बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्ति १०६ खर्ब पुग्यो, विकास बैंकभन्दा बीमाको बढी
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति १ सय खर्ब नाघेको छ । २०८१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १०६ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र गैरबैंकिङ संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ९२ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यी संस्थाहरूको १४.१९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व १२.९ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेर ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व ६४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै थियो । यस्तै, विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ७.९ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेर गत असारसम्म ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति थियो । यस्तै, फाइनान्स (वित्त) कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ११.२ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा फाइनान्स कम्पनीको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ५२ अर्ब ६० रुपैयाँ थियो । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गत वर्ष कुल सम्पत्ति ९.०४ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष लघुवित्त संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) को सम्पत्ति १.२ प्रतिशत बढेर २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० असारसम्म बैंकको २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्ति थियो । हाल १४ जीवन, १४ निर्जीवन, २ पुनरबीमा र ७ लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको कुल सम्पत्ति ३८ प्रतिशत बढेर ९ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति ६ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्पत्ति ११.६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ७१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको १४.३ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ३१ प्रतिशत बढेर ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्मचारी सञ्चयको ५ खर्ब १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, नागरिक लगानीको २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको ७४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रहेको थियो ।
कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग
काठमाडाैं । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ । यो एक दशकभित्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कृषि बीमाका लागि दिइसकेको छ । यो बीचमा यसरी दिने अनुदानको संरचना प्रतिशत धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ । गत कार्तिक महिना अघिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । अर्थात कुनै पनि किसानले कुनै कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा उसले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्ने थियो । र, बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । गत असोजको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० खारेज गरिदियो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका खारेज गरिदिएको हो । निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्यो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू भएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम बीमांक रकमको आधारमा तय गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकम हुने किसानलाई बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत अनुदान र ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । यस कार्यविधिको सो व्यवस्थाले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । पोलिसी टुक्र्याएर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना सरकारले ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरेर तीन संरचनाअनुसार अनुदान दिँदा धेरै अनुदान पाउन पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि एक किसानको एक करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि फार्म रहेको छ । सामान्यतया त्यस फार्मको बीमा गर्दा बीमांक रकम १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा बीमाशुल्क रकम मानौं ५ लाख छ । यस अवस्थामा किसानले सो ५ लाखमध्ये २ लाख ५० हजार बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर सो कृषि फार्मको बीमा गर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । अब, उक्त किसानने ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउन बीमा पोलिसी नै टुक्र्याइदिन्छ । त्यो एक करोड रुपैयाँको फार्मलाई आदि भागको एउटा बीमा गर्न जसको बीमांक रकम ५० लाख हुन्छ । त्यसैगरी, अन्य आधा भागको फार्मको अर्काे बीमा गर्दछ । सो बीमाको बीमांक रकम पनि ५० लाख नै हुन्छ । यसो गर्दा पहिलो बीमाको ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यसैगरी, दोस्रो बीमाको पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ पनि पहिलोजस्तै सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छन र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यहाँ सरसर्ती हेर्दा किसानले एक करोड बीमांक रकमको बीमा गर्दा २ लाख ५० हजार तिर्नु पर्थ्यो । ५०/५० लाखको दुईवटा बीमा गर्दा किसानले १ लाखमात्रै तिर्नु पर्यो । अर्थात किसानले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फाइदा लियो । यता सरकारको सो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग पनि भयो । कार्यविधि सच्याउन सरोकारकवालाको जोड अनुदानको दुरुपयोग हुने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि सच्याउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले सो कार्यविधिले बीमालेख टुक्रिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा ठूलो बीमाशुल्क हुने किसानले पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्ने बताए । त्यसले गर्दा अनुदान रकमको पनि दुरुपयोग हुने उनको दाबी छ । प्राधिकरणको उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एक करोड वा सोभन्दा बढी बीमाशुल्क भएको खण्डमा किसानले त्यसलाई ५० लाख भन्दा कम बीमांक रकमका हुनेगरी पोलिसी टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अनुदानको पनि दुरुपयोग हुन्छ ।’ यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, कृषिविज्ञ डा. शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थाले बीमा पोलिसी टुक्रिने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने दाबी गरे । कृषि विभागमा १० वर्षसम्म कृषि बीमाको फोकल पर्सनको रूपमा रहेर काम गरेका डा. घिमिरेले भने, ‘निश्चय नै सो कार्यविधिले पोलिसी टुक्रने आशंका मलाई पनि छ । त्यसलाई थप छलफल गरेर सच्याउनु पर्दछ ।’
बैंकिङ क्षेत्रमा थपिए कर्जाका १९ हजार नयाँ ग्राहक, कहाँ गए विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी ?
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा तीन महिनाको अवधिमा करिब १९ हजार नयाँ ऋणी थपिएका छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तीन महिनामा बैंकहरूमा १ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ९६४ नयाँ ऋणी थपिएर कुल १९ लाख १२ हजार २३४ ऋणी ग्राहक रहेका छन् । गत असारसम्म १८ लाख ९३ हजार २७० ऋणी ग्राहक थिए । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीले नयाँ ऋणी थप्दा विकास बैंकमा भने ऋणीको संख्या घटेको देखिन्छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जातर्फ १९ हजार ८८३ नयाँ ऋण ग्राहक थपेर १५ लाख ८३ हजार ६६९ ऋणी पुर्याएको छ । जबकि गत असारसम्म वाणिज्य बैंकमा १५ लाख ६७ हजार ५०८ ऋणी थिए । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि तीन महिनाको अवधिमा ५१२ नयाँ ऋणी थपेका छन् । असोजसम्म फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिनेको कुल संख्या ४३ हजार ६४७ पुगेको छ । जबकि तीन महिनाअघि अर्थात् गत असारमा ४३ हजार १३५ मात्रै ऋणीले फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका थिए । तीन महिनामा ऋणीको संख्या उल्लेख्य बढेको भएपनि कर्जाको आकार भने बढ्न नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकरहरू आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा लागेका छन् । तर, स-साना रकमका कर्जामात्रै जाँदा कर्जाको आकार कम रहेको र ऋणीको संख्या बढेको हुन सक्ने एक बैंकरले बताए । विकास बैंकहरूले तीन महिनामा १ हजार ४३१ ऋणी गुमाउनु परेको छ । अर्थात् असारको तुलनामा असोजमा विकास बैंकका १ हजार ४३१ ऋणी बाहिरिएका हुन् । असोजमा विकास बैंकहरूबाट २ लाख ८१ हजार १९६ ऋणी कर्जा लिएका छन् । जबकि गत असारसम्म विकास बैंकहरूबाट २ लाख ८२ हजार ६२७ ऋणीले कर्जा लिएका थिए । तर, विकास बैंकमा कार्यरत उच्च व्यवस्थापकहरू भने कर्जा असुली राम्रो भएकाले ऋणीको संख्या घट्न पुगेको तर्क गर्छन् । साथै, विकास बैंकका ऋणीलाई वाणिज्य बैंकहरूले तानेका कारण संख्या घट्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कोही ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेर बसेका छन्, कोही ऋणी बाहिरिएका छन्, कोही ऋणीलाई वाणिज्य बैंकहरूले तानेका छन्,’ लुम्बिनी विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) उमेश रेग्मीले भने, ‘माहोल बनेन, व्यवसाय सुधार भएन भन्नुहुन्छ, उहाँहरू जग्गा जमीन बेच्दै कर्जा चुक्ता गरेर बस्नु भएको छ, समग्रमा कर्जाको माग छैन, पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’ उनका अनुसार विकास बैंकका ऋणीहरू वाणिज्य बैंकमा जाने ल्याकत राख्छन् । किनभने उनीहरूको कर्जाको आकार पनि ठूलो नै हुन्छ । त्यसैले विकास बैंकका ऋणीहरू वाणिज्य बैंकतिर गएका हुन सक्ने उनले बताए । ३ महिनामा पौने ११ लाख निक्षेपकर्ता थपिए समीक्षा अवधिमा ऋणीका ग्राहकसँगै पौने ११ लाख निक्षेपका ग्राहक थपिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० लाख ७९ हजार ५७८ निक्षेपतर्फका ग्राहकहरू थपिएका छन् । असोजसम्म ५ करोड ६९ लाख ७५ हजार ३५८ निक्षेप खाता रहेका छन् । जबकि गत असारमा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ५८ लाख ९५ हजार ७८० थिए । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकमा ४ करोड ८८ लाख ३६ हजार ४३२ वटा, विकास बैंकमा ७२ लाख २४ हजार ८९१ वटा र फाइनान्स कम्पनीमा ९ लाख १४ हजार ३५ वटा निक्षेप खाता रहेका छन् ।
