शंकरदास बैरागी : दोस्रो युवराजको परिचय, निरन्तर आकर्षक नियुक्ति
काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । रास्वपा र राप्रपाले अहिले बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले नतिजा दिन नसक्ने भन्दै दुई दलले बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिए । बैठक बहिष्कार गर्नुअघि संसदमा बोल्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति ‘सुनपानी छर्कने समिति’ भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर कुशासन, संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीका रुपमा रहेको बताउँदै उनले यो समितिले कुनै नतिजा दिन नसक्ने धारणा राखे । उनले समितिका संयोजक शंकरदास बैरागी १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र भएको आरोप लगाउँदै उनी अहिलेका नेताहरूबाट निगाहाप्राप्त स्वार्थप्रेरित व्यक्ति भएको अभिव्यक्ति दिए । रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा बलियो उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन् । सांसद डा. वाग्लेले आरोप लगाएजस्तै के शंकरदास बैरागी सत्ताका ‘प्रिय पात्र’ हुन् त ? उनले अहिलेसम्म त्यस्ता के-के फाइदा सरकारबाट लिए ? यही विषयमा यो सामग्री तयार गरिएको छ । विसं २०२२ सालमा जन्मिएका बैरागीको जन्मघर पर्वत हो । २०४४ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले ब्रेसल्सको फ्री विश्वविद्यालयबाट विकासमा स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गरेका छन् । २०७२ मा परराष्ट्र सचिव भएका उनी छोटो समयमै अर्थात् २०७७ असोजमा मुख्यसचिवमा नियुक्त भए । उनी मुख्यसचिव हुने समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले सचिवअघि सहसचिव हुँदा पनि सरकारबाट राम्रै साथ पाएका थिए । एउटा अनौठो कुरा त के भने उनले परराष्ट्र सचिव हुनुअघि लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गरे । लामो समय निमित्त सचिव भएर काम गर्ने बैरागी हालसम्मकै एउटै पात्र हुन सक्ने अनुमान उनका समकक्षीहरू लगाउँछन् । सत्तासँग निकट सम्बन्ध राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न माहिर बैरागी सहसचिव हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधि तथा जेनेभाका लागि स्थायी प्रतिनिधि र त्यसअघि अष्ट्रेलियास्थित दूतावासमा उपप्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए । उनले अधिकांश समय नेपालभन्दा पनि विदेशमै बिताए । सचिव भएकै छोटो समयमै मुख्य सचिव हुने अवसर पनि उनै बैरागीले पाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीका अन्य प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर बैरागीलाई नै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका थिए । त्यतिखेर केदार अधिकारी र मोहनकृष्ण श्रेष्ठ लगायत सिनियर सचिवहरू मुख्य सचिवको दौडमा थिए । तर, ओलीले जुनियर सचिव बैरागीलाई नै मुख्यसचिव बनाए । सहसचिव र सचिव हुँदा अधिकांश समय विदेशमा नै बिताएकाले उनी अहिले आफूलाई परराष्ट्रविद तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकारका रूपमा चिनाउन रुचाउँछन् । बैरागी निजामती सेवामा हुँदा जहिल्यै सत्तासँग निकट भएर काम गरे । उनले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँग सम्बन्ध बढाए, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसँगको सम्बन्ध थप पृथक र आफू कांग्रेसी नै हो भन्ने परिचय बनाए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राम्रै गठजोड बनाए । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा उनका समकक्षीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रशासकका रूपमा बैरागीलाई चिन्दछन् । मुख्यसचिव भएर पनि आनन्द महसुस नगरेपछि बैरागीले २०८० जेठमा पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा लगत्तै उनले अर्को पदको उपहार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट पाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्यो । बैरागीले मुख्य सचिवका रूपमा अवकाश पाउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति लिए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो पृथक रेकर्ड कायम गरे । किनकि उनी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति थिए । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको त्यो पहिलो उदाहरण थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सपथ लिँदै बैरागी बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दा मन्त्रीसरहको सुविधा पाएका थिए । सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको कार्यकक्ष बनाउनका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएकोले त्यतिखेर ठूलो चर्चा पाएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भने २०८१ साउनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि बैरागीको पद पनि स्वतः खारेज भयो। पद नै खारेज भएपछि बैरागी केही समय छट्पटिए । उनले त्यसपछि राजनीतिक शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट र दौडधूप बढाए । ओलीले उनलाई भारतको राजदूत बनाउने आश्वासन दिए पनि पछि डा. शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उनलाई कुनै ठाउँ ‘सेटल’ गर्ने प्रतिवद्धता बैरागीसामु गरेका थिए । ओलीको आश्वासनले काम नगरेपछि देउवाको प्रतिवद्धताअनुसार अहिले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनले बैरागीलाई भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाएको छ । तर, ओली, देउवा र प्रचण्डको ‘प्रिय’ पात्रका रूपमा काम गरेका बैरागीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्छन् भन्ने विषयमा रास्वपा र राप्रपाले पनि शंका गरेको छ । धेरैले बैरागीलाई दोस्रो युवराज खतिवडाको उपमा दिन्छन् । किनकि सरकारबाट धेरै फाइदा लिने पात्रका रूपमा खतिवडा पनि चर्चामा छन् । खतिवडा अर्थमन्त्रीसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत र अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् । ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै खतिवडाले पनि राम्रै फाइदा लिने गरेका छन् । युवराजजस्तै बैरागीले पनि ओली, देउवा र प्रचण्डलाई रिझाएर आकर्षक पद उपहार पाउने गरेका छन् । उनले नेपालका लागि अमेरिकाको राजदूत बन्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि त्यो भने सम्भव हुन सकेको छैन । एक पूर्वसचिवले भने, ‘सरकारले शंकरदास बैरागीमात्रै यो देशको पूर्व प्रशासक हो भन्ने बुझ्नु भएन, उहाँभन्दा धेरै अब्बल व्यक्ति घरमै हात बाँधेर बसेका छन्, सरकारबाट पाउने विभिन्न नियुक्तिमा एकै व्यक्तिको हालिमुहाली हुनु राम्रो हुँदैन ।’ बैरागी अहिले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) को अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् । यो संस्थाले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धानमा काम गर्दै आएको छ । यही बेला ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि अर्को नियुक्ति उपहार दिएको छ । अबको तीन महिनासम्म उनी आनन्दसँग फेरि सत्ताकै वरिपरि रहनेछन् ।
हवाई आक्रमणमार्फत ‘शान्ति’ ल्याउने अजीव समय
काठमाडौं । अन्य देशमाथि आक्रमण गर्नु शान्तिको कारण बन्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्दा पनि अजीब लाग्छ, तर शनिबारदेखि मध्यपूर्वमा अचानक चर्किएको तनाव पछाडि यही तर्क देखिन्छ । र अहिले चाँडै युद्धविरामको चर्चा भइरहेको छ । शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी आणविक भट्टीहरूमा हवाई आक्रमणको अनुमति दिए, जसले अमेरिकालाई इजरायलको तेहरानसँगको युद्धमा प्रवेश गरायो । आइतबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास आराग्चीले तेहरानले आफ्नो सार्वभौमिकता, हित र जनतालाई जोगाउनका लागि ‘सबै विकल्प सुरक्षित राखेको’बताए । सोमबार इरानले अमेरिकाविरुद्ध बदला स्वरूप कतारस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण र्गयो । र सोमबार साँझ अमेरिकामा ट्रम्पले युद्धविरामको घोषणा गरे । ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा इजरायल र इरानले ‘’पूर्ण र सम्पूर्ण युद्धविराम’ मा सहमति जनाएको र यसले ‘१२ दिनको युद्धको आधिकारिक अन्त्य’ गर्ने बताएका छन् । दुई देशबीचको युद्ध जुन १२ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा सुरु भएको थियो । उनले मंगलबार मध्यरातदेखि युद्धविराम लागू हुने बताएका छन् । तर इरान र इजरायल दुबै पक्षले ट्रम्पको युद्धविराम समयतालिका सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन् । यो सामान्य खाली भाषणबाजी मात्रै होइन भन्ने संकेत देखिन्छ । ट्रम्पका अनुसार इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा गरिने आक्रमणको बारेमा अमेरिकालाई पहिले नै जानकारी दिएको थियो । यो ‘अपेक्षित बदला आक्रमण’ थियो भन्ने कुरा रिपब्लिकन हाउस स्पिकर माइक जोनसनले पनि भनेका छन् । न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार इरानका तीनजना अधिकारीहरूले पुष्टि गरेअनुसार कतारले पनि इरानबाट पहिले नै चेतावनी पाएको थियो । इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो क्षेप्यास्त्र आक्रमणले ‘हाम्रो मित्रवत र दाजुभाइ राष्ट्र कतार वा त्यसका सम्मानित जनतालाई कुनै खतरा नपुर्याएको’ जनाएको छ । यसलाई सारमा भनिँदा यो नै ‘शक्तिमार्फत शान्ति ल्याउने रणनीति’ हो भनेर आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सकी ग्लोबल कमोडिटी रणनीतिक प्रमुख हेलीमा क्रफ्टले सीएनबीसीलाई बताइन् । सबै पक्षले आफ्नो शक्ति देखाउने गरी सावधानीपूर्वक नियन्त्रित र प्रतीकात्मक प्रहार साटासाट गरेर मध्यपूर्वको तनाव कम हुने सानो सम्भावना देखिएको छ । मित्र इरानलाई बचाउने कि आफ्नो नाफा हेर्ने ? संकटमा रुस इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्राबधान हट्ने, अर्थमन्त्री बने ‘तारो’
काठमाडौैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने वषयमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत खरिदबिक्रीमा टेक एण्ड पे को व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमार्फत सो व्यवस्था ल्याएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा नै गरेका छन् । उर्जा उद्यमीले आन्दोलन नै अगाडि बढाएपछि सरकार सो व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो । सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । उनको फोनपछि अर्थमन्त्री बजेटबाट सो व्यवस्था हटाउन तयार भएको बुझिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै दलबीच माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् सो व्यवस्था ल्याएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत त्यो व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । उर्जा उद्यमीसँगै सत्तासिन दलले नै अर्थमन्त्रीलाई तारो बनाएपछि अर्थमन्त्री पनि सो व्यवस्था हटाउन तयार रहेको बुझिएको छ ।
