सकसबाट उठ्दै, व्यापारमा छलाङ
काठमाडौं । दुई वर्षअघि ह्वात्तै व्यापार घटेको भगवती स्टील उद्योग पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ । सन् २०२१ अघि ३ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने यो उद्योगले सन् २०२२ मा ठूलो व्यापार घाटा बेहाेरेकाे थियाे । अहिले पुनः पुरानै लयमा उद्योग फर्किएको छ । बारामा सञ्चालित भगवती स्टील उद्योगले सन् २०२४ मा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको छ । उद्योगको सन् २०२३ को तुलनामा व्यापार ४४ करोडले घटे पनि दुई वर्षको अवधिमा भने व्यापार दोब्बर भएको देखिएको छ । उद्योगले सन् २०२३ मा ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्टिलजन्य वस्तुको व्यापार गरेको थियो भने सन् २०२२ मा १ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेको थियो । सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा उद्योगको व्यापार ९५ प्रतिशतले बढेको थियो । सन् २०२२ को तुलनामा अहिले व्यापार ७० प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२२ स्टीलको माग नभएपछि उद्योगले ठूलो व्यापार गुमाउनु परेको थियो । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा भने व्यापार १२.५२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । सन् २०२१ मा उद्योगले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको थियो । अहिलेको व्यापारले उद्योगको व्यापार पुरानै लयमा फर्किएको बुझिन्छ । सन् १९९१ मा स्थापना भएको भगवती स्टिलले पाइप, सिट, डोर, विन्डो फ्रेम, सटर प्रोफाइल, साइट च्यानल, ट्रस, पोल टावर, सस्पेन्सन्स ब्रिज र मोटोरेवल बिज्रको उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगको उत्पादन वार्षिक क्षमता ८५ हजार ५ सय टन रहेको छ । उद्योगले २ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । उद्योगले दीर्घकालका लागि १७ करोड ६० लाख र अल्पकालका लागि २ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । उद्योगले केयर एनपी ए थ्री रेटिङ पाएको छ । उद्योगी सुमितकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरिरहेको यो उद्योगले तीन दशकदेखि स्टील उत्पादन गर्दै आएको छ । एमएस ग्रुपअन्तर्गत पर्ने भगवती स्टील उद्योगले तीन वर्षअघि कोरोनाको मार खेप्नुपरे पनि अहिले विस्तारै पूर्ववत अवस्थाकै व्यवसाय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिनै खाता रोक्का, फुकुवा गर्न पनि निर्देशन नचाहिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन पहिलो संशोधन गरेको बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो विनियमावली संशोधन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी देहायबमोजिमको व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो पत्राचारबमोजिम कुनै खाता रोक्का वा फुकुवा भएमा सोको जानकारी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीले आंशिक रोक्का रहेको खाता फुकुवा, निश्चित रोक्का रहेको खाता फुकुवा वा सम्पूर्ण रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न अनुरोध गरेबमोजिम रोक्का रहेका खाता फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिनेछ । तर, रोक्का रहेको खाता अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनिवार्य नहुने विषय संशोधनमा थप गरिएको छ । यसरी खाता फुकुवा गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस विनियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि भूलवश वा कुनै कसुर गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरिएको भन्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई लिखित/मौखिक जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो को यकीन गरी अल्पकालीन अवधिको लागि त्यस्तो खाता रोक्का गर्न सक्नेछन् । यसरी रोक्का राखेको खाता ४८ घण्टाभन्दा बढी अवधिको लागि रोक्का राख्न परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत पुनः रोक्का गराउनुपर्ने व्यवस्था संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता विवरण माग गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकमार्फत माग गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खाताको विवरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई पत्राचार गरी सोझै माग गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्का राख्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर सोझै रोक्का गर्ने व्यवस्था भएमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीले कुनै ग्राहकको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको त्यस्तो सेफ डिपोजिट भल्ट/लकर रोक्काका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई सोझै पत्राचार गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
टाटा सन्सको आईपीओको प्रतीक्षामा भारतीय सेयर बजार, नोएल टाटाको रणनीति के हो ?
काठमाडौं । अर्बपति रतन टाटाको निधनपछि उनकाे स्थानमा नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । उनी पल्लोनजीका मिस्ट्रीका ज्वाइँ हुन् । यही कारण अहिले टाटा सन्सको आईपीओलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी सुरु भएको छन् । टाटा सन्सको आईपीओ छिट्टै आउन सक्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित व्यक्तिले बताउन थालेका छन् । रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले सेप्टेम्बर २०२५ सम्म यसको लिस्टिङकाे लागि समय दिएको छ। एसपी ग्रुप लिस्टिङ चाहन्छ टाटा ग्रुपकाे होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्स हो । यसमा शापूरजी पलाेनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) को १८.५ प्रतिशत सेयर छ । एसपी समूहले टाटा सन्सलाई जतिसक्दो चाँडो लिस्टिङ गर्न चाहन्छ ताकि तिनीहरूको कम्पनीको सेयरको उचित मूल्य थाहा पाउन सकियोस् । यससँगै एसपीले केही सेयर बेचेर ऋण तिर्न पनि सकाेस् । सेप्टेम्बर १६ मा सम्पन्न टाटा सन्सका सेयरधनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा एसपी समूहले पनि यो मुद्दा उठाएको मिडियामा खबर आएको छ । टाटा भारतको सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्ड हो, जसको मूल्य यस वर्षकाे जुनमा २८.६ बिलियन डलर थियो । के भन्छ रिजर्भ बैंक ? रिजर्व बैंकले टाटा सन्सलाई गैर-बैंकिङ फाइनान्स कम्पनी (एनबीएफसी) माथिल्लो तहमा वर्गीकृत गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय दिइएको छ । यद्यपि, २०२३-२४ मा नै आफ्नो सम्पूर्ण ऋण २१ हजार ८१३ करोड भारु चुक्ता गरिसकेपछि कम्पनीले एनबीएफसीको माथिल्लो तहबाट वर्गीकरण गर्न भारतीय रिजर्व बैंकमा निवेदन दिएको छ । यसो गर्दा कम्पनी दर्ता नभएको कोर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (सीआईसी) रहनेछ । त्यसपछि उसलाई सूची बनाउन बाध्य हुनेछैन । यस निवेदनमा रिजर्भ बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। अहिले अवस्था फेरिएको छ रतन टाटाको मृत्युपछि टाटा ट्रस्टको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । अब टाटा सन्सको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्ने नोएल टाटा टाटा ट्रस्टको अध्यक्ष बनेका छन् । नोएल टाटा पल्लोनजीका ज्वाइँ हुन् । त्यसैले नोएल टाटाले अघिल्लो नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, टाटा सन्सको आईपीओबारे अड्कलबाजी जारी छ । स्वार्थको द्वन्द्वको घटना पर्दाफास यसैबीच टाटा सन्सले स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपको सामना गर्न सक्छ । वास्तवमा वेणु श्रीनिवासन सन् २०१६ देखि टाटा सन्सको बोर्डमा छन् । सरकारले उनलाई सन् २०२२ मा आरबीआई बोर्डको सदस्यसमेत बनाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार वेणु श्रीनिवासन आरबीआई र टाटा दुवैको बोर्डमा रहनु गम्भीर विषय हो, यसले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखाउँछ । विश्लेषकहरू आरबीआई बोर्डमा श्रीनिवासनको पदले गर्दा टाटा ट्रस्टसँगको सम्बन्धका कारण नैतिक चिन्ता जन्माउँछ । टाटा सन्समा टाटा ट्रस्टको ठूलो प्रभाव छ । आरबीआईले के जारी गर्याे परिपत्र ? रिजर्व बैंकले अक्टोबर २२, २०२१ मा परिपत्र जारी गरेको थियो । यसअनुसार केही एनबीएफसीहरू स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध हुनुपर्छ । यसमा विशेषगरी एसबीआर संरचनाको माथिल्लो तहमा वर्गीकृत कम्पनीहरूको लागि सेप्टेम्बर २०२५ सम्मको समय छ । सेप्टेम्बर १४, २०२३ मा आरबीआईले टाटा सन्ससहित माथिल्लो तहमा राखिएका १५ एनबीएफसीहरूको नाम जारी गरेकाे थियाे । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । तर टाटा सन्सको सूचीकरणको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । एजेन्सी
