घट्दो माग र भूराजनीतिक चपेटामा भारतीय अर्थतन्त्र, निर्यातभन्दा आयात दोब्बर
काठमाडौं । विश्वभरि घट्दो माग र भूराजनीतिक चुनौतीका कारण भारतमा निर्यातको गति सुस्त भएको देखिएको छ । जुलाईमा भारतबाट भएको निर्यात १.४८ प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको छ । निर्यातको यो गति पछिल्लो आठ महिनायताकै न्यून हो । भारतीय वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जुलाईमा आयात भने ७.४६ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ४८ करोड डलर पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा २३ अर्ब ५० करोड डलर बराबर बढाएको छ । गत वर्ष जुलाईमा भारतको व्यापार घाटा १९ अर्ब डलर थियो । वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले जसलाईमा वस्तु निकासीमा ४ प्रतिशत वृद्धि भए पनि कुल निर्यात घटेको बताए । यसको मुख्य कारण कच्चा तेल आयातमा भएको वृद्धि र कमजोर मागका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा आएको कमी हो । बर्थवालले भने, ‘पेट्रोलियम निर्यात घट्नुमा धेरै कारण छन्, पहिलो कारण मूल्य घट्नु र दोस्रो कारण केही उत्पादनको माग घट्नु हो । तेस्रो कारण भनेको देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्नु हो, जसका कारण निकासीका लागि कम पेट्रोलियम पदार्थ बाँकी छ ।’ कुल निर्यातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जुलाईमा पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात २२ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब २३ करोड डलर र कच्चा तेल र पेट्रोलियमको आयात १७.४ प्रतिशतले बढेर १३ अर्ब ८७ करोड डलर पुगेको छ । इक्राका प्रमुख अर्थशास्त्री अदिती नायरले तेल र अन्य उत्पादनमा भएको घाटाले सन् २०२३ जुलाईको तुलनामा २०२४ जुलाईमा वस्तु व्यापार घाटा बढेको बताइन् । ‘तेल आयातमा भएको खर्चले धेरै मात्रामा तेल मगाइएको देखाउँछ, विश्वभरि यसको मूल्य बढेको छ, छुट घटिरहेको छ,’ उनले भनिन् । पेट्रोलियम र रत्नबाहेक अन्य क्षेत्रहरू निर्यात बलियो बनाउने सही सूचक मानिन्छन् । यो निर्यात जुलाईमा ५.७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ९२ करोड डलर पुगेको छ । इन्जिनियरिङ सामान ३.६६ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स सामान ३७.३१ प्रतिशत, औषधी ९८.३६ प्रतिशत र कपडा ११.८४ प्रतिशतले बढेका छन् । कच्चा तेल र पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक इलेक्ट्रोनिक सामान आयात ११.५४ प्रतिशत, अलौह धातु १७.४ प्रतिशत, फलाम र स्टिल ५.२२ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्री ६.६७ प्रतिशत र अर्गानिक तथा अजैविक रसायन ८.१ प्रतिशत धेरै रहेको छ । जुलाईमा सुन आयात १०.६५ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ । तर, केन्द्रीय बजेटपछि भन्सारमा कमी आउँदा आगामी केही महिनामा सुनको आयात बढ्न सक्ने नायरले बताइन् । मेदेखि जुलाईसम्म अवधिमा हरेक महिना ३ देखि ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सुन आयात भएको थियो । कच्चा तेल, कमोडिटी तथा धातुको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोधका कारण निर्यात घटेको निर्यातकर्ता संगठन फिइओका अध्यक्ष अश्विनी कुमारले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी शुल्कमा चर्को वृद्धि हुँदा निकासीमा भएको नाफामा उल्लेख्य कमी आएकाले केही निर्यातकर्ता घरेलु बजारतिर लागेका छन्,’ उनले भने । जुलाईमा सेवा निर्यात ८.४ प्रतिशतले बढेर २८ अर्ब ४३ करोड डलर पुगेको छ भने सेवा आयात ५.९ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ५५ करोड डलर पुगेको छ । यसको परिणाम स्वरूप १३ अर्ब ८८ करोड डलरको अधिशेष भयो । तर, जुलाईका लागि सेवा निर्यात तथ्यांक अनुमान गरिएको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकले तथ्यांक जारी गरेपछि परिमार्जन हुनेछ । यसैबीच, उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ले चीनलगायत धेरै देशका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । डीपीआईआईटीले दिशानिर्देश तयार गरिरहेको र त्यसका लागि सरोकारवालाको राय पनि लिइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । एजेन्सी
८००० डलरसम्म सटही सुविधा, कुन देश जान कति साट्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीको लागि विदेश जानेहरुको संख्या बढ्दो छ । दैनिक हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कतिपय अध्ययन, रोजगारी त कतिपय मानिसहरू भ्रमणका लागि विदेश जाने गरेका छन् । प्रायःजसो युवाहरू अध्ययनको नाममा पैसा कमाउन विदेश गइरहेका छन् । विदेश जाँदा विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । नेपाली मुद्रा विदेशमा प्रयोग नहुने भएकाले विदेश जानेहरूले विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरको नै जोहो गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूलाई डलर सटहीको सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था नै गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि देशअनुसार तोकेर नै वार्षिक डलर सटहीको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । आज हामी तपाईंलाई कुन देश जान कति डलर सटही सुविधा पाइन्छ भन्ने जानकारी दिँदैछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली देशहरू जाने ८ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने गरेको छ । त्यस्तै, सङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका लागि ६ हजार डलर, चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्सका लागि ४ हजार डलर र बंगलादेश र पाकिस्तानका लागि २ हजार ५ सय डलर सटही सुविधा दिने गरेको छ । अन्य देशका लागि भने ५ हजार डलरको सटही सुविधा तोकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो निवेदन, राहदानीको प्रतिलिपि, नो अब्जेक्सन लेटर, सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको पत्र लगायत सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले निर्वाह खर्च बापत कागजातको आधारमा सटही सुविाध प्राप्त गर्न सक्ने र निर्वाह खर्च नखुलेको अवस्थामा सो डलर सुविाध पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देश डलर सटही बंगलादेश, पाकिस्तान – २५०० चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स – ४००० सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया – ६००० क्यानडा, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप महादेश – ८००० अन्य देश – ५००० राष्ट्र बैंकले भ्रमणका लागि भने छुट्टै सिमा तोकेको छ । नेपाली नागरिकलाई भारतबाहेक अन्य मुलुकहरुको भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने कागजात तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा विदेशी मुद्राको नगद मौज्दातको अवस्था हेरी प्रतिपटक अधिकतम् २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्तो सटही सुविधा एक वर्षमा २ पटक नबढ्ने गरी मात्र प्रदान हुने व्यवस्था छ । साथै, कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग भएको विदेशी मुद्रा सटही गर्न आम्दानीको स्रोत खुलेको विवरण, राहदानीको छविचित्र र तोकिएको अन्य कागजातसहित यस बैंकको बैंकिङ विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र इन्धनमा छुट, २ वर्षसम्म सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिन लागेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामाा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताए । मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरूले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताए । ‘सरकारले उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने र सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि तोकिएको समयका लागि नलिने सहुलियत लिएका छौं,’ उनले भने । उनले सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको बताए । सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको उनले बताए । इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्यभन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिने गरी कार्ययोजना बनेको उनको भनाइ छ । उनले अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन, भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी दिए । विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उनले बताए । सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने विश्वास उनको छ । उनले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमा भन्दा ठूलो लगानी भए पनि अहिलेसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको बताए ।
