दुई वर्षपछि २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ-अशोक शेरचन
हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । त्यसैले एक/ढेड वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतबीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंक लिमिटेड[divider] संक्रमण कालिन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस बैंकको व्यवस्थापनका मुख्य चुनौति के के हुन् ? बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायत ६ वटा वित्तीय संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक अहिलेको अवस्थामा आएको छ । बैंकमा अहिले विभिन्न संस्कृति बोकेका, विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुसंग भिजेका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिव एघार सय जना कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग आ–आफ्नो किसिमको दक्षता, क्षमता र पहिचान छ । यो बैंकको लागि सामथ्र्य बनेको छ । तर यदि विचारपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यही पक्षले बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । त्यस्तै, मर्जरअघि अलगअलग बैंकसंग कारोवार गरिरहेका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । उनीहरु अलगअलग व्यवहार, अलग–अलग स्तरका सेवा लिइरहेका थिए भने उनीहरुको अपेक्षापनि अलग किसिमको हुनसक्छ । यसपक्षमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका संस्थापक सेयरधनीहरु अहिले एकै स्थानमा बस्नु परेको छ । फरक क्षेत्रका फरक संस्थापक हुनुलाई पनि अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी अलगअलग स्थान तथा परिवेशबाट आएका संस्थापकहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरु लिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल चाहेका छन्, प्रतिफल दिनु पर्ने चुनौति छ । व्यवसाय विस्तारको योजना कस्तो छ ? व्यवसाय र देशको समग्र अवस्था जोडिएको छ । नेपालमा भएका सबै बैंकहरुले यहीको आयात, उद्योग, साना तथा मध्यम कर्जा, उपभोग्य वा जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो गच्छ अनुसार साझेदारी गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीतिको कारण बैंकहरुले लगानी क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नु परेको छ । लगानी गर्नको लागि राम्रो आयोजनाहरु पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायको बिस्तारको लागि देशभित्रको अवस्था राम्रो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्र उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक, आयात निर्यात यी सबै क्षेत्र समान रुपमा चलायामान हुन सकेको अवस्थामा बैंकहरुलाई व्यवसायको कुनै खाँचो हुदैन । हाम्रो देश सानो भएकोले कुन बैंकको सम्बन्ध व्यवसायीहरुसंग, तल्लो बर्ग वा उद्योगीसंग राम्रो छ, यसले पनि महत्व राख्छ । हाम्रो बैंकको लागि व्यवसाय पाउन र बढाउन त्यति समस्या देखेको छैन । हाम्रो बैंकको सञ्जाल ठूलो छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायमा अग्रस्थानमा छौं । कर्पाेरेट सेक्टरबाट ठूलाठूला व्यवसायी, उद्योगी हाम्रोमा नभएकोले हामीले उनीहरुसँग साझेदारी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यी वर्गलाई हाम्रो कारोबारको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र केही रुपमा शुरु गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु कम जोखिम मानिने साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जामा गइरहेका छन । तर तपाईहरु ठूलो कर्जामा बढी केन्द्रीत देखिनु भएको छ, किन ? मैले यसअघि पनि भने हामी हालसम्म ठूला ग्राहकहरु कहा पुगेका रहेनछौं । ठूला उद्योगी, व्यवसायी बैंकको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । उनीहरुले लिने सेवा निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यस्ता लगानीकर्तामा जाँदा हामीले हाम्रो समय र लागत बचाउन सक्छौं । कर्जा आकार बढाउन खोज्ने हो भने मध्यम तथा उपभोक्तामुखी कर्जामा जाँदा धेरै समय र लागत लाग्छ । एक जना ठूला ग्राहकले प्रयोग गर्ने वित्तीय सेवा बराबर एक सय जना साना ग्राहकले लिने बराबर हुन आउँछ । तर दुवै तरिकाबाट बैंकले पाउने आम्दानी बराबर नै हुन्छ । हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यसपटक ठूला ग्राहकहरु रोजेका हौं । हामीले गरेको पहुँच अनुसार नै वहाँहरुबाट ‘रेसपोन्स’ पाएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको आधारमा ठूला ग्राहकहरुको संख्या कूल कर्जाको २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । त्यहीअनुसार हामीले ठूला कर्जामा जोड दिएका छौं । मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय सूचकाङकमा कति परिवर्तन आयो ? मर्ज भएर प्रभु विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्दा सबैजसो सूचकहरु ऋणात्मक थियो । निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि, नाफा, सम्पत्तिको प्रतिफल, सेयरको प्रतिफल ऋणात्मक थियो । हाम्रो बैंक बिग्रन लागेको होकि भन्ने अवस्थामा थियो । तर मर्जरपछि परिर्वतन भएको छ । बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । अहिले हाम्रा ग्राहक, आम मानिसहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । हामीले बिग्रएका सम्पतिको होशियारीसंग व्यवस्थापन गर्याै । व्यवसायको आकार वृद्धि, कर्मचारीको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न सफल भयौं । ग्राहकहरुसंग सकारात्मक तरिकाले पहुँच बढाउँदै लग्यौं । यससंग जोडिएका सबै क्षेत्रका मानिसहरुसंग बिचार, सुझाव लिदै अगाडि बढेकै कारण मर्ज भएको करिब चार महिनाको अवधिमा हाम्रो तथ्यांकहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं । यसको सम्पूर्ण जस हाम्रा कर्मचारी, सञ्चालक समिति, ग्राहक र सहयोग र समन्वय गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई दिएका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थापन, सञ्चालकले बैंकको जिम्मेवारी राम्रोसंग लिएमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । ग्राहकहरुमा पनि बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । हामीले पाएको प्रतिफलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यस पुसमसान्तमा हाम्रो बैंकको निक्षेप ३३ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । हाम्रो खुद नाफा ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । खराब कर्जाको अनुपात १६ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरमा र सम्पत्तिमा प्रतिफल धनात्मक भएको छ । हाम्रो सञ्चिती तथा जगेडा पनि ऋणात्मक थियो अहिले धनात्मक भएको छ । व्याज आम्दानी र अन्य आम्दानी हाम्रो असोजमसान्तको भन्दा दोब्बर भएको छ । कर्जा उठ्तीदर पनि राम्रो छ । यसअघि सम्भावित जोखिम अन्तर्गतको व्यवस्थामा राखेको करिब ८२ करोड रकम हामीले फिर्ता ल्याएका छौं । अब यो सुधार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा गर्न सक्दछौं । तपाईहरुले दुई चरणमा मर्ज गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्दा दिने भनेको सहुलियत कत्तिको पाउनु भयो ? केही लाभ भयो तपाइहरुलाई ? बैंकको नीति र निर्देशनले व्यवस्था गरेको सहुलियत पाएका छौं । तर ऐन संशोधन गरेपछि मात्र पाउन सकिने सहुलियत भने पाएका छैनौं । यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ । मुलतः करका प्रावधानहरु बैंकले मात्र चाहेर हुनसक्ने देखिदैन । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकोले आशा गर्न सकिन्छ । अहिले फेरी ग्राण्ड बैंक एक्विजिशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । यसको ठोस परिमाण कहिले आउँछ ? एक्विजिशनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने हो । अबका दिनहरुमा यसको प्रक्रिया कसरी जान्छ ? राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको अवस्थामा हामी यसमा केही बिस्तार गरेर भन सक्छौं । ग्राण्ड बैंक एक्विजिशन सम्वन्धि सम्झौतापछि कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ ? हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मर्जरपछिको बैंकको वित्तीय तथ्यांकहरु आइसकेपछि कतिपयले ग्राण्ड बैंकलाई समेत तिमीहरुले सम्हाल्न सक्छौं, यसबाट पनि सम्भावना निकाल्न सक्छौं भनेर सुझाए । कतिपयले समस्या मात्र देखेका थिए । उनीहरुले भर्खरै तंग्रिदै गरेको बैंकले फेरी अर्काे समस्याबाट गुज्रिरहेको बैंक बोक्नु भनेको भार मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिए । यसले बैंकको सुचकहरुकमा ऋणात्मक मात्र बढाउने काम गर्छ कि भन्ने थिए । तर हामीले देख्दा कालन्तरमा यो एक्विजिशनले हामीलाई फाइदा नै पु-याउछ । तपाईले चार बर्षको लागि बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँनु भएको छ । चार वर्षपछि यो बैंकलाई कुन स्थानमा पु-याउनु हुनेछ ? चार बर्षभित्रमा हामीले प्रभु बैंकलाई नेपालको एउटा बलियो र सबल बैंक बनाउने छौं । पुँजी र सञ्जालको हिसाबले ठुलो । समग्रमा भन्दा मानिसहरुले बढि नाम लिने बैंकमा प्रभुलाई पनि बनाउने छौं । लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिलेबाट पाउने छन् ? हामी लगानीको प्रतिफलका लागि एक/डेढ वर्ष पर्खनुपर्छ । अहिले कै दिनहरु हेर्दापनि यसमा दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिसन गरिसकेपछि प्रतिफल लिने समय अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने होला । नत्र अर्काे वर्षदेखि नै प्रतिफल दिन सकिने अवस्थामा छौं । बैंक संचित नाफामा गईसक्यो । खराब कर्जा घटेको छ । हामीले ग्राण्ड बैंकसंग एक्विजिसनमा नगएको भए अर्काे असोजसम्ममा नै खराब कर्जा पाँचभन्दा तल झारिसकेका हुने थियौं । यसरी यी सूचकहरुमा ल्याउन यो एक्विजिशनपछि केही समय भने लाग्ला । तर प्रतिफल ढिलोमा एक डेढ बर्षमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्विजिशनपछि बैंक त ठूलो बन्ने भयो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? निश्चय नै पूँजीको धेरे भएकोले सोही अनुपातमा प्रतिफल आउन भने समय लाग्छ । फेरी हामीले उठाउन बाँकी रहेको खराब कर्जाबाट कसरी उठाउने भन्ने पक्ष पनि बाँकी छ । मुद्धा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय बढि लाग्न सक्छ । त्यसैले १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा पनि संस्था समेत संक्रमणकालिन आवस्थामा छ । कम्फर्टेबलको अवस्थामा कसरी ल्याउनु हुन्छ ? हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०/२० बर्ष अगाडिका सिद्धान्तभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेका छन । आजभन्दा पाँच वर्ष, १० वर्ष अगाडि निकै सफल भनेर चिनिएका मानिसहरु अहिले सफल नभएका वा नदेखिएका हुनसक्छन । हामीले देखेकै छौं । व्यवस्थापनको सिद्धान्त, रणनीति, परिणाम, उत्पादकत्व भन्ने पक्ष समयसंगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएका मात्रै सफल हुन्छन, उनीहरुले मात्र गर्न सक्छन भन्न सकिदैन । सहकार्य कोसंग र कसरी हुन्छ ? समन्वय गर्नेको हुन्छ ? ग्राहक र आफ्ना कर्मचारीले कसरी सहयोग गर्छन भन्ने कुरा लगायत परिस्थिति र समयले पनि निर्धारण गर्छ । सफल हुन एक जनाको गुणले मात्र सम्भव छैन । एक जना आफैमा पूर्ण पनि हुदैन । उसका सहयोगीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा कोही सफल हुने हो । यो समूहगत कार्य हो, हाम्रो व्यवस्थापन समुह, संस्थापक, सञ्चालक पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसैले यो धेरै पक्षहरुको समान पहल, कार्यसम्पादनले निष्कने परिणम हो । हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या होला भन्ने लागेको छैन ।
नबन्ने नै भयो सुरुङमार्ग, वित्तीय व्यवस्था गर्नै सकेन
२४ माघ । बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग नबन्ने भएको छ । बनाउछु भन्ने कम्पनीले समयमै पैसा जुटाउन नसकेको र बनाउन दिने सरकारी निकायले विश्वास गर्न नसकेको कारण परियोजना नै असफल हुने भएको हो । सो सडक पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउने भनेको थियो । कम्पनीका अधिकांश डाइरेक्टरहरु अब परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भन्ने मान्न भने तयार भएका छन् । कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यो मितिवाट निर्माण सुरु गर्छाैं भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । ‘परियोजना सफल हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’– कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्य भन्छन्– ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिन्छ भनेर यकिन मिति पनि भन्न सकिएको छैन । पैसाको जोहो गर्न नसकेकैले ढिलाइ भएको डा. बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले काम सुरु गरेकै ७ महिना भैसक्नु पर्ने थियो’– बज्राचार्यले भने– पैसा नभएर काम सुरु भएन, अहिले पनि पैसा छैन, पैसाको बन्दोबस्त गरेर काम सुरु गर्न अझै ५÷६ महिना लाग्ला । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा माघ १५ गतेसम्ममा वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने म्याद राखेको थियो । तर कम्पनीले आजका मितिसम्म पनि वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने वित्तीय ब्यवस्थापनको लागि अब धेरै कुर्न नसकिने बताउछन् । ‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा त प्रगति गर्दैछौं भन्नु भएको छ तर देखिने उपलब्धी पाएका छैनौं,’ सचिव सिटौलाले भने – अबको दुई महिनामा पनि पैसाको ब्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने परियोजना अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । मौखिक रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनी र सरकारी अधिकारीले पैसालाई प्रमुख विषय मानेर परियोजनाको भविष्यप्रति वहस गरेपनि परियोजनाको सम्भाब्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीका केहि डाइरेक्टर र केहि सरकारी अधिकारी परियोजना बने पनि लगानी डुब्ने भएको कारण बरु अहिले नै असफल बनाउनु पर्ने तर्क गर्न लागेका छन् । केहि सरकारी अधिकारीले उठाएको प्रश्न परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा हो । सो सरुङ मार्ग सरकार–नीजी–जनसहभागिता मोडालिटीमा बन्न लागेको हो । यस्तो मोडालिटीमा परियोजना निर्माण गर्दा डाइरेक्टरहरुको लगानी कम हुने र उनीहरुले परियोजनाको माया नगर्ने भएकोले समस्या देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो मोडालिटीमा परियोजना तयार हुदा डाइरेक्टरहरुको लगानी नै हुदो रहेनछ,’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने – परियोजनाको माया नगर्ने संचालक समिति भएको कम्पनीले राम्रो र आर्थिक सम्भाब्यता हेरेर परियोजना निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ कम हुदो रहेछ । केहि डाइरेक्टरहरु भने आर्थिक सम्भाब्यता नभएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । काठमाडौ–नीजगढ द्रुतमार्ग बनेपछि सुरुङमार्गको औचित्य सकिने भएकोले परियोजना उपयुक्त नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग नबन्ने हो भने सुरुङमार्ग राम्रो चल्छ,’– कम्पनीका एक डाइरेक्टरले भने– पूर्वका गाडी नीजगढबाट काठमाडौं आउने र पश्चिमका गाडी थप ७५ किलोमिटर हिडेर पैसा तिर्न हाम्रो सडकमा नआउने भएपछि दिनको डेढसय गाडी कुदाएर लगानी उठाउन सकिदैन । काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग बनाउनको लागि सरकार र भारतीय कम्पनीविच कुराकानी भैरहेको छ । सो द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं– नीजगढ द्रुतमार्ग जसरी भएपनि बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तै मुग्लिन–नारायणघाट सडक चौडा पार्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयन भैरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा गाडी गुड्ने सडक निर्माण गरिसक्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएको थियो । यसको लागि अहिलेसम्ममा निर्माणको काम करिब १ तिहाइ सम्पन्न भै सक्नु पथ्र्यो । आजसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । पुसको अन्तिम साता भएको कम्पनीको दोस्रो बार्षिक साधारणसभाले भने निर्माणकार्य चाढो सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाटो बनाउन चाहिने पैसाको ब्यवस्था गर्न नसकेपछि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । ‘साधारण सभामा हाम्रा शेयर सदस्यहरुले छिट्टै काम थाल्न सुझाव दिनुभएको छ,’ साधारणसभाको निर्णय जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भनेका थिए– हामी पनि आङ्खनो सबै शक्ति लगाएतर सुरुङ मार्ग बनाउने अभियानमा छौं । काठमाडौँ । कम्पनीले गत ७ भदौमा क्यानेडियन कम्पनीहरुसँग परियोजनामा लगानी गर्ने बारे मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको थियो । क्यानेडियन लगानीकर्ताले सो परियोजनाको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कम्पनीमा डाइरेक्टरहरुको तर्फवाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । क्यानेडियन कम्पनीका प्राविधिकहरुले काठमाण्डौ कुलेखानी हेटौडा सुरुमार्ग परियोजना क्षेत्रको हवाई निरिक्षण तथा परियोजनाको मुख्य सुरुङ् निर्माणस्थल कुलेखानीको स्थलगत भ्रमण गरी यसको भौगोलिक अवस्थाको समेत अध्ययन गरी सकेका छन् । परियोजनको प्रोजेक्ट एसिसमेन्ट रिभ्यु गर्न क्यानडियन कम्पनी इएक्सपी सभिर्स इन्कसँग गत २४ मंसिरमा परामर्श सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार रिभ्यू गरेको १२ करोड रुपैयाँ कम्पनीले परामर्शदातालाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अस्तित्वको लडाईमा नेपाल टेलिकम
२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।
