मागअनुसारको हस्तकलाको सामग्री उत्पादन गर्न सकेनौं : अध्यक्ष शाक्य {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । नेपाली परम्परालाई झल्काउने गरी हातले बनाइएका कलाकृतिहरू विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । स्थानीय स्रोत-साधन काठ, माटो, ढलोड, धातु, कपडा, पत्थरलगायत अन्य प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरी नेपाली कला र संस्कृति झल्किने गरी हस्तकला बनाउने परम्परा जारी छ । यस्ता सामग्रीले देशलाई चिनाउने मात्र होइन, विदेशी डलर पनि आयात गरिरहेको छ । हस्तकलाको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यसँग गरेको कुराकानी विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । नेपाल हस्तकला महासंघले २१ औं हस्तकला व्यापार मेला गर्ने योजना बनाइरहेको छ, तयारी कहाँसम्म पुग्यो ? हामीले हरेक वर्ष हस्तकला व्यापार मेलाको आयोजना गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि यही मंसिर २० देखि २४ गतेसम्म २१ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १९ औं कला प्रतियोगिता गर्दैछौं । यो मेला हायात होटलको तारागाउँमा गर्ने योजना बनाएका छौं, त्यहीअनुसार अहिले तयारी भइरहेको छ । मेलामा १ सय २० वटा स्टल राख्ने योजना भइरहेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रा संघहरू छन् । यो मेलामा उनीहरू सबैले भाग लिनेछन् । यो अवसरमा हामीले उत्कृष्ट निर्यातकर्ता, उत्कृष्ट उद्यमी, उत्कृष्ट कलाकार र ७० वर्ष नाघेका हस्तकलामा सहयोग गर्नेहरूलाई पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने योजना छ । प्रदर्शनीमा नयाँ सामग्री के-के राख्ने सोच्नुभएको छ ? हामीले ४२ विद्याअन्तर्गत विभिन्न सामग्रीहरू बनाइरहेका हुन्छौं, त्यसमा नयाँनयाँ वस्तु नै प्रदर्शनीमा राखिने हो । यो नयाँ हो, अर्को होइन भन्ने हुँदैन । सबैजसो विद्याका वस्तुहरू नयाँ नै हुन् । मेलामा यो नयाँ सामग्री हो भन्ने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । किनकि नयाँ नवउद्यमीहरूलाई आफूले बनाएको सामान प्रदर्शनीमा ल्याएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यसपालि १९ औं कला प्रतियोगिता पनि छ । जसमा बुट्टेनली प्रतियोगिता गरिनेछ, जुन लोप हुन लागेको बाग्लुङको बुट्टेनली हो । अहिले यसमा एउटा परिवारले मात्र काम गरिरहेको छ ।अर्को विद्या भनेको आधुनिक कार्पेट हो । यसैगरी, विशेष क्षमता भएकाहरूलाई पनि प्रतियोगितामा सहभागी गराइने छ । नेपालमा हस्तकलाका सामग्रीको अवस्था के कस्तो छ ? २०७२ सालको भूकम्पछि नेपालको हस्तकला ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि कोभिड सुरु भयो । आर्थिक मन्दीले ४२ प्रतिशत हाराहारीमा तल झर्यो । त्यसपछि अहिले विस्तारै यसमा सुधार भएर २० प्रतिशत बढेको छ । अहिले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हस्तकलाको व्यवसाय भइरहेको छ । भुइँचालोभन्दा पहिले बर्षेनि १२ अर्ब बराबरको सामग्री निर्यात हुन्थ्यो भने नेपालभित्र पनि सोही मूल्य बराबरका आन्तिरक कारोबार हुन्थ्यो तर, अहिले स्वाट्टै घटेको छ । कोभिडको प्रभावका साथै युक्रेन-रुसको द्वन्द्वले पनि यसमा असर परेको छ । तर पनि उद्यमीहरूलाई सामग्रीहरूको माग आइरहेको छ । अहिले वार्षिक ६ अर्ब बराबरको मात्र वार्षिक निर्यात हुन्छ । नेपालीहरूले बनाएका हस्तकला कुन-कुन देशमा बढी निर्यात भइरहेका छन् ? दक्षिण एसियालीलगायतका विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली हस्तकला गइरहेका छन् । विशेष गरी अमेरिका र युरोपमा बढी गइरहेको छ । पस्विना जर्मन, जापान र अमेरिकामा बढी गइरहेको छ भने परम्परागत सामग्रीहरू पनि चाइना, दक्षिण एसिया गइरहेका छन् । यस्तै, आधुनिक वस्तुमा हाड सिन्का, धातुजन्यवस्तु विश्वभरि नै गइरहेका हुन्छन् । आधुनिक सामग्री युरोप अनि अमेरिका गइरहँदा धार्मिक सामग्री भने एसियाका विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । नेपालबाट कस्ता सामग्रीहरू अहिले निर्यात भइरहेका छन् ? हस्तकला भन्नासाथ हामीले ४२ वटा विधा बुझ्छाैं, जसअन्तर्गत ८ सय ७० वटा भेराइटी छन् । हाल लगभग ६० वटा हस्तकलाका सामाग्रीहरू निर्यात भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा हाते कागज, पस्मिना, सुनचाँदीका गरगहना, धातुजन्यमूर्ति, पोते, हाड सिन्कालगायतका सामग्रीहरू नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुहरूमा पर्छन् । हस्तकलाका सामग्रीको माग विश्वभर बढ्दो अवस्थामा छ तर हामीले यसको पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी चीनको मात्र कुरा गरौं न । चीनले माग गरेको नेपालको मूर्तिमा ९ प्रतिशत मात्र नेपालले उपलब्ध गराउन सकेको छ । हामीले पूर्ति गर्न नसक्दा अहिले चाइनाले आफै मेसिनबाट यस्ता सामाग्रीहरू बनाउन थाल्यो । यो भनेको हामीले माग पुरा गर्न नसक्नु हो । यसमा लगानीकर्ता बढाएर नेपालमै उद्योगी बढाउने हो भने यसमा सकिन्छ । मागअनुसारको उत्पादन किन हुन सकेन ? यसमा केकस्तो कमजोरी रह्यो ? अहिले सबैभन्दा चुनौती भनेको मेनपावरको कमी हो । यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको संख्या निकै कम छ । अहिलेको युवा जमातको ध्यान यतापट्टि गएन । युवाहरूलाई स्वदेशभन्दा कसरी विदेश जाने भन्ने पीर बढी छ । युवा जमात नेपाल बस्न छोड्यो, उनीहरूको सोचाइ नै नेपालमा केही हुँदैन, बाहिर जानुपर्छ भन्ने भयो, जसले गर्दा ठूलो समस्या देखिएको छ । तर केही सीप सिक्न सक्यो र यही केही गर्न खोज्यो भने नेपालमै ठुलो अवसर छ । हामीले यो कुरालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छौं । यस्ता कुरा विद्यालयमा सिकाउन थालियो भने केही नयाँ युवाहरू पनि यो क्षेत्रमा आवद्ध हुने अवसर प्राप्त हुनसक्थ्यो । सिटीइभीटीमार्फत यो विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रयास भइरहेको छ । यसो गर्न सक्यो भने केही माग पूर्ति हुन सक्छ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने यी सामग्रीको लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? हस्तकलाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कच्चा पदार्थ यहीँ छ । तर, हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । चौरीको ऊनबाटै बन्ने धेरै सामग्रीहरू छन् । तर हामीले बाहिरबाटै ल्याउनुपरेको छ । किनभन्दा ऊनबाट बनाउने केही सामग्रीको लागि एउटै क्वालिटीको ऊन चाहिन्छ । नेपालमा यस्तो छैन । जसकारण अहिले स्वीट्जरल्याण्डबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, हाते कागजको लागि लोक्ता, अर्गेलीहरू चाहिन्छ । जापानले १० हजारका नोट नेपालको हाते कागजबाट बनाउँछ, तर हामीले बनाउन सकेका छैनाैं । यस्तै, पस्मिनाका लागि पनि चाइना, इण्डियाबाट कच्चा पदार्थ ल्याइरहेका छौं । हामीले यही भएको सामग्री पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका सामग्री पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता कसरी ? हामीसँग छ तर, छ भनेर मात्र भएन नि । यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने पनि सोच्नुपर्यो । अहिले ऊनको लागि मुस्ताङमा एउटा फर्म बनिरहेको छ । यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तर, केही सामग्री बनाउनको लागि भने हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ । जस्तै- धातुजन्य वस्तुमा कुरा गर्दा सुनचाँदी, तामा पित्तल नेपालमा त छँदै छैन, ल्याउनुपर्ने सबै बाहिरबाट नै हो । यसमा आवाज उठाउने काम त तपाईंकै हो नि त, आवाज उठाइरहनु भएको छ नि ? हामीले आवाज नउठाएको भन्ने होइन । पटकपटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि यो कुरा राखेका छौं । प्याकेटिक रेसाका वस्तु मेचीदेखि महाकालीसम्म झारपातको रूपमा छरिएका छन् । स्थानीय तहले त्यहाँ स्थानीयहरूलाई प्रशिक्षण दिएर जागरुक बनाउन सक्यो भने यिनै वस्तु निर्यात गरी डलर ल्याउन सकिन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई नै यो विषयमा सक्रिय गराउने प्रयास गरेका छौं । यो प्रस्तावपछि धेरैजसो स्थानीयहरूले बजेट पनि छुट्याएका छन् । तर स्थानीय तवरबाट स्थानीयहरूलाई यो विषयमा जागरुक बनाउन सकिरहेको छैन । तपाईं महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि के-के गर्नुभयो ? म नेपाल हस्तकला महासंघमा आएको २ वर्ष नाघेको छ । हामीले सम्बिन्धत निकायलाई झकझक्याउनु पनि पर्ने, क्वालिटी सिकाउन पनि पर्ने अवस्था छ । यहाँ हस्तकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भयो । मेरो यो समय नीतिका लागि सरकारलाई झकझक्याउनमै गयो । २०७५ सालदेखि हस्तकला विकास नीति भनेर हामीले ड्राफ्ट गरेर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएका छौं। तर हाम्रो विडम्बना अझै पास हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा समस्या भइरहेको छ । हामीले प्रदेशस्तरमा यो वर्षदेखि हस्तकला ग्राम विधेयक भनेर ऐन आइसकेको छ । ऐन आएका १ सय १९ वटा पालिकामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा पालिकाका वडामार्फत त्यहाँको प्रकृतिअनुसारको हस्तकलालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । ६ वटै प्रदेशमा यसरी नै जाने भन्ने हाम्रो योजना छ । मेरो पहिलो कदम भनेको हितकला नीति ल्याउने, दोस्रो हस्तकला ग्रामको विधेयक पास गरेर ल्याएका छौं, सरकारी क्षेत्रमा हामीले बनाएका हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गराउने नीति लिएर लागिरहेका छौं । जुन देशमा नेपाली राजदूतहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि नेपाली सामग्रीको उपयोगका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म नीति थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसमा सरकार र नेपाल हस्तकला महासंघको राय बाझियो । सरकार भन्छ- यो नीतिलाई औद्योगिक नीतिअन्तर्गत पार्नुपर्छ, तर हामी हस्तकलालाई घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत पर्न हुँदैन भनिरहेका छौं । हस्तकलाले नेपाललाई संसारमा चिनाउने काम गरिरहेको छ । अर्को नेपालको जीडीपीमा कृषिपछि दोस्रो रूपमा योगदान पुर्याइरहेको छ । सानो वस्तुदेखि करोडौंका वस्तु निर्यात गरिरहेको यो क्षेत्रमा छुट्टै नीति बन्नुपर्छ । अहिले पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, यो नीति अहिले उद्योग मन्त्रालयमा थन्केको छ । हस्तकला क्षेत्रमा उद्यमीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? पछिल्लो युवा पुस्तामाझ यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा गरिरहनुभएकाहरू अहिले पनि यही क्षेत्रमा छन् । उनीहरूमध्ये कोही निर्यातकर्ता नै बनिसक्नुभयो । नयाँ यो क्षेत्रमा लागेको पाइँदैन । आजै लगानी गरेको भोलिपल्टै प्रतिफल खोज्ने मान्छे धेरै छन् तर, तुरुन्त प्रतिफल पाइनेको आयुपनि धेरै हुँदैन भन्ने हामीले बिर्सियाैं । यो पेशाबाट पलायन हुनेको संख्या कस्तो छ ? सुरुवात गर्ने छोड्ने भनेको हरेक व्यवसायमा हुन्छ । यो क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । एक पटक फेल हुँदा सिकाइ गरेर फेरि प्रयास गर्नेहरू पछि राम्रै गर्छन्, गरिपनि राख्नुभएको छ । धरै धैर्यता गर्न नसक्नेहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेका छन् । अझै राम्रो बनाउन, युवाहरूलाई आकर्षण गर्न कसले के गर्नुपर्ला ? हामीले अभिमुखीकरण गर्न बाटो देखाउने हो । नेपालमा भएको वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै नीति चाहिन्छ । अहिले गाडी किन्नेले न्युन व्याजदरमा लोन पाउँछ, हामी उद्यमीहरूलाई उच्च ब्याजदरमा लोन लिनुपर्छ । यदि उद्यमको विकास गर्ने नै हो भने यसको लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले स्टार्टअप भनेर त आइरहेको छ तर, स्टार्टअपमा पनि हामीहरू सबै उद्यमीलाई कसरी लिने भन्ने गाह्रो भइरहेको छ । यसमा सरकार सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । यो क्षेत्रका चुनौती के हुन् ? यहाँ चुनौतीका चाङ छन् । हामीले हस्तकला निर्यातका लागि भनेर सार्क हस्तकला विकास केन्द्र ‘सार्क डेभलपमेन्ट फण्ड’ बाट एउटा मोडालिटी प्रोजेक्ट बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझायौं । यसको भवन पनि तयार भयो तर १२ वर्ष हुँदा पनि अझै उद्योग मन्त्रालयबाट पास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसले हाम्रो सरकारमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । यो मात्र हामीले ल्याउन सक्यौं भने हाम्रा सामग्री निर्यात गर्न धेरै सजिलो हुने थियो । यसले गर्दा गरिखानेहरूलाई समस्या भयो ।
ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार र विदेश नीतिले अमेरिकाका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । ट्रम्पले चीनविरुद्ध कडा दृष्टिकोण लिएकाले अमेरिकी व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका हुन् । यस विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरु गरेका छन् । ट्रम्पको यस्तो दृष्टिकोणले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश देखिएको व्यावसायिक सम्भावना र सम्झौताहरुमा असर पुग्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ट्रम्पले चीनलाई न्यूनतम ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन् भने चीनमा निर्भरता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पको यस्तो कदमले आफूहरुको बिजनेसमा ठूलो धक्का पुग्ने र अवरोध सिर्जना हुने अमेरिकी व्यवसायीको भनाइ छ । यसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अन्य आपूर्तिको स्रोत खोज्न बाध्य पार्नेछ, अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ र धेरै विशेषज्ञका अनुसार रोजगार गुम्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ । यसका साथै चिनियाँ सरकारले अमेरिकी व्यवसायलाई लक्षित गर्न थप उपायहरू अपनाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ‘ट्रम्प प्रशासनका क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक युद्धको रूपमा हेरिन सक्नेछ,’ सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजका वरिष्ठ सल्लाहकार स्कट केनेडीले बिहीबार बेइजिङमा भने, ‘यदि यसरी व्याख्या गरिन्छ भने चीनले धेरै शक्तिशाली प्रतिक्रिया दिन सक्छ, जुन केवल ट्यारिफमा मात्र सीमित हुनेछैन ।’ यी कदमहरू आर्थिक परिवर्तनदेखि कूटनीति र सुरक्षासम्मको विषयसम्म पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसबाहेक अमेरिकी र चिनियाँ सम्बन्धमा अझ टकरावपूर्ण अवस्था आएमा चीनमा बढ्दो राष्ट्रवादका कारण जनताले विदेशी ब्रान्डहरूलाई बहिष्कार गर्न सक्छन् । ‘खासगरी उपभोक्ता ब्रान्डहरू जुन रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छैनन्, तिनीहरूलाई स्थानीय उपभोक्ताहरूले केवल उनीहरूको राष्ट्रियताका कारण दण्डित गर्न सक्छन्,’ अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन चाइनाका अध्यक्ष माइकल हार्टले भने । ट्यारिफको बदला ट्यारिफ ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीनले अमेरिकी आयातमा ट्यारिफ लगाएर अमेरिकी ट्यारिफको बदला लिएको थियो । अमेरिकी-चीन व्यापार परिषद र अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले नयाँ ट्यारिफ लडाइँले ‘आम्दानीको स्थायी क्षति र रोजगार तथा लगानी योजनामा दबाब सिर्जना’ गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन्, जसबाट २०२५ सम्ममा ८ लाख एक हजार रोजगार गुम्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले उपभोक्ता मागमा निर्भरता भएका कारण नेभाडा, फ्लोरिडा र एरिजोनालाई यस्ता ट्यारिफहरूबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित राज्यहरूको रूपमा प्रक्षेपण गरेको छ । इन्डियाना, कान्सास, मिशिगन र ओहायोजस्ता उत्पादनमूलक राज्यहरू पनि जोखिममा पर्ने तथ्य अक्सफोर्डको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २०२४ को चुनावमा नेभाडा, एरिजोना र मिशिगनजस्ता स्विङ राज्यहरू ट्रम्पको पक्षमा थिए, जसले उनलाई फेरि ह्वाइट हाउस पुर्याउन मद्दत गर्यो । पछिल्लो व्यापार संघर्षको समयमा चीनले अमेरिकाबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू किन्न रोकेको थियो । यस कदमले सोयाबिनजस्ता प्रमुख अमेरिकी निर्यातलाई आघात पुर्याएकाे थियाे, जसले गर्दा अमेरिकी ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित बन्यो । चीनसँग सम्बन्धित व्यापार परामर्शदाता जेम्स म्याकग्रेगरका अनुसार यस पटक पनि चीनले अमेरिकी कृषि खरिदमा आफ्नो दबाब प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ । ‘चीनले पहिले नै अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूप्रति निर्भरता कम गर्न ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । यदि वैकल्पिक आपूर्ति उपलब्ध छ भने चीनले जहाँ सम्भव छ, अमेरिकी किसानहरूप्रति निर्भरता घटाउने प्रयास गर्नेछ,’ उनले भने । दुई वर्षअघि चीनले ब्राजिलबाट मकै आयात गर्न सुरु गरेकाे थियाे । अहिले ब्राजिल चीनको सबैभन्दा ठूलो मकै आपूर्तिकर्ता बनेको छ । चिनियाँ नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्वागत गर्ने भनिए पनि अमच्याम चाइना २०२४ बिजनेस क्लाइमेट सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार ३९ प्रतिशत कम्पनीहरूले चीनमा आफूहरू कम स्वागतयोग्य महसुस गरेको बताएका छन् । कडा कानुन र नियम चीनले कानुनी र नियामक परिवर्तन गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ, जसले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई धम्की दिन सक्छ । हालका वर्षहरूमा चीनले आफ्नो निर्यात नियन्त्रण नियमहरूमा महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरेको छ । ती कडा नियमहरूले अमेरिकी सफा ऊर्जा र अर्धचालक क्षेत्रका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण धातुहरूको आपूर्ति रोकेको छ । विश्लेषकहरूले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनले उस्तै कदम चाल्ने अनुमान गरेका छन्, जसले अमेरिकी उद्योगलाई प्रमुख खनिज र सामग्रीबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ । बेइजिङले विदेशी प्रतिबन्धविरोधी कानुनलाई पनि थप सुदृढ पारेको छ, जसले अनुसन्धान, जरिवाना र देशभित्रका कम्पनीहरूको सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । अमेरिकी चुनावभन्दा पहिल्यै बेइजिङले केही अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्न थालेको संकेत देखाएको थियो । चीनले आफ्नो गुप्तचरविरोधी कानुनलाई पनि सुधार गरेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय समूहहरू जस्तै अमच्याम चाइनाले ‘नीतिमा अस्पष्टता’ भनेर आलोचना गरेका छन् । यस कानुनले कार्यकारी अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई पक्राउ तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूमा छापा मार्ने कार्यहरूलाई बढावा दिएको छ । चीनमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनिक नियामक प्रक्रिया कडा प्रतिशोधी वातावरणमा अझ बढी झन्झटिलो बन्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालपछि चिनियाँ नेता सी जिनपिङले आफ्नो शक्ति झन् मजबुत बनाएका छन् । यदि सीले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अस्वीकार गर्न संकेत गरे भने स्थानीय अधिकारीहरूले अनुमति, सुरक्षा जाँच, लाइसेन्स र अन्य स्वीकृतिहरूका लागि नियमहरूलाई कडा रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना छ । (एजेन्सीको सहायतामा)
चार महिनामा करिब १३ अर्बको विद्युत् भारत निर्यात, बाढीपहिरोले ३० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्रभावित
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को पहिलो ४ महिनामा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आवको साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । चार महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिश्पर्धी दरमा र द्धिपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री गरी भारु आम्दानी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महिनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरू र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताए । ‘सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । त्यस्तै, अन्य साना आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । यसबाट चालू आवमा राखिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।’ माथिल्लो तामाकोशीको पुन:निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुन:निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । हिउँद सुरुभएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ । उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमश: घट्दै जाने छ । हिउँदका केही महिनामा विद्युत् आयात गर्नु पर्ने छ । साउनमा ४ अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । साउनमा ४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । साउनमा निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो । भदौमा ३ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । असोजमा ३ अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ । कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । कात्तिकमा १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महिनाको औसत दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । चार महिनामा भारतर्फको विद्युत् निर्यात प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाहरूबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ । गत आवमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आवमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
