रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारतकाे तकेता, चीनबाट इन्धन ल्याउने नेपालकाे प्रयास थन्कियाे
काठमाडौं, १ मंसिर । नेपालको इन्धन बजारमा एकाधिकार कायम राख्दै आएको इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण चाँडो अघि बढाउन दबाव दिएको छ । इण्डियन आयल कर्पोेरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पाइपलाइन निर्माणको काम यथासिघ्र अघि बढाउन लगातार ताकेता गरेकाे अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘आइओसीले आफ्नो तर्फको सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ, हामीलाई पनि चाँडो गर्नुस भनेर भनिरहेक छन्, हामी तयारी गरिरहेका छौं’, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले विकासन्युजँसग भने । त्यस्तै, चीनबाट इन्धन ल्याउने तर्फ देखिने ठाेस काम नभएकाे उनले बताए । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । १५ वर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ? निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ वर्षसम्म आफूसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबीचको लामो छलफलपछि २५ वर्षलाई घटाएर १५ वर्ष बनाइएको निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले बताए । पाइपलाइन बनाउन भारतलाई हतारो किन ? भारतले १५ वर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्ने सर्त अनुसार पाइपलाइन बनाइदिने भनेको छ । यसले आगामी समयमा चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने नेपाली योजनालाई थाँती राख्न दबाब पुग्नेछ । पाइपलाइन निर्माण भएपछि भारतबाट इन्धन आयातमा केहि सहजता आउनेछ जसले गर्दा इन्धन आयातको बैकल्पिक माध्यमका रुपमा अघि बढेको चीनसँगको खरिद प्रक्रियामा ओझेलमा पर्नेछ । त्यस्तै, भारतले आफुले पाइपलाइन बनाइदिएर इन्धन आयात गर्ने बाटो सहज बनाइदिएकाले चीनसँग इन्धन खरिद नगर्न नेपाल माथि कुटनीतिक दबाव बढाउने आशंका गर्न थालिएको छ । चाइनिज इन्धन रोकिन्नः मन्त्रालय १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतासहित अघि बढ्ने पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने बाटो बन्द हुने आरोप लागेको छ । यस अघि नै निगमका प्रमुख खड्काले चीनमा पुगेर ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘पाइपलाइन निर्माणले चीनसँग इन्धन खरिद गर्ने प्रक्रियामा कुनै अवरोध गर्दैन, हामी भारतसँग पनि इन्धन किन्छौं र चीनसँग पनि किन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ’, आपुर्ति मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
चीनले पठायो पेट्रोलियम खानीको ल्याब रिपोर्ट, भित्री कुरा गाेप्य रहेकाे उद्योग मन्त्रीकाे भनार्इ
काठमाडौं, २९ कात्तिक । चीनले नेपालका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको ल्याब रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छ । चीनियाँ सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भेका बिशेषज्ञहरुले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका खानीहरुमा ल्याब रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाललाई बुझाएको हो । ‘चीनले नेपालका पेट्रोलियम खानीको ल्याब रिपोर्ट हामीलाई बुझाएको छ, जटिल प्रक्रिया भएकाले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । सो प्रतिवेदन केहि दिन पहिले मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा आइपुगेको हो । चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले गत अप्रिलमा नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । एक महिना भित्र नेपाललाई रिपोर्ट पठाउने भन्दै चीन गएको टोलीले ढिलो गरि रिपोर्ट पठाएको हो । उद्योग मन्त्री जोशीले चीनले पठाएको ल्याब रिपोर्टमा के छ भन्नेबारे भने केहि बोल्न नमिल्ने बताए । ‘रिपोर्ट आइपुगेको छ, के लेखिएको छ भनेर अहिले नभनौं, त्यो विस्तृतमै सार्वजनिक गरौँला’, मन्त्री जोशीले भने । यद्यपी खानी विभागका एक अधिकारीले भने ल्याब रिपोर्ट सकारात्मक रहेको दावी गरे । ‘हामीसँग चिनियाँ टोलीले अनौपचारिक कुरा गर्दा ल्याब रिपोर्ट सकारात्मक छ भनेको छ’, खानी विभागका ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कसरी हुन्छ उत्खनन ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
बीमा समितिमा प्रतिगमन, विजय शाहकाे नियुक्ती बदर, संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या
काठमाडौं, २९ कात्तिक । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको भूतलक्षित व्याख्या गर्दै प्रतिगामी निर्णय गरेको छ । समितिले निर्देशिकाको भूत लक्षित व्याख्या गर्दै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा विजयबहादुर शाहलाई नियुक्त गर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयलाई अस्वीकृत गरिदिएको छ । बीमा समितिको यो निर्णयसँगै बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु परिवर्तनको लहर देखिने भएको छ । भूत लक्षित व्याख्या बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका २०६९ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको हो । सो निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएको करिब एक महिनापछि एनएजली इन्स्योरेन्सले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुनः ४ वर्षको लागि नियुक्ती गरेको थियो । निर्देशिका आउनुपूर्व एक कार्यकाल काम गरिसकेको र संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि दोस्रो कार्यकाल बिताएको व्याख्या गर्दै बीमा समितिले शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज गरेको हो । स्रोतका अनुसार एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी शाहलाई आगामी चार वर्षको लागि शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय लागू हुन नसक्ने अवस्था भएमा बीमा समितिले १५ दिनभित्र कम्पनीलाई आवश्यक निर्णय दिनु पर्ने थियो । तर बीमा समितिले १५ दिनको म्याद नाघेपछि अर्थात एक महिनापछि शाहलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ । बीमा समितिको उक्त निर्णय भूतलक्षित र गलत भएको अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । ‘भूतकाल लक्षित कानुनको निर्माण हुन पनि सक्दैन र कानुनको व्याख्या पनि भूतलक्षित हुन सक्दैन’ दाहाल भन्छन्–‘संविधान पनि भूतलक्षित निर्माण हुन सक्दैन, संसदले पनि भूतलक्षित कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । पूर्ण रुपमा सरकार नियन्त्रित बीमा समितिले कसरी भूत लक्षित निर्देशिका बनाउन सक्छ र भूत लक्षित व्याख्या गर्न सक्छ ?’ अनूहार हेरर निर्णय गर्ने र बलमिच्याई गर्ने प्रशासकले मात्र कानुनको भूतलक्षित व्याख्या गरेर आफ्नो आफू अनुकूल निर्णय गर्ने उनले बताए । चार वर्षअघि आएको निर्देशिकाको आधारमा कुनै पनि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ८ वर्ष वितायो वा १२ वर्ष बितायो भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने दाहालको भनाई छ । व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार र संबैधानिक अधिकार खोसिने गरि नियामक निकाय वा कुनै पनि संस्थाले निर्णय लिनु गम्भिर गल्ती हुने उनको भनाई छ । पक्षपाती नेतृत्व फत्तबहादुर केसी ‘बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिले पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’ बीमा समिति अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीले मान्छेकाे अनुहार हेरेर पक्षपात पूर्ण व्यवहार गर्दै आएका छन् । बीमकका संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकामा ‘यो निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ’ भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन बीमा समितिले आफ्नो सुविधा अनुसार लागू गर्दै आएको छ । निर्देशिकामा सञ्चालकको योग्यतामा ‘कुनै पनि विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । अहिले पनि २५ वटा बीमा कम्पनीमा आईए वा सो सरह मात्र उत्तीर्ण गरेका सञ्चालकहरु एक दर्जन भन्दा बढी छन् । उनीहरुको योग्यताको विषयमा बीमा समिति अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ । तर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकत एसके तमोटलाई बीमा समितिले तत्काल अयोग्य भनेर पुन नियुक्ती दिएन । तमोट जस्तो पीडित अरु पनि भएको जानकारहरु बताउँछन् । ‘एउटै निर्देशिका, एकैदिन आयो, एकै दिनदेखि लागू भयो । सो निर्देशिकामा सञ्चालकको पनि योग्यता तोकिएको छ, प्रमुख कार्यकारीको पनि योग्यता तोकिएको छ । तर सञ्चालकको योग्यता निर्देशिका जारी भएको ४ वर्षपछि पनि लागू नहुने, प्रमुख कार्यकारीको योग्यता निर्देशिका आउनुभन्दा ४ वर्षअघि देखि लागू हुने ? अधिवक्ता दाहालले प्रश्न गर्दै भने, ‘बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यसरी पक्षपातपूर्ण ढंगले काम गर्नु बीमा क्षेत्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।’ आलोचकको पतनले मौन छन् पीडित केवलकृष्ण श्रेष्ठ ‘बीमा समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको भूमिकाबारेमा आलोचात्मक टिप्पणी गरेकै कारण एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केवलकृष्ण श्रेष्ठलाई बीमा क्षेत्रमा फर्कनै नसक्ने गरि समितिले कारवाही गर्यो । कम्पनीलाई उठ्नै नसक्ने गरी कारवाही गरे’ बीमा क्षेत्रका एकजना जानकारले भने–‘तर सरकारी लोगो र कागजपत्र किर्ते गरी ठगी गरेको आरोपमा सरकारबादी मुद्दा खेपिरहेका र धरौटीमा रिहा भएको शेखर बराललाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम दिईरहेको छ । बीमा समिति उनलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नियामक निकायबाट यस्तो पक्षपातपूर्ण निर्णय हुन थालेपछि कसरी काम गर्ने ?’ समितिबाट पीडित एक कम्पनीका सञ्चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । ‘बीमा समितिले गलत काम गर्यो भनेर मैले बोलेँ भने कुनै न कुनै विषय उठाएर मेरो कम्पनीलाई बीमा समितिले कारवाही गर्छ, कम्पनी ढुब्न सक्छ, मेरो लगानी नै ढुक्छ’ दविएर बसेका ती सञ्चालकले पीडा खोले–‘कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख गर्ने अधिकार कम्पनी ऐनले सञ्चालक समितिलाई दिएको छ, बीमा समितिको ऐनले पनि बीमा कम्पनीलाई दिईएको छ । तर निर्देशिका ल्याएर सञ्चालक समितिको अधिकार बीमा समितिले खोसेको छ । हामीले त्यसको विरोध गर्न पनि सकेका छैनौ ।’
