धितोका गाडीले भरिन थाले बैंक, थुपार्न जग्गा खोज्दै
काठमाडौं । बुधबार जग्गा भाडामा चाहियो भन्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले एक सूचना जारी गर्याे । केही संख्यामा सवारी साधन पार्किङ्ग तथा अन्य प्रयोजनको लागि ३ रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक रहेको सूचनामा उल्लेख छ । भाडामा लिन चाहेको जग्गा रिङ्गरोडबाट ५ किलोमिटरसम्म टाढा र ५ वर्षसम्म लिजमा लिने बैंकले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको छ । कम्पाउण्ड तथा सेड भएको जग्गालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने विषय सूचनामा उल्लेख छ । बैंकको सूचना सामान्य छ । तर, यसभित्रको अन्तर्य भने गम्भीर छ । बैंकहरूले कर्जा असुलीमा भोगिरहेको समस्यालाई यो सूचनाले उजागर गरेको छ । यस्तै, केही दिनअघि मात्रै एनआईसी एशिया बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न वेबसाइट नै सञ्चालनमा ल्यायो । अनलाइन पोर्टलबाटै बैंकिङ सम्पत्ति, बैंकको नाममा रहेको गैर बैंकिङ एवम् धितो लिलाम तथा बिक्री गर्ने भन्दै बैंकले सो वेबसाइट सञ्चालनमा ल्यायो । बैंकहरू अहिले धितो बिक्री हुन नसकेर कत्तिसम्मको समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषय यी दुई विषयले प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो समय दैनिक पत्रपत्रिका हेर्दा धितो लिलामीका सूचनाले भरिभराउ देखिन्छन् । तर, बैंकहरूले बिक्रीमा राखेको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेको बैंकरहरू गुनासो गर्छन् । धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूले आफैं सकार्नु पर्ने बाध्यता छ । यतिबेला बैंकहरू कोर बैंकिङ भन्दा पनि गैर बैंकिङ कारोबारमा केन्द्रीत छन् । घरजग्गा तथा सवारी साधन कारोबारी बनेका छन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू । महालक्ष्मी विकास बैंकले धितो लिलामीमा बिक्री नभएका सम्पत्ति थुपार्न नै जग्गा भाडामा लिन खोजेको हो । सामान्य सेवा विभाग प्रमुख राजेश लामिछाने कर्जा असुली नहुँदा बैंकले सकारेको सम्पत्ति थुपार्न जग्गा भाडामा लिन खोजेको बताउँछन् । ‘बैंकमा कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित गाडीहरू छन्, धितोमा राखेका गाडीको कर्जाको सावाँ ब्याज उठ्न सकेको छैन, त्यस कारण बैंकले आफैं सकारेको हो, धितोका सवारी साधन र बैंककै पुराना गाडीहरू राख्नका लागि हामीले जग्गा खोजेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार कुनै ग्राहकले कर्जा दिएन भने उसका गाडीहरू ल्याएर राख्ने हो । पैसा असुलपछि मात्रै गाडी फिर्ता दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पार्किङ्गको लागि २/३ रोपनी जग्गा केही पनि होइन, काठमाडौं भित्रै राख्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले टाढा राख्न खोजिएको हो, बैंकले त्यो लागत पनि बियर गर्न सक्नुपर्छ, रिङ्ग रोडको नजिकै भयो भने सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कुनै ठाउँमा सेयरिङमा गाडी पार्किङ्गमा राखेका छौं, अब आफ्नै पार्किङ्ग बनाउनुपर्छ कि भनेर जग्गा भाडामा लिन लागेको हो, आफ्नै भएपछि सुरक्षित पनि हुन्छ ।’ बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख रघुनाथ कोइराला धितो लिलाम नभएका सवारी पार्किङ्गमा राख्न जग्गा भाडामा लिन खोजेको बताउँछन् । बैंकसँग यस्ता सवारी साधन १२ वटा छन् । जसमध्ये केही ठूला सवारी (ट्रक) साधन पनि छन् । बैंकले विगतमा प्रवाह गरेको बिनाधितो हायर पर्चेज कर्जामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । हायर पर्चेज कर्जामा गाडी नै धितो हुने गरेकाे र अन्य धितो नहुँदा डिफल्ट हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अन्य धितो छैन, सवारी साधन पुरानो भएपछि कर्जा तिर्न मान्दैनन्, यदि अन्य धितो भए ऋणीलाई कर्जा तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो र डर हुन्थ्यो । तर, गाडी मात्रै हुँदा कर्जा नै डिफल्ट हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘अन्य धितो भईदिए बैंकले नियन्त्रणमा लिएर असुलीको लागि प्रयास गर्थ्याे ।’ उनका अनुसार अब ती सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गरेर असुल गरिने र अपुग रकम कानूनी प्रक्रियाका माध्यमबाट उठाइनेछ । ‘ऋणीहरू नै सम्पर्कमा नै छैनन्, समस्या परेको जानकारी गराए बैंकले सुविधा दिन सक्थ्यो । तर, ऋणी नै भेटिँदैनन्,’ उनले भने । बैंकसँग २/४ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो सम्पत्ति रहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल कर्जा डिफल्ट विगतको तुलनामा बढेको बताउँछन् । कर्जा डिफल्ट हुँदा बैंकहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा समेत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्जा डिफल्ट हुँदा समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै प्रभाव पर्छ, कुनै समस्या काबु बाहिरका पनि हुन्छन्, ती समस्याले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि दबाब पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यस्तो सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । यसलाई तत्काल घटाउन पनि मिल्दैन । किनभने अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारमा आएपछि आफैँ सुधार हुन्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
महिनामै सवा ४ अर्ब निर्जीवन बीमा शुल्क संकलन, प्रिमियममा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा ठूलो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष पहिलो महिना अर्थात् साउनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ३१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कम्पनीहरूले २ लाख ४१ हजार ३ सय १४ बीमालेख बिक्री गरेका छन् । कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै मोटर अन्तर्गतको बीमालेख बिक्री गर्दा बीमा शुल्क भने सम्पत्ति बीमाबाट बढी संकलन गरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उनीहरूले कुल बीमालेखको ४६.७७ प्रतिशत जारी गरेका छन् । अर्थात्, १ लाख १२ हजार ८ सय ६५ वटा मोटर बीमालेख जारी गर्दा सम्पत्ति बीमालेख ४२ हजार ७ सय ३८ वटा बिक्री भएको छ । यता, प्रिमियमको हिस्सा भने सम्पत्ति बीमाको ३३.११ प्रतिशत बढी छ । अर्थात्, सम्पत्ति बीमालेख अन्तर्गत १ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्रिमिय संकलन भएको छ । मोटर बीमालेख अन्तर्गत संकलन भएको बीमा शुल्कको हिस्सा २८.३८ प्रतिशत छ । मोटर बीमालेख बिक्रीबाट १ अर्ब २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । पोर्टफोलियो अनुसार जारी बीमालेख र बीमा शुल्क सम्पत्ति : ४२ हजार ७ सय ३८ वटा बीमालेख जारी, १ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । मोटर : १ लाख १२ हजार ८ सय ६५ वटा बीमालेख जारी, १ अर्ब २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । सामुद्रिक : २९ हजार ६ सय ३ वटा बीमालेख जारी, २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । हवाई : ६ वटा बीमालेख जारी, ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । निर्माण : १ हजार ३ सय ५७ वटा बीमालेख जारी, ५० करोड २८ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । कृषि तथा पशुपंक्षी : १८ हजार ४ सय ८९ वटा बीमालेख जारी, २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । लघु : २१ हजार ६ सय ८ वटा बीमालेख जारी, ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन । विविध : १४ हजार ६ सय ४८ वटा बीमालेख जारी, ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन ।
कर्जा चुक्ता गरेको एक महिनासम्म सोही व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाउने, परियोजनाको बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेपछि एक महिनासम्म सोही व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार कर्जा भुक्तान गर्ने समय अगावै एकमुष्ठ रकम बुझाई कर्जा चुक्ता गरेमा कम्तीमा एक महिनासम्म उक्त ऋणीलाई सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ भने नेपाल सरकारलाई दर्जन बढी सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू : – सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हाल कर्जा नियमित नभएका तथा समस्यामा परेका भनिएका आआफ्ना ऋणीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नियतवश कर्जा नतिरेका तथा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू यकिन गरी अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने । यसरी वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका ऋणीहरू पहिचान गर्दा वि. सं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को कारणले परियोजनामा परेको असर तथा नोक्सानीका कारण समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका ऋणीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने । – नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत शाखा कार्यालयहरूबाट भएका कार्यहरूका कारण ऋणी तथा बचतकर्तालाई परेको असरका सम्बन्धमा अनुगमन गरी यदि नियमविपरीत बढी रकम असुल गरिएको भए सम्बन्धित ग्राहकहरूको खातामा फिर्ता गरी सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था गर्ने । – हाल जुनसुकै परियोजना वा प्रयोजनका लागि कर्जा लिएपनि परियोजनाको बीमा नगरी सम्बन्धित ऋणीको तथा निजको श्रीमान/श्रीमतीको मात्र बीमा गरिएको कारणले परियोजनामा कुनै दुर्घटना घटी असर गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले सम्बन्धित परियोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने तथा जीवन बीमाको हकमा समेत प्रवाहित कर्जाको आधारमा प्रति ग्राहक अधिकतम रु.१ लाखको सीमा कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या हाल ५५ रहेको तथा एकै स्थानमा धेरैवटा संस्थाका शाखाहरू रहेकोले तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको पाइएको । साथै, गरीब तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषाको अभावमा सहरी क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई समेत कर्जा प्रवाह गर्ने गरेकोले वास्तविक विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिको परिभाषा स्पष्ट गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरू यकिन गर्ने । – सामुहिक जमानीका अलावा अन्य उपयुक्त ढाँचा (मोडल) मा समेत बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आर्थिक अपचलनका घटनाहरू बढिरहेको तथा ग्राहक र संस्थाबीचमा असमझदारी रहेकाले सोको निराकरणका लागि कर्मचारीको आचरण तथा संस्थागत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता संस्थाहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा लेखापरीक्षण समितिलाई थप क्रियाशील बनाई शाखा कार्यालयहरुको निरन्तर अनुगमन तथा निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा बीमा तथा सेवा शुल्क र कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा लिनुपर्ने रकम बाहेक अन्य कुनै पनि रकम कट्टा नगरी बाँकी सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । – वि.सं. २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका वास्तविक पीडितहरुको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएमा समेत एक पटकका लागि पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिने । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा प्रदान गर्दा सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा अधिकतम चार वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । साथै, यसरी वास्तविक समस्यामा रहेका भनी पहिचान गरिएका सदस्यहरुलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लि. को कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध अधिकांश सदस्यहरु निरक्षर, विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका हुने भएकोले निजहरुलाई एसएमएस द्यबलपष्लन लगायतका प्रविधिजन्य सूचना सम्प्रेषणका विधिहरुका अलावा अनिवार्य रुपमा पासबुकको समेत व्यवस्था गरी निजहरुसँग गरिने कारोवारलाई नियमित रुपमा संस्थाको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । – कर्जा भुक्तान गर्ने समय अगावै एकमुष्ठ रकम बुझाई कर्जा चुक्ता गरेमा कम्तीमा एक महिनासम्म उक्त ऋणीलाई सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका भनी पहिचान गरिएका आफ्ना ऋणीहरूको पुनरउत्थान गर्ने प्रयोजनका लागि ग्राहक संरक्षण कोष वा अन्य कोषहरुबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा ती कोषहरुबाट त्यस्ता ऋणीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउँदा सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरुलाई सहरी इलाकामा भन्दा ग्रामीण क्षेत्र लक्षित गरी शाखा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने । साथै, सहरी इलाकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरु स्थापना गर्न रोक लगाई आवश्यकतानुसार अन्तरसंस्थाका शाखा मिलान गरी लघुवित्तको उपस्थिति व्यवस्थापन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले हाल बढीमा एक तिहाई कर्जा धितोमा आधारित भई लगानी गरिरहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी निश्चित समयावधिभित्र बढीमा एक चौथाईको सीमाभित्र मात्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । – हाल विपन्न वर्ग कर्जामा अघिल्लो त्रयमासमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बक्यौता कर्जाको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक ऋणी एक संस्था, अधिकतम कर्जा रकम ७ लाखमा सीमित गरिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको आकार समेत बढ्दै गइरहेकोले ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने व्यवस्था गर्ने । – कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त संस्थाले आफुले प्रवाह गर्नुपर्ने कुल विपन्न वर्ग कर्जाबाट कुनै एक लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निश्चित सीमासम्मको रकममात्र सापटी उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी तथा सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुन अभिप्रेरित गर्ने । – हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु.१.२० करोडदेखि रु.३.८० अर्बसम्म रहेकोले थोरै चुक्ता पुँजी भएका संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशनहरु पालना गर्न तथा संस्थालाई मजबूत पार्न आवश्यक सूचना प्रविधि तथा प्रणालीहरुमा लगानी गर्न कठिनाई भएको देखिएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान अभिप्रेरित गर्ने । – कर्जा सूचना केन्द्र लि. बाट कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा देखिएका कमिकमजोरीहरु सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्ने । – बुँदा नं. ५.२ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु भनी उल्लेख गरिएका विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार निर्देशन जारी गर्ने । – नेपाल सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु : – नियतवश कर्जा नतिरेका ऋणीहरू बाहेकका वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको पुनरउत्थानका लागि सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत एकल अंकको सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजन समेतका लागि एउटा लघुवित्त पुनरउत्थान कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने । – कृषि क्षेत्रको व्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट समेत प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने । – प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई प्राथमिकता दिई वित्तीय साक्षरता, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्ने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई बजारसँग जोडी त्यस्ता वस्तुहरुले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । – वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्राप्त कर्जा तथा मीटर व्याजीबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाई भएको देखिएकोले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट हुने वित्तीय कारोवारलाई नियमित गर्ने तथा मीटर व्याजीबाट हुने वित्तीय कारोवारलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । – नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट बाहेक लघुवित्त कार्यक्रमका नामबाट अन्य कुनै पनि संस्थाहरूले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने । – बीमा गर्दा, बीमाशुल्कको अनुदान भुक्तानी गर्दा तथा बीमाको दावी भुक्तानीका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुबाट कृषि, पशुधन तथा बालीको बीमा गराउन तथा आवश्यकतानुसार सोको दावी भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । – लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई निजहरु आवद्ध संस्थाको सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कानूनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
