मर्जरपछि अब्बल एनआईएमबी, इतिहास फर्काउने रणनीति
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दोस्रो वाणिज्य बैंक हो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबी) । वि.सं. २०४२ माघ (सन् १९८६) मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक फ्रान्सका लगानीकर्ताको लगानीमा स्थापना भएको हो । नेपाल इन्डोसुएज बैंकको नामबाट स्थापना भएको यस बैंकमा ५० प्रतिशत स्वामित्व फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएजको थियो । सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे । तर, डेढ दशक नेपालमा बैंकिङ अभ्यास गरेपछि सन् २००२ मा फ्रान्सेली साझेदारले बाहिरिने निर्णय गर्याे । बैंकमा रहेको फ्रान्सेलीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ता पाँडे समूहले खरिद गर्याे । फ्रान्सेली साझेदार क्रेडिट एग्रिकोल इन्डोसुएज बाहिरिएपछि पृथ्वीबहादुर पाँडेले बैंकको नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक राखे । बैंकमा विभिन्न कम्पनीको नाममा पाँडेको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हाल बैंकको अध्यक्षको रूपमा पृथ्बीबहादुर पाँडे छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रूपमा ज्योतिप्रकाश पाण्डेले नेतृत्व गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको यस बैंकले देशभरि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै स्वदेश तथा विदेशका बिभिन्न ठाउँमा सेवा दिँदै आएको छ । वि.सं. २०७४ साउनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भएको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । नेप्सेमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ रहेको छ । दोस्रो बजारमा बैंकको सेयर मूल्य पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अधिकतम् प्रतिकित्ता २९५ रुपैयाँ थियो भने न्यूनतम १४७ रुपैयाँ थियो । बैंकमा संस्थापक समूहको ६०.८१ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ७५ लाख ३४ हजार १०७ कित्ता सेयर र सर्वसाधारण समूहको ३९.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ५१ हजार ८४२ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंककाे वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ५ अर्ब १९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९.७१ प्रतिशत बढी नाफा हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.०२ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १२ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंककोखुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ११.१७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड १ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी १९.६५ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २१.६२ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ७ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा भने ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ४.३३ रुपैयाँ बढेर १५.२३ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.९० रुपैयाँ थियो । बैैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ११.५ गुणा रहेको छ । अध्यक्ष, पृथ्बीबहादुर पाँडे । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १३.८३ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १.६६ प्रतिशत रहेको खुद खराब कर्जा घटाएर गत असारसम्म १.२१ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, कुल खराब कर्जा ४.५४ प्रतिशतबाट बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै ३८ वर्ष पार गरेको बैंक देशकै अग्रणी संस्था बन्न सफल भएको बैंकका अध्यक्ष पृथ्बीबहादुर पाँडे बताउँछन् । व्यावसायिक उत्कृष्टता र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्चतम् स्थानमा राखी सेवा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष पाँडेले बताए । एनआईएमबी एक प्रतिष्ठित, अब्बल तथा जनप्रिय बैंकको रुपमा स्थापित भएको उनको भनाइ छ । बैंकको संस्थापक तथा सञ्चालकहरू बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि आबद्ध रहेका व्यक्तित्वहरू छन् । बैंकको लाभांश इतिहास बैंकले सेयरधनीलाई विगतमा उचित प्रतिफल दिएको देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको नाफाबाट भने बैंकले सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल वितरण गर्न सकेन । गत वर्षमा भने बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुँदा बैंकले यस वर्ष सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, अर्काे वर्षदेखि सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने गरी बैंकले काम गरिरहेको छ । बैंकका उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएकाले कर्जा असुली (रिकभरी) मा जोड दिने, खराब कर्जा (एनपीएल) घटाउने र अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल दिने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘लाभांश इतिहास हेर्दा एनआईएमबी राम्रो प्रतिफल दिने बैंकमा पर्छ । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुस्ताएका कारण प्रतिफल दिन नसकेको हो । सञ्चालन नाफामा बैंक धेरै अगाडि छ,’ उनले भने, ‘एनपीए बढेका कारण सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसकिएको हो । विस्तारै अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छन्, अर्काे वर्षदेखि प्रतिफल वितरण गर्छाैं ।’ बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ सय प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४०.८३ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६६÷२०६७ मा २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४.७४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी कूल ४१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेयरधनीहरुलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद गरी कूल ४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ८.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५५ प्रतिशत नगद गरी कूल १८.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरुलाई १२.६१ प्रतिशत बोनस सेयर र ३.३८ प्रतिशत नगद गरी कूल १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ प्रतिशत नगद गरी कूल ११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । विश्वासिलो र अब्बल बैंक बनाउने प्रण नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले ग्राहकहरूलाई अनुकरणीय बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गरिरहेको र वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको बैंकको भनाइ छ । सबल तथा मजबुत बनाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान दिने उद्देश्यले साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले वि.सं. २०७९ पुस २७ गते साविक मेगा बैंकसँग मर्ज गरेको थियो । पुँजी तथा व्यावसायको आकारमा वृद्धि गर्न साविकको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले एस डेभलपमेण्ट बैंक र जेबिल्स फाईनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो भने साविकको मेगा बैंकले पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक, टुरिजम् डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । मर्ज भएका बैंकमा विभिन्न समस्या देखिएपनि एनआईएमबीमा हालसम्म कुनै समस्या नआएको बैंकको दाबी छ । मर्ज भएका केही बैंकले २/३ पटक स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याए । तर, एनआईएमबीले हालसम्म भीआरएस ल्याएको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कमा एनआईएमबी बैंकहरूको र्याङ्किङमा टप थ्री मा छ । केही सूचकमा बैंक पहिलो स्थानमा छ । तर, बैंकले आफूलाई नम्बर वान बनाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवालाई जोड दिने गरेको छ । बजारमा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । ‘बैंकले सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ, बैंकले कुनै पनि कर्मचारी निकाल्न चाहेको छैन, मर्जरपछि समस्या आएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘पुँजी ठूलो भएपछि नाफा पनि सोही अनुसार पुरा गर्न चुनौती छ, राज्यलाई धेरै कर तिरेका छौं ।’ डिजिटलमा जोड सूचना अधिकारी राजेश शर्मा । करिब चार दशक पुरानो बैंकका ग्राहकहरू पनि पुरानो पुस्ताका छन् । तर, अधिकांश पुराना ग्राहकहरू डिजिटल कारोबारमा रूपान्तरण भइसकेको बैंकका उपमहाप्रबन्धक समेत रहेका प्रमुख सूचना अधिकारी राजेश शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको छ । ‘विगतमा जस्तो ग्राहकरू बैंकमा आएर चेकबुक लिएर कारोबार गर्ने जमाना छैन, युवा पुस्ताका ग्राहकहरू बैंकमा आउन पनि चाहनुहुन्न, जो परम्परागत बैंकिङ गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूमध्ये अधिकांश डिजिटल्ली कारोबार गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको डिजिटल कारोबार ८०/९० प्रतिशत हुन थालेको छ, चेक काट्ने भन्दा पनि मोबाइल बैंकिङ नै गर्न रूचाउनुहुन्छ, ८/१० रुपैयाँ शुल्क लागेपनि तिर्न तयार हुनुहुन्छ, बैंकमा आएर समय खेर फालनुको सट्टा घरमै बसेर कारोबरा गर्नुहुन्छ ।’ बैंकले डिजिटल सेवामा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर सेवा, डिजिटल भुक्तानी सबै सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको यनको भनाइ छ । साथै डिजिटलमा ग्राहकलाई नयाँ सेवा दिन बैंकले अध्ययन गरिरहेको र डिजिटलमा बजेट पनि धेरै छुट्याएको उनले जानकारी दिए । बैंकको आइटी टिम बलियो थियो । मर्जर पछि झनै अब्बल र बलियो बनेको उनले बताए । एसएमईज कर्जामा जोड समीक्षा अवधिमा बैंकले ३ खर्ब ७ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको कर्जा लगानी १.५४ प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ खर्ब २ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट क्षेत्रलाई जोड दिएको थियो । तर, मेगा बैंकसँगको मर्जरपछि भने बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईज) कर्जामा जोड दिएको छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले कर्जा वृद्धिमा जोड दिएर उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । ‘पहिला कर्पाेरेट सेक्टरमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो, मर्जरपछि बैंकले अनुदान कर्जादेखि एसमएइज, रिटेल, लगायत सबै प्रकारका कर्जामा जोड दिएको छ, ग्राहकको माग पूर्ति गर्न बैंकले सबै क्षेत्रका कर्जा लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै शाखाले कर्पाेरेट कर्जा दिन नसक्ने भएकाले साना तथा मझौला आकारका कर्जामा बैंकले जोड दिएको छ, बैंकको फोकस कर्पाेरेट मात्रै नभएर सबै प्रकारका कर्जामा छ ।’ शाखा सञ्जाल बैकका देशभर २७४ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन थप ३ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजनामा बैंक रहेको छ । साथै ४ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछन् । हाल बैंकमा ३ हजार १४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
टिकटक खुलाउनुभित्र आर्थिक चलखेलको शंका, रोक लगाइएको ९ महिनामै किन खोलियो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै अब नेपालभर निर्वादरूपमा टिकटल चलाउन पाइनेछ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको ९ महिनामै ओली नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । प्रचण्ड सरकारले टिकटकलाई मुख्यतः तीन बुँदे मापदण्ड पूरा गर्न परिपत्र नै पठाएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानूनी तथा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण र नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व गरी मुख्य तीन बुँदे शर्त पेश गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई आईसीटी ल्याब इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यससम्बन्धी आम जनतालाई सुसूचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । टिकटकले मापदण्ड पूरा नगरेपछि र ती सर्तहरूमा सहमत नभएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले भने कुनै कारण नखुलाई टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले टिकटक खुलाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने शंका गरेका छन् । ‘हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न शर्त राखेका थियौं, टिकटकले ती शर्तहरू मानेको हो कि यसको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको छ? यो विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ,’ उनको सचिवालयले भनेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले भने टिकटक खोल्नुको कारण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकसँग केही सर्त राखेको बुझिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्दनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकको साक्षरता दर बढाउन मद्दत तथा सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषामा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । टिकटकले यी सर्तहरू पालना नगरे पुनः प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । टिकटकबाट पनि प्रतिबद्धता टिकटकले पनि आफूले नेपालको कानुन पालना गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटकले कानूनी तगा नीतिगत पक्ष, सामग्री नियमन र सहजीकरण, नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम गर्ने सम्बन्धि प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटकले नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्ने, नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यस्तै, सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने, हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने र नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग गरेको छ । हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई अनुक्षिण प्रदान गर्ने, सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने, प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने, टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले गरेको छ । यस्तै, नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकार समक्ष गरेको छ । प्रतिबन्धको नेृत्व गर्नेले नै खेलाए तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य सत्ता साझेदार थियो नेकपा एमाले । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै प्रचण्डलाई टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले उनले नै टिकटक खुलाउने निर्णय गरेका हुन् । टिकटक बन्द गर्नका लागि नै ओलीले प्रचण्डलाई बारम्बार दबाब दिएको बुझिएको छ । त्यतिबेला टिकटक बन्दु हुनुमा भूराजनीतिक कारण रहेको टिप्पणी भएको थियो । प्रचण्डलाई टिकटक बन्द गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका ओलीले अहिले आफैंले खुला गर्ने निर्णय गरेका छन् । जसले उनमिाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार, भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न कार्ययोजना तयार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद नारायणप्रकाश साउदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताबमोजिम ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० तयार पारेको बताए । प्रधानमन्त्रीले उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म करिब १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत आन्तरिक माग पूर्तिका लागि र करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिने उल्लेख रहेको बताए । साथै, सो अवधिसम्म नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको उनले बताए । हाल नेपालको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब तीन हजार २ सय ४० मेगावाट पुगेको र आव २०९०/९१ सम्ममा करिब २६ हजार मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने प्रक्षेपण सहितको कार्ययोजना तयार भएको उनले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाबाट ५ हजार ८ सय ७३ मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ३ हजार २ सय ५ मेगावाट, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाबाट ३ हजार १ सय ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाबाट ५ हजार ६ सय ४८ मेगावाट तथा नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाबाट ४ हजार ४ सय ३१ मेगावाट र भारतीय कम्पनीबाट प्रवर्द्धन भइरहेका आयोजनाबाट ३ हजार ६ सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । आगामी १० वर्षमा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक उच्च भोल्टेज स्तरका विभिन्न अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासका क्रममा रहेको उनले बताए । ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको पहिलो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा छ, अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको प्रवरद्धक भारतीय कम्पनी सतलजजल विद्युत निगम लिमिटेडबाट निर्माण भइरहेको २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको ढल्केबर–सितामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताको बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२५ सम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण भइरहेको बताए । त्यसैगरी, पाँच सय मेगावाट विद्युत प्रसारण क्षमताका थप दुई वटा ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली कार्यान्वयनका चरणमा छन् । यी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सन् २०२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल र भारत अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनबाट १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्न नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणाली पनि सबल र सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ भने हेटौडा–ढल्केबर खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ ।’ त्यसैगरी, लफ्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौडा र रातामाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । ‘यी प्रसारण लाइनका सवस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । साथै, खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं ४०० केभी, मर्स्यांदी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड केन्द्र भएर जाने साउथ करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । ‘उत्पादन तथा प्रसारण आयोजना सम्पन्न हुँदा नेपाल–भारत बीच सम्पन्न दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न सकिने तथा नेपालको आन्तरिक खपत समेत बढाउन सकिनेछ,’ उनले भने । नेपालले भारतीय विद्युत ग्रीड प्रयोग गरी बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सम्झौता सम्पन्न गर्ने तयारी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘गत साउन १३ गते नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा काठमाडौंमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभेलप्मेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच विद्युत बिक्री सम्झौता (पीएसए) हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो, तर बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण उक्त कार्यक्रम स्थगित भयो,’ उनले भने । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको ६ वर्षपछि सार्थकता पाउन लागेको विद्युत निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट पारे । बंगलादेश सरकारले समेत नेपालबाट आयात गरिने विद्युतको मूल्य स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । बंगलादेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि भर्खरै अन्तरिम सरकार गठन भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत उपर्युक्त सम्झौता यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न पहल भइरहको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए । उनले निकट भविष्यमा उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भई नेपालबाट प्रथम पटक ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात हुने र यो दक्षिण एसियामा उप–क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको रूपमा पहिलो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनलेृ अर्थतन्त्रमा सुधार भएको पनि बताएका छन् । वर्तमान सरकार गठनपश्चात छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको बताएका हुन् । उनले जनतामा विद्यमान निराशा चिर्न र आशाको सञ्चार जगाउन दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको उल्लेख गर्र्दै गत वर्षको तुलनामा साउनमा राजस्व परिचालन र पुँजीगतखर्चमा वृद्धि भएको बताए । “घरजग्गा कारोबार सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य चक सुविधाजनक अवस्थामा छ भने लगानी गर्न निजी क्षेत्रको मनोवल उत्साहित देखिएको मैले पाएको छु”, उनले भने ।
