रसुवा । भदौ १० गतेको बाढीले घर, खेतबारी र सम्पत्ति मात्रै बगाएन, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका सयौँ परिवारको सुरक्षित भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदियो । बाढी गएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि पीडितका लागि ‘घर’ अझै टाढाको सपना बनेको छ । अहिले उनीहरू पालिकाले सञ्चालन गरेका होल्डिङ सेन्टरमा दिन कटाइरहेका छन् । जहाँ राहत त पुगेको छ, तर निजीपन, स्थायित्व र भोलिको सुनिश्चितता अझै पुगेको छैन ।
उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा बाढीबाट प्रभावित बने । विपदमा परी ११ जनाको शव भेटिएको छ भने ७३७ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको पालिकाको तथ्यांक छ । ज्यान जोगाएर विस्थापित भएका ७११ जनालाई पालिकाले पाँचवटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ ।
तीमध्ये उत्तरगया गाउँपालिका-५ मा रहेको समावेशी सामुदायिक भान्सा घर अहिले विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आश्रय बनेको छ । पालिका, यूएन वुमन, रोयम नेपाल र वडा-५ को लालीगुराँस महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो केन्द्रमा अहिले ४७ जना आश्रित छन् ।
आश्रितमध्ये २३ जना महिला छन्, जसमा १४ जना बालिका छन् । २४ जना पुरुषमध्ये १० जना बालक छन् ।
राहत र खानाको व्यवस्थापन भइरहेको छ । स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पनि छ । महिलाका लागि महिनावारीका बेला आवश्यक पर्ने प्याडसमेत उपलब्ध गराइएको छ । तर, विपद्को तत्कालीन आवश्यकता पूरा हुँदै गर्दा विस्थापितहरूको अर्को गम्भीर आवश्यकता भने दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । सुरक्षित, सम्मानजनक र छुट्टाछुट्टै बसोबासको व्यवस्था ।
‘खानाको समस्या छैन, रात काट्न गाह्रो हुन्छ’
उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टोकी ४० वर्षीया बिमला घलेका लागि भदौ १० गतेको दिन कहिल्यै नबिर्सिने दिन बनेको छ । बाढी आउँदा भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएकी उनी अहिले श्रीमान् र छोराछोरीसहित परिवारका सात जनासँगै यही आश्रयस्थलमा बसिरहेकी छन् ।
तर, बाढीबाट ज्यान जोगिए पनि उनको परिवारका सबै सदस्य सुरक्षित छैनन् । उनका भाइ, बुहारी, १६ वर्षीय माइली छोरा, जेठी बुहारी, भान्जासहित सात जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।
बाढीले एकैपटक आफन्त र सम्पत्ति गुमाएपछि बिलाको परिवार अहिले राहत र आश्रयको भरमा छ । केन्द्रमा खानादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्मको व्यवस्था ठीकै रहेको उनको अनुभव छ । तर, महिला र पुरुष सबैलाई एउटै कोठामा राखिँदा रात बिताउन भने असहज हुने उनी बताउँछिन् ।
‘एकै ठाउँमा सबै जना सुतेका छौं, त्यही समस्या छ । खानासँगै महिनावारी हुँदा प्याडदेखि स्वास्थ्य उपचार भने पाएका छौं,’ उनले भनिन् ।
बिमलाका लागि यो असहजता मात्रै होइन, विपद्पछिको जीवन कति कठिन हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो । घरबार गुमेपछि कहाँ जाने, कसरी बस्ने र कहिले आफ्नै घरमा फर्किने भन्ने अन्योलबीच एउटै कोठामा परिवार र अपरिचित पुरुषहरूसँगै बस्नुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार सँगै बस्दा गोपनीयता भंग भइरहेको छ ।
बिमला घले ।
‘हामी सुरुमा शिव माविमा बसेका थियौं । त्यहाँ स्कुल चलाउने भनेपछि यहाँ सरेका हौं,’ सुस्केरा हाल्दै उनले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘त्यो बेला हामी कसले के भन्यो, के ग¥यो, के बोल्ने, नबोल्ने सोच्नै सक्ने अवस्थामा थिएनौं । अहिले अलिक होस् खुल्दै गएको छ ।’
विपद्पछि बाँचेकाहरूको अर्को संघर्ष
विमलाको कथा एउटै परिवारको मात्रै होइन । विपद्पछि उद्धार र राहतको चरण पार गर्दै जाँदा विस्थापित परिवारले अर्को चरणको संघर्ष सुरु गरेका छन् पुनर्वासको संघर्ष ।
समावेशी सामुदायिक भान्सा घरमै आश्रय लिइरहेकी जानुका आचार्यको अनुभव पनि उस्तै छ । उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले सुरक्षित र मर्यादित बसोबासको अभाव हो ।
‘एकै ठाउँमा सुत्नु पर्दा हामी महिलाहरूलाई लुगा फेर्नेदेखि परिवारबाहिरका पुरुषको बीचमा निदाउनसम्म कसो–कसो लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन् ।
आपत्तालीन अवस्थामा सामूहिक आश्रय आवश्यक भए पनि लामो समयसम्म त्यही संरचनामा बसिरहनुपर्दा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
जानुका आचार्य ।
बाढीपछि घर गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी टेन्ट वा सामूहिक आश्रय तत्कालीन समाधान हुन सक्छ । तर, लामो समयसम्म त्यहीँ राख्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, गोपनीयता, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषय पनि जोडिँदै जान्छन् । त्यसैले उनीहरूको माग अब राहतभन्दा अगाडि बढेको छ पुनर्वास ।
‘सरकारले जतिसक्दो चाँडो बस्ने ठाउँ मिलाइदिनुपर्छ’
विस्थापित परिवारको साझा माग सरकारले जतिसक्दो चाँडो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने छ ।
‘सरकारले भाडाबापत पैसा दिने, के-के भनेको सुनेका छौं । यसरी एकै ठाउँमा सबै खाँदिएर कति बस्ने ? हामीलाई जतिसक्दो चाँडै बस्नलाई मिलाइदिनुप¥यो । सरकारलाई यही भन्छौं,’ पीडितहरूले भने ।
विपद् आएपछि तत्काल खाना, पानी, कपडा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । तर, घरबार गुमाएका नागरिकलाई लामो समयसम्म अस्थायी आश्रयमै राखेर विपद् व्यवस्थापन पूरा भएको मान्न सकिँदैन । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नु, जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्नु र बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पनि पुनर्निर्माणकै हिस्सा हो ।
तीन ठाउँमा जग्गा पहिचान
उत्तरगया गाउँपालिकाले भने विस्थापित परिवारलाई लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने योजना नरहेको जनाएको छ । पालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार विस्थापितहरूको पुनर्वासका लागि पालिकाले तीन ठाउँमा जग्गा पहिचान गरिसकेको छ ।
‘अहिले हामीले पालिकाका तीन ठाउँमा उहाँहरूको पुनर्वासका लागि जग्गा पहिचान गरिसकेका छौं । त्यहीँ आवास बनाएर उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
तर, पुनर्वासको काम तत्कालै पूरा हुने अवस्था भने छैन । पीडितको वास्तविक संख्या, क्षतिको अवस्था, आवश्यक आवासको संख्या र अन्य आधारभूत विवरण संकलनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
चमेली गुरुङ ।
‘अहिले तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक चरणमै छौं । त्यसैले व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्छ,’ उनले भनिन् ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार उत्तरगया गाउँपालिकामा ८ हजार ५५५ जना बसोबास गर्दै आएका थिए । बाढीले घर गुमाएका परिवारलाई नयाँ घर चाहिन्छ । तर, घरसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनको बाटो पनि फर्काउनुपर्नेछ । बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउनुपर्नेछ । महिलाका लागि सुरक्षित र मर्यादित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि थप सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, भविष्यमा यस्तै विपद् दोहोरिँदा फेरि उही अवस्था नआओस् भन्नका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्मूल्यांकन, सुरक्षित स्थानको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय विपद् तयारीलाई पनि पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । तस्बिर : नरेश बाेहरा ।
