शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध ? राणा शासनभन्दा पनि खत्तम
बसरुद्रदिन अन्सारी–प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालहरुले मेडिकल कलेजका लागि तोकेको मापदण्ड काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा पुरा गरेको हो । त्यस भन्दा अघि नै मन्त्रालयमा आसय पत्र दिएर काम अघि बढाएका थियौं । मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गरेपछि कक्षा सञ्चालनको अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियौं । निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) मध्ये एउटाबाट कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन ल्याउन भन्यो । र, मन्त्रालयले दुबै विश्वविद्यालयलाई पत्र पनि काट्यो । हामी पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय गयौं । काविको सिनेटले नै सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं । त्रिविले काठमाडौं नेशलन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो । हामी डिनको कार्यालयमा गयौं । ठिक त्यति नै बेला गोबिन्द केसीले हड्ताल गर्नु भयो र हाम्रो सम्बन्धन प्रक्रिया त्यहिँ रोकियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ बुँदे सर्तसहित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक कलेजहरुले उल्लेखित सर्त पुरा गर्नु पर्ने भनेको थियो । हामीले त्यो १५ बुँदेसर्त पनि पुरा गर्यौं । फेरि डा. कबिरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन टोली हामी कहाँ पठाईयो । त्यो टोलीले पनि हाम्रो कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकोले तुरुन्तै लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्यो । एक सय सिटमा भर्ना गर्न अनुमति दिनु भनेको थियो त्यो अनुगमन टोलीले । त्रिविले हामीसँग १० करोड माग्यो । हामीले पैसा जम्मा गर्यौं र त्रिविलाई बुझायौं पनि । फेरि गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसले पनि अध्ययन गर्यो र प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनु र मनसाय पत्र लिएर पनि काम नगर्नेको मनसाय पत्र खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तैपनि हामीले अनुमति पत्र पाएनौं । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि हामीलाई लाईसेन्स नदिएपछि मैले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय र मेडिकल काउन्सीललाई मैले विपक्षी बनाएको थिएँ । सर्वाेच्च अदालतको फुल बेञ्चले २०७० भदौं ३१ गते परमादेश जारी गर्दै हामीलाई लाईसेन्स दिन भन्यो । त्यो परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले विपक्षीको नाममा जानकारी सम्बन्धी पत्र काट्यो । ३५ दिन पर्खन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याएँ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो र निर्देशनालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा पत्र काट्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई पत्र पठायो । उपकुलपतिले पनि हामीलाई लईसेन्स दिनु भनेर डिनलाई पत्र काट्नुभयो । गोबिन्द केसीले फेरि आन्दोलनको धम्की दिनुभयो । सार्क सम्मेलनको सम्मुख भएकाले सरकारले पत्र काटेर तत्काललाई प्रक्रिया रोक्न भन्यो । सार्क सम्मेलन लगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई लाईसेन्स दियो । तर हामीलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः रोकियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेश्रो पटक सरकारका नाममा पत्र काट्यो । फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काट्नुभयो । मन्त्रालयले उपुकलपतिलाई पत्र काट्यो र उपकुलपतिले डिनलाई १० दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भनेर पत्र काट्नुभयो । त्यो १० दिने म्याद सकिएको छ । फेरि सात दिनको म्याद थपिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च अदालत भन्दा ठूलो कोहि हुँदैन तर यहाँ त अदालत, सरकार र उपकुलपति भन्दा पनि डिन ठूलो भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । भारतमा एक जना धर्मगुरुलाई समाउन अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले ४५ करोड खर्चेर पनि समात्यो । लोकतन्त्रमा अदालतको सम्मान गरिन्छ । तर यहाँ त मलाई लाईसेन्स दिनु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको समेत खिल्ली उडाईएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि यो देशमा कुकुरले पुच्छर होईन, पुच्छरले कुकुर हल्लाईरहेको छ । त्यो सावित भएको छ । एउटा डिनले सबैलाई चुनौती दिईरहेको छ । डिनले कसैको कुरा मान्ने वाला छैन । मुटु दुखेर आउँछ नेपालमा मेडिकल कलेज किन चाहियो भनेर बहस भैरहेको छ । मैले बिरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाईरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था हेर्दा मुटु दुख्छ । नेपालमा सबै भन्दा ठूला रोजगारदाता भनेको मेडिकल कलेज हुन् । वीरगञ्जको मेरो कलेजले २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यतिकै संख्यामा अरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्काे पक्ष भनेको राजश्वको पनि हो । एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा न्यूनतम पनि १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्छ । मेडिकल कलेजले आयकर, भ्याट, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टिडिएस लगायतका सबै कर तिरेका छन् । हामीसँग विश्वविद्यालयले सम्बन्धन चार्ज भनेर पाँच करोड लिन्छ । डिन कार्यालयले ४० लाख लिन्छ । कपी जाँचेको अलग, डाक्टरको प्रतिदिन पाँच हजारका दरले रकम असुल्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मेडिकल कलेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ६० प्रतिशत बिरामी भारतीय आउँछन् । नेपाली बिरामी जाने क्रम रोकेसँगै अर्बाै रकम नेपालमै बस्यो । भारतीय बिरामी ल्याएर उपचार गराउँदा भारु पनि नेपाल भित्रियो । भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा भारु नेपाल भित्रिएको छ । हामीले तीन महिनाका लागि पुग्ने भारु बीरगञ्जमा भित्र्याउने गरेका छौं । हामी अब्बल गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब्बल छौं । चीन, रसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो गुणस्तर धेरै राम्रो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्स परीक्षामा नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नजिता सबै भन्दा राम्रो छ । भारतमा पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नतिजा उत्कृष्ठ देखियो । हामी कहाँ लाईसेन्स भनिन्छ भारतमा स्किल टेष्ट भन्ने चलन छ । त्यहाँ १२ हजारले परीक्षा दिए । २३ सय मात्रै पास भए र मेरो बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजबाट पढेकाहरुको नतिजा ८६.३ प्रतिशत छ । चिनबाट पढेर आएकाहरु जम्मासात प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । अमेरिकामा सात जनाले परीक्षा दिएका थिए सबै पास भए । ग्रेट ब्रिटेनमा पनि हाम्रा सबै विद्यार्थी पास भएका छन् । उनीहरु नै माफिया नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गर्व गर्न लायक काम गरेका छन् । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अब्बल छन् । गर्व गर्न लायक डाक्टर उत्पादन भएका छन् । तर हामीलाई नै माफिया भनिन्छ । जसले लगानी गरेर मुलुका लागि अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, सरकारलाई राजश्व तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ ऊ माफिया हुन सक्दैन । माफिया त तिनीहरु हुन जो नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न विदेश जान बाध्य पार्दैछन् । एक जनालाई विदेश पढ्न पठाएवापत प्रति विद्यार्थी तीनदेखि चार लाख कमिसनको खेल हो यो । विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई हेरौ, दैनिक विज्ञापन गरेका छन् । पाँच तारे होटलमा एजुकेशन मेला गरेका छन् । कहाँबाट आउँछ पैसा ? घर घरमा कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई राजश्व समेत तिरेका छैनन् । नेपालीलाई विदेश पढ्न पठाएर नेपाली पैसा विदेश पठाउने खेल हो यो । आपूति कम हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो शुल्कको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । मेडिकल साईन्स विषय नै महंगो हो । हामीले त्यहि अनुसार कर तिरेका छौं । तैपनि यहाँ विदेशमा भन्दा सस्तो छ । गुणस्तरको कुरा पनि आयो । शुल्क र गुणस्तरको कुरा भनेको माग र आपुर्तिमा भर पर्छ । माग अनुसार आपुर्ति भएन भने गुणस्तर र शुल्क दुबैमा समस्या आउने हो । चार बर्ष पहिले मैले बीरगञ्जमा १२ लाखमा बिएसस्सी नर्सिङ पढाउँथे । त्यो पनि प्रवेश परिक्षाको नजिता आएको दुई घण्टामा सिट भरिन्थ्यो । तर अहिले ६ लाख रुपैंयामा पढाईरहेको छु । त्यसको कारण भनेको धेरै कलेज खुले विएएस्सी नर्सिङका । प्रतिष्पर्धा धेरै भयो । अब गुणस्तर र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यहि नै हो । नपत्याएको शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाईन्छ । सिट खाली हुने अवस्था बन्यो भने जति पैसा पायो त्यतिमै पढाउनु पर्दैन हामीले ? तब शुल्क आफैं घट्छ । रोकेर राखेपछि शुल्क महंगो हुँदैन त ? शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । स्वास्थ्य शिक्षा खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसले प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ र गुणस्तर र शुल्क पनि त्यसले नै निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार नभए विद्यार्थी आँदैनन् पूर्वाधारको सवाल पनि धेरैले प्रश्न उठाएको देखियो । जसले पूर्वाधार पुरा गर्दैन त्यो आफैं लोप हुने समय हो यो । जोसँग पढाउने कोठा छैन, प्राक्टिकलका लागि बिरामी छैनन् भने को पढ्न आउँछन् त्यहाँ । बीरगञ्जमा मेरो एक हजार बेडको अस्पताल छ । सरकारले जम्मा एक सय बेडको अस्पताल बनाएको छ । त्यसका लागि अर्बाै खर्चेको छ सरकारले । हाम्रो अस्पताल हराभरा र सफा छ सरकारी अस्पताल हेर्नुस कति दुर्गन्धित छ । ६० बेडको आईसियु छ । एनआइसियु ६० बेडकै छ । डायलायसिस निःशुल्क चलाईरहेको छु । ओपिडी पनि निशुल्क चलाईरहेका छौं । खाली आरोप लगाउनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्ने ? यो न्याय संगत होईन । तराईमा रोगको सिजन र डल सिजन हुन्छ । फागुपुर्णिमा देखि छठसम्मको समयलाई सिजन मानिन्छ भने छठदेखि फागु पूर्णिमासम्मको समयलाई डल सिजन भनिन्छ । जाडोमा खाना सबै पच्ने भएकाले बिरामी कम हुन्छन् । गर्मीमा समयमा हामी विरामीलाई बरण्डामा राखेर उपचार गराउँदै आएका छौं । डाक्टरका सन्तानले नै डाक्टर पढ्ने हो । एउटा डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक र नर्सिङ होम चलाईरहेको हुन्छ । त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई डाक्टर बनाएन भने त्यो पूर्वाधार खेर जाने भएकाले पनि सन्तानलाई डाक्टर नै बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुले मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्न आउँदा त्यहाँको पुर्वाधार, संकाय लगायतका कुरामा राम्रो अध्ययन नगरी पढाउँदैनन् । एउटा डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई पुर्वाधार नै नभएको कलेजमा पढाउन पढाउँछ कहिँ ? मैले कठमाडौं मेडिकल कलेजको यो पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छु । ब्याज मात्रै ५० लाख तिर्नुपर्छ । डाक्टरहरु त्यतिकै महंगा छन् । १५ जना विद्यार्थी बराबर एउटा डाक्टर राख्न पर्छ एक संकायमा । एउटा संकायमा १० जना डाक्टर चाहिन्छ । मासिक एक लाख त उनीहरुले नै लान्छन् प्रति व्यक्ति । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि मेडिकल कलेजले शुल्क घटाउने अवस्था छैन । भारतमा एमबिबिएस गर्न ८० लाख लाग्छ । हामीले ३५ लाखमा पढाईरहेका छौं । पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि ६० लाख जति लाग्छ नेपालमा तर भारतमा ८० लाख लाग्छ । चीन, रसियामा पनि हाम्रो भन्दा मंहगो नै छ । संसारमै कम पैसामा मेडिकल एजुकेशन दिने देश नेपाल नै हो । एक अर्ब ५० करोडको पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु । सय रोपनी जमिन नै छ । पछि सात अर्ब जति पुुग्ने अवस्था छ । यत्रो लागनी गर्दा पनि लाईसेन्स नदिने कुरा न्याय संगत हुनै सक्दैन । म माथी ठूलो अन्याय भएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ ? अब उपत्यकामा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छैन भनेको पनि सुनियो । त्यसो हो भने राज्यले नीति पनि त बनाउनु पर्यो नि । नेपालका सबै डाक्टर यहीँ बस्छन् । बिरामी पनि यहीँ आउँछन् । ४० लाखको जनसंख्य यही छ । अनि कसरी काठमाडौंमा मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन ? नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि प्रत्येक बर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । ५३ सय जति उर्तीण हुन्छन् र १६ सयले मात्रै पढ्न पाउँछन् । यसलाई हेरेपछि अब के भन्ने ? भर्खरै पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएको छ । तीन हजारले परिक्षा दिएका थिए । झण्डै एक हजारले नाम निकालेका छन् तर बिडम्बना कोटा जम्मा ६४ जनाको मात्रै छ । नेपालमै पढ्छु भन्नेले पनि नेपालमा पढ्न नपाउने ? पैसा हुनेले पनि पढ्न नपाउने ? यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? यो त राणा शासन भन्दा पनि खत्तम भयो । शिक्षा मन्त्रीले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने भन्नु भएको थियो । यस्तै हुन्छ शिक्षाको हब ? डाक्टर बेरोजगार हुँदैन भारतमा अहिले तत्कालका लागि ९ लाख ५० हजार डाक्टरको आवश्यकता छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ७५ हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो डिमान्ड पूरा गर्न भारतलाई २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसिया भनेको मेडिकल साईन्सको हब हो । अमेरिकी र युरोपियनहरुले अब मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्दैनन । ३२ बर्षसम्म पढ्न चाहदैनन युरोपियन र अमेरिकनहरु । अब यहि क्षेत्रका डाक्टर उत्पादन गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरु ३२ वर्षसम्मको उर्वर समय पढेर बिताउने पक्षमा छैनन् । युरोप र अमेरिकाको त्यो मागलाई पनि अब दक्षिण एसियाले नै पुरा गर्ने हो । नेशनल मेडिकल कलेजले नौ वटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । एक हजार जना डाक्टर हाम्रो उत्पादन हुन् तर एक जना पनि नेपालमा बसेका छैनन् । सबै विदेश गएका छन् । यो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको लागि विश्वव्यापी बजार हो । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुसार यो क्षेत्र पनि आईसकेको छ । लगानीकर्ताको खुद्दा तान्ने प्रवृति भारतको झारखण्ड राज्यले शरहमा मेडिकल कलेज खोल्नेलाई लाईसेन्स तुरुन्त दिन्छ । मध्यम कदका शहरमा १० बिगाह जमिन निःशुल्क दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १० करोड रुपैंयाँ र १० बिगाह जमिन दिन्छ । तर नेपालमा त मलाई लाईसेन्स चाहियो भन्दा पनि यत्तिको धेरै संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले मेक इन्डिया नामको अभियान मार्फत लगानी मागिरहेका छन् । हामीलाई समेत भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । तर हामी आफ्नै मुलुकमा केहि गर्छु भन्दा समेत नपाउने विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । यो खुट्टा तान्ने काम भैरहेको छ । महँगो होइन सरकारले एमवीवीएस पढ्न प्रति विद्यार्थी ३६ लाख रुपैयाँ मात्र लिन भनेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई त्यतिमै पढाउने हो । बीरगञ्जमा त भारतीय विद्यार्थीका कारण अलि धेरै पैसा आर्जन हुन्छ ।
एनसेलको २०१४ मा खुद बिक्री १९ प्रतिशतले बढ्यो, १२ लाख ग्राहक थपिए
४ चैत । एनसेलले सन् २०१४ मा १९ प्रतिशतले खुद बिक्रीमा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले सन् २०१४ मा खुद बिक्री ४१ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराको बार्षिक रिपोर्टले खुद बिक्री बढेको देखाएको हो । एनसेल टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यस कम्पनीको सन् २०१३ मा भने ३४ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद बिक्री रहेको थियो । कम्पनीको सेवाबाट भएको आम्दानीमा पनि १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । भ्वाइस ट्राफिक र सेवा प्रयोगमा भएको वृद्धिले सेवाबाट भएको आम्दानी बढेको हो । बजारिकरणको खर्च केही बढेको कारण एनसेलको सञ्चालन नाफा (मार्जिन)मा भने उल्लेख वृद्धि हुन सकेको छैन । कम्पनीको मार्जिन ५९.६ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या बर्षमा १२ लाखले बढेको पनि टेलियासोनेराको वित्तीय विवरणमा उल्लेख । ग्राहक संख्यामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बर्षअन्त्यसम्ममा एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड २० लाख ९० हजार पुगेको छ । टेलियासोनेराले नेपालमा रहेको कम्पनीको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै ‘सोलिड पफर्मेन्स’ भनेको छ । टेलियासोनेराको युरोप र युरेसिया क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुमा ग्राहकसंख्याको आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा समेत रहेको छ । युरोपभरमा कम्पनीको मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता एक करोड ४१ लाख १३ हजार पुगेको छ भने युरेसियामा चार करोड ४८ लाख ६६ हजार पुगेका छन् । देशहरुमा कम्पनी अन्र्तगत सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता काजेकिस्तान र नेपालमा रहेका छन् । काजेकिस्तानमा एक करोड ३० लाख ९९ हजार ग्राहक पुगेको टेलियासोनेराको तथ्यांकले देखाउँछ । टेलियासोनेराले अन्र्तगत बिभिन्न देशमा रहेका मोबायल कम्पनीहरुमा अधिकांशको खुद बिक्री र मार्जिन घटेको देखिन्छ । नेपाल, उज्बेकिस्तान, इस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क र फिनल्याण्डमा भने कम्पनीहरुको खुद बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको मार्जिन भने बढि छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको एकिकृत मार्जिन भने २४.५ प्रतिशत र युरेसियाको भने ५३.१ प्रतिशत रहेको छ । टेलियासोनेराले हालै नेपालमा रहेको कम्पनी एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा सकस, सम्धीलाई नै गभर्नर बनाउने तयारी
३ चैत । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा उल्लेख गरिएको विषय हो यो । यो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले धोती लगाईदिएको छ । फागुन ६ गते अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा चैत ३ गतेसम्म नयाँ गभर्नरको अत्तोपत्तो छैन । मुलुक सामान्य अवस्थामा छ । देशमा संकटकाल लागेको पनि छैन । काम चलाउ सरकार भएर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था पनि होइन । सरकार सामान्य अवस्थामा भए पनि कानुनको पालना गर्न मन्त्रीपरिषद् नै चुकेको छ । कानुनको पालना नगर्ने, विज्ञताको उपेक्षा गर्ने, आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने, अरु सबलाई दोषी र कमजोर देख्ने नेपाली राजनीतिक अगुवाहरुको साझा चरित्र नै हो । यही चरित्रको परिणाम हो नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा सकस । शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरु राम्रो मान्छे नभई हाम्रो मान्छे नियुक्त गर्न मरिहत्ते गरिहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल वा डा. विश्वम्भर प्याकु¥याललाई गर्भनर बनाउन चाहन्छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत डा. शंकर शर्मा वा रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको चाहाना र गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसकर्ता अर्थमन्त्रीबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहदा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सम्धी युवराज भुषाललाई गर्भनर बनाउन कम्मर कँसेर लागेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादर देउवा पक्ष पनि डा. विमल कोइरालालाई गभर्नर बनाउने दाउँमा छ भने पाटी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आफ्ना भाइभतिजालाई गभर्नर बनाउँन च्याखे थापेका छन् । डेपुटी गर्भनरहरुको चर्चा नै कम हुँदै गएको छ । पार्टी सभापतिदेखि बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फू बोकेर वार्गेनिङ गर्न थालेपछि गर्भनर सिफारिस गर्न बनेको पारिवारिक समिति पंङ्गु बनेको छ । अर्थमन्त्री डा.महत संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्रीका सम्धी तथा पूर्वगर्भनर हिमालय सम्शेर राणा र अर्थमन्त्रीका साढू दाजु प्राडा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेका छन् । गभर्नर सिफासिर समितिको पहिलो बैठक फागुन २० गते बसेकोमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । मंगलबार द्धारिका होटलमा बसेको समितिको दोस्रो बैठकले पनि सम्भावित गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न सकेन । काँग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्धामा हुन लागेको गभर्नर नियुक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । फेरि पार्टी सभापति बन्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र महामन्त्रीको तयारीमा रहेका डा. महत दुबैले बर्तमान उपसभापति पौडेलको समर्थनको सुनिश्चता खोजिरेहको स्रोतको भनाई छ । पौडलको समर्थन लिन उनका सम्धी भुषाललाई गभर्नर बनाउने मनस्थितिमा महत र कोइराला सहमत भएको बताइन्छ । सम्धी–सम्धी–साढुदाइ समितिले अर्को सम्धीलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्धीलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय लिएमा व्यवसायिक दक्षता र क्षमता भए पनि शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्र राज्यमा राम्रो अवसर पाउने भनाई फेरी पनि पुष्टी हुनेछ ।
