काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२२ को सुरुवातमा युक्रेनमाथि पूर्ण रूपमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि पहिलोपटक हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको सामना गर्दैछन् ।
युद्ध सुरु भएयताको यो निर्वाचनलाई पुटिन नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक र आर्थिक दबाबको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने निर्वाचन शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ । ४५० सदस्यीय स्टेट डुमा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीको वर्चस्व कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचनको परिणामबारे ठूलो शंका नरहे पनि बाह्य पर्यवेक्षकहरूले मतदाता सहभागिता र युनाइटेड रसियाको जितको अन्तरलाई नजिकबाट हेर्नेछन् ।
चार वर्षभन्दा लामो युद्धपछि रुसी जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ कि छैन भन्ने संकेत यी दुई सूचकबाट देखिन सक्ने उनीहरूको आँकलन छ ।
पुटिन समर्थित युनाइटेड रसिया पार्टी जनमत सर्वेक्षणमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि देखिएको छ ।
तर देशव्यापी इन्धन संकट र युक्रेनी ड्रोन आक्रमणका कारण आपूर्ति तथा भण्डारण केन्द्र प्रभावित भएपछि पार्टीको समर्थन चार वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको बताइएको छ ।
निर्वाचनमा सहभागी सबै दलले कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक रूपमा पुटिन र उनका राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनमाथिको रुसी युद्धको विरोध गर्ने दर्ता भएको एकमात्र राजनीतिक दल याब्लोको थियो ।
तर गत महिना रुसको सर्वोच्च अदालतले उक्त उदारवादी दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाएको थियो ।
लन्डन बिजनेस स्कुलका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा डिन सर्गेई गुरिएभले सीएनबीसीसँग भनेका छन्, ‘रुसी समाजमा युद्ध निकै महँगो भइरहेको छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । पुटिनको निकटवर्ती समूहका सदस्यहरूले समेत अब युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे कुरा गर्न थालेका छन् ।’
रुसको सरकारी विकास बैंक भीईबीका तत्कालीन प्रमुख अर्थशास्त्रीले लामो समयसम्म युक्रेनसँग युद्ध लडेर रुसले जित्न नसक्ने र त्यसले ठूलो सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्रेमलिनले गत महिना बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री आन्द्रेई क्लेपाचलाई हटाएको बताइएको छ ।
यसअघि पुटिनको रुसको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्बेरबैंकका प्रमुख जर्मन ग्रेफसँग पनि मतभेद भएको थियो । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा आयोजित आर्थिक सम्मेलनमा ग्रेफले रुसी अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि पुटिनले उनको भनाइप्रति असहमति जनाएका थिए ।
गुरिएभका अनुसार रुसमा युद्धको आर्थिक असर जनमत सर्वेक्षणमा समेत देखिन थालेको छ ।
‘तपाईंले जनमत सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने, ती कति नै पक्षपाती भए पनि, रुसी जनताले युद्धको आर्थिक पीडा महसुस गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिएको छ र बजेटको अवस्था पनि राम्रो छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पुटिनले कर वृद्धि गर्नुपरेको छ, जुन जनतामाझ निकै अलोकप्रिय कदम हो । कर बढाए पनि रुसले ठूलो बजेट घाटा बेहोरिरहेको छ ।
‘यसले रुसी अर्थतन्त्रलाई तत्कालै ध्वस्त पार्ने अवस्था छैन । तर यसले देशभर असन्तुष्टि र असहजता बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।
सन् २०३१ सम्म रहने संसद्
विश्लेषकहरूका अनुसार स्टेट डुमाको निर्वाचन अपेक्षाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनुको एउटा कारण निर्वाचित संसद् सन् २०३१ सम्म कायम रहने भएकाले हो । यस अवधिमा सन् २०३० को राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत पर्छ ।
यसको अर्थ आगामी पाँच वर्षमा रुसमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएमा त्यसलाई व्यवस्थापन तथा वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियामा डुमाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ ।
हाल युनाइटेड रसियासँग ३१० सिट छन् । संवैधानिक परिवर्तन गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी दुईतिहाइभन्दा बढी प्रभाव कायम राख्न उसले कम्तीमा ३०० सिट जित्नुपर्नेछ ।
यता युक्रेनले पछिल्ला महिनामा रुसी तेल प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र र सैन्य आपूर्ति तथा रसद केन्द्रमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ । रुसका लागि युद्धको लागत बढाउने र युद्ध जारी राख्ने पुटिनको क्षमताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले यस्ता आक्रमण गरिएको युक्रेनी पक्षको भनाइ छ ।
अमेरिका र इरानबीच होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणलाई लिएर जारी द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय तेलको मूल्य बढेको छ । त्यसबाट रुसी सरकारको युद्ध कोषमा ठूलो आम्दानी भएको बताइएको छ । तर यो लाभ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुनेमा सबै विश्लेषक विश्वस्त छैनन् ।
न्यु यूरेसियन स्ट्राटेजिज सेन्टरकी विदेश नीति विभागकी उपप्रमुख काटिया ग्लोडले सीएनबीसीसँग भनेकी छन्, ‘यो निकै अस्थायी लाभ हो ।’
उनका अनुसार तेलको मूल्यमा तत्काल वृद्धि भए पनि क्रेमलिनले रुसी बजेटलाई लामो समयसम्म पर्याप्त रूपमा टिकाइराख्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धमा सहभागी सैनिकलाई दिइएको निकै उच्च पारिश्रमिक निरन्तर भुक्तानी गर्न पनि कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
‘यसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक लाभ दिने वा सरकारसँग खर्च गर्न थप पैसा उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्ने अपेक्षा हामी गर्दैनौं,’ ग्लोडले भनिन् ।
नयाँ सैनिक परिचालनको चर्चा
स्टेट डुमाको निर्वाचनपछि रुसले पुनः ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको हुन सक्ने आशंका केही बाह्य पर्यवेक्षकहरूले व्यक्त गरेका छन् । रुसमा यस्तो कदम निकै अलोकप्रिय मानिन्छ । तर क्रेमलिनले अनिवार्य सैनिक परिचालनको कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका विशेष दूत भ्लादिस्लाभ भ्लास्युकले मंगलबार सिंगापुर भ्रमणका क्रममा भने, ‘उनीहरूले सैनिक परिचालन सुरु गर्नेछन् भन्ने धेरै सूचना आएका थिए । अब के हुन्छ, हेर्नुपर्छ । मलाई यो शान्ति वार्तातर्फ अघि बढ्नेभन्दा ठीक विपरीत दिशामा गएको जस्तो लाग्छ ।’
भ्लास्युकले रुसमा युद्धविरोधी प्रदर्शन पर्याप्त नदेखिएकोमा निराशा व्यक्त गर्दै अधिकांश रुसी नागरिकले पुटिनको युद्धलाई समर्थन गरेको हुन सक्ने बताएका छन् ।
‘त्यो चिन्ताजनक छ । वास्तवमै चिन्ताजनक छ,’ उनले भने ।
युद्धको मोर्चा र शान्ति वार्ता
आगामी महिनामा लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख विषयमध्ये युद्धको अग्रपंक्तिमा विकसित हुने अवस्थालाई विश्लेषकहरूले मानेका छन् ।
गुरिएभका अनुसार पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्रमा रुसी सेना अघि बढिरहेको पुटिनले महसुस गरे भने उनले शान्ति वार्ताका लागि ‘समय आफ्नै पक्षमा रहेको’ निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् ।
‘यदि युद्धको अग्रपंक्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भयो र यसै वर्ष युक्रेनी सेना त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने संकेत देखिए भने पुटिनले अन्ततः गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने समय आएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
(सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
