यस्ता छन् सर्वाेच्च अदालतका सम्भावित न्यायधीश
२९ चैत । न्यायपरिषदले सर्वाेच्च अदालतको अस्थायी र स्थायी न्यायधिश नियुक्तीको रिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन ढिलाई गरेपछि न्यायपरिषदले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको न्यायपरिषदले बरिष्ठताका आधारमा पुनरावेदन अदालतका ६ जना न्यायधिस र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुका तर्फबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । न्यायपरिषद श्रोतका अनुसार पुनरावेदन अदालतका बरिष्ठ न्यायधिसमध्येबाट बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः आनन्द मोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मिरामैयाँ खड्का र तेज बहादुर केसीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । बरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट भने काँग्रेसका तर्फबाट रञ्जितभक्त प्रधानाङग, एमालेका तर्फबाट हरि उप्रेती, एमाओवादीका तर्फबाट बोर्ण बहादुर कार्की र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मिथिलेश कुमार सिंहको नाम पर्ने श्रोतले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले आफ्ना तर्फबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधी पठाउन ढिालई गरेपछि न्यायधिश सिफारिस प्रक्रिया लम्बिएको थियो । बारमा प्रगतिशित समुहले सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाम अघि सारेको थियो भने प्रजातान्त्रिक समुहले कुनै उम्मेदवार खडा गरेको छैन् । बारको नेतृत्वमा प्रगतिशित समुहमा अध्यक्ष सहित आठ जना रहेका छ् भने प्रजातान्त्रिक समुहमा महासचिवसहित नौ जना सदस्य रहेका छन् । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि संसदिय सुनुवाईमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधान न्यायधिश नेतृत्वको न्यायपरिषदमा एक जना बरिष्ठ न्यायधिस, एक जना, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गरेको एक जना विज्ञ र नेपाल बार एसोसियसनको एक जना प्रतिनिधी रहने व्यवस्था रहेको छ । अहिले परिषदमा प्रधानन्यायशि रामकुमार प्रसाद शाह, बरिष्ठ न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञ खिमनारायणा ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । क–कसलाई स्थायी न्याधिस बनाउने र कसलाई एक नम्बरमा सिफारिस गर्ने भन्नेमा भने न्यायपरिषदमा कुरा नमिलेको श्रोतले बतायो । एक नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति प्रधानन्यायधिशको लाईनमा रहने भएकाले त्यसमा कुरा मिल्न नसकेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा चार जना स्थायी न्यायधिशको पद खाली रहेको छ । अस्थायी न्यायधिश भने आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । सबै भन्दा बढि २२ जना अस्थायी न्यायधिश नियुक्त गरिएको इतिहास छ ।
असारदेखि लोडसेडि दैनिक एक घण्टा मात्र,तोकिएको समयअगावै अन्तरदेशीय प्रसारण बन्दै
२६ चैत । मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको समयअगावै पूरा हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । मुलुकभर जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न र नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काम आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेको मुलुकभरको विद्युत् भार कटौती एक घन्टामा सीमित हुने जानकारी दिए । मुकेशराज काफ्ले “काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ, असारभित्रै सम्पन्न भयो भने मुलुकले व्यहोरिरहेको ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन्छ” कार्यकारी प्रमुख काफ्लेले भने । हाल सो प्रसारण लाइनको लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण साहका अनुसार नेपालतर्फको कुल ११२ वटा टावरमध्ये ९० वटाको ‘फाउन्डेसन’ राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै ७२ वटा टावर ठड्याउने काम पूरा भइसकेको छ भने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनको काम पूरा भएको छ । भारततर्फको प्रसारण लाइनको काम गत वैशाख १५ गतेबाटै सुरु भएको थियो । नेपालतर्फको काम भने तीन महिना ढिला गत साल साउन १५ गतेबाटमात्रै सुरु भएको थियो । सो आयोजना अगाडि बढाउन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी)ले काम गरिरहेको छ । आयोजनाका अनुसार भारततर्फको कुल ९१ किलोमिटर खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालतर्फको ४१ किलोमिटरको काम भने आगामी असार मसान्तसम्म पूरा हुने जनाइएको छ । भारतबाट नेपालका लागि विद्युत् ल्याउन हालसम्मकै उच्च प्राथमिकतामा रहेको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि यहाँ जारी विद्युत् भार कटौतीलाई अत्यन्तै न्यून विन्दुमा झार्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । आयोजना ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्टले प्रसारण लाइन रहने क्षेत्र र विन्दुको निक्र्योल गरेपछि काम अगाडि बढाउन सहज भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सो ठेकेदार कम्पनीसँग सन् २०१३ डिसेम्बर १९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने र सो प्रसारण लाइनमार्फत करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् नेपाल ल्याउन र भारत पठाउनसमेत सकिने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्दा भारततर्फको काम समयमै सुरु भए पनि नेपालतर्फको काम समयमा नै सुरु हुन सकेको थिएन । सो आयोजनामा नेपालतर्फ ११२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । भारततर्फ २३० वटा टावर निर्माण हुनेछन् । २०÷२० वर्ग मिटर क्षेत्रभित्र टावर निर्माण भइरहेको छ भने एउटा प्रसारण लाइनले कुल ४६ मिटर ढाकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयसीमा जुलाई १५, २०१५ रहेको छ । काम सुरु भएको १६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले युद्धस्तरमा काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल–भारत दुवैतर्फ परेको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थानमा जग्गाको मुआब्जाको विषय जटिल देखिए पनि समस्या समाधान गरिएको आयोजना प्रमुख साहले जानकारी दिए । सो आयोजनाका लागि भारतले एक अर्ब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेपालले ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । हाल भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयातित नेपाल प्राधिकरण र यहाँका निजी क्षेत्रको उत्पादनसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भईरहेको छ । मुलुकमा निर्माणाधिन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये ३९ वटा आयोजनामा समस्यामा रहेको भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काममात्रै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको हो । राष्ट्रिय वन, घरबस्ती छलिएका कारण अन्य प्रसारण लाइनमा जस्तो समस्या नआएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र भारतका विभिन्न निकायको सहभागितामा कम्पनी गठन भए पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा गर्न नेपालतर्फ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसिएन) स्थापना गरिएको छ भने भारततर्फ क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी) स्थापना गरिएको छ । दुवै कम्पनीमा दुवै देशका विभिन्न निकायको सेयर रहेको छ । नेपालतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारतको आइएल एन्ड एफएसको १० प्रतिशत, भारतकै पावर ग्रिडको २६ प्रतिशत र नेपालको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको १४ प्रतिशत सेयरमा पिटिसिएन गठन गरिएको थियो । भारततर्फको प्रसारण लाइन विस्तार गर्न गठन गरिएको सिटिपिसी कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय आयात निर्यात बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ । भारततर्फ इन्डियन पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ऋण उपलब्ध गराएको छ । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट लगिएको विद्युत्समेत ढल्केबरमा नै जोडिने छ भने भारतबाट ल्याइने विद्युत् सोही स्थानमा जोडिने भएका कारण पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चललगायतका क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि ढल्केबर सवस्टेसन महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस
स्मार्टको स्पष्टीकरणप्रति प्राधिकरण असन्तुष्ट, खारेजीको चेतावनीसहित पत्र थमाउने तयारी
bikashnews २६ चैत । स्मार्ट टेलिकमले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण असन्तुष्टि भएको छ । युनिफाईड लाइसेन्स लगेर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणबारे स्मार्टले दिएको जवाफमा प्राधिकरण सन्तुष्ट नभएको हो । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चार अधिकृत पवन शाक्यले दिएको स्पष्टीकरणले प्राधिकरणलाई झनै रुष्ट बनाएको हो । ‘हामीले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण र भावी कार्ययोजना समेत मागेका थियौं तर पत्रमा कुनै योजना पेश गरिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । स्मार्टले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘स्मार्टले आत्मालोचना गरेको छ तर हामी उसको जवाफबाट सन्तुष्ठ छैनौं’ प्रवक्ता मिश्रले भनाई छ । यस विषयमा चैत २७ गते बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नयाँ निर्णय गर्दैछ । सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौकासहितको अल्टिमेटम दिन सक्ने मिश्रले जानकारी दिए । लामो समयसम्म लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेकालाई कारवाही गरिने र नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्वर झाले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ९ गतेको बैठकले लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र काटेको थियो । १५ दिने अल्टिमेटमसहित प्राधिकरणले पत्र काटेपछि स्मार्ट चैत २५ गते दुई पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले २०६९ साल चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाईड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले २०७० बैशाख पहिलो हप्ता ३५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर युनिफाईड लाईसेन्स लगेको थियो । तर दुई बर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत सेवा सुचारु गरेको छैन । नियमानुसार लाईसेन्स लगेको ९० दिन भित्र सेवा शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टसँगै युनिफाईड लाईसेन्स पाएको युटिएलले भने अझै पनि लाईसेन्स लगेको छैन । प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र काटेपछि युटिएलले दुई महिना समय मागेको छ । स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानी कर्ताका रुपमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत, सिंगापुरको लालशाहु डिष्ट्रीव्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत र इजरायली कम्पनी जिलेट स्याटेलाईटको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । लामो समयसम्म लाईसेन्स ओगटेर बस्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकारणले अर्काे शसक्त सेवा प्रदायकको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
