वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारको फेरि खोजी, विदेशी साझेदारै चाहिने पर्यटन सचिवको भनाई
काठमाडौं २८, कात्तिक । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनः विदेशी साझेदार ल्याउने विषयमाथि बहस सुरु भएको छ । वायुसेवा निगम संचालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वायुसेवा निगमलाई विदेशी साझेदारी विना अगाडि बढाउन तथा यसले सफलता हासिल गर्न नसक्ने बताएपछि फेरि निगमभित्र विदेशी साझेदारको बहस चल्न थालेको हो । सचिव अधिकारीका अनुसार निगले खरिद गर्न लागेको एयरवसको वाइडबडि जहाज भित्र्याएर उडान गन्तव्य बिस्तार गर्ने र यात्रु सेवामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । निगमको समग्र व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो भने आफैंले विकास गर्ने र दीर्घकालिन सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वायुसेवा निगमको व्यपारिक योजना अनुसार काम गन दिन र लामो समयसम्म हवाई पहुँच बनाएर काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी ल्याउनै पर्छ ।’ सचिव अधिकारीले भने । पाँच १० वर्ष नाफा कमाएको विषयलाई मात्रै हेर्नु भएन । अहिलेको समय भनेको वायुसेवाको अहिलेको व्यस्थापन र क्षमता बढाउने हो । यसका लागि कुनै पनि विदेशी वायुसेवासँग साझेदारी ल्याएर विदेशीको सिस्टम र व्यवस्थापनको सिस्टममा जानुपर्ने पनि उनको बुझाई छ । निगमको अहिलेको क्षमता कमजोर भएकोले पनि यसलाई बलियो बनाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक हुन्छ । यस अघि करीब एक वर्ष पहिले निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिने विषयमा तत्कालि पर्यटन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले प्रस्ताव अगाडि बढाएको भएपनि त्यसले अन्तिम रुपम भने लिन सकेको थिएन । त्यतिबेला जर्मनी वायुसेवा कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले ७६ प्रतिशतको साझेदारीमा निगमभित्र प्रवेश गर्न चाहेको थियो । यो वायुसेवाले निगमका लागि ६ वटा जहाजको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेको थियो । लुफ्थान्साले गरेको प्रस्तुतीकरणमा दुई वटा वाइडबडि र चारवटा न्यारोबडिका जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले ६ वटै जहाज थप गर्न ७६ प्रतिशतको रकम व्योहार्न तयार भएको छ भने बाँकी २४ प्रतिशत मात्रै निगमको दायित्व हुने जानकारी प्रस्ताव गरेको थियो । यो प्रस्ताव निगमको हितको लाग उपयोगि भएको तर्क आएको भएपनि सरकारी निकायकै सहमति हुन नसक्दा र प्रतिस्पार्धा विना ल्याएको प्रस्ताव भनेर अगाडि बढेको थिएन । पर्यटन सचिव अधिकारीले भने पुनः नयाँ ढंगबाट जानुपर्ने र निगमको दीर्घकालिन हित हेर्नुपर्र्ने तर्क राखेका छन् ।
५ वर्षमा पेन्सनमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च, ८८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने पैसा पेन्सनमा
काठमाडौ २८, कात्तिक । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । ५ वर्षमा सरकारले पेन्सनका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । बर्सेनी बढ्दै जाने यस्तो पेन्सनले राज्यको ढुकुटीमा उल्लेख्य भार थप्दै आएको र केही वर्षपछि राज्यले सो भार थाम्नै नसक्ने देखिएको छ । सरकारले एक दशक अघिनै पेन्सन कोष स्थापना गर्ने भनिएपनि हालसम्म भएको छैन । सो कारण राज्य पेन्सन भारले थिचिन लागेको छ । सरकारले ९ वर्ष अघिनै सहभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर र ठोष निर्णय लिन नसक्ने सरकारको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरुले केही राजनीतिक उच्च अधिकारीको आडमा सो व्यवस्थालाई लागू नहुँदाको अवस्थामा नै लत्याएका कारण आज राज्यले ठूलो भार खेपीरहनु परेको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनका लागि छुट्याउँदै आएको रकमबाट ठूूला विद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा पेन्सन भएको तथा हुन लागेको खर्चबाट प्रतिमेगावाट रू. १८ करोडका दरले ८ सय ८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । चालू आवमा पेन्सनका लागि विनियोजित बजेटबाट पनि करिब २ सय ३४ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सरकारले विगत लामो समयदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्ने भन्दै आएको र अघिल्ला केही वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा राम्रै स्थान पाए पनि हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्र्थिवज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली ? सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व(निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । चालू आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउनेहरूको संख्या २ लाख २१ हजार पुगेको छ । पेन्सनर बढेसँगै सरकारको दायित्व बढ्न गई बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ । बढ्दो पेन्सनको भार राज्यले थेग्न नसक्ने अर्का अर्र्थिवज्ञ डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । अन्य मुलुकले अपनाएका मोडेल हेरेर भएपनि जतिसक्दो छिटो नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि पेन्सन व्यवस्था कटौती गरेका थिए । पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पेन्सन पाउने उमेरको पनि अब समय सीमा तोकिनुपर्छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर रू.४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको तलब २५ प्रतिशतले बढाएकाले यो भार अझ थपिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै रू. ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू.३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि यस वर्ष पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । पेन्सन भार (रू. करोडमा) आव रकम २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय
कर्मचारीको आठ करोड बक्यौता तिर्न क्यासिनो माजोङलाई सर्बोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनोको दायित्व वहन गरी कर्मचारीहरुको आठ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्नुपिर्ने फैसला गरेको छ । यस फैसलाबाट मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको बक्यौता रहेको तलव भक्ता उठ्ने छ । सोल्टी होटलको नियन्त्रणमा रहेको क्यासिनोमा विगत तीस वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कामदार कर्मचारीहरुले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्ता लगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ । क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको विरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो । यो सँगै क्यासिनो माजोङको चार वर्ष लामो कानुनी संघर्ष टुङिगएको छ । न्यायाधीश द्धय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा भएको अन्तिम आदेशमा नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पूरानो कम्पनीको सम्पत्ति र श्रोतमा संचालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्न ठहर गरिएको छ । सोल्टी होटलले पहिले क्यासिनो नेपाल चलाएको थियो । तर सो क्यासिनोको नाममा धेरै रकम बक्यौता रहेपछि सो कम्पनीलाई नयाँ नाम दिएर क्यासिनो माजोङ बनाइएको थियो । सो रिट खारेज भएपछि कर्मचारीहरुले यसै साता मात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सर्वोच्चको बीस पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा “क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९ कात्तिक २४ को सम्झौतामा पूर्र्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन” भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेपनि सोही क्यासिनो संचालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ पूर्ण स्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दावी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । श्रम कार्यालयले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरु बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम आठ करोड आठ लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पन्ध्र रुपैयाँ पुगेको छ ।
