लगानीकर्ताले लगेनन एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, गतबर्ष मात्र ७५ करोड थपियो
२४ फागुन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष लगानीकर्ताहरुले लिन बाँकी रहेको लाभांश थप बढेको छ । २१ वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले लान बाँकी नगद लाभांशवापत रकममा गत बर्ष असार सम्ममा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको हो । गत बर्ष असारसम्ममा यी वाणिज्य बैंकबाट लगानीकर्ताहरुले लैजान बाँकी रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कम्पनीहरुको बार्षिक वितिय विवरणले देखाउँछ । अघिल्लो बर्ष असारसम्ममा भने यसरी लैजान बाँकी रकम ५९ करोड ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लैजान बाँकी १४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । यही कारण पनि यस बर्ष बैंकबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ कम्पनीमा आठ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आफ्नो बाँकी रहेको लाभांश लगेको देखिन्छ । यी आठ कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी लाभांश रकममा अघिल्लो बर्षभन्दा गत बर्ष कमि आएको छ । बैंकहरुले पाँच बर्षदेखि भुक्तान नभएको लाभांश बारे पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्ने र आफ्नै वेवसाइटमा समेत नामावली सहित जानकारी राख्ने गर्छन् । तरपनि लगानीकर्ताहरुले लाभांश लिन चासो नदेखाएको र थोरै सेयर कित्ता हुँदा नगन्य लाभांश पाइने कारणले यसरी लाभांश थुप्रिरहेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि बिदेश गएकाहरु, मृत्यु भएका व्यक्तिहरु, लाभांश बारेमै जानकारी नभएको कारण पनि लाभांश भुक्तानी लिन नआउने गरेको पाइन्छ । तर बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश आफ्नो संस्थामा रहेको खातामा नै राखिदिने गरि सेयरधनि खाता नै सञ्चालनमा ल्याएका छन । प्राथमिक सेयर निष्कासनको क्रमदेखि नै लगानीकर्ताले यस्तो खाता खोल्न सक्छ । सेयर धनिको मञ्जुरीमा बैंकले सोही खातामा लाभांश राखिदिने समेत गर्छ । यसले लाभांशको तुलनामा आवतजावत खर्च बढि हुने लगानीकर्तालाई बैंकको जनसुकै शाखाबाट पनि लाभांश लिन सजिलो पर्छ । तर यस्तो खातोको प्रचलन पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अन्र्तगत पाँच बर्ष यता घोषणा भएको लाभांश वितरित नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो अवधि समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक यस्तो जानकारी सहितको सुचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि पनि लिन नआएमा भने यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो लाभांशको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा बैंकले कुनै नीति लिन सकेको छैन । यसरी भुक्तानी हुँन बाँकी लाभांश रकमलाई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा परिणत गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसमा पनि खासै प्रगती हुँन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले संरक्षण कोषको परिकल्पना गरेको हो । पाँच बर्षसम्म पनि लाभांश लिन नआएमा यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ती माथीको व्यक्तिगत अधिकार यसले हनन हुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नियमक निकायक धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच यस्तो कोष बनाउने बिषयमा बिभिन्न समयमा छलफल हुँदै आएपनि कुनै पक्षले यसलाई गम्भिरतासंग लिएको छैन । भारतमा यसरी भुक्तान हुन बाँकी रहेको लाभांशबापतको रकम घोषणा भएको सात बर्ष पछि लगानीकर्ता साक्षरता तथा सुरक्षण कोषमा जान्छ । सेयरमा आवेदन दिएर सेयर नपरेका वा कम परेकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएमा, अवधि पुगेर पनि भुक्तानी नभएका मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्र वापतको रकम पनि सात बर्ष पछि यही कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरु भने गर्न सकेको छैन । तर संस्थाहरुले सातबर्षको अवधि पुगेपछि आफ्नो वेवसाइटमा समेत यस्तो लाभांशको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । हालै वेवसाइटमा जानकारी दिनुपर्ने यवस्था भने सामुहिक लगानी कोषलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । तर यस्ता सुचनाहरु पछि पनि लाभांश लिन नगएमा यो रकम स्वतः सो कोषमा जान्छ । यो कोषमा एक पटक रकम गएपछि भने कसैको दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषको रकम लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउन लगायतका कार्यमा खर्च हुन्छ । यो कोषको व्यवस्थापन त्यहाको केन्द्र सरकारअन्र्तगत डिपार्टमेन्टस अफ कम्पनी अफयेर्सको संलग्नतामा बनेको मुख्य र सहायक कमिटिले गर्दछ ।
महेश बस्नेतको मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै गुनासो सुन्छ
२३ फागुन । देश विकासको लागि युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई त्यति ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । गुनासो सुनुवाइ गरेर समस्या समाधान नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा बस्नेत नेतृत्वको उद्योग मन्त्रालय पनि अग्रपङ्तीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । बस्नेतको मन्त्रालयले सर्वसाधारणको गुनासोको २० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारमा परेका उजुरीमा सो मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै समाधान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले भने एउटा पनि उजुरीको समाधान गरेका छैनन् । देशकै पहिलो र पुरानो विश्वविद्यलाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने गरेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले २०६८ कात्तिक १७ गते सर्वसाधारणको गुनासा र उजुरी सुन्नको लागि हेलो सरकार स्थापना गरेको थियो । हेलो सरकारमा माघ मसान्तसम्म ३४ हजार ८ सय ११ वटा गुनासा र उजूरी दर्ता भएका छन् । यस तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त उजूरी मध्ये ३३ हजार ५ सय ११ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी २०७१ माघ महिनामा प्राप्त ३५३ वटा उजुरीहरुमध्ये २ सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई करिब ७९ प्रतिशत फछ्र्यौट दर कायम भएको छ । हेलो सरकारको स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा वढी गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ९२ वटा, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ हजार २ सय ९ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ७ सय ३४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ३ सय ६० वटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ९२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय १० वटा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ८ वटा उजुरी तथा गुनासाहरु आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ वटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९२ वटा उजूरी हेलो सरकारमा प्राप्त भई उक्त निकायहरुमा कार्यान्वयनको लागि पठाईएको छ । यस अवधिमा हेलो सरकार कक्ष आफैले १ हजार ८ सय १२ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्राप्त गुनासोहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ वटा केन्द्रीयस्तरका निकायमा फछ्र्यौटका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । यसैगरी चालू आथिर्क बर्षको माघ महिनामा मात्र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ८३, प्राथमिकता प्राप्त १ सय ५९ र साधारण १ सय ११ गरी ३ सय ५३ गुनासोहरु प्राप्त भएकोमा २ सय ७८ गुनासो फछ्र्यौट भई ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने यस महिनामा ७५ गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ।
चौधरी ग्रुपले भारतमा लगानी विस्तार गर्दै, खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी एक्वाएर गर्ने
२२ फागुन । नेपालका अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने भएका छन् । उनको कम्पनी सिजी कर्पाेरेशनले भारतमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी किन्न खोजिरहेको समाचार छ । चौधरी समुहले भारतमा बजार हिस्सा बढाउन पाँच बर्षमा आफ्नो उत्पादन चार गुणाले बढाउने लक्ष्य लिदै आएको छ । यही लक्ष्यलाई मुर्त रुपदिन समूहले लगानी बिस्तारको योजना अगाडी बढाउन लागेको हो । हाल भने सिजी फुड भारतले बार्षिक छ अर्ब रुपैयाँको बार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ । भारतभर कुल सात वटा प्लान्ट रहेको समूहले मध्यप्रदेश र राजस्थानमा पनि अन्य प्लान्ट (फ्याक्ट्री) खोल्ने तयारीमा रहेको हो । हाल भारतको सिक्किम, असाम, बिहार, आन्द्रप्रदेश र उत्तराखण्डमा कम्पनीको फ्याक्ट्रि सञ्चालनमा छ । समूहले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल बढाउनको लागि पार्टनसिपको खोजीसमेत गरिरहेको बताएको छ । हाल पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा कम्पनीको उत्पादनले ६५ प्रतिशत र उत्तर भारत भरिमा भने १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको कम्पनीको दाबी छ । दक्षिण र पश्चिममा आफ्नो उपस्थिति कम रहेको भन्दै चौधरीले त्यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तारको उदेश्य रहेको बताएका छन् । ‘हामी मर्जर गर्न वा एक्वायर गर्न कम्पनी खोजीमा सक्रिय भएर लागेका छौं,’ व्यवसायी तथा सिजी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद कुमार चौधरीको भनाई उदृत गर्दै भारतीय मिडिया इकोनोमिक्स टाइम्स्को अनलाइन संस्करणले लेखेको छ । चौधरीले भारतीय खाद्य तथा पेयर पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अर्बाै रुपैयाँ लगानी गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । चौधरीले पुँजी अभाव नहुँने र उचित अवसर खोजिरहेको बताएका छन् । राजस्थानमा बन्न लागिरहेको फुड पार्कमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनीहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा सघाउने तथा सहलगानीको खोजी गर्ने उदेश्यमा रहेको छ ।
