‘यथास्थितिमा भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक बनाउन नदिनु’-संसदीय समिति
काठमाडौं, १७ असोज । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितीले यथास्थितीमा भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समिती बैठकले सांसद केशब बडाल नेतृत्वको उपसमितीले तयार पारेको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार कम्पनीले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार निर्माणको जिम्मेवारी नदिन निर्देशन दिएको हो । सांसद बडाल नेतृत्वको उप समितीले फास्ट ट्रयाकको निर्माण ग्लोबल टेण्डर मार्फत सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, अथवा भारतीय कम्पनीलाई दिने हो भने नाफा घाटा कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरि दिनु पर्ने व्यहोराको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसका अलवा प्रतिवेदनले भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको निर्माण लागत अत्याधिक बढि भएको, टोल ट्याक्स बढि भएको, न्युनतम राजश्व ग्यारेन्टीको प्रबन्ध अनावश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । उप समितीको प्रतिवेदनमाथी धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए राष्ट्रघात हुने दावी गरेका थिए । उनीहरुले आफ्ना सन्ततिहरुलाई समेत गरिब बनाउने योजनासहित भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका थिए । प्रतिवेदन निर्माणको नेतृत्व गरेका सांसद केशब बडालले नेपाल सरकारलाई ७ खर्ब भन्दा बढि घाटा लाग्ने भन्दै फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए । पुर्व अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि फास्ट ट्रयाकको निर्माण पहिलो प्राथमिकताका रुपमा सरकारले आफैं गर्नु पर्ने, त्यसो नभए सरकारले अनुदान पनि नदिने र लगानी कर्ता पनि नबने सर्तमा टोल ट्याक्स र लागत घटाएर भारतीय कम्पनीलाई दिन सकिने धारणा राखेका थिए । ‘१५ अर्ब अनुदान र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब ऋण दिने हो भने सरकार आफैंले बताउनु पर्छ’, अधिकारले भने । सांसद जगदिशनरसिंह केसीले पनि भारतीय कम्पनीलाई पफास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिए सन्ततिले सराप्ने बताएका थिए । काँग्रेस सभासद उदय शमसेर राणा लगायतले राष्ट्रहित हुनेगरि निर्माण अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको निर्देशन दिनु पर्ने धारणा रोखका थिए । केहि सांसदको यस्तो धारणा आएपछि सभापति प्रकाश ज्वालाले बडाल नेतृत्वको उपसमितीको प्रतिवेदनका निष्कर्ष सम्झाउँदै सोही अनुसार सरकारलाई निर्देशन दिईने भन्दै हस्तक्षेप गरेका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक नबनोस भन्ने कसैले चाहेको छैन तर त्यसले हामीलाई थप गरिब नबनाओस भन्ने सबैको चिन्ताको बिषय हो, पहिलो कुरा भनेको सरकार आफैंले बनाउनु पर्छ, यदि भारतीय कम्पनीलाई नै दिने हो भने सरकार लगानी कर्ता बन्नु हुन्न र टोल ट्याक्स घटाउनु पर्छ ।’ सभापति ज्वालाले भने । उपसमितीले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुत मार्गको नाम समेत फेरेर काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । समितीले निजगढ बिमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको निर्माण सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । समितीको निर्देशनसँगै भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिने भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री बिमलेन्द्र नीधिको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब नयाँ सरकारले गठन भएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ लिन चीनको १० वर्षे प्रस्ताव, सरकारको प्राथमिकता भारत नै
काठमाडौं, १७ असोज । चीन सरकारले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिने प्रस्ताव गरेको दोस्रो दिन भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालका लागि चिनिया राजदुत उ चुन्ताईसहितका दुतावासका उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई गत विहीबार भेटी मौखिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेका उच्च सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । चिनिया दुतावासका अधिकारीले चीन सरकारको तर्फवाट १० बर्षसम्म नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने प्रश्ताव राखेको जानकारी स्रोतले दियो । नेपाल सरकारले चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने हो भने दुबै देशका सरकार विच (जीटुजी) सम्झौता हुनुपर्ने र १० बर्षसम्म नियमित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने प्रश्ताव चिनिया पक्षको छ । ‘चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार खरिद गर्दा महंगो पर्ने भएकोले सीमा नाकामा पूर्वाधार बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि ठूलो लगानी पर्ने भन्दै १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुपर्ने चिनिया प्रश्ताव छ, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नको लागि नेपाल आयाल नियमसँग सम्झौता गरेर नहुने भएकोले दुबै देशका सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने उहाँहरुको थप प्रश्ताव पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कोइराला निकट स्रोतले भन्यो । यसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा १० बर्षको मूल्य अहिले नै तय गर्न सकिने र अहिले तय भएकै मूल्यमा १० बर्षसम्म पेट्रोलियम पदार्थ दिन सकिने प्रश्ताव चीनको रहेको स्रोतले जानकारी दियो । चीनले गरेको प्रश्ताव अहिले भारतवाट ल्याउदै गरेको मूल्यभन्दा धेरै नै बढी छ । तर उसले १० वर्षसम्म मूल्यवृद्धि नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अहिलेको भन्दा २० प्रतिशत मूल्य घटेको अवस्थामा मात्र मूल्य घटाउन सकिने चीनको प्रस्ताव छ । ‘उहाँहरुले १० बर्षको मूल्य अहिले नै प्रश्ताव गर्नु भएको छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेमा अहिले तय भएको मूल्यमा दिने र कम भएमा कम भएको अनुपातमा मूल्य घटाउने प्रश्ताव आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपालले १० वर्षसम्म चीनवाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव स्वीकार गरे तातोपानी नाका नजिक पेट्रोलियम पदार्थको डिपो बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी चिनिया पक्षले गराएको छ । अहिले नेपालवाट सवैभन्दा नजिक पर्ने चिनिया शहर ल्हासामा पेट्रोलियम पदार्थको डिपो भएपनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ दिनको लागि सो डिपोको क्षमता विस्तार गर्नु पर्ने र त्योसँगै तातोपानी नाकाको नजिकैको चिनिया ब्यापारिक केन्द्र खासामै अर्काे डिपो बनाउने प्रश्ताव चीन सरकारको छ । तर चीनको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अहिले प्राथमिकतामा नराखेको बुझिएको छ । भारतसँग सम्वन्ध सुधार र भारतबाट नै पेट्रोलिय पदार्थकोे आयातबाट नेपालको लागि दीर्घकालिन लाभ हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा बढी मूल्य तिरेर चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ, तर १० वर्षको सम्झौदा गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको लागि त्यो धेरै महँगो सावित हुन्छ, स्रोतले भन्यो । चीनले गरेको प्रश्ताव अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा निकै महंगो पर्ने र १० बर्षसम्म अन्य मुलुकवाट खरिद गर्न नपाइने भन्ने शर्त स्वीकार गर्न सकिने अवस्था देखिएन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ‘चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रश्ताव तत्कालको सेन्टिमेन्ट अनुसार त ठिकै लाग्न सक्छ, तर मूल्य निकै महंगो पर्ने भएकोले भविष्यमा त्यो विषय राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने भएकोले सरकारले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा भारतसँग कुरा मिल्दै गएको र केहि दिन भित्रमै आयात निर्यात सहज हुने भएकोले सरकारले चीनको प्रश्ताव बारे औपचारिक छलफल समेत अगाडी सारिएको छैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा कार्की नियुक्त
काठमाडौं, १५ असोज । डा.रेवतबहादुर कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई आगामी चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । डा स्वर्णीम वाग्ले, अर्थसचिव सुमन शर्मा र बोर्डको पूर्व अध्यक्ष डम्बर ढुंगेल रहेको सिफारिस समितिले डा कार्की, डा दण्डपाणी पौडेल र निरज गिरीको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा कार्की पुँजी बजार, वित्त बजार, वृहत अर्थतन्त्रको बारेमा जानकार अर्थविद्को रुपमा परिचित छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक थिए । उनी वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष, सेन्टर फर माईक्रोफाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । कार्कीले ती संस्थाहरुबाट राजीनामा दिने भएका छन् । उनले भारतको मगधा विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका थिए । २५ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका कार्की कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश भएका थिए । उनले मध्यपश्चिममाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको कार्यकारी निर्देशक, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जको महाप्रबन्धक भई काम गरेका थिए । उनले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा सल्लाकार भएर करिब तीन वर्ष काम गरेका थिए ।
