टाटा सन्सको आईपीओको प्रतीक्षामा भारतीय सेयर बजार, नोएल टाटाको रणनीति के हो ?
काठमाडौं । अर्बपति रतन टाटाको निधनपछि उनकाे स्थानमा नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । उनी पल्लोनजीका मिस्ट्रीका ज्वाइँ हुन् । यही कारण अहिले टाटा सन्सको आईपीओलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी सुरु भएको छन् । टाटा सन्सको आईपीओ छिट्टै आउन सक्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित व्यक्तिले बताउन थालेका छन् । रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले सेप्टेम्बर २०२५ सम्म यसको लिस्टिङकाे लागि समय दिएको छ। एसपी ग्रुप लिस्टिङ चाहन्छ टाटा ग्रुपकाे होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्स हो । यसमा शापूरजी पलाेनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) को १८.५ प्रतिशत सेयर छ । एसपी समूहले टाटा सन्सलाई जतिसक्दो चाँडो लिस्टिङ गर्न चाहन्छ ताकि तिनीहरूको कम्पनीको सेयरको उचित मूल्य थाहा पाउन सकियोस् । यससँगै एसपीले केही सेयर बेचेर ऋण तिर्न पनि सकाेस् । सेप्टेम्बर १६ मा सम्पन्न टाटा सन्सका सेयरधनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा एसपी समूहले पनि यो मुद्दा उठाएको मिडियामा खबर आएको छ । टाटा भारतको सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्ड हो, जसको मूल्य यस वर्षकाे जुनमा २८.६ बिलियन डलर थियो । के भन्छ रिजर्भ बैंक ? रिजर्व बैंकले टाटा सन्सलाई गैर-बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी (एनबीएफसी) माथिल्लो तहमा वर्गीकृत गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय दिइएको छ । यद्यपि, २०२३-२४ मा नै आफ्नो सम्पूर्ण ऋण २१ हजार ८१३ करोड भारु चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले एनबीएफसीको माथिल्लो तहबाट वर्गीकरण गर्न भारतीय रिजर्व बैंकमा निवेदन दिएको छ । यसो गर्दा कम्पनी दर्ता नभएको कोर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (सीआईसी) रहनेछ । त्यसपछि उसलाई सूची बनाउन बाध्य हुनेछैन । यस निवेदनमा रिजर्भ बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। अहिले अवस्था फेरिएको छ रतन टाटाको मृत्युपछि टाटा ट्रस्टको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । अब टाटा सन्सको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्ने नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । नोएल टाटा पल्लोनजीका ज्वाइँ हुन् । त्यसैले नोएल टाटाले अघिल्लो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, टाटा सन्सको आईपीओबारे अड्कलबाजी जारी छ । स्वार्थको द्वन्द्वको घटना पर्दाफास यसैबीच टाटा सन्सले स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपको सामना गर्न सक्छ । वास्तवमा वेणु श्रीनिवासन सन् २०१६ देखि टाटा सन्सको बोर्डमा छन् । सरकारले उनलाई सन् २०२२ मा आरबीआई बोर्डको सदस्यसमेत बनाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार वेणु श्रीनिवासन आरबीआई र टाटा दुवैको बोर्डमा रहनु गम्भीर विषय हो, यसले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ । विश्लेषकहरू आरबीआई बोर्डमा श्रीनिवासनको पदले गर्दा टाटा ट्रस्टसँगको सम्बन्धका कारण नैतिक चिन्ता जन्माउँछ । टाटा सन्समा टाटा ट्रस्टको ठूलो प्रभाव छ । आरबीआईले के जारी गर्याे परिपत्र ? रिजर्व बैंकले अक्टोबर २२, २०२१ मा परिपत्र जारी गरेको थियो । यसअनुसार केही एनबीएफसीहरू स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध हुनुपर्छ । यसमा विशेषगरी एसबीआर संरचनाको माथिल्लो तहमा वर्गीकृत कम्पनीहरूको लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय छ । सेप्टेम्बर १४, २०२३ मा आरबीआईले टाटा सन्ससहित माथिल्लो तहमा राखिएका १५ एनबीएफसीहरूको नाम जारी गरेकाे थियाे । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । तर टाटा सन्सको सूचीकरणको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । एजेन्सी
पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन, कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको काम रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका हुन् । साथै पाण्डेले कात्तिक ४ गते परिषद् बैठक राख्ने भनेका छन् । कोषभन्दा पहिले मारवाडीको हातमा पत्र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई असोज ३० गते बुधबार लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिले बुधबारै प्राप्त गरेको छ । कोषका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे कार्यालय खुल्दा उक्त पत्र कोषले प्राप्त गरेको छैन । मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीले विभिन्न सञ्चारकर्मीलाई ‘हामीले जित्यौं, पशुपति धर्मशाला हाम्रै हो’ मन्त्रालयको पत्र पठाइरहेका छन् । तर मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको पत्र मारवाडी सेवा समितिका पदाधिकारीलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । मन्त्रालयको गोपनीयतामा सवाल उठ्ने गरी मारवाडीले पत्र सार्वजनिक भएपछि धार्मिक अगुवाहरूले मन्त्रीमाथि नै छानबिनको माग गरेका छन् । पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिँदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषदको अर्को बैठकबाट निर्क्याैल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र त्यहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार विहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११.१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ ।’ गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गौशाला धर्मशाला राज्यको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने प्रष्ट पारेको छ । कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने जनाएको हो । कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको बताएको छ । कोषले पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था भएकाले विधि, कानुनबमोजिम गौशाला सञ्चालन गरिने बताएको छ । कोषले मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा उठेको मोहियानीको सवाल पनि प्रष्ट पारेको छ । गौशाला २०२१ को नापीमा उल्लेख छ । २०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर नापी भएको थियो । २०५८ मा मारवाडी सेवा समिति दर्ता भएको हो । ‘यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समिति दर्ता हुँदा २०४२ को नापी निस्सामा उल्लेख भएको गाईगोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्ने गरी मारवाडी सेवा समिति नेपालले नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ । मोहियानी हक कानुनी हक हो, त्यसैले कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति हो, मोहियानी लाग्दैन,’ कोषले भनेकाे छ । २०२१ मा सरकारले घरघरमा गएर जग्गाधनीको नाम, जग्गाको विवरण, जोताहा मोहीको पारिवारिक सदस्यको नामावली उल्लेख गरी १ नम्बर लगत तयार भएको थियो । त्यही लगतअनुसार नापीको समयमा सर्वसाधारणको सूचनाका लागि २ नम्बर अनुसूची नापी टोलीले प्रकाशित गरी त्यसैका आधारमा वास्तविक मोही पहिचान गरी भूमि सूधार कार्यालयले जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रदान गरेको थियो । २०२१ को नापी तथा २०४२ को नयाँ सरकारी नापीमा पनि धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनाउने गरी नाप नक्सा नभएको कोषले जनाएको छ । ‘तत्कालीन समयमा गौशाला धर्मशाला शब्द मिसाएर मिल्दोजुल्दो हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामको संस्था दर्ता गरेको देखिन्छ । यो २०५८ सालमा भएको हो,’ कोषले भन्यो । २०५८ अघि कुनै कानुनी व्यक्तिको अस्तित्व छैन । २०५८ पछि कुनै कानुनी व्यक्ति खडा गरिए पनि व्यक्तिले २०५३ पुस २४ गते भएको भूमिसम्बन्धी ऐन चौंथो संशोधनले मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन सक्दैन । कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले २०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित ‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’ को मोही महलमा ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख भएको बताए । उनले अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रष्ट पारे । राज्यकै निकायको खबरदारी प्रवक्ता अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ चैत ३० गते गरेको निर्णयअनुसार २०६६ वैशाख १४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र तत्कालीन संस्कृति तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएर पशुपति गौशाला धर्मशालासम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न भनेको थियो । उनले आयोगले सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको र अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रयोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएको, कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएकाले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने सुझाव दिएको बताए । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोगको निर्णय विशेष अदालत काठमाडौंले सदर गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा ‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र होइन’ भनी मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चले सम्झौताको समयावधि किटान गरी समसामयिक रूपमा भाडा निर्धारण गरी पुनः सम्झौता गर्न आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकले पनि कोषलाई समितिले बुझाउने भाडा न्यून रहेकाले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो । २०६२/६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिले कोषलाई दिएको निर्देशनमा ‘छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ भनेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सोहीअनुसार सुझाव दिइएको छ । यस्तो छ इतिहास विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ ‘क’ को कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको हो । समितिको दाबी नपुग्ने फैसलापछि कोषले असोज २२ गते महानगरसँग पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको छ ।
डलर सटही सुविधा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकले गर्यो यी नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सम्बन्धि विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत परिपत्र २०८० संशोधन गर्दै साविकका व्यवस्थाहरूमा थप गरेको जनाएको छ । – सटही सुविधा प्रदान भएको १२० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तर, पटक-पटक सटही सुविधा प्रदान भई एकैपटक सामान ढुवानी हुने अवस्थामा पहिलो पटक सटही लिएको १२० दिनभित्र आयात गरिसक्नु पर्नेछ । यसअघि ९० दिनभित्र सामान ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । – हवाईजहाज, दूरसञ्चार र मेडिकल इक्विपमेण्टका पार्टपूर्जाहरू तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेको अवस्थामा र बिक्रेताले उधारोमा दिएमा अधिकतम अमेरिकी डलर एक लाख मूल्यसम्मका त्यस्ता सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात गर्न सकिने छ । यसअघि १० हजार मूल्यसम्मका सामान आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो । – यस्तै सामान आयात वा निर्यातको सिलसिलामा पोर्ट अथोरिटी, ढुवानी/कन्टेनर सेवा प्रदायक वा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय/संस्थामा तिर्नु पर्ने डेमुरेज तथा डिटेन्सन शुल्कको लागि सम्बन्धित आयात/निर्यातको लागि जारी भएको ढुवानीसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि र सो ढुवानी कागजातको नम्बर समेत उल्लेख भई सम्बन्धित निकाय/संस्थाबाट जारी भएको बिल बिजकको आधारमा सटही प्रदान गर्न सकिनेछ । – यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया जानेको हकमाः अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० रहेको छ । अन्य मुलुक जानेको हकमाः अधिकतम अमेरिकी डलर २०० रहेको छ । – वदेशस्थित अस्पतालमा गई औषधोपचार गराउने र आवश्यक औषधि तथा उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकहरूलाई देहाय बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वार्षिक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यसअघि १० हजार अमेरिकी डलर सटही सुविधा थियो । – बाह्य मुलुक गई उपचार गराउन चाहने वा गर्नुपर्ने व्यक्तिले नेपालका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई वाह्य मुलुक गई उपचार गराउन उपयुक्त हुने भनी स्वदेशका डाक्टरले उपलव्ध गराएको सिफारिसपत्र तथा विदेशस्थित अस्पतालबाट उपचारमा लाग्ने अनुमानित खर्च उल्लेख भएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो सटही सुविधा विदेशी अस्पताल (औषधि तथा उपकरण बिक्रेता समेत)ले भुक्तानी पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । – सटही सुविधा प्रदान गरेपश्चात उक्त सुविधा दिइएका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, सटही लिएको मुद्रा र रकम उपचार गराउने विदेशी अस्पताल (औषधि तथा उपकरण बिक्रेता समेत) को नाम, ठेगाना एवम्खर्च फछर्याैट् भए/नभएको विवरण अर्धवार्षिक रुपमा अवधि समाप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । – अमेरिकी डलर १० हजारसम्म विदेशस्थित आफ्नो एजेन्सी खातामा जम्मा भईसकेको तर सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा भइनसकेको वा भुक्तानी भइनसकेको विदेशी मुद्रा रकमहरू फिर्ताको लागि सम्बन्धित बैंकबाट आधिकारिक अनुरोध भएमा एजेन्सी खातामा जम्मा भएको ६० दिनभित्र सम्म मात्र फिर्ता गर्न सकिने छ । – परिवत्र्य विदेशी मुद्राको स्रोत भएका संस्थाबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकलाई त्यस्तो खाताको मौज्दातले खामेसम्म उपदफा १ र २ मा उल्लिखित सीमा र कागजातको अधीनमा रही परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा समेत पारिश्रमिकको रिप्याट्रियशन सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । – विदेशमा व्यवसायिक/औपचारिक भ्रमण, उपचार, स्थायी बसाई (प्रथम पटक), अस्थायी रोजगार, शिक्षा, अध्ययन, अन्य व्यक्तिगत भ्रमणमा जाँदा उद्धेश्य खुलाउनुपर्नेछ । – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपाल सरकारको अनुमति लिई खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन, परीक्षा लगायतका शुल्कहरुको भुक्तानीको लागि देहाय बमोजिमका कागजात लिई अमेरिकी डलर २५ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन अमेरिकी डलर २५ हजा वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको भुक्तानीको लागि माथि उल्लिखित कागजातहरु सहित यस विभागको स्वीकृतिको आधारमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ । – वैदेशिक भ्रमणबाट फिर्ता हुँदा व्यावसायिक/औपचारिक भ्रमण, व्यक्तिगत भ्रमण, शिक्षा, उपचार, पेन्सन, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र अन्य प्रयोजन अनिवार्य रुपमा उल्लेख भर्नुपर्नेछ । – सञ्चालक समितिबाट वा सञ्चालक समिति नहुनेको हकमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुनेको हकमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्वःघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । – बस/मिनिबसको बडी निर्माणको लागि कागजातहरुको आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी, वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रति सवारी १५ लाखसम्म भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुनेछैन । – भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, बस/मिनिबस खरिदको बीलबीजकको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको व्यावसायिक सवारी साधन बीमालेखको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सटही सुविधाको आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म/कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । – विदेशबाट रकम प्राप्त भएको आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको छ । विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको आधारमा फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकका सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्राको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । – निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ । प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकको हकमा अमेरिकी डलर १२ हजार र भारतको हकमा ३० लाख भारतीय रुपैयाँको सीमाभित्र रहने गरी आयातको लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्नु पर्नेछ । – एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनु पर्नेछ । नियामक निकायको सिफारिस/स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । निर्यात रकम भा.रु.मा प्राप्त भएको हकमा भने आयातको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गर्न पाइने छैन । आयातको भुक्तानी सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । – नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनिमयावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १० को उपविनियम (१) को खण्ड (ज) को व्यवस्था बमोजिम मनिचेञ्जरले पोइन्ट अफ सेल्स (पी.ओ.एस.), क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट सटही सुविधा दिन सक्नेछ । – नेपालमा कार्यरत रही परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा सो प्रमाणित हुने कागजातको आधारमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस परिपत्र बमोजिम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता (सावाँ, ब्याज) विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/उद्योगहरुको विदेशी मुद्रा आम्दानी नभएर परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था भएमा २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि सम्बन्धित बैंक–वित्तीय संस्थाले प्रचलित विनिमय दरका हिसाबले नेपाली रुपैयाँमा असूल गराउन सक्नेछ । – होटलहरूले प्रति ग्राहक अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजार वा सो बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा एक बसाई अवधिमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी सटही प्रदान गर्न सक्नेछन् । – बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरूले विप्रेषण कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी संस्थाहरुसँगको विप्रेषण कारोबारको फस्र्यौट (सेटलमेन्ट) फेडान दरमा गर्नु पर्नेछ । – नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले बाहेक अन्यले सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्न सक्ने छैनन् । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्दा विभिन्न व्यवस्थाहरु समेत पालना गर्नु पर्नेछ । – नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनिमयमावली, २०७९ को विनियम ३५(१) को व्यवस्था बाहेक इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी र सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटिभबीचमा अन्य तह वा संरचना बनाउन पाइने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले नियुक्त गरेको सब-एजेण्ट-सब-रिप्रिजेन्टेटिभले अन्य सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटीभ नियुक्त गर्न नसक्ने गरी विप्रेषण कारोबार गर्नु पर्नेछ । – नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ बमोजिम विप्रेषण कारोबारको लागि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरुले अनुसूची-५ बमोजिमको विवरण भरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखामा पेश गर्नु पर्नेछ । आार्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा भने यस्तो विवरण २०८१ कात्तिक मसान्तभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । – यस एकीकृत परिपत्र-२०८० मा उल्लेख भएबमोजिम भन्दा बाहेकका विदेशी विनिमय सटही सुविधाको स्वीकृति प्रचलित विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, नियम तथा विनियम बमोजिम यस बैंकले प्रदान गर्नेछ । [pdf id=517001]
