विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार खोसिँदै, अब उत्पादकले नै बिजुली बिक्री गर्न सक्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद बिक्रीको काम अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनेगरी काम गरेको छ । अहिले जलविद्युत उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि अब निजी क्षेत्रले पनि आफै विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । जलविद्युत क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोगले खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रियामा सामेल गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको हो । आयोगले मस्यौदा जारी गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग पनि गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा नेपाल सरकार ऊर्जामन्त्रीस्तरीय जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको आधारमा खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो मस्यौदा ल्याएको बताएको छ । मस्यौदा निर्देशिका आयोगको २७६औं बैठकबाट पारित भई सार्वजनिक रायका लागि सार्वजनिक गरिएको आयागेको भनाइ छ । निर्देशिकामा ३३ केभी वा सोभन्दा तलको भोल्टेज तहमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा माथिको क्षमताका उत्पादन परियोजना, १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ योजनाहरु तथा औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । खुला पहुँच भन्नाले उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार अन्य कम्पनी वा उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो । यसमार्फत उपभोक्ताले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाहेकका उत्पादन कम्पनीबाट प्रत्यक्ष रुपमा विद्युत किनमेल गर्न सक्नेछन् । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच लागू भएसँगै लगानी आकर्षण, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, जोखिम न्यूनीकरण, थोक बजार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारको अवसर खुल्ने बताए । उनले अब अहिले लाइसेन्स लिएका र नयाँ आउने कम्पनीले पनि आफै उपभोक्ता खोजेर विद्युत बिक्री गर्न सक्ने जानकारी दिए । निर्देशिका कार्यान्वयनको लागि आयोगले १२० दिन र १८० दिन भित्र गर्ने कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । यस अन्तर्गत खुला पहुँच सम्झौता, सेटलमेन्ट प्रणाली, मिटरिङ निर्देशिका, तथा दोहोरो जडान निर्देशिका जारी गरिनेछ । साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा आवश्यक मिटर जडान गरिनेछ ।
४० खर्बको बजेट भएको भए यो खालको हानथाप हुन्थेन : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण बनेको भए अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो । देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्यो । नियत सफा हुनुपर्यो । क्षमता पनि हुनुपर्यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ । पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् । हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो । दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ । तेस्राे, हरित औद्योगिकरण । यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्यो । चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ । पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस
इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीचको युद्धमा अमेरिका पनि सहभागी भएपछि तेल बजार फेरि अनिश्चितताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विज्ञहरूले अब तेलको मूल्य तीन अंकसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले इरानका आणविक भट्टीहरूमा हमला गरेपछि तेहरानको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने कुरामा लगानीकर्ता निकै नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । इरानका विदेशमन्त्रीले आफ्नो ‘देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सबै विकल्प खुला राखेको’ चेतावनी दिएका छन् । एसियाली बजार खुल्दा तेलको भाउ २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रुड २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर प्रति ब्यारल ७५.२२ डलर पुगेको छ भने विश्व मापदण्ड ब्रेन्ट क्रुड करिब २ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारल ७८.५३ डलर पुगेको छ । एमएसटी मार्कीका वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक सोल कवोनिकले भने, ‘आगामी हप्ताहरूमा बजारमा आपूर्तिको गम्भीर अवरोध हुने वास्तविक जोखिम छ, जुन युक्रेन युद्धपछि २०२२ मा देखिएको तेल मूल्य संकटभन्दा गहिरो हुन सक्छ ।’ अमेरिकी हमलापछि बजारको तत्काल प्रतिक्रिया अलि कम देखिए पनि गत हप्ता इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा देखिएको झैं बजार झस्किने सम्भावना पुनस् बलियो बनेको उद्योग विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पछिल्ला घटनाक्रमले तेल बजारमा नयाँ अस्थिरताको युग सुरु गरिदिएको छ ।’ इरानको संसदले होर्मुज जलडमरूख बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यसबारेको धम्कीले बजारलाई थप तनावमा राखेको छ । पर्सियन खाडीलाई अरब सागरसँग जोड्ने होर्मुज जलडमरूख विश्व तेल व्यापारको महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । दैनिक झन्डै २ करोड ब्यारल कच्चा तेल तथा तेलजन्य पदार्थ यसबाट ओहोरदोहोर हुन्छ, जुन विश्व आपूर्तिको करिब पाँचौं भाग हो । ‘यदि इरानले यो जलडमरूख बन्द गर्यो भने पश्चिमी सेनाले सिधै हस्तक्षेप गरेर यसलाई पुनः खोल्ने प्रयास गर्नेछन्,’ कवोनिकले सीएनबीसीसँग भने । ‘यदि बन्द धेरै हप्ता लामो भयो भने तेलको भाउ प्रति ब्यारल १०० डलर नजिक पुग्न सक्छ र २०२२ को उच्च मूल्य पुन: परीक्षण हुन सक्छ,’ उनले थपे । कवोनिकका अनुसार जलडमरूखको आंशिक अवरोध वा पार गर्ने जहाजहरूलाई सानोतिनो हैरानी भए पनि तेलको भाउ उल्लेख्य रूपमा चुलिन सक्छ । यो धारणालाई अन्य विज्ञहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । र्यापिडन इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष बब म्याकनालीका अनुसार अमेरिकी र उसका साझेदार सेनाले अन्ततः होर्मुज जलडमरूख खोल्ने नै छन् तर यदि इरानले आफ्ना सबै सैनिक शक्ति प्रयोग र्गयो भने युद्ध दुई खाडी युद्धभन्दा पनि लामो हुन सक्छ। यदि इरानले खाडी क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादन वा यातायातलाई लक्षित गर्यो भने तेल तथा एलएनजी ढुवानी अवरुद्ध भई मूल्य तीव्र उकालो लाग्न सक्छ । उनले भने, ‘खाडी क्षेत्रमा लामो समयसम्मको अवरोध वा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट भएमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’ कच्चा तेलको ३० दिनको मूल्य अस्थिरताको अपेक्षा जनाउने सीबीओई क्रुड आयल भोलाटिलिटी इन्डेक्स मार्च २०२२ को स्तरमा पुगेको छ, जुन स्तर रुसले युक्रेन आक्रमण गरेपछि देखिएको थियो । मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाले तेल आपूर्तिमा कत्तिको असर पार्लान् भन्नेमा केही अनिश्चितता रहँदै आएकोमा लिपोव एसोसिएट्सका एन्डी लिपोव भन्छन्, ‘यसपटक स्थिति भिन्न छ, किनकि एक हप्तादेखि मिसाइल वर्षा भइरहेको छ र अब अमेरिका पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ ।’ ‘यदि होर्मुजबाट निर्यात प्रभावित भयो भने तेलको भाउ १०० डलर पुग्न सक्छ,’ उनले थपे । इरान र ओमानबीचको होर्मुज जलडमरूख रोक्न खोज्ने प्रयासले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्न सक्छ भन्ने आशंका भए पनि विज्ञहरू पूरै बन्द गर्न भने असम्भवजस्तै रहेको बताउँछन् । २०१८ मा अमेरिकाले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिइ प्रतिबन्ध लगाउँदा इरानले होर्मुज बन्द गर्ने धम्की दिएको थियो । त्यसअघि २०११ र २०१२ मा पनि यस्तै धम्की दिइएको थियो जब पश्चिमी राष्ट्रहरूले आणविक गतिविधिका कारण इरानको तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेका थिए । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
