त गरेमा रेग्मी र ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणमा माहोल अर्कै बनिसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । …त्यसपछि सुवेदीको इन्ट्री प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि कमलराज रेग्मी र पुजन ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीमा ढिलाइ हुँदा अब निर्देशक सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धाको लाइनमा आउने देखिन्छन् । किनकी आगागी साउन महिनामा सुवेदीको पाँच वर्ष निर्देशकका रूपमा कार्यानुभव पुग्दैछ । हाललाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर साउनपछि मात्रै पूर्णरुपमा नियुक्त गर्ने योजनामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार रेग्मी र ढुङ्गेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाललाई फकाउन प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू हाल अध्यक्ष सिलवाल निकट व्यक्तिहरूलाई भेटेर लविङ गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘दुवै जनाको लाइन फरक-फरक भएपनि आफूलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदिनु पर्याे भनेर शक्ति केन्द्र धाइराख्नु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष सिलवाल निर्देशक रेग्मीलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गर्ने मुडमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यदि अध्यक्ष सिलवालको नजरमा रेग्मी परेको भए प्राधिकरणले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक पाइसक्थ्यो, किनकी रेग्मी नै अहिलेका प्रमुख दावेबार हुन्, सिलवालले रेग्मीलाई नचाहेकै कारण अहिलेसम्म रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । योग्यताका हिसाबले रेग्मी बलिया भएपनि अध्यक्षको नजरमा भने कमजोर छन् । रेग्मीको पफर्मेन्सप्रति अध्यक्ष सिलवाल असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशकको लागि अर्को दाबेदार पुजन ढुङ्गेल शक्ति संघर्षमा सक्रिय बनेकी छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनले कार्यकारी निर्देशक बन्नकै लागि ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिसकेकी छन् । तर, प्राधिकरणका अध्यक्षको चाहाना भने सुशील देव सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसकारण पनि सिलवालले हालसम्म नयाँ नियुक्ती रोकेका हुन् । ‘यदि असारभित्र कार्यसम्पदान फाइल खुल्यो भने रेग्मी र ढुङ्गेलमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये ढुङ्गेलको सम्भावना बलियो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि असारभित्र फाइल खुलेन भने अध्यक्षज्यूले आफैंले कार्यकारी निर्देशक पद ओगटेर कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्नुहुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी बन्ने सम्भावना रहन सक्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सात वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर राजुरमण पौडेल बाहिरिएको १५ दिन बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म प्राधिकरणले नयाँ ईडी नपाउनु दुःखद रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सम्भुप्रसाद मिश्रले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना रहेको धारणा राखे । उनले कुनै व्यक्ति चाहना वा नजिक टाढाको भन्दा पनि योग्य व्यक्तिलाई प्राधिरकणको ईडी बनाउनु पर्ने तर्क दिए । ‘अहिलेसम्म ईडी नियुक्त नहुनु दुःखद हो, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत लहडले संस्था चल्दैन, हामीलाई योग्य व्यक्ति चाहिएको हो, योग्यलाई नै प्राधिकरणको ईडी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर सञ्चालक फरार भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा, मिलेभगतमा सरकार
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ भएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा पक्राउ हुनुअघि जग्गा बिक्रीको तादाम्यता मिलाइरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गर्नुअघि उनी चितवनमै लुकिछिपी आफ्नो नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्न व्यस्त थिए । कान्तिपुर सहकारी र पशुपति सहकारीको ८ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनी सहकारीको पैसाबाटै जोडेको घरजग्गा बिक्रीका लागि ग्राहक खोजिरहेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाइसकेको प्रहरी उनको खोजीमा छ भन्ने जानकारी उनलाई पहिले नै थियो । प्रहरी आफ्नो खोजीमा थियो भने जानकारी पाइसकेपछि काठमाडौं छोडेर चितवन लागेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले अहिले गरिरहेको छ । उनी चितवनमा लुकिछिपी काम गरिरहेको सूचना पाएपछि पक्राउका लागि गएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । पक्राउपछि सीबीले घरजग्गा कारोबार गरेको स्वीकार गरिसकेकाे प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । ‘म विगतदेखिकै घरजग्गा व्यवसायी हुँ, आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएमा थिएँ,’ लामाले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् । स्रोतका अनुसार उनी घरजग्गा तथा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले उनको योजनालाई विफल पार्यो । सीबी लामा । सरकारले लामाका दुई सहकारी पशुपतिलाई २०८० साउन र कान्तिपुरलाई २०८० फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि सहकारी विभागमा उजुरी दिएपनि विभागले समयमै कुनै चासो देखाउन सकेन । परिणामस्वरुप अहिले उनीसँग भएको अधिकांश सम्पत्ति उनले ‘सेटल’ गरिसकेको बुझिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन । यी दुई सहकारीका सात हजार बढी बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रकम अपचलन गरेकाे उजुरी दिएका छन् । यसअघि सहकारी विभागमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार लामाको तीन दर्जन बढी ठाउँमा घरजग्गा थियाे । यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को सहकारी हो गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी । सरकारले २०८० को चैतमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस सहकारीका १६ सय बचतकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । यस सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हुन् । यो सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको करिब चार वर्षपछि सरकारले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गज्जवको सम्बन्ध भएका अध्यक्ष गौतमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको भन्दै हात उठाएर भारत फरार भए । रामबहादुर गाैतम । उनले भारतबाटै लामो समय वक्तव्यबाजी सुरु गरे । उतैबाट सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बचन दिए । त्यो बिचमा नत नियामक सहकारी विभाग नत अन्य सरकारी निकायबाट उनलाई बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता गराउने प्रयास हुन सकेन । पछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फकिँदा उनी बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेकाे ठगको रूपमा होइन, विदेशमा कुनै खेल खेलेर स्वर्णपदक जितेर फिर्ता भएको खेलाडीको जस्तो खादामाला हालेर फर्किए । त्यो उनको सरकारसँगको हिमचिम र शक्ति संघर्षमा अभ्यस्त भएकै कारण भएकाे जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनले घरजग्गाको कारोबार गरे । त्यो बिचमा उनी सहकारी विभागभन्दा बढी मन्त्रालयमा पुगे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अन्ततः सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । माओवादी निकट मानिने गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ठूलो लाभ यतिबेलै लिए । बचत फिर्ताका लागि उग्र भएका पीडित बचतकर्ताहरू संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि केही शान्त भए । तर, अहिलेसम्म समितिले बचत फिर्ताका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को संस्था हो लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूमा अर्कैलाई अगाडि सारे पनि यस सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली हुन्छ । उनी साे सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । सुरेन्द्रको लालिगुराँस सहकारीलाई सरकारले गत फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । कुनै ताका छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न तम्सिएका भण्डारीले पनि बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ । उनीविरुद्द साढे चार हजार बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । भण्डारीले सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनी निकट सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट भण्डारीले पनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुको साँटो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे । लालिगुराँसमा पनि समस्या देखिएको लामो समय भएपनि सबै कुराको मेलोमेसो मिलाइ सकेपछि सरकारले उनको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियो । यो बिचमा लालिगुराँस सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ता अदालत पनि पुगे । अदालतले पनि तत्काल बचत फिर्ता गर्न भण्डारी र उनको सहकारीलाई आदेश दियो । तर, ती बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो विकासन्युजसँग गरे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भण्डारीले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् । केदार शर्मा । सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन गर्ने मध्येका अर्का सहकारी सञ्चालक हुन् केदारनाथ शर्मा । अहिले उनी बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा श्रीमतीसहित जेलमा छन् । उनले पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी ठगेको आरोप छ । उनको दुइटै सहकारीमा समस्या आएको लामो समय भयो । उनी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर फरार पनि भए । पछि प्रहरीले उनलाई भारत प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्यो । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बुझिएको थियो । राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच भएका उनको सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सरकारी पक्षले खासै तदारुकता देखाएन । त्यो बिचमा उनले आफ्नो सम्पत्तिको केही ‘सेटलमेन्ट’ गरिसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा गत वर्षको भदौमा घोषणा गर्यो । शर्मा शिवशिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । पूर्व अध्यक्ष भए पनि सहकारीको साँचो भने उनको हातमा थियो । उनले सहकारीकै रकमलाई चार दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । अन्ततः उनी त्यो सबै सम्पत्तिलाई भुल्दै जेलमा बस्न विवश छन् । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अहिले कसरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने तनावमा छ । किनकी शर्माले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेका थिए । गत वर्षको माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको हालत पनि त्यस्तै छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको नेतृत्व जितेन्द्र (जीवी) राई गरिरहेका छन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयको नेतृत्व तेजविक्रम थापाले गरिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकाअनुसार हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पौने ८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नका लागि बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । जीवी राई । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आशंकामा सीआईबीले सहकारीका सञ्चालक सदस्य रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि त्यस संस्थाभित्रका हाइप्रोफाइल भने सरकारमा छन् । यो सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पूर्व उपाध्यक्ष डीपी अर्याल श्रममन्त्री छन् । अर्का सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह-महामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबैलाई सत्ताको साथ मिलेको छ । अध्यक्ष राई फरार छन् । राईमाथि सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पनि ठगेको आरोप छ । यो सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको चर्चा छ । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताकै बचत दुरुपयोग गरेर जोडेको सम्पत्ति अहिले लुकिछिपी बिक्री गरिरहेका छन् । सम्पत्ति बिक्रीपछि पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको साँटो फरार हुने प्रवृति बढेको हो । सरकारले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, दुइटा बाहेक कुनै पनि संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाका ५९ हजार ५८७ जना बचतकर्ताले कुल ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । सुरुवाती चरणमा ठूलो रकम अपचलन गरेको ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सो सहकारीका अध्यक्ष सुधिर शर्मा तीन वर्ष जेल समेत बसे । २०६९ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको यस सहकारीका बचतकर्ताले अब बचत फिर्ता पाउने आस पनि मारिसकेका छन् । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिले पौने ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणामै सीमित छ । अहिले साबाँ ब्याज गरेर यो सहकारीले बचतकर्ताकाे पौने २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएकाे बुझिएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अभिलेखमा भने सवा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । महालेखाले पनि देखायो खोट महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणामा कमजोरी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसले पछि बचतकर्ताको बचत नै फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको हो । ‘सहकारी संस्थालाई समयमा नै समस्याग्रस्त घोषणा नगरी अवस्था बिग्रिदै गए पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कारण त्यस्ता संस्थाको बचत र ऋण दाबी फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ, अन्य निकायबाट छानबिन भई जग्गा तथा घर रोक्का राखे पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा कार्यालयले रोक्का राख्ने वा असुल गर्ने सम्पत्ति नहुने हुँदा दाबी फिर्तामा समस्या हुन गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई समस्याग्रस्त संस्था र संघको साधारण सभा समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिने, त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्ने उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाको बचत अन्यत्र प्रयोग गरेको वा सोको प्रयोगबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, लिलाम बिक्री वा असुल उपर गर्न आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने,बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउनेलगायतका अधिकार छ । समितिले त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिमको लिक्विडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म २ संस्थाको मात्र मागदाबी फरफारक हुँदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारी नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आफैं समस्याग्रस्त समिति सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी गर्ने समितिका रूपमा स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं पनि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले २९ पुस २०७४ मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । यो अवधिमा यस समितिले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि भने काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐनको दफा ११७ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गरेको एक महिनाभित्र सदस्यको फिर्ता गरेको रकम, भुक्तनी भएको दायित्व र बाँकी रहेको सम्पत्ति लगायत मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म समितिले यो काम गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमै समिति अलमलिएको छ । समितिले हालसम स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभाव भएकोले काम गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुइटा सहकारीको मात्रै पूर्ण रुपमा बचत फिर्ता गरिएको छ । समितिले सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फिर्ताका लागि थप जनशक्ति माग गरिएको बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति रोक्काको विषयले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘सम्पत्ति रोक्काको विषय पनि झन्झटिलो छ, सहकारीका सञ्चालकको आफन्तको सम्पत्ति भेटाउनै मुस्किल परिरहेको छ, समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अगावै धेरै सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेको हुनाले पनि केही समस्या देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । समितिको नेतृत्वको लागि राजनीतिक नियुक्ति पनि अर्को समस्या हो । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा कतै न कतै जोडिएका छन् । त्यसले पनि बचतकर्ताको बचत समयमै फिर्ता गर्नका लागि केही प्रभाव परिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि पनि बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा समस्या भइरहेको धारणा राखे । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि दक्ष जनशक्तिको नियुक्तीसँगै समितिको संरचनागत सुधार पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘दुई वटा सहकारीको दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ, अदालतबाट पनि सम्पत्ति बिक्री तथा रोक्काका लागि आदेश कुनु पर्ने, केही प्रक्रिया गनुृ पर्ने भएकोले समय लाग्ने गरेको हो, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भएको कारणले होइन,’ उनले भने । नेताको काखमा सहकारी सञ्चालक अहिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई जोगाउनका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दल लागि परेका छन् । सरकारमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीका सञ्चालक र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीकर्मीलाई पनि बचत अपचलन गरेको आरोप लागेपछि सबै दलबीच अहिले सहकारीको समस्यायामा तैंचुप-मैचुपको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका अधिकांश सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दल निकट छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेपछि अहिले संसदीय समिति नै बनेको छ । सो समितिले २० वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र ९ वटा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमाथि छानबिन गर्नेछ । जसमा जीबी राईका सहकारी पनि परेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लामिछानेसँग सम्बन्ध भए पनि राई काँग्रेस पार्टीसँग आवद्ध छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा लालिगुराँस सहकारी पनि परेको छ । जसका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी काँग्रेसका हर्ताकर्ता हुन् । उनी गोरखाबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सहकारी विभागका उपप्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पशुपति र कान्तिपुर सहकारीको बचत अपचलन गरेर जेल पुगेका सीबी लामा पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । समितिले सुमेरु सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछ । जसको अध्यक्ष हुन् भरत महर्जन । उन पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी अहिले फरार रहेका छन् । शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा पनि काँग्रेस निकट नै हुन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजविक्रम थापा पनि नेपाली कांग्रेस निकट नै छन् । गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । छानविन समितको कार्यादेशमा परेको आइडियल यमुना सहकारीका सञ्चालक केबी उप्रेती एमालेका सहकारी विभाग सचिव थिए । सहकारीमा समस्या आएपछि एमालेले उनलाई विभागको सचिवबाट हटाइसकेको छ । इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपाली एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हाल ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरका रुपमा कार्यरत छन् । बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचल गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नेताहरूको काखमा बस्दा न उनीहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने प्रयास गरेका छन् नत राज्यले नै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरिरहेको छ । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष तैंचुप–मैचुपको अवस्था हुँदा लाखौं जनताहरूको अर्बौं बचत डुबेको छ ।
२२ लाख नेपाली परदेशमा, अधिकांशको गन्तव्य मध्यपूर्वी मुलुक
काठमाडौं । परदेशमा जाने नेपालीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । विभिन्न कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना पुगेकाे छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालययले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ सालसम्म विभिन्न देशमा २१ लाख बढी नेपाली बसोबार गरिरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै मध्यपूर्वका देशहरूका रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वका देशमा सबैभन्दा बढी ८ लाख ४ हजार ६ सय १४ अर्थात ३६.७ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, भारतमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ५५ अर्थात् ३४.० प्रतिशत छन् । यस्तै, सार्कका अन्य मुलुकमा ६ हजार ४ सय ७६ (०.३ प्रतिशत), अन्य एसियानमा १ लाख ९८ हजार ५ सय ४५ जना (९.१ प्रतिशत) ,युरोपियन युनियनमा ६७ हजार ५ जना (३.१ प्रतिशत), एसियाका अन्य देशहरूमा १ लाख २५ हजार ३ सय १० जना (५.७ प्रतिशत) अन्य युरोपियन देशहरूमा ४४ हजार ९ सय ९२ जना (२.१ प्रतिश) नेपाली रहेका छन् । तथ्यांकअनुसार यूएस र क्यानडामा ८८ हजार ४ सय ८८ जना, दक्षिण अमेरिकामा ८ सय १० जना अफ्रिकामा ५ हजार ५ सय अर्थात् ०.३ प्रतिशत, प्यासिफिक देशहरूमा ९४ हजार ५ सय ३३ अर्थात् ४.३ प्रतिशत, अन्य देशहरूमा ४ हजार २ सय ९ अर्थात ०.२ प्रतिशत र नेपाली रहेका छन् भने ५ हजार २ सय ५२ जना कुन देशमा छन् भन्ने विषय खुलेकाे छैन । साढे १४ लाख नोकरीका लागि विदेसिए राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार साढे १४ लाख नेपाली नोकरी तथा तलबका लागि विदेसिएका छन् । २०७८ सालसम्म कुल १४ लाख ५० हजार ५ सय ३८ नोकरीका लागि विदेसिएका छन् । मध्यपूर्वका देशमा नोकरी खोज्न जाने नेपालीको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै छ । जहाँ ६ लाख ७५ हजार ६ सय ९९ अर्थात् ४६.६ प्रतिशत मध्यपूर्वका देशहरूमा गएका छन् । यस्तै, नाेकरी खाेज्नका लागि भारतमा जाने नेपालीकाे संख्या ४ लाख ४७ हजार ४ सय ७६ जना रहेकाे छ । जुन कुल विदेसिएकाहरूकाे ३०.८ प्रतिशत हाे । आसियन देशहरूमा १ लाख ६१ हजार ७ सय ६९ (११.२ प्रतिशत), सार्कमा ३ हजार ५ सय ४ (०.२ प्रतिशत) प्रतिशत,अन्य एसियन देशमा ६५ हजार ५ सय १ (४.५ प्रतिशत), युरोपियन युनियनका देशहरूमा ३४ हजार ४ सय १३ जना (१.६ प्रतिशत),अन्य पुरोपियन मुलुकमा १७ हजार २ सय ७ जना (१.२ प्रतिशत) क्यानडामा ३३ हजार ४ सय २२ जना (१.६ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिका ४ सय ९९ जना नेपाली बसाेबास गर्ने गरेका छन् । अफ्रिकन देशमा३ हजार ५ सय ६७ (०.२ प्रतिशत), प्यासिफिक देशहरूमा १२ हजार १ सय ८७ ०.८ प्रतिशत), अन्य देशमा २ हजार ७ सय २५ (०.२) नेपाली नाेकरीका लागि गएका छन्र । १३ हजार बढीको व्यापार विदेशमा नेपालीहरू विदेशमा पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि गएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १३ हजार १ सय २६ जना नेपाली विभिन्न देशमा बसेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । व्यापारका लागि सबैभन्दा बढी भारतमा गएका छन् । जहाँ ५ हजार २ सय २१ अर्थात ३९.८ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, सार्क देशहरूमा ३६ जना, एसियन देशहरूमा ८ सय १५ जना(६.२ प्रतिशत),मध्यपूर्वमा ३ हजार ८० जना, (२३.५ प्रतिशत) अन्य एसियन देशमा १ हजार १ सय ८२ जना (९ प्रतिशत), युरोपियन युनियनमा ५ सय २२ जना (४.२ प्रतिशत), अन्य युरोपियन देशमा ३ सय २ जना (२.३ प्रतिशत), यूएसए र क्यानडामा ९ सय ६४ जना (७.३ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिकामा ७ जना, अफ्रिकामा ३८ जना र प्यासिफिक देशहरूमा ८ सय ७५ जना (६.५ प्रतिशत) र अन्य देशहरूमा ३२ जना नेपाली व्यवसाय गर्नका लागि विदेश गएका छन् । ४० जना नेपाली कुन देशमा व्यवसाय गर्छन् भन्ने विषय खुलेकाे छैन । करिब तीन लाख अध्ययनका लागि गए कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २ लाख ९३ हजार ७७ नेपाली अध्ययन तथा तालिमको लागि विदेश गएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै प्यासिफिक देशमा ६६ हजार ४ सय ७७ अर्थात ३१.७ प्रतिशत विद्यार्थी गएका छन् । यस्तै क्यानडमा धेरै नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । जहाँ ३६ हजार १ सय ७९ अर्थात् १७.३ प्रतिशत नेपाली गएका छन् । यस्तै, भारतमा ३३ हजार २ सय ६६ (१५.९ प्रतिशत),सार्कमा १ हजार ९ सय ४० (०.९ प्रतिशत),एसिएन देशहरूमा १ हजार ३ सय ५६ (०.६ प्रतिशत), मध्य पूर्वका देशहरूमा ४ हजार १ सय १५ जना र अन्य एसियन देशमा ३४ हजार ७ सय ७४ (१६.६ प्रतिशत नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । यस्तै, युरोपियन युनियन देशहरूमा १८ हजार ६ सय ७८ जना (८.९ प्रतिशत) अन्य युरोपियन देशहरूमा १० हजार ६ सय २९ जना (५.१ प्रतिशत) दक्षिण अफ्रिकामा १ सय २६ जना (०.१ प्रतिशत) अफ्रिकन मुलकमा ९ सय ३६ जना (०.४ प्रतिशत) र अन्य देशमा ४ सय ५९ जना (०.२ प्रतिशत) नेपाली अध्ययनका लागि गएका छन् । ४ सय ३ अर्थात ०.२ प्रतिशत विद्यार्थी कुन देशमा अध्ययन गर्छन् भने खुलेकाे छैन । कामको खोजीमा बाहिरिए साढे २ लाख कामको खोजीमा भन्दै साढे दुई लाख नेपाली विदेसिएका छन् । कुल २ लाख ४२ हजार ३ सय ८४ नेपाली कामको खोजीमा विभिन्न मुलुक पुगेका हुन् । सबैभन्दा धेरै नेपाल कामको खोजीमा भारत पुगेका छन् । जहाँ १ लाख ६७ हजार ६८ अर्थात् ४४.० प्रतिशत नेपाली गएका छन् । यस्तै, मध्यपूर्वका देशहरूमा ८९ हजार २ सय ३४ अर्थात् ३६.८ प्रतिशत छन् भने सार्कका देशहरूमा ४ सय ७५ जना (०.२ प्रतिशत), एसियन मुलुकमा २४ हजार १ सय ६१ (१०.० प्रतिशत), अन्य एसियन मुलुकमा ८ हजार ४० जना (३.३ प्रतिशत), युरोपियन युनियनमा ४८ हजार ३४ (२ प्रतिशत),अन्य युरोपियनका मुलुकमा १ हजार ८ सय ३५ जना र क्यानडामा ३ हजार ९ सय ७५ (१.६ प्रतितशत) नेपाली विदेसिएका छन् । दक्षिण अमेरिकामा ८० जना, अफ्रिकामा ३ सय ३८ जना, प्यासिफिक देशमा १ हजार ६ सय ६१ जना र नेपाली कामकाे खाेजीमा गएका छन् । २ लाख २७ हजार आश्रितमा गए अधिकांश नेपालीहरु आश्रितमा पनि विदेसिएका छन् । परिवारको कुनै सदस्य विदेशमा छन् भने अन्य सदस्य पनि आश्रितमा विदेसिने अभ्यास बढ्दै गएको छ । तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २ लाख २७ हजार ७२ जना नेपाली आश्रितका लागि विभिन्न देश पुगेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै आश्रितका लागि भारतमा गएको देखिएको छ । त्यहाँ १ लाख २९ हजार ६४ अर्थात् ५६.८ प्रतिशत नेपाली छन् । यस्तै, सार्क मुलुकमा ४ सय १५,एसियन देशमा ८ हजार ४ सय १७ (३.७ प्रतिशत), मध्यपूर्वका देशहरूमा २५ हजार ३ सय ३८ जना (११.२ प्रतिशत), अन्य एसियन देशमा १३ हजार ४ सय जना ११ (५.९ प्रतिशत), युरोपियन युसिनयनका देशमा ७ हजार २ सय २९ (३.२ प्रतिशत), अन्य युरोपियय युनियन मुलुकमा १२ हजार १ सय ३३ (५.३ प्रतिशत) नेपाली गएका छन् । यस्तै, क्यानडामा १८ हजार ९७(८ प्रतिशत), दक्षिण अमेरिकामा ७९ जना, अफ्रिकन मुलुकमा ३ सय ३५ जना, प्यासिफिक देशहरूमा ११ हजार ४ सय ६९ (५.१ प्रतिशत) र अन्य देशमा ३ सय २२ जना नेपाली आश्रितमा गएका छन् । ७ सय ७३ अर्थात् ०.३ प्रतिशत नेपाली भने कुन देश गएका हुन् भन्ने खुलेकाे छैन ।
