काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवम् पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निजी कम्पनीले ड्राफ्ट तयार पारेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन सशोधन माथि प्रश्न गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख छ । लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण विधेयक अर्थ मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई मस्यौदा गर्न दिएको उनको भनाइ छ ।
‘संसदको वेवसाइटमा भएको धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक डाउनलोड गरेर राइट क्लिक गरेर पर्पटिज हेर्याे भने त्यसको अथर के छ ? एउटा अमुक ल फर्मको नाम छ, त्यसमा । के अर्थमन्त्रालयको माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यो ल फर्मले किनेको हो कि ?, त्यो विधेयक नै ल फर्ममा गएर ड्राफ्ट गरिएको हो ?’ उनले भनिन्, ‘यस्तो महत्वपूर्ण विधेयक कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि सरकारले गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ ? आउट सोर्सले गरेको भए त्यसको डकुमेन्टेसन चाहियो ।’
उनले यदि धितोपत्र ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक अमुक ल फर्ममा डेभलप गरेको भए खारेज गरेर फेरी अर्काे दर्ता गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । साथै नेपालको जुनसुकै विधेयक पनि कर्मचारीले ड्राफ्ट गर्छ कि कुनै ल फर्मले गर्छ भनेर प्रश्न समेत गरिन् । धितोपत्र बोर्ड जस्तो गम्भिर विषयमा बाहिरबाट हस्तक्षेप हुनु गम्भिर भएको भन्दै उनले यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पनि बताइन् ।
‘संसदमा छलफल भएको विधेयक कहाँ मस्यौदा भएको ? डकुमेन्ट मै हेर्दा देखिन्छ, एउटा संस्थाले गरेको देखिन्छ । विधेयकमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ । तर, मस्यौदा गर्ने अधिकार एउटा संस्थाको हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यो सानो विषय हैन । यो तत्काल अनुसन्धान गर्नु पर्ने विषय हो । संसद्ले बोल्नु पर्ने विषय हो । धितोपत्र वोर्ड जस्तो विषयमा यस्तो बाहिरिया हस्तक्षेप जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकको मस्यौदा पायोनियर ल एसोसिएट्सबाट तयार भएकाे स्क्रीनसट सार्वजनिक गरेकी छिन् । उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरेको थियो ।
पायोनियर ल एसोसिएट्सका साझेदार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद रिजालले भने आफूहरूले मस्यौदा तयार पारेको स्वीकार गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा जिम्मेवारी दिएपछि हामीले तयार पारेका हौं,’ उनले भने ।
सांसद श्रेष्ठले लगाएको आरोपबारे भने अर्थमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा जानकारी नभएको बताएको छ । तर, सरकारले पेस गर्ने डकुमेन्ट भने कुनै ल फर्मले ड्राफ्ट नगर्ने सचिवालयको दाबी छ ।
सरकारले ल्याउने ऐन, नियम, विधेयक वा संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने काम निजी कम्पनीले गर्न नपाउने एक अधिवक्ताले बताए । तर, नदेखिने गरी मस्यौदा तयार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारका ऐन, कानुनको मस्यौदा निजी ल फर्मले तयार पार्न मिल्दैन । तर, मन्त्रीको नजिकका मान्छेको ल फर्म छ भने उनीहरूलाई नै मस्यौदा ड्राफ्ट गर्न दिइन्छ, त्यसमा कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन, यो नियमित प्रक्रिया हो,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘निजी कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा तयार पार्दैनन्, भित्रभित्रै उनीहरूलाई दिइएको हुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डित धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै तयार पार्नुपर्ने बताउँछन् । धितोपत्र सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि बोर्डमै प्रयाप्त कर्मचारी रहेकाले अन्य ल फर्मलाई दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै ल फर्मलाई दिनुपर्दैन, बोर्डमै तीन/चार जना वकिल छन,’ उनले भने, ‘कुनै स्वार्थ समूहले तयार पारेर पेस गरेको जस्तो देखिन्छ, यसमा केही चलखेल भएको देखिन्छ, ल फर्मममा जानुपर्ने विषय नै होइन ।’
