अध्यक्षविनाको महासंघ, एजेण्डाविना साधारणसभा
२० चैत/अध्यक्षविहीन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कुनै एजेण्डा नराखी साधारणसभा बोलाएको छ । महासंघले साधारणसभा सम्बन्धि सूचना शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ । तर सूचनामा साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे केही पनि उल्लेख छैन । महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारणसभा चैत २८ र २९ गते भद्रकालिस्थित आर्मी अफिसर्स क्लवमा डाकिएको छ । साधारणसभामा भाग लिन आउने संस्था तथा कम्पनीले चैत २७ गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको संस्था नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । साथै, साधारणसभामा आउने प्रतिनिधिले थप तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । साधारणसभा कहाँ, कहिले हुने र कति रकम बुझाएपछि मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने भन्ने विषय साधारणसभाको सूचनामा प्रकाशित गरेता पनि त्यसमा साधारणसभामा के के विषयमा छलफल हुने, निर्णयर्थ कुन कुन प्रस्ताव पेश हुने भन्ने उल्लेख छैन । विकासन्युज/काठमाडौं साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा नराखिएको बारेमा महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा राखिनु पर्ने थियो, किन राखिएन, मैले पनि बुझ्नुपर्छ’ महासंघको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । नयाँ नेतृत्व र विधानबारे विवाद महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महासंघ नेतृत्वविहीन भएको छ । साथै नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा वैधानिक विवाद शुरु भएको छ । पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु पूर्व नै महासंघ कार्यकारिणी समितिले चैत्र २८ र २९ गते साधारणसभा तोकिसकेको हो । उक्त साधारणसभा सोही मितिमा गर्ने वा स्थगित गरेर पछि सार्ने भन्नेमा विवाद छ । अहिले अध्यक्ष पद रिक्त मानेर तोकिएकै मितिमा साधारणसभा गर्ने हो सोही मितिमा नयाँ अध्यक्षको पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । महासंघको विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ कि ‘कूनै किसिमबाट अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले आगामी साधारण सभासम्म अध्यक्षको कार्यभार चलाउने छ । अध्यक्षको रिक्त पदको पुर्ति पद रिक्त भए पछि लगत्तै हूने साधारणा सभाबाट बांकी अवधिको लागि विधानको व्यवस्था अनूसार हूनेछ ।’ यो पनि पढ्नुहोस् । महासंघको भावी नेतृत्व र विधान व्याख्यामा नयाँ विवाद शुरु, चैतको साधारणसभा पनि अन्यौलमा
पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
उद्योग विभागले एनसेलको लाभांश रोक्यो, पुँजी बढाउने कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव
१८ चैत । पुरानो लगानीको प्रतिफल लिन कानुनी झमेला भोगिरहेका एनसेल प्रा.लि.का प्रवद्र्धकले कम्पनीको सेयर पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत चैत पाँच गते कम्पनीले उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर कम्पनीले कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । एनसेलले पुँजी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको तर विस्तृत विवरण पेश नगरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले विकासन्युजलाई बताए । एनसेलले पनि कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । कम्पनीका सञ्चार अधिकृत मिलनमणि शर्मा भईरहेको लगानी विस्तारलाई कानुनी रुपमा अध्यावधिक गर्ने काम भईरहेको र सोही अनुरुप उद्योग विभागमा निवेदन गरेको जानकारी दिए । तर कति पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो र त्यसको संरचनामा कस्तो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिएनन् । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ता टेलिसोनेराले विगतका वर्षको नाफाबाट लाभांश फिर्ता लान नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव आएको हो । एनसेलले गत आर्थिक वर्षसम्ममा गरेको आम्दानी वापत विदेशी लगानीकर्ताको भागमा परेको आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ नाफा फिर्ता लैजान माग गरेको एक वर्ष भईसकेको छ । तर कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै विभागले लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएको छैन । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले छोटो अवधिमा नै लगानीको ५ सय गुणा नाफा कमाइ सकेको छ । यो कम्पनी नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने कम्पनी पनि हो । एनसेलले २०७१ साल मंसिर २५ गते उद्योग विभागमा निवेदन दिएर आठ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ फिर्ता लैजान अनुमति मागेको थियो । विभागले पुस ११ गते पत्र काटेर सो मुनाफा कुन कुन आर्थिक वर्षको हो ? लाभांश वितरण गर्ने वर्ष र हालसम्मको अडिट रिपोर्ट तथा राजश्व बुझाएको फाईल मागेको थियो । त्यसपछि एनसेलले सो सम्बन्धी आफ्नो रिपोर्ट विभागमा बुझाएको छ । १० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको एनसेलमा रिनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड, वेष्टइन्डिजको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत र पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्वर ८ निवासी निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने तयारी एनसेलले पुँजी वृद्धिसँगै सर्वसाधारणलाई पनि सेयर बिक्री गर्ने तयारी गर्दैछ । कम्पनीले कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँको सेयर पुँजी बनाउने र त्यसमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कम्पनी सम्वद्ध स्रोतले भन्छन्–‘प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी अनुपातमा सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने छ ।’ एनसेलले कमाउँछ र विदेश लान्छ भन्ने सन्देश गईरहेको छ । ‘एनसेलले कमाउँदा नेपालीले पनि कमाएका छन् भन्ने सन्देश दिन र कम्पनीप्रति नेपालीको अपनत्व बढाउन सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको सोच रहेको छ’–स्रोतले बतायो ।
