उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सकियो, ३६८ मुद्धा अदालतमा, तीन मन्त्रीको अवरोध
काठमाडौं, २५ कात्तिक । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मापदण्ड मिचेर निर्माण गरिएका घर तथा संरचना भत्काएर ६७५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना बनेको थियो । सोमध्ये हालसम्म ३५१ दशमलब ५ किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले बताए । उनका अनुसार १३५ दशमलब ७५ किलोमिटरमा चिन्ह लगाउने काम सम्पन्न भएको छ । करिब २०० किलोमिटर सडकमा भने चिन्ह लगाउने काम नै बाँकी रहेको छ । विस्तारका क्रममा रहेका सडकमध्ये त्रिपुरेश्वर कालीमाटीदेखि कलंकीको क्षेत्रमा भने अत्याधिक समस्या रहेको छ । त्यस बाहेक बौद्धदेखि जोरपाटीको सडक विस्तारमा पनि स्थानियले ठुलै अवरोध गरिरहेका छन् । सडक निर्माण रोक्न ३६८ मुद्धा ? काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सडक निर्माणको कामलाई रोक्न माग गर्दै अदालतमा ३६८ मुद्धा परेका छन् । बाटोसँग सम्बन्धीत मुद्धमा मात्रै ३२५ वटा छन् । तीमध्ये २१५ फैसला भए जसमा ११७ वटा मुद्धा प्राधिकरणले जितेको छ । ९१ वटा मुद्धा भने प्राधिकरणले हारेको छ । ४० वटा मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अहिले काम हुन नसकेका ठुला बाटोहरुमा अदालतको अन्तरिम आदेशले भूमिका खेलेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका विरुद्ध दायर गरिएका १५३ वटा मुद्धा अझै तामेलीमै रहेको पनि उनले बताए । कहाँ कहाँ सम्पन्न भयो सडक विस्तार ? तिवारीका अनुसार तिनकुने–माइतीघर, जयनेपाल–भाटभटेनी, जयनेपाल–कमलपोखरी, कमलपोखरी–रातोपुल, पुरानो बानेश्वर–शंखमुल, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै सिनामंगल, भाटभटेनी–चावहिल–मित्रपार्क, सानोठिमी–मगरगाउँ, लैनचौर–बालाजु–बाइपास, नक्साल–मित्रपार्क– सितलनिवास, लैनचौर–बुढानिलकण्ठ, सितल निवास–डिल्लीबजार हुँदै सिंहदरबारसम्मको बाटो निर्माण सम्पन्न भैसकको छ । त्यस्तै, जडिबुटी–पेप्सिकोला हुँदै मनोहरा पुलसम्मको बाटो पनि सम्पन्न भैसकेको छ । तीन मन्त्री बाटो विस्तारको विपक्षमा ? माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य र वर्तमान उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बाटो विस्तारमा अवरोध गरेको तिवारीले बताए ।
काठमाडाैं उपत्यकामा तीन वटा स्मार्ट सिटी निर्माण हुँदै, काँडाघारीदेखि तेलकोट क्षेत्र पहिलाे प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २४ कात्तिक । सरकारले उपत्यकाका तीन ठाउँमा एक लाख २० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा तीन वटा स्मार्ट सीटी निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अगुवाईमा व्यवस्थित शहरीकरणको योजना अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा एक/एक वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागिएको हो । काठमाडौंको मनोहरा करिडोर अन्तर्गत काँडाघारीदेखि भक्तपुरको चागुँ नारायण हुँदै तेलकोट क्षेत्रमा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सीटी निर्माण गरिनेछ । त्यसको अध्ययन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको प्रमुख विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । त्यस्तै, भक्तपुरको गुण्डु, दधिकोट हुँदै बालकोट क्षेत्रमा १० हजार हजार रोपनी जमिनमा स्मार्ट सीटी निर्माण हुनेछ । ललितपुरको भैसेपाटी, खोकना, बुङमतिदेखि छम्पीको बोर्डरसम्म फैलिएको अर्काे १० हजार रोपानीको स्मार्ट सीटी निर्माण गरिनेछ । ‘तीन जिल्लामा तीन वटा स्मार्ट सीटी निर्माणको अध्ययन भैरहेको छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले विकासन्युजसँग भने । के के सुबिधा हुनेछन् स्माटी सीटीमा ? छरिएर रहेको बस्तीलाई एकिकृत गरेर स्मार्ट सीटी निर्माण गरिन्छ । यो आइटीसँग जोडिएको हुन्छ । जापानमा एउटा घरमा डाक्टर बोलाउनु पर्दा कस्तो डाक्टर बोलाउने हो, त्यस्तै स्विच अन गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको तिवारीले बताए । तर नेपालमा भने तत्काल त्यस्तो स्मार्ट सीटी सम्भव नभएको तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा निर्माण हुने स्मार्ट सीटी वातावरण मैत्री र आधुनिक सुबिधासहितको हुनेछ । स–साना कामका लागि शहर छोडेर जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य त्यस्ता स्मार्ट सीटीले गर्नेछन् । स्कुल, अस्पताल, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जनस्थल, बैंक, खेलकुद ग्राउण्ड, सरकारी सेवा सुबिधा, पार्क लगायतका सबै सुबिधा भएको व्यवस्थित शहर नेपाली सन्दर्भको स्मार्ट सीटी भएको उनी बताउँछन् । यस्तो शहर अहिलेको शहर भन्दा १० किलोमिटर भन्दा टाढा हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तीन क्षेत्रमा बाहेक बाहेक पनि प्राधिकरणले सुन्दरीजल, झोर, चोभार लगायतका क्षेत्रमा समेत स्मार्ट सीटीको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ । हरिसिद्धीमा भने स्मार्ट सीटीको निर्माणबारे अध्ययन गरिसकिएको थियो । तर पछि विवाद भएपछि त्यो रोकिएको उनले बताए ।
५ सय र एक हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि नचल्ने, राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ लाख मात्रै
काठमाडौं, २४ कात्तिक । भारतले ५ सय र एक हजारका भारतीय रुपैंयाँ सञ्चालनमा रोक लगाएपछि नेपालले पनि सो मुद्राको कारोबारमा रोक लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको प्रवक्ता नारायण पौडेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नयाँ व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै सो दरका भारतीय नोट कारोबारमा रोक लगाएको हो । भारत सरकारले कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै मंगलबार राती १२ बजेबाट ५ सय र एक हजार दरका नोट कारोबारमा रोक लगाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ सय र एक हजार दरका करिब २ कराेड रुपैंयाँ मात्रै रहेको छ ।‘हाम्रो थापाथली कार्यालयमा एक हजार दरका ६० हजार र पाँच सय दरका २० हजार नोट मात्रै छन्, बैंकहरूसँग पनि उक्त दरका नाेट ठूलाे परिणाममा छैन , प्रवक्ता पौडेलले भने । विगतमा पनि लामो समयसम्म नेपालमा ५ सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैंयाँको कारोबारमा रोक लागेकाले नेपालीहरुसँग सो दरका नोट खासै नरहेको पनि उनले बताए ।‘नेपालमा पहिले पनि ती नोटमा रोक लागेको थियो, त्यसैले ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट नेपालीको प्राथमिकतामा थिएनन्, हात पर्ने वित्तिकै साट्दै आएका थिए’, प्रवक्ता पौडेलले भने । उनले सर्वसाधारणसँग भएका त्यस्ता नोट सटही गरिदिनेबारे भने अहिले नै राष्ट्र बैंकले केहि निर्णय नगरेको र गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।‘हामीले बजारबाट नोट उठाउँला तर भारतले साट्न मानेन भने के गर्ने ? त्यसकारण अब यो सवाल सरकारको कोर्टमा पुगेको छ । कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्छ’, पौडेलले भने । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जाली नोटलाई निरुत्साहित गर्न भारु ५०० र एक हजारका नोट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा सर्वसाधारणले यही नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर ३० सम्ममा आफूसँग भएका उक्त दरका नोट बैंक तथा हुलाकमार्फत जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
