घरजग्गा कारोबारमा मन्दी र अवान्छित कार्यले समस्यामा पर्याैं, छिट्टै कारवाही फुकुवा हुन्छ
काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, अवान्छित कार्यका कारण बैंक समस्यामा परेको बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि बैंकले यस्तो धारणा राखेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज बिक्रम शाहका अनुसार मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा देशभरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुली प्रक्रियामा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तर, बैंकले कर्जा असुलीका सम्पूर्ण औजार प्रयोग गर्दा समेत केही कर्जा असुली हुन नसकेको र निष्कृय कर्जा बढेका कारण राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेको उनको भनाइ छ । शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ बमोजिम निष्कृय कर्जा असुली गरी सुधार गर्न कर्जा तथा बचतमा पर्याप्त सीमाभित्र रही कारोबार गर्ने गरी कारवाही गरिएको हो । बैंकको कारोबारमा रोक नलगाईएको र बैंकको कर्जा असुली लगायत नियमित बैंकिङ्ग कारोबार भई रहेको सीईओ शाहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको न्यूनतम प्राथमिक पूँजी कोष अनुपात क्रमशः ५२.५९ प्रतिशतदेखि २५.८७ प्रतिशत ऋणात्मकमा झारेको छ । जसअनुसार प्राथमिक पूँजी कोष अनुपातमा ५०.७१ प्रतिशत हासिल समेत गरिसकेको सीईओ शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७९/८० देखि २०८०/८१ मा बैंकले निष्कृय कर्जा क्रमशः ५९.३९ प्रतिशतबाट ४०.८५ प्रतिशतमा घटाएको छ । जुन ३१.२२ प्रतिशतले हासिल गरेको हो । कर्जा निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ६६.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०८०/८१ मा ५५.०२ प्रतिशत मात्र रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार तरल सम्पत्ति/कुल निक्षेप अनुपात आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ३३.०१ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९.१० प्रतिशत कायम राखेको छ । जसले तरलता व्यवस्थापनमा बैकको सक्रियताका साथै निक्षेपकर्ताहरुका रकमहरुको सुरक्षमा उच्च प्राथमिकता रहेको सीईओ शाहको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएसँगै गत असारसम्म खराब वर्गमा रहेका कर्जालाई असोजमा असु्ली गरेर निष्कृय कर्जा २९.४९ प्रतिशत कायम राख्न सफल सीईओ शाहले जानकारी दिए । साथै, अन्य निष्कृय कर्जाहरु छिट्टै असुल उपर हुने प्रक्रियामा रहेको र छोटो अवधिमा नै सुधार गरी कारवाही फुकुवा प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको कारवाहीले ग्राहकहरुको नियमित बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नगर्ने, निर्वाध कारोबार गर्न सक्ने र बैंकको सीडी रेसियो समेत सहज रहेको हुँदा भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनले बताए ।
नेपालले ३० मिलियन टन कार्बन बेच्ने, के हो कार्बन व्यापार ?
काठमाडौं । बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप-२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप-२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो । बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । ‘जलवायु वित्त १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताए । ‘हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीको सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि,’ उनले भने, ‘कोप-२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।’ ढुङ्गानाले कोप-२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल/पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।’ नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र (एलओआई) अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।’ निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप-२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गरे । ‘पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो, कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्, कुन कुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ,’ उनले भने । कार्बन बजारको प्रगति युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि-देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, ‘कोप-२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।’ पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप-२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । ‘यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । विज्ञान र कार्बन बजार धारा ६।४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ,’ युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बिटीआर) प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ । के हो कार्बन व्यापार ? वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । कार्बन खरिदको संयन्त्र वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।
३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गर्यो । पुँजी कोष अनुपात नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई थप निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न रोक लगायो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको निरीक्षण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नरहेको र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम रहेको भेटिएपछि वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख रहेकाले निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको बताइएको छ । ‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते जारी सूचनामा भनिएको छ । यस्तै, गत साउनमा सिन्धु विकास बैंकको पुँजी कोष नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय विवरणमा सुपरीवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । एकीकृत निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशत नपुगेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि विसं २०८० माघमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (पुँजीकोष अनुपात) नपुगेका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । तत्काल तीन विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनीबाहेक अन्य संस्थामा यस्तो नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा क्यापिटल मर्चेन्ट र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । साथै बैंकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले गरेको प्रोभिजनमा सन्तुष्ट भएन भने थप गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था के छ भनेर एक/दुई दिनमा प्रेस रिलिज सार्वजनिक गर्छाैं, पहिलाको भन्दा धेरै घटिसकेको छ, पहिलाभन्दा धेरै ठिक भइसकेको छ,’ चिफ रिक्स अफिसर प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेको छ । अन्य कम्प्लायन्सका मुद्दा त फरक पाटो भएपनि खराब कर्जाको विषय धेरै अप्ठ्यारो नरहेको उनको दावी छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गर्छ, कारवाहीको विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ, थप विवरण आएपछि प्रेस रिलिज सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा निक्षेपबाहेक अन्य दैनिक कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।’ कुन बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) कति ? चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म विभिन्न ५ विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३४.८१ प्रतिशत, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १४.७७ प्रतिशत, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ११.७३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ११.२९ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ७.२७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म ज्योति विकास बैंकको ४.९८ प्रतिशत, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ४.९५ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४.७३ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ४.६५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । कामना सेवा विकास बैंकको ३.९६ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको ३.८२ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ३.६९ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ३.५ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३.१६ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १.८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । कुन फाइनान्स कम्पनीको कति छ एनपीएल ? समीक्षा अवधिमा विभिन्न ९ फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको ३४.८४ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । समृद्धि फाइनान्सको २३.४७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सको १४.४४ प्रतिशत, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको १३.५६ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५ प्रतिशत, नेपाल फाइनान्सको १०.३६ प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८.७१ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ८.५८ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ७.४७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म मल्टीपर्पस फाइनान्सको ४.९७ प्रतिशत, गुडविल फाइनान्सको ४.९१ प्रतिशत, बेस्ट फाइनान्सको ३.९८ प्रतिशत, आइसिएफसि फाइनान्सको ३.६६ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ३.१९ प्रतिशत, मञ्जुश्री फाइनान्सको ३.१२ प्रतिशत खराब कर्जा छ । जानकी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशकुमार शर्मा विगतमा बैंकहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा लगानी गरेको र मन्दीका कारण मूल्य घटेकाले खराब कर्जा बढ्न पुगेको बताउँछन् । साथै, जथाभावी लगानी गरेकाले पनि खराब कर्जा उच्च हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी पनि असुली गरिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका निर्देशन नै पालना नगरी कर्जा लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘विगमा बैंकको लगानी जग्गामा थियो । तर, पछि जग्गा खरिदबिक्रीमा समस्या आयो, कित्ताकाट भएन, जग्गाको मूल्याङ्कन घट्यो, बैंकले जग्गामा लगानी गरेको रकम ब्लक भयो । जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री नहुँदा समस्या भयो । त्यो पैसा बैंकमा फर्केर आएन,’ सीईओ शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट अथक प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा आउन सकेको छैन ।’ साथै, खराब कर्जा बढी भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको उनले बताए । संस्थालाई भन्दा बढी चिन्ता र चासो भएर राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर फोन तथा निरीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर काम गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गरिरहन्छ, नजिकबाट हेरिरहेको छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘जसको खराब कर्जा बढी छ, त्यो संस्थालाई भन्दा पनि बढी राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता चासो छ, हामीलाई पनि फोन आएको छ, राष्ट्र बैंक बढी सचेत छ, निरन्तर फोन गर्ने, सोध्ने, फाइल हेर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकले अफसाइट निरीक्षण गरेर पनि कारवाही गर्ने गरेको बताउँछन् । खराब कर्जाको सीमा नतोकेको भएपनि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए)का आधारमा बैंकहरू कारवाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा यति प्रतिशत भएपछि राम्रो हो र यति प्रतिशत कायम राख्नु पर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था छैन, एनपीएको सीमा तोकेको छैन । तर, नेपालको बैंकिङमा एनपीए न्यूनतम बिन्दुमा रहकोले ५/६ प्रतिशत पुग्यो भने अलर्ट हुने गरिन्छ किनभने इण्डष्ट्री एभरेज ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । विकास बैंक र फाइनान्सको खराब कर्जा बढी नै हुन्छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘तर, पीसीएमा कारवाही पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार खराब कर्जा १० प्रतिशत भएपनि अन्य सूचकमा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई कारवाही हुँदैन । विशेष कारणले असुल नभएर केही समयमा कर्जा असुली हुने देखिन्छ भने संस्थालाई समस्या भएको मानिँदैन । पीसीए लगाउँदा एनपीएल यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय केही संस्थामा समस्या देखिएको छ, सुशासनका समस्याले समस्यामा परेका हुन सक्छन्, त्यसैले पनि मर्जरमा गएर संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाका सूचकहरू धेरै नै खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिइहाल्छ । जब सूचकहरू निकै अप्ठ्यारो हुन थाले भने कडाइ गर्छ । चल्दासम्म चल्न दिन्छ, धेरै नै समस्या भएपछि समयमै एक्सन लिन्छ ।’
