सामसङ ब्राण्डलाई अर्काे धक्का, २८ लाख वासिङ मेसिन बजारबाट फिर्ता
काठमाडौं, २० कात्तिक । ग्यालेक्सी नोट ७ पछि सामसङका वासिङ मेसिनमा गम्भिर समस्या देखिएको छ । वासिङ मेसिनमा प्रयोग गरिएको लिड नामक धातुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर गर्ने देखिएपछि सामसङले २८ लाख वासिङ मेसिन फिर्ता गरेको छ । सामसङले अमेरिकाबाट मात्रै ३४ मोडलका २८ लाख धान वासिङ मेसिन फिर्ता गरेको हो । अमेरिकी कञ्जुमर प्रडक्ट सेफ्टी कमिसनले वासिङ मेसिनमा प्रयोग गरिएको लिडका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर देखा परेको बताउँदै फिर्ता पठाएको हो । वासिङ मेसिनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको ७३३ वटा रिपोर्ट कम्पनीमै दर्ता भएको छ । यी वासिङ मेसिनहरु सन २०११ सालदेखि अमेरिकी बजारमा पठाइएका उत्पादन हुन् । ती समानको मूल्य औषतमा ४५० देखि १५०० डलरसम्म पर्छन् । गत सेप्टेम्बरमा मात्रै सामसङले २५ लाख ग्यालेक्सी नोट ७ स्मार्ट फोन बजारबाट फिर्ता लिएको थियो । तात्ने र पड्कने समस्या देखिएपछि कम्पनीले फोन पिर्ता लिएको थियो । नोट ७ पछि वासिङ मेसिनमा देखिएको समस्याले दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसङको बजार थप ओरालो लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पले घर भत्किए पनि तीन लाख पाउने सूचिमा पर्नु भएन ? मुद्दा हाल्नुहाेस्, न्याय पाउनुहुनेछ
काठमाडौं, २० कात्तिक । भूकम्पले घर भत्किए पनि घर बनाउन नगद अनुदान पाउनेको सूचिमा पर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस । तपाइँलाई न्याय दिन भन्दै उच्च अदालतका न्यायधिसको नेतृत्वमा पुनरावेदन समिति बनेको छ । पाटन उच्च अदालत(तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन)का न्यायधिस किशोर शिलवालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यिय पुनरावेदन समिति गठन भएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरुमा योगेश्वर कृष्ण पराजुली र भिष्मराज कडरिया रहेका छन् । समितिले पुनर्निर्माणका सवालमा परेका उजुरी तथा गुनासोहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । यदि कसैलाई आफु लाभग्राही सूचिमा किन नपरेको भन्ने चित्त नबुझेमा समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ । ‘पुनर्निर्माणमा नबुझेका कुनै पनि व्यक्ति र घट्नाका बारेमा समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ, समितिको निर्णय नै अन्तिम टुंगो लाग्छ’, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । त्यस्तै, गैर पीडितले पीडितका रुपमा नगद अनुदान वा अन्य सहयोग लिएको फेला परेमा त्यस्ता उजुरी पनि पुनरावेदन समितिमा दिन सकिन्छ । त्यसका अलवा, पुनर्निर्माण सम्बिन्धी कुनै पनि काम तथा कारवाही चित्त नबुझे पनि उजुरी हाल्न सकिनेछ । धरहरा, रानी पोखरी, बसन्तपुर दरबार वा अन्य कुनै पनि पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणमा चित्त बुझेन भनेपनि समितिमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ अनुसार पुनरावेदन समिति गठन गरिएको हो । पुनरावेदन समितिले पुनरावेदन अदालत( उच्च अदालत)कै सरह अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो समितिले गरेको फैसलालाई नै अन्तिम फैसला मानिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको कार्यावधी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भएको एक बर्षपछिसम्म रहनेछ । समितिले प्राधिकरणले गरेका कुनै पनि कामलाई रोक्न वा उल्टाउन सक्ने अधिकार राख्दछ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ढिलाइ, ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा सर्कुलर
काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र सुविधा भोगको होडबाजी र विदेश घुम्ने मोहका कारण लामो समयदेखि बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । त्यसको परिणाम वित्तीय बजारमा गम्भिर असर परेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णय विना ६० अर्ब रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा मुद्रा बजारमा आएको छ भने पुँजी वृद्धि र मर्जको अन्तिम सीमा वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धि फाइलहरुमा निर्णय दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति राष्ट्र बैंकको निर्णय अनुसार ३७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुद्रा बजारमा पठाउन मिल्दैन । तर हाल ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा सर्कुलर भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णय अनुसार बढीमा ३७५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा बजारमा पठाउन सकिन्छ । दसैं र तिहारको समयमा अधिक मुद्राको माग भएकाले यतिबेला ४३५ अर्ब रुपैयाँ मुद्रा सर्कुलेशन भएको छ’ उच्च स्रोतले भन्यो । ‘दसैं र तिहारको समयमा नयाँ नोट लिन लाईन बस्नेले बैंक घेरे । तर बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । निर्णय भएको छैन भनेर छापेर ल्याएको नोट नबाँढी बस्न सकिएन’ स्रोतले भन्यो–‘निर्णय पछि गरौला भनेर नोट वितरण गरियो ।’ थप ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट सर्कुलर गर्ने र अधिकतम नोट सर्कुलेशन सीमा ४५० अर्ब बनाउने प्रस्ताव अब बस्ने सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकले निर्णय दिन सकेको छैन । एनसीसी बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज भई असोज ३० गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी थियो । तर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्तिम स्वीकृति पाएको छैन । ‘४५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा छन् । उनीहरुको मर्जर पुरा हुन प्रत्येक संस्थाको फाइल कम्तिमा तीन पटक सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ, सञ्चालक समितिले निर्णय दिनुपर्छ । ती सबै काम रोकिएका छन्’ ती अधिकारीले भने ‘पुँजी वृद्धि गर्ने सीमा अवधिको अन्तिम वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छिटो निर्णय चाहेका छन् तर हामीले नै स्वीकृति दिन सकिरहेका छैनौं ।’ त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थलगत अनुगमन रिपोर्टलाई सञ्चालक समितिले अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने गर्छ । पछिल्लो तीन महिनामा सम्पन्न अनुगमन रिपोर्टबारे सञ्चालक समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार प्रक्रियामा समेत असर गरेको छ । यो पनि पढ्नुहोस् ; आन्तरिक विवादले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन, राष्ट्र बैंक ऐन समेत उल्लंघन
