एनसीसी बैंक र चार विकास बैंकबीच मर्जर विवाद अदालतमा, प्रक्रिया रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश
लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, २ मंसिर । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकहरुबीच मर्जर प्रक्रियामा नयाँ झमेला आईपरेको छ । विवादास्पद व्यवसायी तथा एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण भएको दावी गर्दै एनसीसी बैंक विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौं मुद्दा हालेका छन् । अदालतले पनि मर्जर प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश ल्याएपछि समस्या सिर्जना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मर्जर प्रक्रिया विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएकोले मर्जरको अन्तिम स्वीकृत दिन मिलेन’ नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर निर्णय गर्छ ।’ एनसीसी बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले डीडीए रिपोर्ट र स्वाप रेसियो, हरिसिद्धीको जग्गा टेण्डर, गत असार मसान्तसम्मको लाभांश वितरण र विशेष साधारसभाको बारेमा अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले डीडीए रिपोर्टमा एनसीसी बैैंकको सेयरको भ्यालुएशन कम गरेको र स्वाप रेसियो कम भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै, मर्जर प्रक्रियामा सहभागी सबै बैंकहरुले असार मसान्तसम्मको नाफा आ–आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । तर डीडीए गरि स्वाप रेसियोमा सहमति जनाईसकेपछि मर्ज सम्पन्न भएपछि मात्र लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र सबै सेयरधनीलाई समान दरमा लाभांश वितरण गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यस्तै, मर्जरको क्रममा विशेष साधारणसभा गर्दा कुमारी बैंकसहित मर्ज हुने निर्णय भएको तर अन्तिममा कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीएकोले पुनः विशेष साधारणसभा हुनुपर्ने श्रेष्ठको दावी छ । त्यस्तै, उनले हरिसिद्धीको जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आफूले हालेको टेण्डर सदर गर्न माग गरेको छन् । स्रोतको अनुसार एनसीसी बैंकले लिलामीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको हरिसिद्धीको जग्गामा लक्ष्मीबहादुर सम्वद्ध कम्पनीले ४२ करोड रुपैयाँ कबोल गरि टेण्डर हालेको छ । अर्को कम्पनीले ७९ करोड रुपैयाँमा टेण्डर हालेको छ । श्रेष्ठले अदालतमा मुद्दा हाल्दा एनसीसी बैंकलाई मात्र विपक्षी बनाएकोले मर्जरको लागि अन्तिम स्वीकृत दिन मिल्ने राष्ट्र बैंकका कानुनी सल्लाहकारको राय छ । जिल्ला अदालतको आगामी आईतबारको लागि विपक्षीलाई बलाएकोले अदालतको अन्तिम निर्णय आगामी साता आउन सक्ने सम्भावना औल्याउदै केही समय अदालतको निर्णय कुर्ने र उचित निर्णय लिने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतले बतायो ।
२५ हजार भारु साट्न भारतका तीन सर्त, नेपाल राष्ट्र बैंकलार्इ पनि समस्या
भिष्म ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक तथा विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक हामीले नेपालमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्ने बारेमा भारतीय दूतावाससँग छलफल गरेका थियौँ । डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीसहितको टोली छलफलमा सहभागी थियो । नेपाली नागरिकले २५ हजार भारतीय रुपैंयाँसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसरी बैद्य रुपमा राख्न दिइएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट साट्न भारत तयार रहेको उनीहरुले बताएका थिए । तर उनीहरुका केहि सर्त छन्, जसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । सर्त नम्बर एकः नेपाल र भारतकाबिचमा खुल्ला सीमाना छ । जनता बिना कुनै रोकतोक वारिपारि आवत जावत गर्छन् । २५ हजार रुपैंयाँ ल्याउने सबैको नोट साटिदिने हो भने उताको कालोधन यता आउने निश्चित छ । खुल्ला बोर्डरका कारण उतापट्टीको कालोधन यता आएर साटिँदैन भन्ने ग्यारेण्टी उनीहरुले चाहेको देखियो । सर्त नम्बर दुईः रकम साट्दा डिक्लेरेशन फर्म भराउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ । भारतले जस्तै नेपालले पनि रकम साट्ने बेलामा डिक्लेरेशन फारम भर्नु पर्छ । त्यस्तो फारमको नमुना बनाएर आफूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र आफुले सो फारम अनुसार सटहीको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सरकारलाई आग्रह गर्ने उनीहरुले आश्वासन दिए । सर्त नम्बर तीनः भारतलाई जाली नोटको ठुलो त्रास रहेछ । भारतमै पनि जाली नोट पत्ता लगाउने सिमित मेसिन मात्रै छन् । भारतका एटिएमहरुले नै जाली नोट पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । एटिएम बुथबाट धमाधम जाली नोट निस्कन्छन् । त्यस्ता जाली नोट नेपालमा पनि पर्याप्त छन् । जाली नोट भेटियो भने कसरी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने उनीहरुको चासो देखियो । नेपालले सटही सुबिधाका क्रममा संकलन गर्ने नोटबाट त्यस्ता जाली नोट कसरी पहिचान गर्छ । त्यस्ता जाली नोट जनताले साट्न ल्याए भने नेपालले के गर्छ भन्ने अर्काे चासो देखियो । हाम्रो जवाफ हामीले सबै भन्दा पहिले ५०० र १००० दरका भारतीय नोटलाई बैंकिङ च्यानलमा जम्मा गराउछौं भन्यौं । यसले बैंकिङ प्रणाली विकासमा पनि सहजता ल्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । त्यसरी खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रत्येकलाई केवाइसी फर्म भराउँछौं । डिक्लेरेशन फर्म भराउँछौं भन्यौं । त्यस्तो फर्म डिजाइन गरेर भारतलाई हेर्न पठाउँछौं पनि भनेका छौं । हामीलाई पनि समस्यै छ यसमा हामीलाई पनि केहि समस्या भने पक्कै छ । अहिले नेपालमा एक करोड २० लाख खाता छन् । तीमध्ये ९० लाख बचत खाता छन् । यी सबै खातामा रकम साट्ने प्रयोजनका लागि रकम जम्मा गरिए भने अहिलेको बैंकिङ सिस्टमका कर्मचारीले काम गर्नै सक्दैनन् । त्यो रकम बुझेर खातामा राख्न समय पुग्दैन् । एक दिनमा एक जना कर्मचारीले ६० देखि ७० वटा ट्रयान्ज्याक्सन मात्रै गर्न सक्छ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि हामीले पनि सोच्नु पर्छ । यति मात्रै होइन जाली नोट कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग हुनै पर्छ । उनीहरुको सुझाव उनीहरुले एउटा डिक्लेरेशन फर्मको डिजाइन बनाउनुस् भनेका छन् । सबै बाणिज्य बैंकका सिइओहरुसँग विस्तृत छलफल गर्न सुझाएका छन् । सिइओहरुसँग सटही सुबिधालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय र मोडालीटीसहित पत्राचार गर्नुस् अनि हामी हाम्रो सरकारलाई सोही अनुसार आग्रह गर्छाै भनेका छन् ।(ढुंगानाले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको धारणामा आधारित )
रामशरण महतले बन्द गराएका उद्योग र संस्थान व्यूँताउदै नविन्द्रराज जोशी, वार्षिक रू ४० अर्ब खर्च
काठमाडौं, २ मंसिर । नेपाली कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको समयमा धेरै सरकारी संस्थान बेचियो, निजीकरण गरियो । सरकार उद्योग व्यापार गरेर बस्ने होइन भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै उनले निजीकरण गराएका थिए । काँग्रेस कै नेतृत्वमा २९ वटा संस्थान बेचिए, निजी कराण भए । घाटामा रहेका उद्योग बन्द गर्ने नीति लिए । पछिल्लो समयमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी तिनै बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग र संस्थानहरु व्यूताउन निकै प्रयास गरिरहेका छन् । नेपाल औषधि उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग राज्यको लगानीमा चलाउने भनेर लागी परेका छन् । जाेशी पनि नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । २०४६ सालपछि २६ वटा सरकार बने र विगठन भने । हरेक सरकारले सार्वजनिक संस्थान आफ्नै सोच र तरिकामा चलाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म यस्ता सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुले राम्रै स्थान पाएको हुन्छन् र अर्बौ रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्छन । तर जब सरकार फेरिन्छ, तब पुराना नीति फेरिन्छ । एउटा सरकार पुँजीबादी र उदारबादी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । अर्को सरकार माजवाद्मुखी र साम्यबाद मुखी अर्थनीतिको कुरा गर्छ । सरकारले ठोस र दीर्घकालिन नीति लिन नसकेकै कारण सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने तालुक मन्त्रालयहरुले आ–आफै मुरली बजाइ रहेका छन् । र, यस्ता प्रतिष्ठानले दिनप्रतिदिन राज्यको दायित्व बढाउँदै लगेको छन् । जनतालाई लक्षित सेवा पनि दिन नसक्ने र राज्यको दायित्व मात्र बढाउने यस्ता संस्थान तत्काल खारेल गर्नु बताउँछन् सरकारी संस्थानहरु सुधारका बारेमा विभिन्न जिम्मेवारीमा लिएर काम गरिसकेका पूर्व सचिव तथा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको पूर्व अध्यक्ष विमल वाग्ले । एउटै प्रकृति काम गर्ने संस्थानहरुलाई मर्ज गरिने नीति चालु बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता प्रतिष्ठानलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यापारिक, वित्तीय, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार निर्माण र सेवामूलक गरी ५ वर्गमा विभाजन गर्न बताएको छ । समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा खर्च कम लाग्नुका साथै व्यापारमा पनि सहजता आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थानलगायत ६ ओटा सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य व्यापार गर्ने भए पनि ती फरकफरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘यी सबैलाई एउटै छातामुनि राखेर सञ्चालन गर्दा राज्यको व्ययभार कम लाग्छ ।’ राज्यको कल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सन् १९६० को दशकपछि नेपालमा स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकाबारे ९० को दशकपछि व्यापक प्रश्न उब्जँदै आएको छ । २०४७ सालसम्म देशभरी ६६ वटा यस्ता प्रतिष्ठान थिए । ३७ वटामा सार्वजनिक संस्थानहरु छन् । २९ वटा संस्थान निजीकरण भए । निजीकरण गरिएका संस्थानहरुले पनि उदेश्य अनुसार काम नगरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘निजीकरण गर्दाका सर्तहरु कुनै पनि कम्पनीले पालना गरेका छैनन्, अधिकांश बन्द छन्, केही बेचिएका छन्, केही बन्द छन्, केहीको अस्थित्व समेत छैन’ वाग्लेले भने । भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रभावकारी नहुनु वा घाटामा जानु वा लक्षित सेवा प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य कारण २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रायः सबै संस्थान राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु हो । उचित मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन नीतिबिना नै व्यापक कर्मचारीहरू भर्ती गरिएका कारण ती कर्मचारीको नियमित तलब भत्ताबाहेक सेवानिवृत्त भएपछि उपदान, औषधि उपचार, बीमा, बिदाको रकमजस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिनुपर्ने सेवा सुविधाले सरकारको दायित्व बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुको निष्कर्ष छ । आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेका कारण सरकारमाथि संस्थानहरूले वर्षेनी साढे २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्मको व्ययभार थपिदै आएका छ । अहिले ३७ संस्थानहरूमा कुल कर्मचारी संख्या २६ हजार ८९ छ । ती मध्ये अधिकांश घाटामा छन् । सरकारी अनुदानले समेत नपुगेर कतिपय संस्थानहरूले त आफ्ना कर्मचारीलाई तलबभत्ता ख्वाउन, कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि समेत सरकारबाट ऋण लिइरहेका छन् । नेशलन ट्रेडिङ लगातय केहीले सरकारी संम्पत्ति धितो राखेर निजी बैंकबाट कर्जा लिएर तलव भत्ता खाईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाअन्तर्गतको निजीकरण एकाइले करिब ३ वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले संस्थानहरूमा यही अवस्था रहेमा केही वर्षमै संस्थानका कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि रू.४० अर्ब खर्च हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राज्यलाई भार थप्ने संस्थानलाई ‘सेतो हात्ती’का संज्ञा दिदै वाग्ले भन्छन्–जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर यस्था संस्थान चलाउनु नै राज्यको गम्भिर गल्ती हो । निजीकरण, विघटन वा सेयर विनिवेश माध्यमबाट संस्थानलाई व्यवस्थित दिईएको सुझावहरु जिम्मेवार निकायले थन्याएको उनको भनाई छ ।
