विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कुलमानको पत्र
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेडेट फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको छ । विद्युत महसुल विवादमा उद्योगमा लाइन काट्न नदिएपछि प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पत्र पठाएका हुन् । उक्त पत्रमा विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गरिदिन आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को कात्तिक २५ गतेको निर्णय र विद्युत नियमन आयोगको मंसिर ११ गतेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल असुलीका विषयमा प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको लागि उद्योगको विद्युत विच्छेदको कारबाही नगर्ने भनिएको छ । तर, अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गर्न निर्देशन भएकाले बैंक खाता रोक्का लागि पत्र पठाइएको प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ । खाता रोक्काको पत्रसहित डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको वैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दावी नपुग्ने र रिट निवेदनहरू खारेज भएको प्राधिकरणको दाबी छ । साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गनुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समयमा अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि भुक्तानी नगरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवम् विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी) हरूको रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न गर्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत महसुलबापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । साथै यी उद्योगहरूकाे सेयर निष्कासन प्रक्रिया राेकिदिन आग्रहसहितको प्रश्न घिसिङले नेपाल धिताेपत्र बोर्डलाई पठाएका छन् ।
ठूलो चुनौतीसँग जुध्दै पानीजहाज उद्योग, ९० हजार प्रशिक्षित नाविकको अभाव हुने
काठमाडौं । पानीजहाज उद्योग अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनाैतीसँग जुधिरहेको छ । नाविक (पानीजहाज चलाउने) अभावले यस उद्योगमा विभिन्न समस्या देखिएकाे सीएनबीसीले जनाएकाे छ । नाविक अभावले नक्कली सीभी, समुद्री दुर्घटना र उच्च माल ढुवानी दरजस्ता समस्याहरूलाई जन्म दिएको छ । ‘हामी लगातार नाविकहरूको अभाव देखिरहेका छौं,’ ड्रियूरीका वरिष्ठ विश्लेषक रेट ह्यारिसले सीएनबीसीलाई बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा जहाजहरूको संख्या हजारौंले ‘अत्यधिक रूपमा’ वृद्धि भए पनि ती जहाजहरूको लागि आवश्यक जनशक्तिको वृद्धि भने सोही अनुपातमा नभएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले चाहेजति अनुभव भएका नाविकहरूलाई राख्न सकिरहेका छैनन्,’ ह्यारिसले थपे । उच्च पदका र विशेष गरी इन्जिनियरहरूको आपूर्ति डेक अफिसरहरूको तुलनामा कम रहेको उनले उल्लेख गरे । भूराजनीतिक घटनाहरूले समस्या झन् बढाए रेड समुद्रमा हुथी आक्रमण र रुस-युक्रेन द्वन्द्वले दक्ष नाविकहरूको उपलब्धतामा गम्भीर असर पारेको छ । रुस र युक्रेनले पहिले नै ठूलो संख्यामा दक्ष नाविकहरू आपूर्ति गरेका थिए । तर युद्धका कारण यी दुई देशहरूबाट जनशक्ति आपूर्ति घटेको फर्टीस्ट्रीमका ग्लोबल रिसर्च प्रमुख डेइजिन लीले जानकारी दिए । २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ शिपिङ (आईसीएस) र बीआईएमसीओको रिपोर्टअनुसार फिलिपिन्स, चीन, रुस, युक्रेन र इन्डोनेसिया संसारका प्रमुख नाविक आपूर्तिकर्ता हुन् । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु अघि, रुस र युक्रेनी नाविकहरूले विश्वव्यापी जहाज कार्यबलको झण्डै १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। आईसीएसका अनुसार, २०२६ सम्म ९० हजार प्रशिक्षित नाविकहरूको अभाव हुने अनुमान छ । ‘नाविकहरूको अभाव सम्बोधन गर्न नीति निर्माताहरूले राष्ट्रिय रणनीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ,’आईसीएसले भन्यो । ‘उद्योगलाई फस्टाउन आवश्यक नाविकहरूको अभाव पूर्ति गर्न हामीले विविध कार्यबललाई सक्रिय रूपमा भर्ती गर्नु महत्त्वपूर्ण छ,’ संगठनले थप्यो । समुद्री पेसाको आकर्षण घट्दै डानिका क्रुइङ स्पेसलिस्ट्स ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेनरिक जेन्सेनले बताएअनुसार अहिलेका कर्मचारीहरू समुद्रमा काम गर्नुभन्दा तटवर्ती रोजगारी रोजिरहेका छन् । ‘अघिल्लो समयमा नाविकहरूको तलबले यो पेसा आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउँथ्यो । तर अहिलेका युवाहरू वर्कलाइफ ब्यालेन्सलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्,’ फर्टीस्ट्रीमका लीले भने । इन्टरनेट र मोबाइलमा हुर्किएको पुस्ताका लागि समुद्रमा स्थायी रूपमा कनेक्टिभिटीबिना बस्नु बाध्यता छैन । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै कम्पनीहरूले जहाजमा मनोरञ्जन केन्द्र, जिम र छोटो यात्रा अवधिहरू (२ देखि ४ महिना) प्रस्ताव गर्न थालेका छन् । नक्कली सीभी र दुर्घटना नाविक अभावका कारण कम्पनीहरूले सीमित जनशक्ति आकर्षित गर्न उच्च तलबको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर यसले गर्दा नक्कली सीभी बुझाएर अयोग्य व्यक्ति काममा बस्ने समस्या देखिएको छ । ‘धेरै मानिसले आफ्नो सीभीलाई झुटो जानकारीले सजाएर उच्च पद र तलब पाउने प्रयास गरिरहेका छन्,’ जेन्सेनले बताए । यसले जहाजको सुरक्षा र दक्षतामा असर पारेको छ र जहाजमा रहेका व्यक्तिहरू यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । ‘यो ठूलो अभाव हो । यसले मलाई असर गरिरहेको छ । म मेरो चालक दलका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरू पाउन सकिरहेको छैन,’ एक विश्वव्यापी शिपिङ कम्पनीका कप्तानले भने । ‘नाविकहरूको स्तर घट्दैछ । किनभने अहिले उनीहरूलाई कुनै पनि व्यक्ति चाहिन्छ, जससँग लाइसेन्स होस्,’ कप्तानले थपे । साथै पछिल्ला दिनहरूमा उनले दक्षतामा प्रश्न उठेका धेरै नाविकहरूलाई बर्खास्त गर्नुपरेको पनि बताए । अहिलेका नाविकहरूलाई कम जनशक्ति उपलब्ध भएकाले लामो अवधि समुद्रमा रहनुपर्ने स्थिति छ । यसले उत्पन्न हुने थकान र तनावले केही व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउन सक्छ र जहाजमा दुर्घटनासमेत निम्त्याउन सक्छ । विश्व समुद्री विश्वविद्यालयको २०२४ अध्ययनका अनुसार ९३ प्रतिशत नाविकहरूले थकानलाई प्रमुख चुनौती भनेका छन् । ७८ प्रतिशतले आफ्नो सम्पूर्ण सम्झौताभरि पूर्ण रूपमा कुनै बिदा नपाएको बताए। थकानले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पार्न सक्छ, जसले दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्छ । ‘अनुभवको कमी, उचित मर्मतको अभाव र थकानको मिश्रणले जहाज र चालक दलको सुरक्षा खतरामा पार्छ,’ ओम म्यारिटाइमका कार्यकारी निर्देशक सुभाङ्शु दत्तले भने । आर्थिक भार महासागरमार्फत् हुने समुन्द्री ढुवानी विश्व आपूर्ति श्रंखलाको अभिन्न अंग हाे । संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास संगठनका अनुसार समुद्री ढुवानीले विश्व व्यापारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । ‘नाविकहरूको तलब जहाजको सञ्चालन खर्चको ठूलो हिस्सा हो, जसलाई कम्पनीहरूले नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्न र कायम राख्न तलब बढाएसँगै उच्च रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ,’ लीले भने । उनका अनुसार तलब वृद्धिको कारणले भाडादर पनि उच्च रहने सम्भावना छ, जसले अन्ततः मुद्रास्फीति दबाब थप्न सक्छ । अन्य विज्ञहरू पनि यसमा सहमत छन् कि नाविकहरूको अभाव केही वर्षसम्म रहिरहनेछ, र यो उद्योगले सामना गर्नुपर्ने ठूला चुनौतीहरूमध्ये एक हो । ‘यो वास्तवमै उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो,’ लीले भने ।
१६ बैंकका कर्मचारीको तलब बढ्यो, २ बैंकको अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । बैंकका कर्मचारीहरूको तलब तीन महिनामा झण्डै १ अर्ब बढेको छ । गत वर्षको तु्लनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजमा बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ७.३१ प्रतिशत अर्थात् ९८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । २० वटा वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा कर्मचारीहरूलाई १४ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका छन् । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्रै कर्मचारीलाई तलबका रूपमा भुक्तानी गरेका थिए । यस अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यसपटक १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । तीन महिनामा नबिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी खर्च भने १ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च ३६.९६ प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्ष ६६ करोड रुपैयाँमात्रै कर्मचारीलाई तलब दिएको यस बैंकले यस वर्ष भने ९० करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २६.६९ प्रतिशत बढेर ९४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २१.७८ प्रतिशत बढेर ४५ करोड ६७ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको २१.१५ प्रतिशत बढेर ७५ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १८.९१ प्रतिशत बढेर ९६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेका छन् । सिद्धार्थ बैंकको १४.९४ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १४.३३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १४.२१ प्रतिशत बढेर ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १४ प्रतिशत बढेर ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेका छन् । एभरेष्ट बैंकको १२.९६ प्रतिशत बढेर ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.४४ प्रतिशत बढेर २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ६.४० प्रतिशत बढेर ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६.२४ प्रतिशत बढेर ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको २.७९ प्रतिशत बढेर ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.४१ प्रतिशत बढेर ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १.९२ प्रतिशत बढेर ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलब वितरण गरेका छन् । तर, समीक्षा अवधिमा विभिन्न ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र नबिल बैंकले कर्मचारी खर्च घटाएको देखिन्छ । किनभने यस अवधिमा यी बैंकको कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको तलब रकम घटेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको २३.९२ प्रतिशत घटेर ९३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ८.३१ प्रतिशत घटेर ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबीआई बैंकको ७.०३ प्रतिशत घटेर ३६ करोड ३ लाख रुपैयाँ र नबिल बैंकको ३.७३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेका छन् ।
