एक वर्षमा राष्ट्र बैंकको कमाइ पौने एक खर्ब, पुँजी वृद्धिमा व्यापक सुधार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको खुद आय पौने एक खर्ब पुगेकाे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै ७३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख २१ हजार खुद आय पुगेको जनाएकाे हाे । आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष बुझाउँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन तीन भागमा विभाजन रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९१ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष बुझाएको हाे । गभर्नर अधिकारीले पहिलो भागमा मुलुकभित्र र विश्व अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विषयमा उल्लेख भएको बताए । उनले दाेस्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागले गरेका काम कारबाहीहरूको विषयमा उल्लेख गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले तेस्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८०/८१ को वित्तीय अवस्थाको विवरण राखिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको पुँजी २० खर्ब ६७ अर्ब पुगेको बताए । उनले गत वर्षको भन्दा करिब ५ खर्बले पुँजी बढेको बताए । बैंकले सरकारलाई करिब सवा ३७ अर्ब रकम उपलब्ध गराउने भएकाे छ । राष्ट्र बैंकको आव २०८०/८१को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ र २०२५ मा ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफद्वारा २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशित ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउट लुक’ अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२३ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा ४.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आई १५२ अर्ब ३८ करोड र कुल वस्तु आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आई १५९२ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले घटेर १४४० अर्ब ६० करोड रहेको छ ।
ईपीएसमा रिलायबल, सन नेपाल र एशियन लाइफबीच प्रतिस्पर्धा, नेटवर्थमा एलआईसीको पकड
काठमाडाैं । जीवन बीमा कम्पनीहरूबीच प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढाउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको औसत ईपीएस ११.९५ रुपैयाँ हुँदा तीन वटा कम्पनीबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार १३ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै ईपीएस रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको छ । रिलायबलको ईपीएस १७.१९ रुपैयाँ रहेको छ भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १६.७८ रुपैयाँ र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १५.६४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ईपीएस १३.३ रुपैयाँ, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको १२.६६ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालको ईपीएस ११.८८ रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम ईपीएस राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको रहेको छ । सो कम्पनीको ईपीएस ५.०१ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीहरूको औसत प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८.९९ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एलआईसी नेपालको रहेको छ । सो कम्पनीको नेटवर्थ २२८.४६ रुपैयाँ रहेको छ । २०० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ हुने एलआईसी नेपाल एक्लो जीवन बीमा कम्पनी हो । अन्य कम्पनीहरूको नेटवर्थ २०० भन्दा कम रहेको छ । नेटवर्थ धेरै हुने कम्पनीको दोस्रो नम्बरमा सिटिजन लाइफ रहेको छ । सिटिजनको नेटवर्थ १८०.१३ रुपैयाँ रहेको छ भने सन नेपालको १६३.८२, रिलायबल नेपालको १६२.९९ र आईएमई लाइफको १५०.६६ रुपैयाँ रहेको छ । सानिमा रिलायन्स लाइफको नेटवर्थ सबैभन्दा कम रहेको छ । सो कम्पनीको नेटवर्थ ११२.४१ रुपैयाँ रहेको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताले कम्पनीको ईपीएस हेरेर नै बढी लगानी गर्ने गरेका छन् । जुन कम्पनीको बढी ईपीएस छ, सोही कम्पनीको सेयर खरिदमा लगानीकर्ता बढी प्राथमिकता दिने गर्छन् ।
शंकास्पद बैंकिङ कारोबारमा १९-२४ उमेरका विद्यार्थी सक्रिय, यसरी फस्टाइरहेको छ ठगी धन्दा
काठमाडौं । शंकास्पद कारोबारमा विद्यार्थीहरू बढी सक्रिय भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले १९-२४ उमेरका युवा शंकास्पद कारोबारमा बढी सक्रिय भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२४ सार्वजनिक गर्दै साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा सो उमेर समूहका युवाहरू बढी संलग्न भएकाे देखिएकाे हाे । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १० (१) को खण्ड (झ) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा साइबर इनेबल फ्रड्सका विशेषता र सोमार्फत प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा प्रयोग गरिने पद्धतिको चर्चा गरिएको छ । साथै, प्रतिवेदनमा ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका साइबर अपराधसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । अधिकांश शंकास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार, पार्सल, सामाजिक सञ्जाल, गलत अनलाइन बिजनेस प्लेटफर्मलगायतको प्रयोग भएको पाइएको छ । साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू पनि सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सूचक संस्थाका लागि साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी रेड फल्यागको सूची प्रस्तुत गरिनुका साथै उक्त ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरिएको छ ।
