अस्मिता पराजुली

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला दुईथरी चटारो छ । सानेपामा १५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व सपथको तयारीमा छ भने चुनदेवीमा देउवा समूह आफ्नै १५औं महाधिवेशनको तल्लो तहको अधिवेशनमा व्यस्त छ । गत पुस मसान्तमा विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संस्थापनले १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गगनकुमार थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गरिसकेको छ । उक्त पक्षले कात्तिक १८ गते निर्वाचित सदस्यहरूको सपथ ग्रहणको मिति तोकेको छ । अर्कोतर्फ पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले भने आफ्नै कार्यतालिकामा १५औं महाधिवेशनको अधिवेशन गरिरहेको छ । सो समूहले १५ असोजबाट वडा अधिवेशन सुरु गरी १५ कात्तिकभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छैन । चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयका अनुसार हालसम्म एकमात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका ९ जिल्लामा मात्र जिल्ला नेतृत्व चयन भएको छ । देशभर एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्ला छन् । ‘अधिवेशन भइरहेको छ । पहिलो चरणमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका नौ जिल्लामा नेतृत्व चयन भएको छ । अन्य जिल्लामा पनि साथीहरू लागिराख्नु भएको छ,’ सचिवालय समन्वय समितिका संयोजक दीपक कुइँकेलले बताए । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा प्रगति तथ्यांक अनुसार देउवा समूहले सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लामा अधिवेशन सकाएको छ । डोटीमा दिपायल सिलगढीका मेयर बाजीसिंह खड्का (विजय) र बैतडीमा सुर्नया गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट सभापति बनेका छन् । सुदूरपश्चिममा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका ६ जिल्ला– दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी छन् ।  यस्तै, कर्णालीका ६ जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ । डोल्पामा देउप्रसाद बुढा, हुम्लामा सूर्यबहादुर शाही, जुम्लामा नेत्रकला शाही, मुगुमा तिलकबहादुर मल्ल, कालिकोटमा नगेन्द्र विष्ट र रुकुम पश्चिममा नन्दबहादुर विष्ट सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।  कालिकोटमा निर्वाचित विष्ट नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । दैलेखको अधिवेशन कात्तिक १२ गते हुँदैछ । यसैगरी कोशी प्रदेशको संखुवासभामा रामकुमार जिमी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।  बाढी-पहिरोले कार्यतालिका प्रभावित देउवा समूहले गत भदौ १७ र १८ गते बसेको बैठकबाट मंसिर २१ देखि २३ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तल्लो तहको अधिवेशन समयमा नसकिँदा महाधिवेशन लम्बिने देखिएको छ । ‘निर्णय गरेपछि बाढी–पहिरो आयो, त्यसले डिस्टर्ब भयो । तल्लो तहको अधिवेशनका लागि केही समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ १४औं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका देउवा पक्षीय नेता गुरु बरालले बताए ।  कति सकियो, कति बाँकी ?   चुनदेवी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार १ सय ७ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । ६३६ वडा बाँकी छन् ।  यस्तै, ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ८० पालिकामा अधिवेशन सकिएको छ भने २७३ पालिकामा अझै हुन सकेको छैन । कोशीका ८९, मधेशका ५४, बागमतीका ७०, गण्डकीका ५०, लुम्बिनीका ८६, कर्णालीका ५५ र सुदूरपश्चिमका ७६ पालिकामा अधिवेशन भएको हो ।  यसैगरी १७० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र ८५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस करिब आठ दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । तर, कांग्रेसको शीर्ष तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पुगेको इतिहास भने १५औं महाधिवेशनमा बल्ल रचिएको छ ।  कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला पन्त यतिबेला कांग्रेसको निर्वाचित पहिलो महामन्त्री बनेकी छन् । उनको राजनीतिक यात्रा भने वडा तहदेखिको हो । वडा सदस्यबाट राजनीतिमा होमिएकी डिला महिला संघको अध्यक्ष, पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद र सहमहामन्त्री हुँदै महामन्त्री बनेकी हुन् । कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन गर्दै महिला कोटा अनिवार्य गरेपछि उनका लागि यो अवसर जुरेको हो । यसअघि भने कांग्रेसमा २ जना महामन्त्री रहने व्यवस्था थियो । जसमा महिलाले पनि खुलाबाटै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । संशोधित विधानअनुसार अब कांग्रेसमा २ खुला र एक महिला गरी तीन महामन्त्री रहनेछन् ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार महिलातर्फ महामन्त्री पदमा महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र रीता खनाल उनका प्रतिस्पर्धी थिए । कुल सात हजार १३ मत खसेकामा संग्रौलाले प्रतिस्पर्धी उपाध्याय र खनाललाई हराउँदै संग्रौलाले तीन हजार ११८ मत प्राप्त गरिन् । डिनाले दुई हजार ८६४ र खनालले ८०४ मत पाएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य राजु कटुवालले जानकारी दिए ।  उपाध्याय १४ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी नेतृ हुन् भने खनाल राजनीतिसँगै समाजसेवामा परिचित छन् । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट करिब ९ महिना सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी संर्गौलाले भने पार्टीमा अस्तित्व मजबुत बनाउँदै महामन्त्रीमा जित हात पारेकी हुन् । निर्वाचित बनेपछि विकासज्युजकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले आफ्नो जितलाई महिलाहरूको साझा जित ठानेकी  छिन् ।  ‘नेपाली कांग्रेसलाई समयानुकूल युवापुस्तालाई समेट्दै उचाइँमा पुर्‍याउन प्रतिवद्ध भएर लाग्नेछु,’ महिला महामन्त्री बन्दै गर्दाको खुसी साट्दै उनी थप्छिन्,‘ मेरो जित पार्टीसँगै सबै पार्टीको भ्रातृ संगठन दिदीबहिनीहरूको जित हो, महिलाको गौरव हो,’ ।  पार्टीको योजना र कार्यक्रमअनुसार आफूलाई समर्पित गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  विद्यार्थी कालमा राजनीतिक सक्रियता  संग्रौला महामन्त्री पदमा यसै निर्वाचित बनेकी होइनन् । उनको राजनीतिक चेतना र संघर्ष विद्यार्थी जीवनदेखि नै विकसित भएको थियो । २०३६ सालको जनमतसंग्रहका बेला कक्षा ९ मा अध्ययनरत उनी तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्रभावित थिइन् ।  स्कूलबाटै राजनीतिक गतिबिधिमा चासो राख्न लागेकी उनी दाङको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आईए अध्ययन गर्दै गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिइन् । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मार्फत  राजनीति सुरु गरेकी उनको यात्राले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएपछि गति लियो ।  २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी बनेकी संग्रौलाले २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिइन् । विराटनगरको तत्कालीन वडा नम्बर १५ को महिला संघ सभापतिको जिम्मेवारीबाट उनको संगठनात्मक यात्रा अघि बढ्यो । त्यसपछि उनी वडा सभापति, नगर समिति सदस्य, महिला संघको जिल्ला सदस्य र कांग्रेसको जिल्ला सदस्य हुँदै पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा भित्रिइन् ।  पार्टी संगठनमा निरन्तर सक्रिय रहेकी संग्रौलाले २०५३ सालमा सम्पन्न कांग्रेसको नवौँ महाधिवेशनदेखि महाधिवेशन तथा महासमिति प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् ।  महिला संघको सभापति हुँदै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म संग्रौलाको राजनीतिक पहिचान विस्तारमा नेपाल महिला संघको नेतृत्वले अर्को कोशेढुङ्गा बनेको थियो । कांग्रेस मोरङको जिल्ला उपसभापतिको जिम्मेवारीमा रहेकी संग्रौला २०६८ साल माघ २१ गते संग्रौला महिला संघ केन्द्रीय तदर्थ समितिको सभापति नियुक्त भइन् । जहाँ उनले लामो समयदेखि बन्द रहेको संघको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै संगठनलाई देशभर विस्तार गर्ने तथा प्रशिक्षण र संगठन सुदृढीकरणमा भूमिका निर्वाह गरिन् ।  जहाँ महिला अधिकार, राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकास उनका प्रमुख सरोकारका विषय रहे । संविधान निर्माणका बेला महिलाका हक सुनिश्चित गर्ने विषयमा आवाज उठाउनुका साथै महिला हिंसाविरुद्धका अभियानमा पनि उनी अग्रपक्तिमै  देखिइन् । महिला संघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गराएपछि उनले नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनमा भने उनी केन्द्रीय सदस्य पदमा पराजित बनेकी थिइन् । तर, वडा, क्षेत्रदेखि संघसम्म आफ्नो प्रभाव बढाउन उनले कहिले प्रयास छाडिनन् । नतिजास्वरूप १३औं महाधिवेशनमा महिलातर्फ उनी  सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भइन् ।  सांसद हुँदै अध्यापनसम्म २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले संग्रौलालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनायो । उनी संविधानसभा सदस्य बन्न भने सकिनन् । संविधानसभा सदस्य बन्ने सपना पूरा नभएपछि उनले पार्टी राजनीतिसँगै विद्यावारिधिको अध्ययनलाई अघि बढाइन् । २०६५ सालमा विद्यावारिधिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएकी संग्रौलाले २०६८ सालमा ‘विराटनगरका वैष्णव सम्प्रदायहरू’ शीर्षकमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेकी थिइन् । संविधानसभा निर्वाचन सदस्य बन्नुअघि उनले विश्वविद्यालयको स्थायी प्राध्यापक पद त्यागेर राजनीतिमा होमिएकी थिइन् ।  पार्टीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनलाई फेरी सघायो । उनी कांग्रेसको तर्फबाट पुनः समानुपातिक सांसद बनिन् । संसद्मा रहँदा उनले बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र श्रमिकका हकहितका विषयमा खरो उत्रिइन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेर विधेयकसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएकी उनले पार्टीमा श्रम तथा रोजगार विभागको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । महिला सशक्तीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार र राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व उनका प्रमुख मुद्दा रहे । लेखनमा समेत सक्रिय उनले समसामयिक राजनीति, महिला अधिकार र संसदीय अभ्याससम्बन्धी लेखहरू प्रकाशित गरेकी छन् । ‘नेपालका सपना अधुरै’ र ‘कांग्रेस अबको बाटो’ उनले लेखेका पुस्तक हुन् ।

रसुवा । पूर्णबहादुर घलेले रसुवा बाढीमा परिवारका सात सदस्य गुमाए । बाढीले उनका  बुबा, भाई, छोराबुहारी, दुई नातिनी र भान्जा गरी परिवारका सात सदस्य वेपत्ता पारिदियो । होल्डिङ सेन्टरको एउटा कुनामा पूर्णबहादुर घले चुपचाप थिए । वरिपरि मानिसहरू थिए, तर उनको आँखाले कसैलाई खोजिरहेको थिएन । अब खोजेर पनि कसलाई भेट्नु ? भदौ १० गतेको परिवारका सात सदस्य वेपत्ता पार्यो । घर बग्यो । पसल बग्यो । तीन पुस्ताले जोडेको जायजेथा बग्यो । बाँकी रहे- पूर्णबहादुर, उनकी श्रीमती र एक छोरा । बाढी गएको दिनदेखि पूर्णबहादुरले आफ्ना मान्छे फर्किने खबर कुरिरहे । कतै घाइते भेटिए कि ? कतै कसैले उद्धार गरेर राखेको छ कि ? फोन आउला कि ? दिन बिते, रात बिते । नदीको किनार, अस्पताल, उद्धारस्थल र आसपासका बस्तीमा खोजी भयो । तर, सातै जनाको कुनै खबर आएन । अब उनको प्रतीक्षा थाकिसकेको छ । ‘यतिका दिन बित्दासमेत केही थाहा पाइएन । बाँचिरहेका भए आउँदा हुन् । घाइते भेटिएको भए खबर पाइन्थ्यो होला,’ पूर्णबहादुरले लामो सुस्केरा हाल्दै भने, ‘केही नभएपछि अब उनीहरूको आत्माका लागि घेवा (पूजा) लगाउने मन बनाएँ ।’ मृतआत्माको शान्ति तथा उनीहरुको आत्माको स्वर्गमा बास हुने विश्वासका साथ बौद्ध धर्मालम्वीले घेवा गर्ने गर्दछन् । घेवा भनिरहँदा उनको अगाडि आफ्ना सात जना प्रियजनको अनुहार घुमिरहेको थियो । तर, उनीसँग उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्ने सामर्थ्यसमेत थिएन । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ खाल्टेका पूर्णबहादुर अहिले आफ्नै घरमा छैनन् । घर भएको ठाउँमा बाढीले बनाएको बगर छ । व्यापार भएको ठाउँ पनि छैन । परिवारका सदस्य छैनन् ।  उनी अहिले उत्तरगया–५ मा दिगो उद्यम तथा वातावरण विकास समाज (सिड्स) को भवनमा सञ्चालित भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी विपद् प्रभावित समुदायका लागि समावेशी सामुदायिक भान्सा घर तथा आश्रयस्थलमा बसेका छन् ।  शुक्रबारसम्म उनको मनमा एउटै चिन्ता थियो, बौद्ध संस्कारअनुसार आफ्ना परिवारका सदस्यको आत्माशान्तिका लागि घेवा कसरी गर्ने ? घेवा गर्न गुम्बामा लामा बोलाउनुपर्छ । पूजा सामग्री चाहिन्छ । खानपान र अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तीन दिनसम्म पूजा लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पूर्णबहादुरको हातमा पैसा थिएन । ‘हामीसँग त पैसाको नाममा केही छैन । सबै बगर बन्यो,’ उनले दुःखी हुँदै भने ।  उनको यही पीडाबीच सहयोगको हात आइपुग्यो । त्यहाँ सहयोग गर्न आउने व्यक्तिमार्फत एक जना जर्मन नागरिकले पूजा संस्कारका लागि सहयोग गरे । अब पूर्णबहादुर गुम्बा जान सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले आश्रयस्थलमै गुम्बाजस्तै ठाउँ बनाएर पूजा लगाउने तयारी भइरहेको छ । ‘गुम्बा जान नसके पनि यहीँ गुम्बाजस्तो बनाएर पूजा लगाउन लागेका छौँ,’ उनले भने । रसुवामा पूजा लगाउने लामा पनि पर्याप्त छैनन् । बाढीले कतिपय लामा पनि बगाएको र बाँचेका थोरैले सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।  ‘यहाँका लामा कति बग्नुभयो । बाँचेका एक-दुई जनाले सबैतिर भ्याउनुहुन्न । काठमाडौंबाट लामा बोलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब तीन दिन पूजा लगाउनेछौँ ।’ पूजा सकिएपछि उनका परिवारका सात सदस्यको मृत्यु संस्कार पूरा हुनेछ । तर, पूर्णबहादुरका लागि त्यो केवल संस्कार होइन । त्यो सात जना आफन्तलाई अन्तिम पटक सम्झेर बिदाइ गर्ने बाध्यता हो । अन्तिम संस्कार गर्न काठमाडौं  रसुवाको यही बाढीले थुप्रै परिवारलाई मृत्युको खबर कुर्ने, शव खोज्ने र अन्तिम संस्कारका लागि संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । स्याफ्रुबेँसी बजारभन्दा करिब सय मिटर तल त्रिशूली नदीमाथि बनाइएको तुइनमा एउटा महिला सात महिनाको बच्चा काखमा च्यापेर नदी पार गरिरहेकी छिन् ।  काखमा बच्चा रोइरहेको छ । त्रिशूलीको किनार लेदोले भरिएको छ । बाटो भत्किएको छ । पुल बगेको छ । तर, उनीसँग रोकिने समय छैन । उनी आफ्ना श्रीमानको अन्तिम संस्कारका लागि काठमाडौं जाँदै छैन । उनी अर्थात् गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका निवासी २३ वर्षीया पाल्मो तामाङ ।  पाल्मो तामाङ । ‘श्रीमानको लागि अन्तिम सेवा गर्न काठमाडौंं हिँडेको । धुन्चेबाट गाडी चलेको छ भन्ने सुनेका छौं,’ रोइरहेको बच्चालाई थम्थम्याउँदै उनले निराश भएर भनिन् ।  उनका श्रीमान् रसुवागढीमा काम गर्थे । बाढी आएका बेला त्यहीँ काम गरिरहेका थिए । बाढीले उनलाई पनि बगायो । आजसम्म शव भेटिएको छैन । ‘अहिलेसम्म लास पनि भेटिएन । गाउँलेले पैसा दिए । अब काठमाडौंं गएर पूजा लगाउने,’ पाल्मोले भनिन् ।  उनको स्वरमा पीडा थियो । तर, त्यो पीडाभन्दा ठूलो जिम्मेवारी उनको काखमा थियो–सात महिनाकी छोरी । अर्कोतर्फ ६ वर्षको छोरा पनि छ । चार जनाको पाल्मोको परिवार अब तीन जनामा सीमित भएको छ ।  ‘हामी क्रिस्चियन हौं, उहाँलाई त्यस्तो भएपछि अहिलेसम्म अन्तिम सेवा गर्न पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बच्चालाई कसरी पाल्ने, के गर्ने ? उहाँ त जानु भयो ।’ उनको बोली रोकिएन । श्रीमान गुमाएकी २३ वर्षीया पाल्मोका लागि अब जीवनको सबैभन्दा कठिन प्रश्न अगाडि उभिएको छ । दुई साना बच्चालाई कसरी हुर्काउने ? १६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी पाल्मोले सामान्य खेतीकिसानी गर्दै आएकी थिइन् । परिवारको मुख्य आम्दानी श्रीमानको कमाइबाट चल्थ्यो । अहिले कमाउने मान्छे छैनन् ।  अहिले उनलाई तत्काल चाहिएको कुरा भनेको श्रीमानको अन्तिम संस्कार पूरा गर्नु र दुई बच्चाका लागि बाँच्ने आधार खोज्नु हो ।    ‘संस्कार गर्न पनि पालिकाले पैसा दिएन । गाउँले सबै मिलेर जाँदा म पनि हिँडेँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले यस्तो गर्दिन्छु भनेको छैन । खोइ, गर्दिन्छ होला नि !’ आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका निमा दोर्जे तामाङ पनि पाल्मोसँगै काठमाडौं जाँदै छन् । उनको दिदी र भिनाजुलाई पनि बाढीले वेपत्ता पार्यो । उनको घर डाँडामाथि भएकाले बाढीबाट जोगियो । तर, रसुवागढी नाकामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका दिदी–भिनाजुको घर, व्यवसाय र जीवन सबै बाढीले लग्यो । ‘मेरो घर माथि डाँडामा पर्ने भएकाले हामीलाई त केही भएन।  नाकामा काम गर्ने मेरो दिदी-भिनाजु र घर सबै बगायो,’ निमा भन्छन्, ‘उहाँहरूको अन्तिम काम गर्न तुइन बनेपछि बल्ल काठमाडौं  जान लागेको हुँ ।’ निमा दोर्जे तामाङ ।  बाढीले बाटो मात्रै काटेको छैन । आफन्तको अन्तिम संस्कार गर्न जाने बाटोसमेत काटिदिएको छ । त्रिशूलीमाथि बनाइएको अस्थायी तुइन अहिले उनीहरूका लागि पुल मात्र होइन, शोक बोकेर पार गर्नुपर्ने एउटा कठिन बाटो बनेको छ । शोकसँगै भोकको चिन्ता बाढीले मानिसको ज्यान र घर मात्रै लगेको छैन । बाँचेकाहरूको भोलिको जीवन पनि कठिन बनाएको छ । रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे र जिल्लाका अन्य बजारसँगको सडक सम्पर्क अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्नको समस्या सुरु हुन थालेको निमा बताउँछन् । ‘पानी परेकाले दाउरा चिसो छ । चामल, दाल, तेल त यहाँ खासै फल्दैन । सडक नहुँदा समस्या हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल सडक र पुल निर्माण गरिदिनुपर्छ ।’ घर छैन । रोजगारी छैन । बजार छैन । सडक छैन । कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा छैन । परिवारका सदस्य छैनन् । अनि अन्तिम संस्कार गर्नसमेत पैसा छैन । बौद्ध धर्मअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको ४९ दिनमा आत्माशान्तिका लागि पूजा लगाउनु अनिवार्य हो ।  कैसाङ नुर्पु तामाङ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार बाढी प्रभावित परिवारलाई अन्तिम संस्कारका लागि सरकारले बजेट दिने निर्णय गरे पनि रकम निकासा हुन सकेको छैन । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा समेत रकम तत्काल निकासा गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा पनि मैले यो पैसा छिटो निकासा गरिदिन भनेको हुँ । उहाँले हुन्छ पनि भन्नुभयो । तर, अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने ।  ‘यहाँ विभिन्न धर्म मान्ने समुदाय हुनुहुन्छ। सबैलाई परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा छ। पैसा छैन, संस्कार गर्ने चाहना छ,’ अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘सरकारले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? समय कटेपछि खर्चबापत रकम दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले बाढी प्रभावितका लागि निकासा गरिएको बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका तत्काल पठाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

रसुवा । भदौ १० गते त्रिशुलीमा आएको बाढीले एउटा पुल मात्रै बगाएन, रसुवाको स्याफ्रुबेंसी बजार र आसपासका बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सहज सम्पर्क नै टुटाइदियो । नेपाल-चीनको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी जोड्ने बाटो अवरुद्ध भएपछि स्वास्थ्य उपचारदेखि खाद्यान्न आपूर्तिसम्मका लागि स्थानीयले जोखिमपूर्ण वारपार र अनिश्चितताको जीवन बिताइरहेका छन् ।  बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-५ स्थित स्याफ्रुबेंसी जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल बगाएपछि त्यस दिनदेखि यहाँको जनजीवन असहज बनेको हो । पुलसँगै बजारका करिब २ सय ५० घर, स्वास्थ्य संस्था, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल र अन्य संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । बजारको माथिल्लो भागमा रहेका करिब १०/१२ घर र एउटा पसल मात्र जोगिएका छन् ।  स्याफ्रुबेंसी बजार हुँदै बग्ने त्रिशुलीको बाढीले गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालय, सडक संरचना र लाङटाङ हाइड्रोपावरको हेडस्टेशनसमेत बगाएर लगेपछि क्षतिको तस्वीर अझ भयावह बनेको  छ। बजारबाट करिब सय मिटरको दूरीमा रहेको चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङमा समेत आंशिक क्षति पुगेको छ । तर, भौतिक संरचना भत्किनु मात्र यहाँको संकट होइन । बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका स्थानीय, व्यवसायी, रोजगारीका लागि पुगेका मानिस र घुमघामका लागि आएका पर्यटकमध्ये कतिपयको अझै अत्तोपत्तो छैन । बाढीले बस्ती र बजारको स्वरूप नै बदलिदिएपछि जोगिएकाहरू पनि आधारभूत सेवाका लागि कठिन यात्रा गर्न बाध्य छन् ।  अस्पताल जान पनि जोखिम, खाद्यान्न ल्याउन पनि समस्या पुल बगेसँगै स्याफ्रुबेंसी र आसपासका बस्तीका नागरिकका लागि अस्पताल पुग्नु पनि चुनौती बनेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नसमेत वारपारको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयका अनुसार सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सामग्री पुर्‍याइरहेको छ । तर, त्यसले नियमित जीवन धान्न पर्याप्त भएको छैन । ‘सरकारले हेलिकोप्टरबाट राहत दिएको छ, त्यहीँ खाएर बसेका छौं । अब हामी बाँच्नका लागि केही चाहियो भने यहाँबाट धुन्चे जानुपर्छ,’ एक स्थानीयले विकासन्युजसँग गुनासो गरे ।  सडक सम्पर्क टुटेपछि उनीहरूको अवस्था लामो समयसम्म बाहिरी संसारबाट सीमित बनेको छ । कोभिड महामारीका बेला घरभित्रै सीमित हुनुपरेको अवस्थाजस्तै अहिले पनि उनीहरू सहज आवतजावतको विकल्पविहीन बनेका छन् ।  पुलको विकल्प बन्यो तुइन, तान्ने मान्छे छैन सम्पर्कविहीनताको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाली सेनाको अग्रसरतामा अहिले तुइन निर्माण गरिएको छ । तर, तुईन बनेपछि समस्या सकिएको छैन । त्यसलाई सञ्चालन गर्न पनि जनशक्ति चाहिन्छ । आमाछोदिङ गाउँपालिकाकी छेङा तामाङ उपचारका लागि धुन्चे पुगेर फर्किएकी थिइन् । बिहान गाउँकै मानिसहरूले तुईनमार्फत उनलाई वारपार गराएका थिए । तर, फर्किँदा तुइन तारिदिने कोही नभएपछि उनी लामो समयसम्म पर्खिन बाध्य भइन् ।  ‘बिहान ९ः३० बजेदेखि यहाँ बसेको, ११ बज्न लागिसक्यो । तारिदिने मान्छे छैन,’ उनले भनिन् ।  बिहान जाँदा स्थानीयले तुइन सञ्चालन गरिदिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘बिहान त यहाँ मान्छे थिए, उनीहरूले तारिदिए । अहिले त कोही छैन, के गर्ने होला ?’ करिब ११ बजेतिर धुन्चेबाट तुइन सञ्चालनका लागि खटाइएको सशस्त्र प्रहरीको पाँच जनाको टोली घटनास्थलमा पुगेपछि मात्रै उनलाई वारपार गराइएको थियो ।  गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-५ का राजन तामाङका लागि तुइनले केही राहत दिएको छ । तर, म्यानुअल रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले यो आफैँमा अर्को चुनौती बनेको उनी बताउँछन् ।  ‘यो तुइन तान्न ८/१० जना मान्छे चाहिन्छ । मान्छे नभए माथिबाट पहिरो खसेर च्याप्ला जस्तो यो भीरमा कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मोटर जोडेको तुइन भए त सहज हुने थियो नि !’ उनका अनुसार बाढी आएको एक महिना पुगिसक्दा पनि स्थायी आवतजावतका लागि बेलिब्रिज निर्माणमा अपेक्षित गति देखिएको छैन । ‘मान्छेहरू बिरामी पर्दा जे हुँदा पनि यता आउनुपर्छ, जानुपर्छ । महिनादिन बित्दा पनि सरकारले यस्तो ठाउँमा बेलिब्रिज बनाउन सकेन । दुःख लाग्छ,’ उनले भने, ‘अझै हामीले के-के अभाव झेल्नुपर्ने हो ?’ बजेट आयो, कार्ययोजना आएन स्थानीयको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भए पनि सरकारबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत अन्याैल रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले रसुवालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी बजेट पठाएको छ । तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशिका र कार्ययोजना नआउँदा स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन समस्या भएको छ । ‘सरकारले हामीलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर बजेट पठाएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका र कार्ययोजना नदिँदा अन्याैल भयो,’ अध्यक्ष तामाङले भने । यद्यपि तत्कालका लागि वडा नम्बर ५ र ६ लाई चिलिमे हाइड्रोपावरको सुरुङसम्म जोड्ने गरी हालिएको तुईनलाई मोटरेवल बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘केही दिनमै यसलाई मोटरेवल बनाइनेछ । त्यसपछि स्विच थिचेर स्थानीयले आवतजावत गर्न सक्छन्,’ उनले भने। सडक र बेलिब्रिजमा अझै अन्याैल स्थानीयका लागि तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधान भने सडक र पुल नै हो ।  तर, सडक पुन:निर्माण तथा बेलिब्रिज निर्माणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ । ‘हामी पनि दुःखमा भएकाले उठ्न अलिक समय लाग्यो । तर पनि प्रयास गरिरहेको छु । त्यसमाथि यहाँसम्म पुग्न सडक त्यति सहज छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको पुल महाशाखा र सडकका निकायले पनि अलिक ढिला गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु ।’ भदौ १० को बाढीले स्याफ्रुबेंसीमा पुल र सडक मात्र बगाएको छैन, स्थानीयको नियमित जीवन, व्यापार–व्यवसाय र राज्यका आधारभूत सेवासम्मको पहुँचमा पनि गहिरो धक्का दिएको छ । एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी आवतजावतको भरपर्दो विकल्प तयार नहुँदा यहाँका नागरिकका लागि राहतभन्दा पुनःस्थापना र पूर्वाधार निर्माणको गति मुख्य प्रश्न बनेको छ । बाढीले बगाएको पुलको ठाउँमा कहिले स्थायी संरचना बन्छ, सडक कहिले खुल्छ र स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सेवामा स्थानीयको सहज पहुँच कहिले फर्किन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले पनि स्याफ्रुबेंसीका नागरिक पर्खिरहेका छन् । 

रसुवा । भदौ १० गते बिहानसम्म स्याफ्रुबेंसी बजारमा मान्छेको चहलपहल थियो । होटलमा पाहुना थिए, किराना पसलमा ग्राहकको भीड थियो र बजारका गल्लीमा व्यापार-व्यवसायको सामान्य रौनक थियो । केही घण्टापछि आएको बाढीले त्यो सबै दृश्यलाई यस्तो गरी मेटाइदियो कि अहिले स्याफ्रुबेंसी पुग्दा यहाँ कुनै समय बाक्लो बस्ती थियो भन्ने विश्वास गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । बाढीअघि स्याफ्रुबेंसी बजारमा होटल, किराना पसल र अन्य व्यावसायिक तथा आवासीय गरी करिब ३०० घर तथा संरचना थिए । अहिले बजारको माथिल्लो भेगमा रहेका १०-१२ वटा घरबाहेक अधिकांश संरचनाको नामोनिशानसमेत छैन । बाढीले घर मात्रै बगाएन, यहाँको व्यापार, रोजगारी, पारिवारिक जीवन र वर्षौंदेखि निर्माण भएको बजारको पहिचानसमेत एकैपटक बगाइदियो । स्याफ्रुबेंसीमै रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको भवन, लाङटाङ जलविद्युत आयोजनाको स्टेसनलगायतका महत्वपूर्ण संरचना पनि बाढीको चपेटामा परे । कुनै समय स्थानीयको दैनिकी र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनेको बजार अहिले भग्नावशेष र बाढीले छाडेका अवशेषबीच उभिएको छ । तर, यही उजाडिएको बजारको अलिक माथिल्लो भेगमा त्रिशूली नदी किनारबाट करिब १५० मिटर पर रहेको एउटा सानो किराना पसल भने अझै उभिएको छ । लक्षिङ घलेले चार दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको यही पसल बाढीबाट जोगियो । पसल जोगिनुका पछाडि संयोग मात्रै थिएन । नदीबाट केही दूरीमा रहेको स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका कारण बाढीको प्रत्यक्ष प्रभावबाट पसल र पसल सञ्चालक घले दुवै जोगिए । तर, पसल जोगिए पनि उनको व्यापारको आधार बनेको बजार भने रहेन । बाढीअघि ग्राहकको घुइँचो लाग्ने घलेको पसल अहिले सुनसान छ । पसलका सामान यथावत् छन्, तर किनमेल गर्ने मानिस छैनन् । बाढीले उनको पसललाई छोएन, तर ग्राहक, छिमेकी, साथीभाइ र बजारको जीवन भने बगाएर लग्यो । ‘बाढीबाट सँगै काम गर्ने, हिँड्ने, बोल्ने सबै साथी गुमाएँ,’ घलेले निराश हुँदै भने, ‘मेरो पसल बाढीले नबगाए पनि के गर्नु, अब यहाँको चहलपहल त सकियो नि ! अब मैले व्यवसाय कसका लागि गर्नु ? यहाँका अधिकांश मान्छे त बगे । बाँचेका सबै यहाँबाट सरिसके ।’ घलेको आवाजमा पसल जोगिएको खुसीभन्दा बजार गुमाएको पीडा बढी सुनिन्छ । चार दशकदेखि आफूले व्यवसाय गर्दै आएको ठाउँ केही घण्टामै उजाड भएको दृश्य उनका लागि अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । ‘आफू मात्रै बाँचेर के गर्नु ? बजार गयो त सबै गयो,’ उनले भने, ‘अहिले त पसलको सामान त्यही पनि अलिअलि बिक्छ कि भनेर खोलेको हुँ ।’ बाढीले स्याफ्रुबेंसीको भौतिक संरचना मात्रै ध्वस्त पारेको छैन, स्थानीयको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई पनि गहिरो असर पारेको छ । पसल, होटल र घर गुमाएका परिवारसँगै व्यवसाय चलाउने बजार गुमाएका व्यापारीको भविष्यसमेत अनिश्चित बनेको छ । बाँचेकाहरू पनि सुरक्षित स्थानतर्फ सर्न थालेपछि बजारमा पुनः पुरानै चहलपहल फर्किने अवस्था तत्काल देखिँदैन । ग्राहक बने उद्धार र पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारी विकासन्युजको टीम स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ स्थित स्याफ्रुबेंसी पुग्दा घलेको पसलमा देखिने ग्राहकको दृश्य पनि बदलिएको छ । बाढीअघि स्थानीय बासिन्दा, मजदुर, व्यवसायी, यात्रु र आसपासका बस्तीबाट आउने ग्राहकले भरिने पसलमा अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारी तथा राहत र पुनःस्थापनाका काममा खटिएका विभिन्न संघसंस्थाका कर्मचारी मात्रै देखिन्छन् । बाढीपछि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र क्षतिको व्यवस्थापनका लागि स्याफ्रुबेंसीमा विभिन्न निकायका मानिसको उपस्थिति बढेको छ । तर, उनीहरूको उपस्थिति स्थानीय बजारको पुरानो आर्थिक जीवनको निरन्तरताका लागि पर्याप्त छैन । घलेको पसल यसको एउटा प्रतिनिधि तस्वीर बनेको छ कि पसल बाँचेको छ, सामान बाँचेका छन्, पसले पनि बाँचेका छन् । तर, पसल चलाउने बजार भने बाढीसँगै हराएको छ । भदौ १० गतेको बाढीले स्याफ्रुबेंसी​​​​​​​मा छाडेको यही दृश्यले प्राकृतिक विपत्तिपछि पुनर्निर्माणको चुनौती घर र सडक बनाउने विषयमा मात्रै सीमित नहुने देखाउँछ । ध्वस्त भएका बजार, विस्थापित परिवार, रोजगारी गुमाएका नागरिक र समाप्त भएको स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ । चार दशकदेखि पसल चलाउँदै आएका घलेका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो कि पसल त जोगियो, तर फेरि बजार कहिले फर्किएला ? 

रसुवा । भदौ १० गतेको बाढीले घर, खेतबारी र सम्पत्ति मात्रै बगाएन, रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका सयौँ परिवारको सुरक्षित भविष्यसमेत अनिश्चित बनाइदियो । बाढी गएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि पीडितका लागि ‘घर’ अझै टाढाको सपना बनेको छ । अहिले उनीहरू पालिकाले सञ्चालन गरेका होल्डिङ सेन्टरमा दिन कटाइरहेका छन् । जहाँ राहत त पुगेको छ, तर निजीपन, स्थायित्व र भोलिको सुनिश्चितता अझै पुगेको छैन । उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा बाढीबाट प्रभावित बने । विपदमा परी ११ जनाको शव भेटिएको छ भने ७३७ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको पालिकाको तथ्यांक छ । ज्यान जोगाएर विस्थापित भएका ७११ जनालाई पालिकाले पाँचवटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । तीमध्ये उत्तरगया गाउँपालिका-५ मा रहेको समावेशी सामुदायिक भान्सा घर अहिले विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आश्रय बनेको छ । पालिका, यूएन वुमन, रोयम नेपाल र वडा-५ को लालीगुराँस महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो केन्द्रमा अहिले ४७ जना आश्रित छन् । आश्रितमध्ये २३ जना महिला छन्, जसमा १४ जना बालिका छन् । २४ जना पुरुषमध्ये १० जना बालक छन् ।  राहत र खानाको व्यवस्थापन भइरहेको छ । स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पनि छ । महिलाका लागि महिनावारीका बेला आवश्यक पर्ने प्याडसमेत उपलब्ध गराइएको छ । तर, विपद्को तत्कालीन आवश्यकता पूरा हुँदै गर्दा विस्थापितहरूको अर्को गम्भीर आवश्यकता भने दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ । सुरक्षित, सम्मानजनक र छुट्टाछुट्टै बसोबासको व्यवस्था । ‘खानाको समस्या छैन, रात काट्न गाह्रो हुन्छ’ उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टोकी ४० वर्षीया बिमला घलेका लागि भदौ १० गतेको दिन कहिल्यै नबिर्सिने दिन बनेको छ । बाढी आउँदा भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएकी उनी अहिले श्रीमान् र छोराछोरीसहित परिवारका सात जनासँगै यही आश्रयस्थलमा बसिरहेकी छन् । तर, बाढीबाट ज्यान जोगिए पनि उनको परिवारका सबै सदस्य सुरक्षित छैनन् । उनका भाइ, बुहारी, १६ वर्षीय माइली छोरा, जेठी बुहारी, भान्जासहित सात जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । बाढीले एकैपटक आफन्त र सम्पत्ति गुमाएपछि बिलाको परिवार अहिले राहत र आश्रयको भरमा छ । केन्द्रमा खानादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्मको व्यवस्था ठीकै रहेको उनको अनुभव छ । तर, महिला र पुरुष सबैलाई एउटै कोठामा राखिँदा रात बिताउन भने असहज हुने उनी बताउँछिन् । ‘एकै ठाउँमा सबै जना सुतेका छौं, त्यही समस्या छ । खानासँगै महिनावारी हुँदा प्याडदेखि स्वास्थ्य उपचार भने पाएका छौं,’ उनले भनिन् । बिमलाका लागि यो असहजता मात्रै होइन, विपद्पछिको जीवन कति कठिन हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो । घरबार गुमेपछि कहाँ जाने, कसरी बस्ने र कहिले आफ्नै घरमा फर्किने भन्ने अन्योलबीच एउटै कोठामा परिवार र अपरिचित पुरुषहरूसँगै बस्नुपर्ने अवस्था छ । उनका अनुसार सँगै बस्दा गोपनीयता भंग भइरहेको छ ।  बिमला घले ।  ‘हामी सुरुमा शिव माविमा बसेका थियौं । त्यहाँ स्कुल चलाउने भनेपछि यहाँ सरेका हौं,’ सुस्केरा हाल्दै उनले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘त्यो बेला हामी कसले के भन्यो, के ग¥यो, के बोल्ने, नबोल्ने सोच्नै सक्ने अवस्थामा थिएनौं । अहिले अलिक होस् खुल्दै गएको छ ।’ विपद्पछि बाँचेकाहरूको अर्को संघर्ष विमलाको कथा एउटै परिवारको मात्रै होइन । विपद्पछि उद्धार र राहतको चरण पार गर्दै जाँदा विस्थापित परिवारले अर्को चरणको संघर्ष सुरु गरेका छन् पुनर्वासको संघर्ष । समावेशी सामुदायिक भान्सा घरमै आश्रय लिइरहेकी जानुका आचार्यको अनुभव पनि उस्तै छ । उनीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले सुरक्षित र मर्यादित बसोबासको अभाव हो । ‘एकै ठाउँमा सुत्नु पर्दा हामी महिलाहरूलाई लुगा फेर्नेदेखि परिवारबाहिरका पुरुषको बीचमा निदाउनसम्म कसो–कसो लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन् । आपत्तालीन अवस्थामा सामूहिक आश्रय आवश्यक भए पनि लामो समयसम्म त्यही संरचनामा बसिरहनुपर्दा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जानुका आचार्य ।  बाढीपछि घर गुमाएका परिवारका लागि अस्थायी टेन्ट वा सामूहिक आश्रय तत्कालीन समाधान हुन सक्छ । तर, लामो समयसम्म त्यहीँ राख्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, गोपनीयता, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता विषय पनि जोडिँदै जान्छन् । त्यसैले उनीहरूको माग अब राहतभन्दा अगाडि बढेको छ पुनर्वास । ‘सरकारले जतिसक्दो चाँडो बस्ने ठाउँ मिलाइदिनुपर्छ’ विस्थापित परिवारको साझा माग सरकारले जतिसक्दो चाँडो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने छ । ‘सरकारले भाडाबापत पैसा दिने, के-के भनेको सुनेका छौं । यसरी एकै ठाउँमा सबै खाँदिएर कति बस्ने ? हामीलाई जतिसक्दो चाँडै बस्नलाई मिलाइदिनुप¥यो । सरकारलाई यही भन्छौं,’ पीडितहरूले भने । विपद् आएपछि तत्काल खाना, पानी, कपडा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । तर, घरबार गुमाएका नागरिकलाई लामो समयसम्म अस्थायी आश्रयमै राखेर विपद् व्यवस्थापन पूरा भएको मान्न सकिँदैन । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नु, जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्नु र बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पनि पुनर्निर्माणकै हिस्सा हो । तीन ठाउँमा जग्गा पहिचान उत्तरगया गाउँपालिकाले भने विस्थापित परिवारलाई लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमै राख्ने योजना नरहेको जनाएको छ । पालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार विस्थापितहरूको पुनर्वासका लागि पालिकाले तीन ठाउँमा जग्गा पहिचान गरिसकेको छ । ‘अहिले हामीले पालिकाका तीन ठाउँमा उहाँहरूको पुनर्वासका लागि जग्गा पहिचान गरिसकेका छौं । त्यहीँ आवास बनाएर उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गरिनेछ,’ उनले भनिन् । तर, पुनर्वासको काम तत्कालै पूरा हुने अवस्था भने छैन । पीडितको वास्तविक संख्या, क्षतिको अवस्था, आवश्यक आवासको संख्या र अन्य आधारभूत विवरण संकलनको काम प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले व्यवस्थापनमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । चमेली गुरुङ ।  ‘अहिले तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक चरणमै छौं । त्यसैले व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्छ,’ उनले भनिन् । २०७८ को जनगणनाअनुसार उत्तरगया गाउँपालिकामा ८ हजार ५५५ जना बसोबास गर्दै आएका थिए । बाढीले घर गुमाएका परिवारलाई नयाँ घर चाहिन्छ । तर, घरसँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनको बाटो पनि फर्काउनुपर्नेछ । बालबालिकालाई विद्यालयमा फर्काउनुपर्नेछ । महिलाका लागि सुरक्षित र मर्यादित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि थप सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैगरी, भविष्यमा यस्तै विपद् दोहोरिँदा फेरि उही अवस्था नआओस् भन्नका लागि जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्मूल्यांकन, सुरक्षित स्थानको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय विपद् तयारीलाई पनि पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । तस्बिर : नरेश बाेहरा । 

रसुवा । भदौ १० गते चीनतर्फबाट अचानक आएको बाढीले रसुवाको नौबिसेमा बस्ने जानुका आचार्यको परिवारलाई क्षणभरमै अस्तव्यस्त बनायो । बाढीको सूचना पाएलगत्तै श्रीमान्, छोरा र उनी ज्यान जोगाउन भागे । तर, विद्यालय पठाइसकेकी १४ वर्षीया छोरी कहाँ छिन् भन्ने उनीहरूलाई केही थाहा थिएन ।  त्यो दिन उनीहरूले सम्पत्ति जोगाउने प्रयास गरेनन्, ज्यान जोगाउन मात्रै दौडिए । सम्पत्ति सबै बाढीले बगायो, तर परिवारका सदस्य भने बाँचे । अझ ठूलो राहत त त्यतिबेला मिल्यो, जब विद्यालय गएकी छोरी पनि बाढीबाट उम्किएर नुवाकोट पुगेको खबर आयो ।  उत्तरगया गाउँपालिका-५, नौबिसेकी ३७ वर्षीया जानुका आचार्य भदौ १० गते बिहान उठेर सधैँझैँ घरायसी काममा व्यस्त थिइन् । उनका दुई छोरी, एक छोरा र श्रीमानसहित पाँच जनाको परिवार नौबिसेमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको थियो । जेठी छोरी भने कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि अध्ययनका लागि यसै वर्षदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएकी थिइन् । बिहान उनले कक्षा ८ मा अध्ययनरत कान्छी छोरीलाई खाना खुवाएर विद्यालय पठाइन् । त्यसको केहीबेरमै चीनतर्फबाट ठूलो बाढी आएको खबर गाउँमा फैलियो ।  बाढीको सूचना पाएपछि आचार्य श्रीमान् र छोरासहित ज्यान जोगाउन माथिल्लो भेगतर्फ दौडिइन् । शरीरमा भएको एकसरो लुगाबाहेक केही लैजान सकिनन् ।  ‘त्यो दिन सम्पत्तिको आस मारेर भागेकै कारण हामी तीन जनाको ज्यान जोगियो,’ उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा रहेको सामुदायिक भान्छा घरमा आश्रय लिइरहेकी आचार्यले विकासन्युजसँग भनिन् ।  जानुका आचार्य ।  तर, आफूहरू भागेपछि विद्यालय पठाएकी छोरीको अवस्था के भयो भन्ने उनलाई थाहा थिएन । बाढीले छोरीलाई पनि बगायो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको थियो ।  ‘हामीले त ज्यान जोगायौं । स्कुल पठाएकी छोरीलाई बाढीले लग्यो भन्ने खुब पिर लाग्यो,’ उनले भनिन् ।  तर, भाग्यले उनको परिवारलाई अर्को ठूलो पीडाबाट जोगायो । बाढी आएको खबर सुनेपछि १४ वर्षीया छोरी पनि ज्यान जोगाउन विद्यालयबाट भागेकी रहिछन् । उनी भाग्दै नुवाकोट पुगेकी थिइन् । त्यहाँ रहेका मामाघरका आफन्तले उनको उद्धार गरेका थिए । ‘छोरीले पनि धन्न बुद्धि पु¥याएर भागिछे । हामी सबै परिवारको ज्यान त जोगियो, सम्पत्ति भने केही बाँकी रहेन,’ आचार्यले भनिन्, ‘छोरी ज्यान जोगाउन भाग्दा नुवाकोट पुगेकी रहिछ । नुवाकोटमा मेरो माइतीले उनको उद्धार गर्नुभयो ।’ तर, आमाछोरीको भेट भने तत्काल हुन सकेन । बाढीले सडक र पुल बगाएपछि दुई जिल्लाबीचको आवागमन टुटेको थियो । करिब २५ दिनपछि फलाखु खोलामा अस्थायी फड्के बनेपछि मात्रै आचार्यले आफ्नी छोरीलाई भेट्न पाइन् ।  २५ दिनपछि आमाछोरीको भेट हुँदा आचार्यले खुसी साट्दै भनिन्, ‘फड्के बनेपछि बल्ल छोरीलाई भेट्न पाएँ ।’ अहिले आचार्यको परिवार उत्तरगया गाउँपालिका-५ मा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा जसोतसो गुजारा गरिरहेको छ । बाढीले घर, व्यवसाय र सम्पत्तिसहित जीवनको आधार नै खोसेपछि उनले सरकारसँग तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेकी छन् ।  ‘अहिले त जसोतसो गुजारा चलाइरहेका छौं । सरकारले जतिसक्दो छिटो पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।  बाढीले पुल बगायो, फड्केले जोड्यो दुई जिल्ला भदौ १० गते अकस्मात आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा र नुवाकोट जोड्ने सडक, पुल तथा आसपासका बस्तीमा ठूलो क्षति पु¥यायो । बाढीले झोलुङ्गे तथा पक्की पुलहरू बगाएपछि दुई जिल्लाबीचको नियमित सडक सम्पर्कसमेत टुट्यो ।  बेत्रावती, त्रिशूली बजार, टिमुरेलगायतका पुराना बजार तथा बस्तीसमेत बाढीबाट प्रभावित बने । सडक तथा पुलको सम्पर्क टुटेपछि रसुवा र नुवाकोटका नागरिकको आवागमन, दैनिक जीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको थियो ।  दुई जिल्लाबीचको सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सरकारले बेलिब्रिज, तुईन तथा तत्काल निर्माण गर्न सकिने अन्य अस्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको छ । यसै क्रममा रसुवा र नुवाकोटको संगमस्थल उत्तरगया गाउँपालिका-५, बेत्रावतीस्थित फलाखु खोलामा रहेका दुई पक्की पुल भोटेकोशी बाढीले बगाएपछि पूर्ण रूपमा रोकिएको आवागमन अहिले काठ र बाँसबाट बनाइएको अस्थायी फड्केबाट सञ्चालन हुन थालेको छ । फड्के बनेपछि रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय पैदलमार्फत वारपार गर्न थालेका छन् । यसले बाढीका कारण छुट्टिएका परिवारलाई भेटघाट गर्न तथा अत्यावश्यक कामका लागि आवतजावत गर्न सहज भएको स्थानीय बताउँछन् ।  ‘हामी स्थानीय, पालिकाका जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी मिलेर फड्के बनायौं । यसले कमसेकम माइती–मावली यता–उता छुटेकालाई वारपार गर्न सजिलो भएको छ,’ स्थानीय दिल्लिनाथ खतिवडाले बताए । उनका अनुसार बाढीको सूचना पाएपछि ज्यान जोगाउन नुवाकोट र रसुवातर्फ पुगेका कतिपय जिल्लावासी सडक तथा पुल सम्पर्क विच्छेद भएपछि उतै अड्किएका थिए । फड्के बनेपछि उनीहरू आफ्नो जिल्ला फर्किएर परिवारसँग भेट्न पाएका छन् ।  ‘बाढीले यहाँको पुल बगाएपछि तीन सातासम्म खोला वारपार गर्न सक्ने स्थिति थिएन । अस्ति यहीँमाथि बनाएको फड्के त्यही दिन राति आएको बाढीले बगायो । फेरि यहाँ बनायौँ,’ खतिवडाले भने ।  उनका अनुसार फलाखु खोला तरेपछि करिब दुई–ढाई घण्टाको पैदल यात्रामा पृथ्वीराजमार्ग पुग्न सकिन्छ । त्यसैले यो अस्थायी फड्के रसुवावासीका लागि राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य स्थानतर्फ जान महत्वपूर्ण बनेको छ । ‘वारिपारि आउजाउ गर्ने केही नभएको बेला यसले साह्रै सजिलो बनाएको छ,’ उनले भने । तर, अस्थायी फड्के आफैंमा जोखिममुक्त भने छैन । बाँस र काठ जोडेर बनाइएको साँघुरो संरचनामा एकैपटक धेरै मानिस वारपार गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले स्थानीयले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।  कुराकानीकै क्रममा एकैपटक पाँच–सात जना फड्के तर्न थालेपछि खतिवडाले उनीहरूलाई रोकेर एक–एक जना मात्रै वारपार गर्न सुझाए । एक साताभित्र बेलिब्रिज जोडिने अपेक्षा अस्थायी फड्केले तत्कालका लागि पैदल आवागमन सहज बनाए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने पक्की संरचना आवश्यक छ । उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चमेली गुरुङका अनुसार फलाखु खोलामा बेलिब्रिज जडानको काम अघि बढिरहेको छ । ‘खोलाको दुवैतर्फ पहिलेको एक पुलको बेस भेटिएको छ । त्यसैबाट बेलिब्रिज हाल्ने हो । सामान सबै आर्मी क्याम्पमा आइसकेको छ । अब हप्तादिनमा बेलिब्रिज जोडिन्छ होला,’ उनले भनिन् ।  बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि रसुवा र नुवाकोटबीचको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसले बाढीपछि टुटेको आवागमनसँगै दैनिक जीवन, व्यापार, उपचार, शिक्षा र अत्यावश्यक सेवाका लागि हुने यात्रालाई समेत सहज बनाउनेछ । चमेली गुरुङ ।  तर, जानुका आचार्यजस्ता बाढीपीडितका लागि पुल र सडक जोडिनु मात्रै पर्याप्त छैन । बाढीले घर र व्यवसायसँगै जीविकोपार्जनको आधार नै बगाएपछि उनीहरू अहिले पुनःस्थापना र पुनर्वासको प्रतीक्षामा छन् । आमाछोरी २५ दिनपछि भेटिए पनि उनीहरूको परिवारले गुमाएको जीवन फेरि उभ्याउन अझै लामो बाटो तय गर्नुपर्नेछ । तस्बिर ः नरेश बाेहरा । 

काठमाडौं । गत असारको ३१ गतेदेखि नेपाल आयल निगमले १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डरको पुनः वितरण सुरु गर्यो । तर, वितरणको १५ दिन नबित्दै गत बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहरमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ । यही समस्याको मारमा परेका छन् कीर्तिपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका दैलेखका गौरव सिजापति । सिजापति स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । फुर्सदको समयमा उनी कन्टेन्ट क्रियट गर्दै आफ्नो गुजार चलाउँदै आएका छन् । तर, शनिबारदेखि उनले प्रयोग गर्दै आएको एलपी ग्यास सकियो ।  तीन दिनदेखि ग्यास नपाएपछि यतिबेला उनलाई पेट भर्नकै लागि साथीको घर तथा डेरा चहार्नु परेको छ ।  ‘कीर्तिपुरको डेरामा हामी दुईजना साथी बस्छौं । हामी विद्यार्थी घरबाट अड्कलेर पठाएको पैसाले चल्नुपर्छ ।  हामीसँग २/३ वटा सिलिण्डर हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘तीन दिनदेखि ग्यास सकिँदा खानाका लागि भौँतारिनु परेको छ । साथै यसले हाम्रो काममा पनि बाधा उत्पन्न गरेको छ ।’  नागरिकका समस्या जुन सरकार आएपनि नफेरिनु दुःखद रहेको उनको अनुभव छ ।  ‘कीर्तिपुरका धेरै पसलमा ग्यास छ तर नाम लेखाएकोलाई मात्र दिने  भन्नुभयो । गुनासो गर्न पनि खोजे कसलाई गर्ने, के भन्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने ।  कीर्तिपुरबाटै टेकु साल्ट ट्रेडिङको प्राङ्गणमा भेटिएका अर्का उपभोक्ता विकास बुडा भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा ग्यास अभावको समाचार नआउँदासम्म छ भन्ने पसलेले भोलिपल्टै जाँदा छैन भन्छन्, यो कालोबजारी नभएर के हो ? रातारात ग्यास कसरी सकिन्छ ?’   काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिने सर्वसाधारणको लाइन  सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती पाएको उनको गुनासो छ । ग्यास अभाव झेलिरहेका नागरिक सडकमा नआउँदै समाधानमा लाग्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएकी निरमाया तामाङ ३ घण्टादेखि  लाइनमा छिन् । दुई सन्तान र परिवारका लागि खाना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी तामाङलाई भरेबाटै कसरी खाना पकाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।  ‘मेरो एभरेष्ट ग्यास हो, त्यसको कोटा दिनको २४० वटा मात्रै हो भन्छन् । ८० वटा बाँडिसक्नुभएछ । अब १६० वटा मात्रै बाँकी छ रे, मेरो १६५ नम्बर परेको छ,’ लामो सास तान्दै उनले भनिन्, ‘म पछाडि अझै ३५/४० जना हुनुहुन्छ त्यही पनि केही व्यवस्था हुन्छ र खाना पकाएर घरपरिवार र  बालबच्चाको पेट भराउन सकिन्छ कि भनेर बसेकी छु ।’ सधैं ग्यास लैजाने पसलमा पनि हप्ता दिनदेखि नाम टिपाएर पालो राख्दा समेत ग्यास नपाएको उनले सुनाइन् । ७० वर्षीय वृद्ध उमेरका नरेशमान भण्डारी पनि सोही लाइनमा उभिएका थिए । ८ घण्टादेखि लाइन बसेपछि बल्ल ग्यास पाउनेमा उनले आफ्नो थकान बिर्सिएको भन्दै खुसी साटे । ‘कता–कता लुकाउने हो कि के हो निगमले ग्यास पुग्ने भन्दा पनि हामी बुढो मान्छेलाई यस्तो सास्ती छ । धन्न पाउने भएँ,’ उनले भने ।   सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  ‘भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य पटक–पटक घटेपनि नेपालमा नेपाल आयल निगमले घाटाको कारण देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन । ग्यास अभावका कारण स्थानीय नागरिक र होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न बैठकमा बोल्दै सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले माग गरे ।  सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘ग्यासको मूल्य यथावत भनिएता पनि नागरिकले सहज रूपमा पाएका छैनन् । सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक दैनिकीप्रति चासो देखाएको पाइँदैन, सरकार गम्भीर छैन । चाडबाडको मुखमा विकल्प खोजेर भए पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् ।’   सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी लगायत सांसदहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरे ।  अमेरिका, इजरायल–इरान युद्धका कारण ग्यास आपूर्तिमा भएको असहज अवस्थापछि निगमले २९ फागुन २०८२ देखि आधा सिलिण्डर ग्यास (७.१ केजी) बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयको ४ महिनापछि आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने भन्दै ३१ असार २०८३ देखि निगमले साविककै १४.२ केजी ग्यास दिने निर्णय गरेको थियो ।  तर निगमले उक्त निर्णय गरेको १५ दिनपनि नबित्दै बजारमा उपभोक्ता ग्यासका लागि भौतारिनुपरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास आपूर्तिको उक्त समस्याबारे विकासन्यूजले प्रश्न गर्दा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले कोटाअनुरूप बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए।  ‘विगतको वर्षको माघ-फाल्गुनमा पनि ग्यास अभावको कुरा आए । त्यहीबेला मध्यपूर्वको युद्ध सुरु गर्यो, त्यसपछि उपभोक्ताले प्यानिक बाइङ्ग गरेर समाचार आएको थियो । अहिले पनि अवस्था त्यही हो तर अभाव छैन,’ उनले दाबीका साथ भने ।  सो समय सरदरभन्दा ५ प्रतिशत बढी ५१ प्रतिशत ग्यास बजारमा पठाउँदा पनि उपभोक्ताको गुनासो उस्तै रहेको उनले स्मरण गर्दै सुनाए ।  त्यसपछि गत  वर्षको फागुन २९ गते आधा सिलिण्डर ७.१ किलोमा जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।  गत चैतमा भने ३६ मेट्रिक टनले बजार माग पुरा गरेको निगमको रेकर्ड छ ।  प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार विगत २ वर्षको तथ्यांङ्क हेर्दा नेपाली बजारमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास मासिक खपत हो । उक्त मागअनुसार निगमले यतिबेला पनि बजारमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।  ‘असार ३१ गते निगमले निर्णय गरेपछि ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस अहिले पनि बजारमा पठाएका छौं । यो त बजारमा रहेका खाली सिलिण्डर एकैपटक फुलफिल गर्दाको परिणाम हो,’ उनले भने ।  डिलरले कालोबजारी गर्दै ग्यास लुकाउँदा समस्या भएको गुनासोबारे बुझ्दा प्रवक्ता ठाकुरले निगमले छानबिनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।  यस्तै, प्रवक्ता ठाकुरले ग्यासको अभाव नहुने हुँदा अत्यावश्यक बाहेकको हकमा भर्न हतार नगर्न उपभोक्तालाई सुझावसमेत दिए ।