बहुप्रतिष्ठित भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई, तीन अर्ब लागत
काठमाडौं । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यकामा भित्र्याउन भेरी पम्पिङ उपआयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । ‘ग्लोबल टेण्डर’मार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी भएका ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनी छनोटमा परेको हो । आयोजना निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड ८ लाख १५ हजार २८० लागतमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेत र झेजियाङ टिम इन्टरनेश्नल इकोनोमिक एण्ड टेक्निकल को-अपरेसन निङ्बो चाइना कम्पनी लिमिटेडबीच आयोजना निर्माणका लागि बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । एकाइका तर्फबाट प्रमुख सञ्जीवकुमार साह र कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट आधिकारिक प्रतितिनिध सुशीलकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले सङ्घीयता अभ्यासको पहिलो नमूना आयोजना भेरी पम्पिङ आयोजना भएको बताए । उनले विश्व बैंकले नेपालको खानेपानीमा लगानी गरेको मेलम्चीपछिको लिफ्टिङ प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको जिकिर गरे । ‘सबै क्षेत्र र पक्षलाई एकै ठाउँमा उभिएर यसको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन अपिल गर्छु । भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको पहिलो खुड्किलो पार भएको उनले तीन तहका सरकारको स्वामित्वमा अगाडि बढेको यो परियोजनालाई सबैको सहयोगबाट निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विश्वास छ,’ उनले भने । तीन वर्षसम्म पहिलो चरणको काम सक्नेगरी कामको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई पछि पार्दै छनोट भएको एकाइ प्रमुख साहले बताए । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना छ पालिकामा लागू हुने भन्दै कार्यान्वयनको सुरुआत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट हुने र यसले प्रतिसेकेण्ड पाँच सय ६० मिलिमिटर पानी आउने बताए । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले धरै लामो प्रतिक्षापछि आयोजनाको काम सुरु हुनुले नयाँ आशा पलाएको भन्दै अबको तीन वर्षभित्र नगरवासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजनाको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा अयोजना सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता जनाए । आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट रकम जुटाइनेछ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई रु छ अर्ब अनुदान दिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा तीन अर्ब रुपैयाँको काम हुनेछ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसङ्ख्याको आकलन गरेर खानेपानी आयोजना बनाइएको हो । भेरी नदीमा तयार गरिने इन्टेकबाट सात किमी दूरीमा पम्पिङ गरी वीरेन्द्रनगर-११ मा अवस्थित अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । त्यहाँ रु ९० लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणका काममा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की स्थापना गर्ने, अमृतडाडाँबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछन् । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार हुँदा रु तीन अर्ब लागत लाग्ने बताइएको छ ।
धितोपत्र विधेयक आफूले बनाएको पायोनियरद्वार स्वीकार, खारेजी गर्न संसदमा माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निजी कम्पनीले ड्राफ्ट तयार पारेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन सशोधन माथि प्रश्न गरेकी हुन् । उनका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख छ । लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक अर्थ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई मस्यौदा गर्न दिएको उनको भनाइ छ । ‘संसदको वेवसाइटमा भएको धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक डाउनलोड गरेर राइट क्लिक गरेर पर्पटिज हेर्याे भने त्यसको अथर के छ ? एउटा अमुक ल फर्मको नाम छ, त्यसमा । के अर्थमन्त्रालयको माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यो ल फर्मले किनेको हो कि ?, त्यो विधेयक नै ल फर्ममा गएर ड्राफ्ट गरिएको हो ?’ उनले भनिन्, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि सरकारले गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ ? आउट सोर्सले गरेको भए त्यसको डकुमेन्टेसन चाहियो ।’ उनले यदि धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अमुक ल फर्ममा डेभलप गरेको भए खारेज गरेर फेरी अर्काे दर्ता गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । साथै नेपालको जुनसुकै विधेयक पनि कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ भनेर प्रश्न समेत गरिन् । धितोपत्र बोर्ड जस्तो गम्भिर विषयमा बाहिरबाट हस्तक्षेप हुनु गम्भिर भएको भन्दै उनले यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पनि बताइन् । ‘संसदमा छलफल भएको विधेयक कहाँ मस्यौदा भएको ? डकुमेन्ट मै हेर्दा देखिन्छ, एउटा संस्थाले गरेको देखिन्छ । विधेयकमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ । तर, मस्यौदा गर्ने अधिकार एउटा संस्थाको हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यो सानो विषय हैन । यो तत्काल अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषय हो । संसद्ले बोल्नु पर्ने विषय हो । धितोपत्र वोर्ड जस्तो विषयमा यस्तो बाहिरिया हस्तक्षेप जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’ सांसद श्रेष्ठले संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकको मस्यौदा पायोनियर ल एसोसिएट्सबाट तयार भएकाे स्क्रीनसट सार्वजनिक गरेकी छिन् । उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरेको थियो । पायोनियर ल एसोसिएट्सका साझेदार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद रिजालले भने आफूहरूले मस्यौदा तयार पारेको स्वीकार गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएपछि हामीले तयार पारेका हौं,’ उनले भने । सांसद श्रेष्ठले लगाएको आरोपबारे भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । तर, सरकारले पेस गर्ने डकुमेन्ट भने कुनै ल फर्मले ड्राफ्ट नगर्ने सचिवालयको दाबी छ । सरकारले ल्याउने ऐन, नियम, विधेयक वा संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम निजी कम्पनीले गर्न नपाउने एक अधिवक्ताले बताए । तर, नदेखिने गरी मस्यौदा तयार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारका ऐन, कानुनको मस्यौदा निजी ल फर्मले तयार पार्न मिल्दैन । तर, मन्त्रीको नजिकका मान्छेको ल फर्म छ भने उनीहरूलाई नै मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न दिइन्छ, त्यसमा कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन, यो नियमित प्रक्रिया हो,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘निजी कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा तयार पार्दैनन्, भित्रभित्रै उनीहरूलाई दिइएको हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डित धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् । धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि बोर्डमै प्रयाप्त कर्मचारी रहेकाले अन्य ल फर्मलाई दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै ल फर्मलाई दिनुपर्दैन, बोर्डमै तीन/चार जना वकिल छन,’ उनले भने, ‘कुनै स्वार्थ समूहले तयार पारेर पेस गरेको जस्तो देखिन्छ, यसमा केही चलखेल भएको देखिन्छ, ल फर्मममा जानुपर्ने विषय नै होइन ।’
नेप्से प्राङ्गणमा १२ सय किलोको ‘बुल’ निर्माण हुँदै, फोटो फिचर
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेको प्राङ्गणमा बुलको संकेत जनाउने साँढेको प्रतिमा तयार हुँदैछ । सेयर बजारमा बुल अर्थात् बढेको बजारलाई साँढेले र बियर अर्थात् घटेको बजारलाई भालुले चिनाउने गरिएको छ । बढेको बजारलाई चिनाउने साँढेको प्रतिमा नेप्सेको प्राङ्गणमा बन्ने भएको हो । उक्त बुल ८ फिटको उचाइ र १२ फिटको लम्बाई भएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले बताए । उनका अनुसार बुल ६ सय केजीको बन्नेछ । ‘यसको उचाइ ८ फिट र लम्बाई १२ फिट हो,’ उनी भन्छन्, ‘६ सय केजीको बनाउने भनिएको हो तर काम गर्दै जाँदा दोब्बर अर्थात् १२ सय केजीसम्मको बन्ने जानकारी कालिगढहरूले हामीलाई दिएका छन् ।’ पराजुलीले उक्त प्रतिमा दशैं अगाडि नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । उक्त बुल धलोट (पहेलो देखिने धातु) बाट निर्माण भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हाल सो बुल ललितपुरका कालिगढले निर्माण गरिरहेका छन् । बुल निर्माण मात्रै छुट्टै ‘प्रोजेक्ट’ नभएको उनी बताउँछन् । बुल निर्माण नेप्सेको पुरानो भवन भत्काउन, गाडेर्न बनाउन, नेप्सेको गेट बनाउन, नेप्से सप्लाई हुने बत्तीको काम लगायतका सबै काम एउटै प्रोजेक्ट रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सो प्रोजेक्ट १ करोड ४८ लाखमा ठेक्का लागेको हो । बुल निर्माण पनि सोहीअन्तर्गत रहको पराजुलीले जानकारी दिए । बुल निर्माण गरिरहेका कालिगढका अनुसार भने ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । दशैं अघिसम्म नै काम सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको कालिगढले पनि बताएका छन् । ‘साँढेको माथिल्लो भाग जोड्न बाँकी छ’, कालिगढले भने, ‘पूरै साँढेको पिस जोडिएपछि त्यसलाई सफा गरेर पोलिस गरिन्छ र त्यसपछि फिनिसिङ गरेपछि मात्रै बल्ल काम पूरा हुन्छ ।’ काम अगाडि नै सकिनु पर्ने भए पनि बुल बनाउने काम निकै कठिन भएकाले त्यो काम पूरा हुन केही समय लागेको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले बताएका छन् ।
