स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक भन्छन्-टेक अर पेको घोषणा कार्यान्वयन होस,जलविद्युतमा लगानी ओइरिन्छ
काठमाडौं, २५ पुस । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल(इपान)ले टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । इपानले आफ्नो १५ औं बार्षिक साधारण सभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुने समेत बताएका हो । हाल टेक एण्ड पे अर्थात सरकारी विद्युत खरिद गरेर भुक्तानी दिने गरेको छ । टेक अर पे लागू भएमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले उर्जा उत्पादन गर्ने वित्तिकै भुत्तानी पाउनेछन् । उर्जा उत्पादन हुने वित्तिकै सरकारले खरिद गरिदिने भएपछि लगानी वृद्धि हुने इपानका नव निर्वाचित अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले बताए ।‘हामीले टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन होस भन्दै आएका छौं, मन्त्रीज्युले पनि पटक पटक घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अब कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो माग हो’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरागाइँले भने । उनले भोलीदेखि नै विद्युत विकास विभाग मार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको वितरण गर्ने एक लौटी जिम्मेवारी उठाउँदै आएको छ । टेक और पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन् । इपानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ बुँदे माग पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । इपानले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ सम्म प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट सुबिधा दिनुपर्ने, वनको जमिन लिँदा सोधभर्नाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी ७५ रोपनीलाई हटाउने, निजी क्षेत्रद्धारा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको निर्माण तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।
बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड, यी हुन् धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालय
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो । सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए । यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ९ अर्ब २ करोड संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७ अर्ब २३ करोड अर्थमन्त्रालय ५ अर्ब ५५ करोड गृह मन्त्रालय ५ अर्ब ११ करोड शिक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ७९ करोड शहरी विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ६८ करोड रक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ९ करोड सिंचाई मन्त्रालय २ अर्ब ६८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय २ अर्ब २३ करोड कृषि विकास मन्त्रालय ८८ करोड १७ लाख यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ? बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।
होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
काठमाडौं २५, पुस । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउँने १० प्रतिशतको सेवा शुल्कमा विवाद सुरू भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले यो शुल्क लागू हुुँदा १० वर्ष अगाडि हानसँग गरेको सहमति अनुसार हरेक ३÷३ वर्षमा यो आवश्यक परिमार्जन गर्ने, छलफल गर्ने समस्याको समाधान गर्ने र कमी कमजोरी सुधार गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार मजदुरले १० वर्षपछि केही होटलले तथा रेस्टुराँले सेवा शुल्ककको दुरुपयोग गरेको मजदुरको भनाइ छ । मजदुरलाई तिनुपर्ने शुल्क नदिएको र धेरैजसो होटल तथा रेष्टुरन्टले आफ्नै आम्दानी मानेकोले सबै रकम मजदुरले नै पाउनुपर्ने माग गरेको एमाले समर्थित नेपाल स्वातन्त्र होटल तथा मजदुर युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् उनका अनुसार मजदुरको नाममा लिइने सर्भिस चार्जमा व्यवस्थापनको मनोमानी हुन थाल्यो । हामी मजुदरले पाउँनुपर्ने रकम व्यवस्थापकले चलाउने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरले नै पाउनुपर्ने अडान राखिएको हो । होटल तथा रेष्टुरेन्टका चियरमेन टु डोरमेनसम्म ६८ प्रतिशत सेवा शुल्क बाड्दै आएकोले पनि यो शुल्क लागू भएका क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रभाव छ । पछिल्लो समय चिया पसल, मःम पसलदेखि सामान्य रेष्टुरेन्टसम्मले यो शुल्क लिने गरेका छन् । अधिकांंकले मजदुरको नाममा लिएको शुल्क व्यवस्थापक आफैंले लिने गरेकोले पनि शत् प्रतिशत मजदुरलाई नै हुनुपर्ने माग सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरले राखेको कुवँरको भनाइ छ । यो शुल्क पर्यटन क्षेत्रमा हाल ९० प्रतिशतले लागू गरेका छन् । यही शुल्कका कारण मजदुरले पाउनुपर्ने न्यनुतम नौ हजार सात सय रुपैयाँको तलबसमेत व्यवस्थापनले नदिएको आरोप मजदुरको छ । व्यवस्थापनले सर्भिस चार्ज आउँछ भनेर कतिपय होटल तथा रेस्टुराँले तलव नै कम दिने गरेको पनि मजदुरको आरोप छ । सर्भिस चार्जका कारण लाखौ मजदुर लाभान्बित भने भएका छन् । सामान्य होटलले चार पाँचजार यस्तो शुल्कवापत मजदुरले पाउँछन भने सबैभन्दा बढी पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीका मजदुरले पाउँछ । ह्यातमा मजदुर कम भएकोले प्रति मजदुर २० हजारसम्म यस्तो शुल्क पाउने गरेको मजदुर युनियनकै भनाइ छ । शुल्क नै खारेजी गर्ने हानको धम्की मजदुरको नाममा लिइने सेवा शुलक २ प्रतिशत हानले लिने र ३० प्रतिशत सम्वन्धि होटलले लिने गरेको भएपनि मजदुरले शत प्रतिशतको माग गरेपछि हानले भने यो शुल्क नै खारेज गर्ने धम्कि दिएको छ । ग्राहकलाई सर्भिस चार्ट लागेपछि ग्राहकको सेवा र होटलको स्तर मेन्टेन गर्ने विषयमा प्रतिवद्ध हुनुको साटो हानले उल्टै शुल्क खारेज गर्ने धम्कि दिएका छन् । अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुरले गत साता हानमा यो शुल्क मजदुरलाई दिन ७ दिने अल्टिमेट दिएका थिए । सोही विषयमा भएको मदजुरसँगको छलफलमा हानले शुल्क खारेजीको चेतावनी दिएको हो । हानले विज्ञप्ती नै जारी गरेर महाभूकम्प, नाकाबन्दी र भारतीय ५ सय एक हजारको नोटबन्दीको प्रतिवबन्धले पर्यटन उद्योग नै धरासायी भएको भन्दै यस्तो शुल्कमा कुनै बलजफस्ती गर्न नहुने बताएको छ । सन् २००६ डिसेम्बरमा ५ वटा ट्रेड युनियन र होटल संघ नेपालबीच भएको २० बुँदे सम्झौता ट्रेड युनियनका तर्फबाट बलपूर्वक पालना नभएको तथा सेवा सुल्कबाट ग्रहकहरुले बलजफ्ती १० प्रतिशत सेवा सुल्क तिर्न बाध्य पारिएको गुनासो आएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार सो सेवा शुल्कको प्रावधान नै हटाउन पर्ने तर्क पेश गरेका छन । मजदुरले भने आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर भएपनि आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने चेनावती दिएका छन् ।
