शिवानी एयरले साढे ५५ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि वायुयान बेच्दै क्यान
काठमाडौं । आर्थिक संकटका कारण बन्द भएको शिवानी एयरले साढे ५५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । हवाई तालिम दिने उदेश्यले खुलेको शिवानी एयरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई ५५ करोड ५० लाख ९४३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि एयरलाइन्सले बक्यौता रकम नतिरेपछि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शिवानी एयरका नाममा रहेका वायुयानहरू लगायत अन्य पार्टपुर्जाहरू लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको हो । ‘प्राधिकरणलाई शिवानी एयरले वि.सं. २०६९ असोज ८ गतेसम्मको तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी बक्यौता ५५ करोड ५० लाख ९४३ रुपैयाँ र तत्पश्चात पनि शिवानी एयरले भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको छैन,’ क्यानले भन्यो । शिवानी एयरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक मणिन्द्रलाल रन्जितकारले वि.सं. २०८० बैशाख ३१ गते बसेको बैठकमा बाँकी वक्यौता रकमको बैंक ग्यारेन्टी ७ दिन भित्र पेश गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । साथै भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयमा वि.सं २०८० साउन ८ गते बसेको बैठकमा वक्यौता रकम अर्थ विभागसँग समन्वय गरी बुझाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उक्त कार्यहरू नगरेको हुँदा अबको २१ दिनभित्र शिवानी एयरले बुझाउनु पर्ने बाँकी वक्यौता रकम बुझाई हिसाब फरफारक गर्न प्राधिकरणले अन्तिमपटक समय दिएको छ । यदि उक्त समयमा भुक्तानी नगरेमा भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको हाता भित्र रहेका शिवानी एयरको नाममा दर्ता कायम रहेका वायुयानहरू लगायत अन्य पार्टपुर्जाहरू लिलामीमा बिक्री गरिने जनाएको छ । यसरी प्राधिकरणबाट वायुयान तथा अन्य पार्टपुर्जाहरू लिलाम बिक्री गरेकोमा शिवानी एयरले कुनै दावी विरोध गर्न पाउने नपाउने प्राधिकरणको भनाइ छ । साथै वायुयान तथा अन्य पार्टपूर्जाको बिक्री गरेर वक्यौता रकम बाँकी रहेमा सरकारी नियमसरह शिवानी एयरका संचालकबाट असुल उपर गरिने जनाएको छ ।
बीमा शुल्क आर्जनमा सलिको आक्रामक, सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखर इन्स्योरेन्सबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन महिनामै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बरबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । साउनमा बीमा कम्पनीहरूले २ लाख २१ हजार ७१ वटा बीमा लेख जारी गरेका छन् । यस अवधिमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) ले सबैभन्दा धेरै कुल बीमाशुल्क संकलन गरको छ । कम्पनीले २४ हजार २३ वटा बीमा लेख जारी गरेर ६३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको हो । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २५ हजार ११ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले २६ हजार १०९ बीमालेख जारी गरेर ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १८ हजार ७०७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २१ हजार ७०७ वटा बीमालेख जारी गरेर ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १६ हजार ४८५ बीमालेख बिक्री गरेर ३० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले ३ हजार ९०९ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २९ करोड १० लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १४ हजार ५८० बिक्री लेखवापत २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ हजार २२९ वटा बीमालेख वापत २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा व्यवसाय गरेका छन् । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १३ हजार ८२५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १६ हजार २२२ वटा बीमालेख जारी गरेर २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले २ हजार ८२१ बीमालेख बिक्री गरेर २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले ९ हजार ८९५ बीमालेख जारी गरेवापत १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्स १० हजार ५४८ वटा बीमा लेख जारी गरेर १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
शंकास्पद कागजात तयार गरी कर्जा प्रवाह, डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानाको कार्यदलले के-के भेटायो त्रुटी ?
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले नक्कली कागज बनाएर ऋणीहरूले लिँदै नलिएको कर्जा रकमसमेत बक्यौता रहेको भन्दै भुक्तानी गर्न दबाब दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले ऋणीले नलिएको कर्जालाई शंकास्पद कागज बनाएर भुक्तानी गर्न लगाएको भेटिएको जनाएको छ । संस्थाका कर्मचारीहरूले शंकास्पद कागजातहरू तयार गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता कर्जाहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरूको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाबमिलान गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । कार्यदलले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त विवरण एवम् तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा देखिएका समस्या र सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने र लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तको उच्च बिस्तार, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा संस्थाहरूको उच्च सघनता, बहुबैंकिङ्क कर्जा उपभोग, कर्जाको सदुपयोग नहुनु, वित्तीय चेतनाको कमी, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड १९ लगायत अर्थतन्त्रको शिथिलता, कर्जा तिर्न नपर्ने मौखिक जानकारीको आधारमा नियतवश आन्दोलनको नाममा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति लघु वित्तीय सिद्धान्त अनुरूप लक्षित वर्गमा केन्द्रीत हुन नसकेका कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क तथा बीमा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, वित्तीय सचेतना, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको विकेन्द्रीकरण तथा भौगोलिक उपस्थितिको उचित व्यवस्थापन, लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन लगायतका सुझाव दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने कार्यहरू – एकै संस्थाबाट मात्र कर्जा उपभोग गर्ने । – जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने तथा उक्त परियोजनाबाट भएको नगद प्रवाहबाट नियमितरुपमा किस्ता तिर्ने । – आफुले आफ्नो नाममा कर्जा लिई अन्य व्यक्तिलाई कर्जा चलाउन नदिने । – लिएको कर्जालाई उत्पादनशील तथा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा मात्र लगाई फजुल खर्च नगर्ने । – घरेलु लघु उद्यममा लगानी गर्दा सोको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गर्ने । – समूह गठन गर्दा नचिनेको, नजानेको व्यक्तिलाई समावेश गरी समूह गठन नगर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी दिनुपूर्व राम्ररी विश्लेषण गर्ने । – पशुपालन तथा खेतीपातीका लागि कर्जा लिँदा आफुले सञ्चालन गरेको परियोजना, पशुधन तथा बालीको समेत बीमा गर्ने । – संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेका तथा आफु आवद्ध समूहबाट कर्जा लिएका सदस्यहरुले लिएको कर्जाको लागि जमानी दिएका सदस्यहरुले त्यस्ता ऋणीहरुले कर्जा रकम सदुपयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा नियमित निगरानी गर्ने तथा सचेत गराउने । – संस्थाका कर्मचारीहरुसँग वचत जम्मा, कर्जाको किस्ता भुक्तानी लगायत जुनसुकै आर्थिक कारोवार गर्दा रकम बुझाएको रसीद अनिवार्य रुपमा लिने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशनपिरित कुनै कार्य गरेमा वा अनावश्यक शुल्कहरु लिएमा वा माग गरेमा उपलब्ध प्रमाणसहित अविलम्व सम्बन्धित संस्थाको वा नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाईमा निवेदन दिने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु – सम्बन्धित सदस्य लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन सक्ने तथा कर्जा उपभोग गर्न सक्ने आधार अनिवार्य रुपमा निजको ग्राहक पहिचान फारममाउल्लेख गर्ने । – विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको पहिचान गरेर मात्र सदस्य बनाउने । – कर्जा प्रदान गर्दा परियोजनाको समेत अनिवार्य बीमा गर्ने तथा उपलब्धताको आधारमा नेपाल सरकारले अनुदान दिएका कृषि बीमा गर्न संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरु बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेकाले सोको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई समेत थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गरी संस्थाहरुको कारोवार तथा गतिविधिहरुको नियमित अनुगमन गरिने सुनिश्चित गर्ने । – सम्बन्धित ऋणी तथा सदस्यहरुबाट पूर्ण विवरण भरिएको तमसुक तथा कागजातबाहेक अन्य कुनै पनि खाली कागजातहरुमा हस्ताक्षर गराई नराख्ने । साथै, कुनै पनि अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीहरुसँग अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी गरिएको चेक माग गरेर नराख्ने । – समयमा कर्जाको साँवा व्याज तथा नियमित वचत जम्मा नगर्ने सदस्यहरुलाई ताकेता गर्ने नाममा बारम्बार, लामो समयसम्म, निजहरुको कार्यस्थलमा समेत गई काम गर्ने वातावरण बिगार्ने गरी दबाब तथा मानसिक यातना नदिने । – सम्बन्धित ऋणीहरुको कर्जाभन्दा धेरै रकम निजहरुको विभिन्न वचत खाताहरुमा रहेको अवस्थामा ऋणीको सहमति लिई वा लिखित जानकारी गराई उक्त खाताहरुमा भएको रकमबाट कर्जा रकम मिलान गर्ने । – कर्जा प्रदान गर्दा बीमा, सेवा शुल्क तथा कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा लिनुपर्ने रकम बाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी सम्बन्धित ऋणीलाई बाँकी रकम अनिवार्य उपलब्ध गराउने । – स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा भूगोल विशेषका लागि आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक उत्पादनमा आधारित व्यवसाय गर्न अभिप्रेरित गर्ने । – कर्जा सूचना केन्द्र लि. बाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिने तथा केन्द्रबाट प्राप्त हुने विवरणमात्रले सदस्यहरुको आर्थिक दायित्वको पूर्ण जानकारी प्राप्त नहुने भएकोले उक्त विवरणका अतिरिक्त ऋणीको घर, ठेगाना, अन्य व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनका कारोवार लगायतका विषयहरु समेत अनिवार्य स्थलगत अवलोकन गरी पूर्ण विवरण लिनुपर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कतिपय ऋणीहरुले लिंदै नलिएको कर्जा रकमसमेत निजहरुको नाममा बक्यौता रहेको देखिएको तथा संस्थाका कर्मचारीहरुले शंकास्पद कागजातहरु तयार गरी त्यस्ता कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता कर्जाहरु पहिचान गरी सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुको बक्यौता कर्जा कट्टा गरी आवश्यक हिसाबमिलान गर्ने । – धितो कर्जा लिएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ऋणीहरुको धितो कर्जा चुक्ता भइसकेको अवस्थामा संस्थामा रोक्का रहेको घरजग्गा यथाशीघ्र फुकुवा गर्ने । साथै, वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरुको धितो लिलामसम्बन्धी कार्यलाई निश्चित समयका लागि स्थगन गराउने । – वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरुलाई केही समयसम्म कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्ने तथा त्यस्ता ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा समावेश गरिसकिएको भए उक्त ऋणीहरुलाई कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने । साथै, आवश्यकतानुसार त्यस्ता ऋणीहरुबाट कर्जा चुक्ता गराउन सम्पूर्ण पेनाल ब्याज मिनाहा गर्ने तथा पाकेको व्याजमा समेत छुट दिई असुली गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । – वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई नेपाल सरकारबाट स्थापना हुने लघुवित्त पुनरउत्थान कोषबाट पुनरकर्जा लिई सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने । साथै, उक्त कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआउञ्जेलसम्म सम्बन्धित संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषको रकम प्रयोग गरी ऋणीको पुनरउत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने । यसरी उपलब्ध गराइएको कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क नलिने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अधिकांश सदस्यहरु ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने र सामान्य लेखपढ गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा सदस्यहरुको कारोबारको विवरण बैंक स्टेटमेण्ट तथा एसएमएस मार्फत प्रदान गर्दा धेरै सदस्यहरुलाई कठिनाई भएकोले सदस्यहरुलाई अनिवार्य रुपमा पासबुक उपलब्ध गराउने तथा निजहरुको कारोवार नियमितरुपमा उक्त पासबुकमा समेत प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले ऋणी सदस्यहरुसँग गरेको सम्पर्कलाई टिपोट गरी सोको लगबुक सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले माग गरेका वखतमा निजहरुले माग गरेको अवधिसम्मको सम्बन्धित सदस्यको वचत, कर्जा, सेवा शुल्क तथा बीमाको हरहिसाव निःशर्त उपलब्ध गराउने । – संस्थामा कर्जा बक्यौता रहेको तर कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा सूचनामा उक्त कर्जाहरु समावेश नभएको पाइएमा कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गरी कर्जा सूचना अद्यावधिक गर्ने । साथै, ऋणीको नाम, नागरिकता नं., जारी जिल्ला, जारी मिति लगायत ग्राहक पहिचान विवरण संस्थाको सूचना प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरी कर्जा सूचना केन्द्रलाई ऋणीहरुको वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउने । – सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आ-आफ्ना ऋणीहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु यकीन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने । यसरी वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरु पहिचान गर्दा वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड-१९ को कारणले परियोजनामा परेको असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने । – कर्जा प्रदान गर्दा सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमता तथा कर्जा सदुपयोग हुने सुनिश्चितताका आधारमा मात्र कर्जा उपलब्ध गराउने । साथै, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व सम्बन्धित ऋणीहरुलाई वचत, ऋण, व्याज, व्याजमा प्राप्त गर्ने सहुलियत, वित्तीय अनुशासन, बीमा लगायतका विषयमा अनिवार्य रुपमा तालिम तथा जानकारी उपलब्ध गराउने । – नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुसँग सम्पर्क गरी निजहरुबाट कर्जा असुलीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याइ कर्जा चुक्ता गराउन पहल गर्ने । – नेपाल सरकारले कृषि, पशुधन तथा बाली बीमामा अनुदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेकोमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणी सदस्यहरुलाई सोको जानकारी गराई उक्त विषयका सम्बन्धमा समेत आवश्यक सचेतनामुलक सन्देशहरु विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नियमितरुपमा निश्चित तालिका बनाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा कार्यालय अन्तर्गत गठन भएका समूहहरुको केन्द्र बैठक अनिवार्यरुपमा नियमित बसेको सुनिश्चितता गर्ने । साथै, कर्जा प्रदान गरिसके पश्चात् निश्चित अवधिभित्रमा अनिवार्य रुपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरुलाई प्राविधिक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार स्थानीय तह तथा उपलब्धताको आधारमा स्थानीय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समेत समन्वय गरी प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमा रही कार्य गर्ने शाखा प्रवन्धक तथा अन्य कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता तथा शाखा सञ्चालन गर्न चाहिने न्यूनतम कर्मचारी संख्या समेत तोक्ने तथा निजहरुको आचारसंहिता समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । साथै, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमितरुपमा विभिन्न विषयहरुमा अनुशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकांश कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको देखिएको । तर, कृषि क्षेत्रबाट मुनाफा आर्जन गर्न वा प्रतिफल पाउन केही समय पर्खिनु पर्नेमा अधिकांश ऋणीहरुलाई ग्रेस अवधि उपलब्ध गराएको नपाइएकोले सोही कारण समेत कर्जा तिर्न समस्या हुने देखिएकोले कर्जाको प्रकृतिसँग मेल खाने गरी कर्जाको प्रोडक्ट पेपरहरु तयार गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई पुरानो कर्जा चुक्ता गराई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा पटक-पटक सेवा शुल्क लिने गरेको तथा बीमा समेत प्रत्येक पटक गराउने गरिएको पाइएकोमा त्यस्तो कार्य अविलम्व रोक्ने । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने ।
