बहसमा लघुवित्तको ब्याजदर सीमा, संशोधन गर्ने कि खारेज गरेर आधारदर लागु गर्ने ?
काठमाडौं । लघुवित्त बैंकरहरूले विगतदेखि नियामकसँग एउटा माग गरिरहेका छन्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च हुन्छ, त्यतिबेला लघुवित्त बैंकरहरू पनि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका बेला काम गर्न सकस हुने गरेको भन्दै लघुवित्त बैंकरहरू राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजदरको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्छन् । विगतमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त समयमा लघुवित्त संस्थाहरूले महँगो ब्याजदरमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संकटमा पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आपर्थक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा लिने सेवा शुल्क घटाइसकेको छ । लघुवित्तले कर्जा प्रवाह वा लगानी गर्दा स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि स्वीकृत कर्जामा सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरका विषयमा भने घनिभूत छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल बताउँछन् । लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप संशोधन गर्नेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आधारमा प्रिमियम लिने व्यवस्था तथा माथिल्लो क्याप तोकिने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘कर्जामा लिने ब्याज सम्बन्धि व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन भनेको आधार दर लागू पनि हुन सक्छ, छलफल तथा अध्ययन गरेर आधार दर लागू गर्ने भन्ने पनि छ, अर्थमन्त्रालय पठाएको प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले सही समय छ, १५ प्रतिशत क्याप हटाउने कि माथिल्लो क्याप राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय नभएकाले अहिले यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरका विषयमा २/४ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मासिक आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेशनल लघुवित्तका सीईओ राम बहादुर यादब लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दर सार्वजनिक गरिरहेको र अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि आधार दर लागू गर्न सुझाव राष्ट्र बैंकलाइ दिएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वका कुनै पनि देशमा क्याप छैन, १५ प्रतिशतको क्यापलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ, क्याप हटाएर आधार दर वा स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ फण्ड जति हुन्छ त्यसमा स्प्रेड रेट हुनुपर्छ कि गणना गरेर जति आधार दर आउँछ, त्यसमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ, यदि आधार दर बढ्यो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्छ, यदि घट्यो भने १५ प्रतिशतको क्याप भन्दा पनि कम आउन सक्छ ।’ तर, लघुवित्त संस्थाले गणना गरेको आधार दरमा भने विज्ञहरूले शंका गर्ने गरेका छन् । आधारदर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भएपनि केही विज्ञहरूले स्पष्ट नभएको भन्दै शंका गर्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सिमा पूर्ण रूपमा नहटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव दिएको छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही समयको लागि यसअघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ । त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने र ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली मेडिकल विद्यार्थीको चेतावनी- स्वदेशमा ‘इन्टर्नसिप’ नमिलाए आन्दोलन !
काठमाडौं । बंगलादेशमा आरक्षण कोटाविरुद्धको आन्दोलन चर्किएपछि नेपाल फर्किएका चिकित्साका विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि फेरि बंगलादेश नै फर्किने कि नफर्किने भन्नेमा दोधारमा परेका छन् । बंगलादेशमा आन्दोलन साम्य नहुँदा फर्किने वातावरण सुरक्षित नभएकाले इन्टर्नसिपका लागि फेरि त्यहाँ नै फर्किन उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । बंगलादेशमा एमीबीएस र बीडीएस पढाइ सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेका नेपाली विद्यार्थी नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् । यस्तै, अन्तिम वर्षमा रहेका विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा पढाइ छुट्न नदिन नेपालमै वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिन भन्दै विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । आन्दोलनका कारण बंगलादेशमा बस्न असुरक्षित महसुस गरेर नेपाल फर्किएकामध्ये करिब चार सय चिकित्साका विद्यार्थी पढाइ सकेर एकवर्षे इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । नेपाल फर्केका ती विद्यार्थीहरू अहिले नै बंगालादेश फर्किन मानिरहेका छैनन् । यो बिचमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिदेखि लिएर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, मेडिकल काउन्सिल हुँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न निकाय धाए पनि समस्या समाधानको ठोस उपाय अहिलेसम्म नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । सरकारले विदेशमा पढेका नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा भेदभाव गरिरहेको भन्दै उनीहरूले माग पूरा गर्न भनेका छन् । नेपाल फर्केदेखि विद्यार्थीको पढाइ अलपत्र परेको भन्दै विभिन्न ठाउँ धाए पनि सुनुवाइ नभएको नेप्लिज मेडिकल स्टुडेन्स एसोसिएसन बंगलादेशका अध्यक्ष डा. नवीन यादवले बताए । उनले शान्तिपूर्ण माग गर्दा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बंगलादेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप सम्बन्धि ऐन संसोधन हुनुपर्ने, अवस्था र आवश्यक्ताअनुसार बंगलादेश अथवा नेपालमा आफ्नो इच्छा अनुसार १ वर्षे इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । १० दिनसम्म सुनुवाइ भएन विद्यार्थीको मागपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समस्यामा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालमै अध्ययन गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित कार्य समितिले १० दिन पुग्दा पनि कुनै ठाेस निर्णय गर्न सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्राध्यापक डा.सुजनबाबु मरहट्ठा संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि, परराष्ट मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्टार लगायतका व्यक्ति सम्लित समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले विद्यार्थीको इन्टर्नसिप नेपालमा नै गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी १० दिनभित्र राय सुझावसहितको प्रतिपेदन पेस गर्ने भनेको थियो, तर मंगलबार १० दिन भइसक्दा प्रतिवेदनसमेत नआएको विद्यार्थीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमअनुसार विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न कुनै विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो परिस्थिति भए विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्वस्वीकृती लिएर नेपालभित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रकारको इन्टर्नसिप नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमभित्र रहेर गर्नुपर्ने भनेको छ । विद्यार्थी नवीन यादव नियममै भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकारले अलमल गरेको बताए । ‘बंगलादेशमा अझै शान्त वातावरण बनेको छैन, यस्तो अवस्थामा हामी निर्धक्क भएर फर्किनसक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्,‘यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले हामीलाई सुन्दैन भने सरकार भएको के अर्थ । ’ अफ्ठेरो भएको अवस्थामा कसरी सहजता गर्ने भन्ने विषय नियममै लेखिएको भएपनि सम्बिन्धत निकायले कुरा नसुनेको उनले बताए । निजी मेडिकल तयार बंगलादेशमा पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसिप गराउन निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले तयार रहेको जनाएको छ । अहिले पनि ३ सय बढी विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप दिन सक्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले सरकारले निर्देशन गरे आफू मतहतका कलेज तयार रहेको जनाएको छ । नेपालमै इन्टर्नसिप गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका विद्यार्थीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेनन्द्रमानसिंह कार्कीले राज्य र सम्बिन्धत नियकायबाट अनुमती भए नेपालमै इन्टर्नसिप दिन तयारहेको बताएका हुन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघमा १५ वटा मेडिकल कलेज र डेण्टल कलेज छन् । हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुपर्यो सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, कार्कीको भनाइ उदृत गर्दै नवीनले भने,‘संघले सहयोग गर्ने भने पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै पहल भएन, हामीले भेट्दा सबै सकारत्मक देखिने तर हाम्रो पढाइ प्रभावित भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि हामीलाई कसैले सुनेन, अब यस्तै हो भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ विद्यार्थीलाई किन नेपालमा अभ्यास गर्न दिँइदैन ? प्रयोगात्मक अभ्यास (इन्टर्नसिप) भनेको करिकुलमकै पाठ हो । चिकित्सा शिक्षामा ४ वर्ष पाठयक्रमको पढाइ र १ वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ । यो जुन देश अथवा जुन संस्था वा कलेजमा पढ्यो त्यही संस्था कलेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका अधिकांश विद्यार्थी चीन, बंगलादेश, भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जान्छन् । विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो अभ्यास पनि त्यही संस्थामा गर्नुपर्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अनिलविक्रम कार्की जुन संस्थामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेको हो त्यही संस्थामा एक वर्ष अभ्यास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले विदेशमा पढेका विद्यार्थी नेपालमा अभ्यास गर्न नपाउने बताउँछन् । मेडिकल काउन्सिलको नियमानुसार जटिल अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउने बताउँदै बंगलादेशको हकमा पनि त्यहाँ अवस्था र परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् । यो विषमा काउन्सिल लगायत विभिन्न निकायमा कुरा उठेकाले अध्ययन समिति बनाएर यो विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । उनले बंगलादेशको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे त्यहाँको सरकार र सम्बन्धित कलेजसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र यो विषयमा बोल्न सकिने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई समस्या हुँदा हामीले नगर्ने होइन पहिले कोभिडको बेला पनि विदेशमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप गरेका हुन्,’ कार्की भन्छन्,‘हामीले विद्यार्थीलाई ल अभ्यास गर भने पनि त्यहाँको कलेजले मान्छ कि मान्दैन भन्ने अर्को प्रश्न रहन्छ ।’
५ लाखको स्वास्थ्य बीमा लागु गरे बोर्डमाथि १ खर्ब भार थपिने, कमाइ अनुसारको बीमा शुल्क
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साता पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई ५ लाख रुपैयाँ पु¥याउने कार्ययोजना सुनाए । अर्थात् स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका परिवारले ५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने उनको दाबी थियो । हाल एक परिवारले १ लाख रुपैयाँको उपचार पाउने प्रावधान छ । मन्त्री पौडेलले बीमांक रकमलाई ५ गुणाले बढाएर ५ लाख पुर्याउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । उनले त्यसको स्रोतबारे पनि कार्ययोजना बनाएको बताएका छन् । बीमांक रकम बढाउँदा बोर्डलाई दायित्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो । बोर्डको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला थप स्रोत जुटाउन सक्ने सामथ्र्य बोर्डसँग छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । हाल एक परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछन् । जसका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बोर्डलाई बीमा शुल्क बापत बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा बोर्डले वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै बोर्डमा १८ अर्ब १६ करोड बढीको दाबी भुक्तानी परेको थियो । अर्थात बोर्डले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । जसमध्ये बीमाशुल्क संकलनबाट ३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यो रकममा पनि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बोर्डले आफ्नो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता र अन्य शिर्षकमा खर्च गरेको थियो । बाँकी रह्यो १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ । सरकारले बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्रयोजनका लागि दिएको थियो । सरकारले दिएको ७ अर्ब ५० करोड र बीमाशुल्कबाट बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गरी बोर्डले कुल ९ अर्ब १० करोड दाबी भुक्तानीबापत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दियो । बोर्डले अझै ९ अर्ब रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । स्रोत नभएर दाबी भुक्तानी नदिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बीमांक रकम १ लाख रुपैयाँ हुँदा नै बोर्डले स्रोत अभावका कारण ९ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्थिति छ । तथ्यांकअनुसार बीमांक रकम ५ लाख पुर्याउँदा दायित्व पनि ५ गुणाले नै बढ्ने देखिन्छ । अर्थात् ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा हालको दायित्व १८ अर्बको ५ गुणा ९० अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोर्डमा भार थपिन्छ । यो गत आवको तथ्यांकसँग तुलना गर्दाको अवस्थामा हो । गत आवको अन्त्यतिर काठमाडौं महानगरपालिकासहित ४ पालिका बोर्डमा आबद्ध भएका थिए । ती पालिकाहरूका जनता बोर्डमा जोडिन पाएका थिएनन् । गत आवको अन्त्यदेखि उनीहरू पनि बोर्डमा जोडिए । ती पालिकाहरू बोर्डमा जोडिएसँगै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने जनसंख्या पनि बढ्ने निश्चित छ । देशकै धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिका बोर्डमा जोडिएसँगै बोर्डमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि वृद्धि हुनेछ । यसरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि बीमांक रकम नबढाए पनि दायित्व बढ्ने निश्चित छ । तर, बीमांक रकम बढाउँदा ती पालिकाका मानिस पनि बोर्डमा आबद्ध हुँदा र बीमाशुल्क नबढाउँदा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भने वार्षिक एक खर्ब कट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्रोत पुग्छ ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बीमांक रकम बढाए पनि स्रोत जुटाउन सकिने बताएका छन् । उनकाअनुसार बोर्डले सबै संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गराउन कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । सबै सरकारी निकाय तथा संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्थालगायतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा बोर्डमा आबद्ध गराउने बोर्डको योजना रहेको उनको भनाइ छ । बीमितको आम्दानीअनुसार बीमाशुल्क तोक्ने डा. बसौलाले जानकारी दिए । धेरै आम्दानी गर्ने कर्मचारीहरूलाई १० हजार रुपैयाँसम्म बीमाशुल्क अनिवार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सबै कर्मचारीहरूलाई बोर्डमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कमाइअनुसार १० हजारसम्म बीमाशुल्क लिने तयारी छ,’ उनले भने, ‘बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूबाट शुल्क नलिन सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।’ यसरी सबै कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गरेर सोहीअनुसार बीमाशुल्क तोकेको खण्डमा ५ लाख बीमांक रकम पु¥याउँदा पनि बोर्डले दायित्व बेहोर्न सक्ने उनको दाबी छ । यस्तो छ मन्त्रीको कार्ययोजना मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि सारेका छन् । उनले हाल विद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेका छन् । निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर कर लगाउने र संकलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने, राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने उनको योजना छ । आकस्मिक बाहेक निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निःशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बोर्डमार्फत् उपलब्ध गराउने पनि उनको योजनामा छ । मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनका लागि ती योजनाहरू अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कति स्रोत संकलन हुन्छ भन्ने बारेमा भने खुलाएका छैनन् ।
