इजरायल-इरान युद्धले नेपाललाई पार्ने असर र सरकारको भूमिका
इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको बेलामा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेको छ । इरानमाथिको बमबारीलाई अमेरिकाले बहादुरपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इजरायलले पनि अमेरिकी हमलाको तारिफ गरेको छ । अब मध्यपूर्व निकै अशान्त भएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ । भौगोलिक रूपमा टाढा र प्रत्यक्ष व्यापार कम देखिए पनि यी दुई देशको युद्धको प्रभाव नेपालमा मूलत: विप्रेषण र ऊर्जामा पर्ने निश्चित छ । इजरायल-इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम इन्धनको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नै हो । किनभने यी दुई देशसँग विश्व बजारको आधा हिस्सा बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण रहेको मानिन्छ । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् जोसँग नेपालको नब्बे प्रतिशत व्यापार हुन्छ । भारत र चीनमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको खल्तीदेखि भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ । इरान मध्यपूर्वको ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँछ । नेपालले १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले घरेलु उत्पादनको पनि लागत वृद्धि गराउँछ । इन्धन महँगो हुँदा यातायात, वस्तु ढुवानी, उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ, जसले समग्र मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यस युद्धसँगै नेपालको श्रम बजार र रेमिट्यान्स आयमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ । इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, बहराइनजस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार छन् । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा अस्थिरता फैलिन सक्ने जोखिम छ, जसले रोजगारी घट्न सक्छ । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । साथै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुन सक्छ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा असर पार्छ । युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्छ । ती क्षेत्रको हवाई रुट असुरक्षित भएका छन् । अव हवाई यात्रा महँगो बन्न सक्छ । साथै युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्छ । युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । युद्धले विश्व बजार अस्थिर बनाउँछ, जसले लगानीकर्ता, विशेषतः विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्ता देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउने बनाउँछ । नेपालजस्ता देशहरूलाई ऋण, अनुदान वा विकास सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकता अन्यत्र सर्न सक्छ । युद्धको असर कम गर्न सरकारी तवरबाट तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी हुनुपर्छ । यदि नेपालले युद्धबारे चाँडो वा स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा नबनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा निष्क्रिय देखिन सक्छ । यदि युद्धमा अमेरिका, रुस, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भने त्यसबाट नेपाललाई हुने नोक्सानीबाट कसरी बच्ने भनेर प्रयासहरू गरिनुपर्छ । नेपाल शान्तिको पक्षमा छ भनेर विश्वभर सन्देश दिने प्रयासहरुलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ । साथै द्वन्द्वको असर कम हुने र नेपालको अर्थचक्र नखलबलिने किसिमको सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । इजराइल-इरान युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष युद्धजन्य असर नगरे पनि इन्धन संकट, रेमिट्यान्स घट्ने, मूल्यवृद्धि, पर्यटन घट्ने, वैदेशिक लगानीमा अवरोध जस्ता परोक्ष असरहरू गम्भीर हुन सक्छन् । तसर्थ भारतका साथै चीनबाट इन्धन आयात गर्ने, इन्धन बढाउने, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष दूतावास अनुगमन, हेल्पलाइन, आपतकालीन उद्धार योजना बनाउने, युद्धको कम असर रहेका जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिकातर्फ श्रमबजार विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । इजरायल र इराकबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, इजराइल र गाजाको युद्ध, युक्रेन र रसियाको युद्ध, अमेरिका र अफगानिस्तानको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाको टसलबीच अनुमानित युद्धहरू, अमेरिकाले चीन, क्यानडासहित देशहरूसँग थालेको आर्थिक युद्धहरू विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै पनि बेलामा युद्धमा जानसक्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग युद्ध लड्ने क्षमता पनि नभएको र विश्वका अरु कुनै पनि देशसँग द्वन्द्व नचाहने देश भएकोले नेपाल नै सुरक्षित हो कि भन्ने अनुभूति नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि यही छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वरत देशहरूको पक्ष र विपक्षमा नलागी शान्ति र सह-अस्तित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । विश्वमा उग्र बन्दै गएको द्वन्द्वबाट देश र जनताको सुरक्षाको लागि सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू पनि चलाख हुनुपर्छ । देश र जनतामा युद्धको मार कसरी कम गर्ने भन्ने दिशामा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार घोषणा अमेरिकाले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गरेको घोषणा गरेका छन् । यससँगै अमेरिका इजरायलको पुरानो शत्रु र क्षेत्रीय शक्तिसँगको युद्धमा मुछिएको छ। ‘केही बेरअघिमात्रै अमेरिकी सेनाले इरानी शासनका तीन प्रमुख आणविक केन्द्रहरू- फोर्डो, नातान्ज र इस्फाहानमा विशाल हमला गरेको छ,’ ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट सम्बोधन गर्दै भने । अमेरिकी नौसेनाका सब्मेरिनहरूले पनि इरानमा ३० भन्दा बढी टोमहक मिसाइल प्रहार गरेको दुई रक्षा अधिकारीहरूले एनबीसी न्यूजलाई जानकारी दिएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘अमेरिका र इजरायलले सँगै एउटा टोलीको रूपमा काम गरे । सायद कुनै पनि टोलीले यति राम्रोसँग कहिल्यै काम गरेको थिएन । हामीले हाम्रो मित्र राष्ट्रमाथिको यो भयावह खतरा हटाउने दिशामा ठूलो फड्को मारेका छौं ।’ राष्ट्रपतिले अमेरिकी सेनालाई बधाई दिँदै भने, ‘यो अपरेसन जस्तो अपरेसन संसारले धेरै दशकदेखि देखेको थिएन । आशा छ, अब यसरी उनीहरूको सेवा लिनु परोस् भन्ने आवश्यकता नपरोस् ।’ ‘अब या त शान्ति हुनेछ अथवा इरानका लागि त्योभन्दा ठूलो विपद् आउनेछ जुन हामीले पछिल्ला आठ दिनमा देखेका छौं । सम्झनूस्, अझै धेरै निशाना बाँकी छन्,’ ट्रम्पले थपे । शनिबार ट्रम्पले ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रूमबाट आक्रमणको विवरण हेरे, जहाँ उनीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा टोली र निकटतम सहयोगीहरू पनि थिए । राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रमणको घोषणा गरेका थिए र लेखेका थिए, ‘प्राथमिक साइट फोर्डोमा पूर्ण बम आक्रमण गरिएको छ ।’ शनिबारको यो कदमले अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष सुरु गराएको छ, जसले तेहरानको आणविक कार्यक्रम नष्ट गर्न र शासन परिवर्तन गर्न इजरायलको प्रयासमा अमेरिकाको संलग्नता झनै बढाएको छ । अमेरिकी आक्रमणपछि ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग कुरा गरेको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले एनबीसी न्यूजलाई जानकारी दिए । इरानमाथि आक्रमण गर्ने निर्णयले अमेरिकी सेनालाई फेरि मध्यपूर्वमा सक्रिय युद्धमा तानिएको छ- जुन ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा टाढा रहने वाचा गरेका थिए । यो निर्णय ४८ घण्टा अगाडिसम्मको स्थितिबाट ठूलो मोड हो, किनकि ट्रम्पले भनेका थिए कि अमेरिका इजरायल र इरानबीचको विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुन दुई हप्ता कुर्नेछ । ‘इरानसँग वार्ता हुने सम्भावना अझै धेरै छ वा छैन भन्नेमा आधारित भएर म अर्को दुई हप्ताभित्र निर्णय लिनेछु,’ ट्रम्पले बिहीबार ह्वाइट हाउसबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका थिए । भित्रभित्रै ट्रम्प प्रशासन इरानसँग आणविक कार्यक्रमबारे सम्झौता गर्न प्रयासरत थियो र पछिल्ला केही महिनामा ट्रम्पले नेतान्याहुलाई हमला नगर्न सुझाव दिएको बताइएको थियो । तर अब त्यो कूटनीतिक बाटो बन्द हुनसक्छ । इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्ला अली खामेनीले भर्खरै भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेनाले सैन्य रूपमा प्रवेश गरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कहिल्यै गर्न नसक्ने क्षति हुनेछ ।’ ‘यदि उनीहरू सैन्य रूपमा भित्रिए भने त्यसको नोक्सानी कहिल्यै नभरिने गरी हुनेछ,’ उनले इरानी सरकारी टेलिभिजनमार्फत जारी वक्तव्यमा थपे । अमेरिकी आक्रमणपछि इरानले अमेरिकासँग कसरी बदला लिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सका ग्लोबल कमोडिटी रणनीतिक प्रमुख हेलिमा क्रफ्टका अनुसार तेहरानले होरमुजको जलडमरूमध्यमा बारुदी सुरुङहरू राखेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्र र आपूर्ति शृंखलामा पर्नेछ । इरान र ओमानबीचको यो साँघुरो जलडमरूमध्यबाट संसारको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल ट्याङ्करमार्फत ओसारिन्छ । यदि सुरुङहरू राखिए भने जलडमरूमध्य बन्द हुनसक्छ, किनकि जहाजहरूले सुरुङहरू कहाँ राखिएका छन् भनेर थाहा पाउने छैनन् । ‘हामीले पहिले नै इरानले जहाजका ट्रान्सपोन्डरहरूलाई धेरै आक्रामक रूपमा जाम गरिरहेको रिपोर्ट पाएका छौं,’ क्रफ्टले सीएनबीसीको ‘फास्ट मनी’ कार्यक्रममा बताइन् । कतारइनर्जी र ग्रीक शिपिङ मन्त्रालयले आफ्ना जहाजहरूलाई सकेसम्म जलडमरूमध्यबाट टाढा रहन पहिले नै सचेत गराइसकेका छन् । शनिबार अमेरिकी आक्रमणपछि यस्ता थप चेतावनीहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्प र उनका पूर्ववर्ती अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले सधैं इरानलाई आणविक हतियार राख्न नदिने अडान लिँदै आएका छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले ओबामा प्रशासन र अन्य राष्ट्रहरूले २०१५ मा इरानसँग गरेको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिर निकालेका थिए र त्यसले अमेरिका सुरक्षित नगर्ने र तेहरानलाई प्रशोधन गर्ने योजना रोकिने सुनिश्चित नगर्ने जिकिर गरेका थिए । इजरायलले सधैं इरान आणविक हतियार बनाइरहेको दाबी गर्दै आएको छ र यसअघि पनि हमला गर्ने धम्की दिएको थियो । तर अहिलेसम्म तेलअविवले लक्षित हत्या र साइबर आक्रमणसम्म मात्रै सीमित राखेको थियो । मार्चमा ट्रम्पकी राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक तुलसी गब्बार्डले कंग्रेससमक्ष भनेकी थिइन् कि अमेरिकी गुप्तचर निकायको मूल्याङ्कन अनुसार ‘इरानले अहिले आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको छैन र सर्वोच्च नेता खामेनीले सन् २००३ मा स्थगित गरेको आणविक हतियार कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न स्वीकृति दिएका छैनन् ।’ तर ट्रम्पले आफ्नै क्याबिनेट अधिकारीको मूल्याङ्कनलाई पटकपटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ‘म उनलाई के भनिन् भन्नुमा चासो राख्दिनँ। मलाई लाग्छ उनीहरू एकदम नजिक पुगेका थिए,’ ट्रम्पले गत साता एयर फोर्स वनमा भनेका थिए ।
यी हुन् ११ महिनामा सबैभन्दा बढी निर्यात भएका १० वस्तु, करिब आधा हिस्सा भटमासको तेलको
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालबाट २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सो रकम बराबरको वस्तु निर्यात भएको हो । यो अवधिमा ४४ करोड २६ लाख ५१ हजार बढी केजीको ९३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सोयविन तेल निर्यात भएको छ । जुन नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात भएको वस्तु हो । यो अवधिमा ५ करोड १० लाख लिटर बढीको ११ अर्ब ३३ करोड रकमको सनफ्लावर तेल निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा कार्पेट रहेको छ । यो ११ महिनाको अवधिमा नेपालबाट ४ लाख २७ हजार स्क्वायर मिटरको ९ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको हो । यस्तै, बढी निर्यात हुने वस्तुको चौथो नम्बरमा अलैंची रहेको छ । यो अवधिमा ३९ लाख ९५ हजार बढी केजीको ७ अर्ब १९ करोड रकम बराबरको अलैंची निर्यात भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४ करोड ५३ लाख केजी बढीको ५ अर्ब १३ करोड मूल्य बराबरको रकमको रोल्ड आइरन तथा स्टील निर्यात भएको छ भने १० करोड ६७ लाख बढी स्क्वायर मिटरकोे ५ अर्ब १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको उन निर्यात भएको छ । यस्तै, यो अवधिमा बढी निर्यात हुने १० वस्तुभित्र जुस पनि रहेको छ । यो अवधिमा कुल ५ करोड ४५ लाख बढी लिटरको ४ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख रकमको मिक्स जुस निर्यात भएको छ । ११ महिनासम्ममा १ करोड ८८ लाख बढी केजीको ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको धागो निर्यात भएको छ भने ११ लाख ५३ हजार केजी बराबरको ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको पातलो कार्पेट निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
