आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत मात्र, बैदेशिक सहायता वचन आयो, पैसा आएन
११ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिकूल मौसमका कारण बजेटको लक्ष्यअनुसर आर्थिक वृद्धि आसिल गर्न नसकिने बताए । असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मुख्य बाली धानको उत्पादन ६ प्रतिशतले कम भएको र गहुँको उत्पादन ५ प्रतिशतले कम भएकाले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको उनले बताए । तर मन्त्री महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सकारात्मक रुपमा चित्रण गरे । ‘गत वर्ष पनि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो, चालु वर्षमा पनि पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ’ उनले भने– गएको छ वर्षयता पहिलो पटक लगातार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’ मन्त्री महतले समग्रमा आर्थिक परिसूचकहरु केही राम्रा र केही खराव रहेको बताए । ‘मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दा कम हुने सम्भावना छ । शोधनान्तर बचत छ । विदेशी मुद्राको संचिति प्रयाप्त छ’ मन्त्री महतले भने–‘तर व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो । आधावर्षमा ३३४ अर्ब ८३ करोड घाटा भईसक्यो, वर्षभरीमा ७०० अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।’ उनले बढदो बैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ‘वार पुट’ जरुरी भएको बताए । तर तत्काल सरकारले कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेको सकेत पनि उनले दिएनन् । सरकारको लागि दोस्रो ठूलो चुनौति विकास खर्च गर्नु रहेको उनले बताए । छ महिनमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिव ३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा १६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २६ दशमलव ४ प्रतिशत हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो भएकाले खर्च थोरै देखिएको तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । बैकिङ प्रणालीबाट भएको भुक्तानी रकमका आधारमा पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु दोषी रहेको उनले औल्याए । ‘स्रोतमा कमी हुन दिन्नौं भनेका छौं, तीन वर्षे ठेक्का लगाएर भटाभट काम गर्न निर्देशन दिएका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने–‘बजेट विनियोजन हुनुपूर्व योजना बनाउनु पर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि पनि योजना बनाएर निकासा लिन आउँदैनन् ।’ खर्च गर्न नसके पनि राजश्व परिचालनमा सरकारलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । पुस मसान्तसम्ममा १८५ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठेको र यो रकम लक्ष्यको १०२ प्रतिशत हो । छ महिनामा बैदेशिक सहायता २१७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यरमा भारतले दिने भनिएको एक अर्व डलर (एक खर्ब रुपैयाँ) समेत समावेश गरिएको छ । बैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धतामा ऐतिहासिक सफलता मिलेको डा महतले बताए । तर बैदेशिक सहायततर्फको खर्च भने सर्वाधिक निराशाजनक छ । यसतर्फ ११२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘बैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन तर सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ’ मन्त्री महतले दुखेसे व्यक्त गरे । बजेटमा प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई सहयोग गर्ने ऐनहरु बनाउन नसकेकोमा मन्त्री महतले निराशा व्यक्त गरे । औद्योगिक विकास ऐन, बैंकिङ कसुर सम्वन्धि ऐन, सार्वजनिक खरिद सुधार ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पगेको र नौ वटा विधेयकहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको बताए ।
कृषि बीमामा गुणात्मक वृद्धि, बीमा गर्न कुन जिल्ला कुन निर्जीवन बीमा कम्पनीको भागमा
११ फागुन । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यसबर्ष बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने क्रममा गुणात्मक भएको छ । ‘गत आर्थिक बर्षमा जम्मा छ करोड रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा भएको थियो, यसबर्ष यो आंकडा उल्लेख बढेको छ,’ बीमा समिति उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । बीमा समितिले दिएको चालु आवको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । यो अवधिसम्ममा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क (मूल्य अभिवृद्धि कर सहित) तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरकारले यो बीमा शुल्कमा दिनुपर्ने ७५ प्रतिशत अनुदान बापत दुई करोड ७० लाख रुपैया रहेको देखिन्छ । कुन जिल्ला कुन कम्पनीलाई ? बीमा समितिले १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्न ७३ जिल्ला तोकेर भागवण्डा गरेको छ । ‘कम्पनीहरुलाई पुसको पहिलो साता अलग्गै कृषि शाखा खोल्न एक महिनाको अवधि तोकेर निर्देशन दिएका थियौं, पछि त्यो निर्देशनलाई सच्चाउदै जिल्ला नै तोकिदिएका हौं, ’ समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । बीमा कम्पनीहरुले भागबण्डा अनुसार आफुले पाएको जिल्लामा अनिवार्य शाखा खोल्ने बाध्यता भने गरिएको छैन । तर बीमा गर्न चाहनेहरुको बीमा गरिदिने कामलाई तोकिएको कम्पनीले प्राथमिकता राख्नुपर्ने सापकोटाले बताए । एक कम्पनीलाई तोकिएको क्षेत्रमा अर्काे कम्पनीले पनि बीमा जारी गर्न भने सक्नेछन । बीमा कम्पनीहरुले एक महिनाभित्रमा शाखा खोलेर वा प्रतिनिधी राखेर भएपनि तोकिएको जिल्लामा बाली तथा पशुपन्छी बीमा शुरु गनु पर्ने निर्देशन समितिले दिएको छ । बाँडफाँट अनुसार कम्पनीहरुलाई तीन देखि पाँच जिल्ला परेका छन । कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई बीमा प्रति आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै समितिले नयाँ तरिका अपनाएको हो ।
निक्षेपको लागि भौतारिन थाले बैंकहरु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढ्यो
११ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरघर धाउन थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढाइ सकेका छन् । केहि अघिसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने बैंकले पनि अहिले ६ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी निक्षेप दिने संस्थागत निक्षेपकर्तामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना जस्ता निकाय हुन् । ‘केहि अघिसम्म ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले अहिले ६.५ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन,’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामहरी पोख्रेलले भने– थप रकम राखिदिनु प¥यो भन्ने प्रश्ताव पनि आउन थालेको छ । नागरिक लगानी कोषले गत पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंकमा २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढ्न लागेको कर्मचारी संचयकोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढेको छ,’ आचार्यले भने– संकेत राम्रो देखिएकोले ब्याज अझै बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी संचयकोषले विभिन्न बैंकमा गरी ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ८ प्रतिशत अर्थात ९५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तथा लगानी ७ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
