काठमाडौं । गत असारको ३१ गतेदेखि नेपाल आयल निगमले १४.२ केजीको भरी एलपी ग्यास सिलिन्डरको पुनः वितरण सुरु गर्यो । तर, वितरणको १५ दिन नबित्दै गत काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका मुख्य सहरमा ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ ।
यही समस्याको मारमा परेका छन् कीर्तिपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका दैलेखका गौरव सिजापति । सिजापति स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । फुर्सदको समयमा उनी कन्टेन्ट क्रियट गर्दै आफ्नो गुजार चलाउँदै आएका छन् । तर, शनिबारदेखि उनले प्रयोग गर्दै आएको एलपी ग्यास सकियो ।
तीन दिनदेखि ग्यास नपाएपछि यतिबेला उनलाई पेट भर्नकै लागि साथीको घर तथा डेरा चहार्नु परेको छ । ‘कीर्तिपुरको डेरामा हामी दुईजना साथी बस्छौं । हामी विद्यार्थी घरबाट अड्कलेर पठाएको पैसाले चल्नुपर्छ ।
हामीसँग २/३ वटा सिलिण्डर हुँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘तीन दिनदेखि ग्यास सकिँदा खानाका लागि भौँतारिनु परेको छ । साथै यसले हाम्रो काममा पनि बाधा उत्पन्न गरेको छ ।’ नागरिकका समस्या जुन सरकार आएपनि नफेरिनु दुःखद रहेको उनको अनुभव छ ।
‘कीर्तिपुरका धेरै पसलमा ग्यास छ तर नाम लेखाएकोलाई मात्र दिने भन्नुभयो । गुनासो गर्न पनि खोजे कसलाई गर्ने, के भन्ने दोधारमा छौं,’ उनले भने ।
कीर्तिपुरबाटै टेकु साल्ट ट्रेडिङको प्राङ्गणमा भेटिएका अर्का उपभोक्ता विकास बुडा भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा ग्यास अभावको समाचार नआउँदासम्म छ भन्ने पसलेले भोलिपल्टै जाँदा छैन भन्छन्, यो कालोबजारी नभएर के हो ? रातारात ग्यास कसरी सकिन्छ ?’

काठमाडौंको टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको शाखा कार्यालय परिसरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास लिने सर्वसाधारणको लाइन
सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती पाएको उनको गुनासो छ । ग्यास अभाव झेलिरहेका नागरिक सडकमा नआउँदै समाधानमा लाग्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएकी निरमाया तामाङ ३ घण्टादेखि लाइनमा छिन् । दुई सन्तान र परिवारका लागि खाना तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी तामाङलाई भरेबाटै कसरी खाना पकाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।
‘मेरो एभरेष्ट ग्यास हो, त्यसको कोटा दिनको २४० वटा मात्रै हो भन्छन् । ८० वटा बाँडिसक्नुभएछ । अब १६० वटा मात्रै बाँकी छ रे, मेरो १६५ नम्बर परेको छ,’ लामो सास तान्दै उनले थपिन्, ‘म पछाडि अझै ३५/४० जना हुनुहुन्छ त्यही पनि केही व्यवस्था हुन्छ र खाना पकाएर घरपरिवार र बालबच्चाको पेट भराउन सकिन्छ कि भनेर बसेकी छु ।’
सधैं ग्यास लैजाने पसलमा पनि हप्ता दिनदेखि नाम टिपाएर पालो राख्दा समेत ग्यास नपाएको उनले सुनाइन् ।
७० वर्षीय वृद्ध उमेरका नरेशमान भण्डारी पनि सोही लाइनमा उभिएका थिए । ८ घण्टादेखि लाइन बसेपछि बल्ल ग्यास पाउनेमा उनले आफ्नो थकान बिर्सिएको भन्दै खुसी साटे ।
‘कता–कता लुकाउने हो कि के हो निगमले ग्यास पुग्ने भन्दा पनि हामी बुढो मान्छेलाई यस्तो सास्ती छ । धन्न पाउने भएँ,’ उनले भने ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समेत सांसदहरूले एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘भारतमा एलपी ग्यासको मूल्य पटक–पटक घटेपनि नेपालमा नेपाल आयल निगमले घाटाको कारण देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन । ग्यास अभावका कारण स्थानीय नागरिक र होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन्,’ प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न बैठकमा बोल्दै सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले माग गरे ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, ‘ग्यासको मूल्य यथावत भनिएता पनि नागरिकले सहज रूपमा पाएका छैनन् । सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक दैनिकीप्रति चासो देखाएको पाइँदैन, सरकार गम्भीर छैन । चाडबाडको मुखमा विकल्प खोजेर भए पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् ।’
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी लगायत सांसदहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरे ।
अमेरिका, इजरायल–इरान युद्धका कारण ग्यास आपूर्तिमा भएको असहज अवस्थापछि निगमले २९ फागुन २०८२ देखि आधा सिलिण्डर ग्यास (७.१ केजी) बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको ४ महिनापछि आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने भन्दै ३१ असार २०८३ देखि निगमले साविककै १४.२ केजी ग्यास दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर निगमले उक्त निर्णय गरेको १५ दिनपनि नबित्दै बजारमा उपभोक्ता ग्यासका लागि भौतारिनुपरेको छ । बजारमा देखिएको ग्यास आपुर्तिको उक्त समस्यााबारे विकास न्यूजले प्रश्न गर्दा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले कोटाअनुरूप बजारमा ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताए।
‘विगतको वर्षको माघ फाल्गुनमा पनि ग्यास अभावको कुरा आए । त्यहीबेला मध्यपूर्वको युद्ध सुरु गर्यो, त्यसपछि उपभोक्ताले प्यानिक बाइङ्ग गरेर समाचार आएको थियो । अहिले पनि अवस्था त्यही हो तर अभाव छैन,’ उनले दाबीका साथ भने ।
सो समय सरदरभन्दा ५ प्रतिशत बढी ५१ प्रतिशत ग्यास बजारमा पठाउँदा पनि उपभोक्ताको गुनासो उस्तै रहेको उनले स्मरण गर्दै सुनाए ।
त्यसपछि गत फागुन २९ गते आधा सिलिण्डर ७.५ किलोमा जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
गत चैतमा भने ३६ मेट्रिक टनले बजार माग पुरा गरेको निगमको रेकर्ड छ ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार विगत २ वर्षको तथ्यांङ्क हेर्दा नेपाली बजारमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्यास मासिक खपत हो । उक्त मागअनुसार निगमले यतिबेला पनि बजारमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘असार ३१ गते निगमले निर्णय गरेपछि ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस अहिले पनि बजारमा पठाएका छौं । यो त बजारमा रहेका खाली सिलिण्डर एकैपटक फुलफिल गर्दाको परिणाम हो,’ उनले भने ।
डिलरले कालोबजारी गर्दै ग्यास लुकाउँदा समस्या भएको गुनासोबारे बुझ्दा प्रवक्ता ठाकुरले निगमले छानबिनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रवक्ता ठाकुरले ग्यासको अभाव नहुने हुँदा अत्यावश्यक बाहेकको हकमा भर्न हतार नगर्न उपभोक्तालाई सुझावसमेत दिए ।