इन्साइडर ट्रेडिङमा ३ करोडसम्म जरिवाना, यस्ता छन् धितोपत्र विधेयकका नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेको बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेमा ५० लाखदेखि तीन करोडसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा बिगो खुलेको अवस्थामा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव राखिएको छ । हाल कायम ऐनमा बिगो बमोजिम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । झुटाे कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा र झुक्याउने विवरणहरू दिएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्रको काराबोर गरेमा वा लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा बिगो खुलेको र नखुलेका लागि फरक-फरक दण्डको व्यवस्था रहेको छ । अहिले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनविपरीत सेयर कारोबार गर्नेलाई १० वर्ष सम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालन, महाप्रबन्धक, वा सो सरहको पदमा बस्न नदिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई घटाएर ५ वर्षमा झारिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी निर्देशक वा उपकार्यकारी निर्देशक भएको व्यक्ति पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमति पाएको संस्थाको कुनै पनि पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिमलाई निराकरण गर्न र बोर्डमा सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नवीकरणको म्याद सकिएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई एक सातामा झारिएको छ । विधेयकमा मार्जिक कारोबार प्रदान गर्ने र त्यसको अधिकतम तथा न्यूनतम शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकेको छ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन । यस्तै, विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा बैंकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारका विषयमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बोर्डको विज्ञ सदस्यको योग्यतालाई ७ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बोर्डले प्रादेशिक कार्यालय खोल्ने, यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष सकिनु अगावै नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । [pdf id=504476]
सरकार ३५० अर्ब नोक्सानीमा, खर्च १४०८ अर्ब हुँदा आम्दानी १०५८ अर्ब मात्र
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने ठिकठाक रहेको देखाएको छ । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र थप अर्थतन्त्र खस्किन नदिनका लागि पहल चाल्नु पर्ने माग गरिरहेका हुन्छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गरेको हो । तथ्यांकअनुसार महँगी घट्दै गइरहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २५ अर्बले बचतमा चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्मको मुलुकको आर्थिक स्थितीमा चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ३४ कोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष चालु खाता ४६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३६ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा वर्षमा पुँजीगत ट्रान्सफर २२.९ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । साढे २० खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.६ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ३०.४ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ३७.४ प्रतिशतले वृद्घि भई १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । वि.सं. २०८० असारमा राष्ट्र बैंकमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका छन्। २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए । रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेर साढे १४ खर्ब पुग्यो राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह २३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १०३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १९९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ९७ हजार ७०४ र २ लाख ७७ हजार २७२ रहेको थियो । समीक्षा वर्षमा खुद ट्रान्सफर १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो ट्रान्सफर २२.५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकको डाटामा महँगी १०८ प्रतिशतले घट्यो राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महँगी २०८१ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा महँगी १०८.४० प्रतिशतले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको मूल्यवृद्धि २६.४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ९.९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरुको ९.८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.८५ प्रतिशत र तरकारीहरुको ८.२९ प्रतिशत रहेको छ भने घ्यू तथा तेल उप– समूहको मूल्य सूचकाङ्क १०.९९ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको मूल्यवृद्धि ११.३८ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.९६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.७३ प्रतिशत, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरुको ४.७५ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ४.५६ प्रतिशत रहेको छ भने यातायात उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क ०.८२ प्रतिशतले घटेको छ । आयात निर्यात घट्यो, व्यापार घाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यात ३.० प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात २१.४ प्रतिशतले घटेको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ३.३ प्रतिशत र ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फ भएको निर्यात ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १.२ प्रतिशतले कमी आई १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १६.१ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३.० प्रतिशत र १७.६ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटा १ प्रतिशतले कमी गत वर्ष कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १५.५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ५६.४ प्रतिशत र ४२.९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको अनुपात ०.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती, पुँजीगत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ५४.७ प्रतिशत, ०.७ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको थियो । कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ४८.८ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको ९.७ प्रतिशत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४१.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ५३.२ प्रतिशत, ८.४ प्रतिशत र ३८.३ प्रतिशत रहेका थिए । १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ३ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ४ खर्ब ९१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च १४ खर्ब ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च क्रमशः ९ खर्ब ५१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, १ खर्ब ९१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) १० खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ५७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अन्य प्राप्तिसमेत गरी नेपाल सरकारले १० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेको छ ।
घरजग्गा कारोबार ३१.७७ प्रतिशतले बढ्दा व्यवसायीमा खुसीयाली, अब सुधार हुने अपेक्षा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो महिनामा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । घरजग्गा कारोबार बढेसँगै यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको साउन महिनामा ६.६० प्रतिशतले घरजग्गाको कारोबार बढेको छ । तर, राजस्व संकलन भने ३१.७७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आवको साउन महिनामा १ लाख १९ हजार ३२४ पटक घरजग्गासम्बन्धी काराबार भएको थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार १ लाख २७ हजार २०६ पटक भएको छ । गत आवको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा ३१.७७ प्रतिशत बढी हो । गत साउन महिनामा कित्ताकाटको संख्या पनि बढेको छ । साउनमा ४४ हजार ४१९ पटक जग्गा कित्ताकट भएर ९५ हजार ९४९ वटा कित्तामा विभाजित गरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३५ हजार २४५ वटा कित्तालाई ७६ हजार ९७० वटा कित्तामा विभाजित गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण घरजग्गाको कारोबार बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । अध्यक्ष लोहनीका अनुसार मौद्रिक नीतिले घरजग्गा क्षेत्रको पनि केही विषय समेटेका कारण घरजग्गा कारोबार बढेको हो । चालु आवको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । यही कारणले पनि केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ । तर, एक महिनाको कारोबारलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्न नहुने उनकाे भनाइ छ । ‘समग्रहमा खुकुलो मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो । तर, एक महिनाको कारोबारका आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरी लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्याउने महासंघको माग रहेको अध्यक्ष लोहनीले बताए । यी विषयहरूको सम्बोधन भएको खण्डमा घरजग्गाको कारोबर अझै बढने अनुमान उनको छ । बढी राजस्व संकल हुने १० मालपोत चालु आवको पहिलो महिना अर्थात साउनमा घरजग्गा कारबारबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने मालपोत कार्यलयमा लगनखेल मालपोत कार्यालय रहेको छ । लगनखेल मापोतबाट २९ करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २३ करोड ३७ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकल भएको छ । यसैगरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट २२ करोड ४२ लाख ७७ हजार, मालपोत कार्यालय चावहिलबाट २२ करोड २७ लाख ८ हजार, मालपोत कार्यालय कलंकीबाट १७ करोड ३२ लाख ५६ हजार, मालपोत कार्यालय सिमाराबाट १४ करोड ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, मालपोत कार्यालय कास्कीबाट ११ करोड ७२ लाख ६३ हजार, मालपोत कार्यालय चितवनबाट ९ करोड ५३ लाख ९५ हजार, मालपोत कार्यालय मनमैजु ९ कोड २१ लाख ८८ हजार र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट ९ करोड १६ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
