डा गोविन्द केसीलाई माफियाहरुले मोहरा बनाए-डा. बंशीधर मिश्र
डा. बंशीधर मिश्र, सभासद् एवं उपाध्यक्ष, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको लाईसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? हामी २०६४ सालदेखि नै मेडिकल कलेजको निर्माणमा लागेका हौं । मेडिकल काउन्सिलले कलेज सञ्चालनका लागि तोेकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा अनुगमन तथा प्रवद्र्धन तथा अनुगमन समितिले समेत तोकेको मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौं । २०५१ सालमा बनेर ६३ सालमा परिमार्जन गरिएको मापदण्ड समेत पूरा गरिसकेका छौं । त्यसका लागि एक सय रोपनीमा पूर्वाधार, विभिन्न संकायहरुको गठन, प्रविधिक पूर्वाधार लगायतका सबै पूर्वाधार तयार भएका छन् । तीन सय शैयाको अस्पताल, बेसिक साईन्सका शैक्षिक विभाग, ल्याब, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको राम्रो व्यवस्था गरिसकेका छौं । दुई वर्ष पहिले नै त्यो समितिमार्फत अनुगमन समेत गराई सकेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हामीले निवेदन दिईसकेपछि त्रिविलाई समेत प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल र मनमोहन अधिकारीसँगको घनिष्ट सम्बन्ध छ । उहाँको अन्तिम उपचार समेत त्यही भएको थियो । त्यसैले पनि हामीले मनमोहन अधिकारीका नाममा स्थापित हुने मेडिकल कलेजलाई त्रिविबाट सम्बन्धनको प्रखाईमा छौं । सम्बन्धनको प्रक्रिया कहाँ अड्किएको हो ? त्रिभुवन विश्व विद्यालय आफैं प्रकाशित गरेको सूचना र आफैंले गठन गरेको निरिक्षण समितिको प्रतिवेदन अनुसार डिनको कार्यालयमा रायका लागि पठाउनु पर्ने र त्यो राय मान्ने वा नमान्ने त्यो त्रिवि कार्यकारीणी समितिले मान्न पनि पाउने र नमान्न समेत पाउने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी रायका लागि पठाउन लाग्दा आईओएममा लफडा भयो । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नु भयो । चिकित्सक संघले पनि समर्थन ग¥यो । फेरि केहि महिना पहिले सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पुनः आन्दोलनको धम्की आयो । सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सम्बन्धन प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो । त्यो प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन नदिने ठूलो खेल भैरहेको छ । अब गोबिन्द केसीको अगुवाईमा चलेको अभियानले नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर कार्टेलिङद्धारा ६० लाखमा पढाउन पाईरहेका छन् । मेडिकल माफियाहरुको अगुवाईमा नेपाली जनताको स्वास्थ्य माथि गम्भिर खेलबाड भैइरहेको छ । मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिन ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताईन्छ, खास कुरो के हो ? मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरि कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिदैन । काउन्सिलले पहिलो निरिक्षण गर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्छ । सम्बन्धन दिईसकेपछि संयुक्त निरीक्षणद्धारा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष निरीक्षण हुने गर्छ । पछिल्लो समयमा त अख्तियारले समेत विश्वविद्यालयहरुमा घर नै बनाएको छ । हामीसँग नीति छ, नियम छ, कानुन छ । सोही अनुसार सबै पक्ष चल्नुपर्छ । जानकी मेडिकल कलेजको सिट संख्या शुन्य बनाईएको छ । यसको अर्थ गलत काम गर्ने मेडिकल कलेजलाई कदम कदममा नियमन गर्ने पुरा अधिकार राज्यसँग छ । गलत काम गर्ने कलेजको सीट घटाउने, बन्द नै गर्न सक्ने अधिकार राज्यसँग छ । अनियमितता छ भने कारवाही गर्ने निकायहरुले कानुनअनुसार कारवाही गर्दा भईहाल्यो । अनसनमा बसेको डा गोबिन्द केसीलाई दोषी भनेर तपाईहरुले आफूलाई पानीमाथीको ओभानो बन्न मिल्छ ? हामी त पीडित पक्ष हौं । त्यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर २०६३ सालमा सापेक्ष बनाईएको हो । काउन्सिलको आफ्नै नीति छ । विश्वविद्यालयको पनि नीति छ । तै पनि गोबिन्द केसीको पहिलो आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको नेतृत्वमा समिति बनाईयो र त्यसले पनि नीति नै बनाएको छ । तर त्यो नीतिमा अहिले पूर्वाधार पूरा गरिसकेका कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिनु भनेको हो । यसलाई पनि अस्विकार गरियो । त्यसको कारण भनेको यसमा मान्छेहरुको कुत्सित चाहना छ । अहिले फेरि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको छ । त्यसले पनि नीतिकै लागि काम गर्दैछ । यसरी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्ने नदिने अभियान चलिरहेको छ । यसको अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो घाटा गरिरहेको छ । बंगलादेशका आधा मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजीको आदेशका भरमा सञ्चालन भैरहेका छन् । हजारौं नेपालीको भविष्य अन्यौलमा छ । तर हामी त आफैं कानुनी रुपमा केहि गर्छाै भन्दा समेत भाँजो हालियो । लामो समयदेखि सत्तामा रहेको पार्टीका नेताले माग्दा त लाईसेन्स नपाउने अवस्था छ भने व्यवसायिक मान्छेले माग्दा के होला ? यो मुलुक कस्ले चलाएको छ ? हामी एक सय ४६ जना सभासदले लाईसेन्स दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । सरकार अत्यन्तै कमजोर छ, हामी आफैं छौं सरकारमा तर त्यसलाई बलियो बनाउन सकिएको छैन् । एक जना मान्छे छोरोका हत्यारालाई कारवाही गरियोस भन्दै न्यायका लागि अनसन बस्छ । सरकार केहि गर्न सक्दैन् । अन्ततः उ मर्छ हामी पनि केहि गर्न सक्दैनौं । अर्काे मान्छे हावा हुन्डरी ल्याउँछ । अस्पताल बन्द गराउँछ । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँछ । उनको पछाडि सिंगो मेडिकल एसोसियन लाग्छ । अस्पतालमा हड्ताल गर्छ । अवैधानिक काम गर्छ । हामी डाक्टरहरुले कसम खाएका हुन्छौं कि हड्ताल गर्दैनौ भनेर । तर सरकार चुप लाग्छ । डा गोबिन्द केसीका पछाडि पुरा डाक्टरहरु र सरकारी संयन्त्र लागेका छन्, केसीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ र ? गोबिन्द केसीलाई मात्रै यो काण्डमा दोष दिन मिल्दैन । उहाँलाई मोहरा बनाएर एउटा समूहले लाभ लिईरहेको छ । जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भिर चुनौति दिईरहेको छ । हामी माइक्रोबसको सिण्डीकेट तोड्न सक्दैनौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले घटाएको भाडा कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई ठाडै चुनौती दिईरहेको छ । मेडिकल कलेजका सवालमा पनि यस्तै भैरहेको छ । केहि मान्छेहरु धेरै मेडिकल कलेज खोल्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ भनेर आफु नाफा कमाईरहेका छन् । हामीले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । तपाईँले खोल्न लागेको मेडिकल कलेज केका लागि र कसका लागि ? हामीले नेपालमा मेडिकल कलेज खोलेर मध्यम र उच्च वर्गको पहुँचमा लान खोजेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रमा मध्यम र उच्च क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्वदेश तथा विदेश प्रतिष्पर्धा गरोस भन्ने सोँच राखेका छौं । स्वास्थ्य सेवामा ग्राण्डीको दर र वीर अस्पतालको सेवा शुल्कका बीचमा रहेको ग्यापलाई पुरा गर्न यसको स्थापना गरेका हौं । मनमोहन अधिकारीका नाममा वृद्धहरुको लागि छुट्टै सेवा नेपालमै पहिलो पटक सुरु गरेका छौं । असहाय बिरामी सहायता कोष सुरु गरेका छौं । हरेक कर्मचारीले नियुक्ती लगत्तै एक महिनाको तलब कोषलाई लिएका छौं । त्यसले असहायको उपचार गछौं । सरकारले भनेको १० प्रतिशत भन्दा बढि सहयोग गर्दै आएका छौं । धादिङको बिषादी मिश्रती खाद्यान्न पीडितको अहिले निशुल्क उपचार गराईरहेका छौं । प्रत्येक वार्डमा एउटा निशुल्क बेडको व्यवस्था गरेकाछौ । सबै नेपालीका लागि उपयूक्त सेवा दिने योजना हो । यहाँ क्याबिन देखि हेलिप्याडसम्म बनाउँदै छौं । ठूला भुकम्प र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको निर्माण गरिएको छ । यो सहकारीद्धार सञ्चालन गरिएको हो । २४ सय भन्दा बढी जनताको लगानी छ । एक लाख ५० हजार देखि १० लाखसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले पैसा कमाउने र धनी हुने उदेश्यले यो हस्पिटल खोलिएको होइन । शेयर पुँजी कति पुग्यो र शेयर धनीले के के पाए ? हाम्रो शेयर पुँजी ४० करोड हो । आठ वर्षअघि स्थापना भएको हो । अहिलेसम्म लाभांश दिएको छैन् । हामीले लगानीकर्ता र उसको परिवारलाई उपचारमा विशेष छुट दिएका छौं । श्रीमान श्रीमतीले उपचारमा ३० प्रशित सहुलियत दिएका छौं । आश्रित परिवारका लागि २५ प्रतिशत सुबिधा छ । ठूला दुर्घटनामा दुई लाखसम्मको उपचार सुुबिधा दिने, मृत्यु भएमा हकवालामा शेयर हस्तान्तरण गर्ने, र एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गर्ने तथा जागिरका अवसरमा पाँच नम्बर बोनस दिने व्यवस्था गरेका छौं । तपाईहरुको व्यवसायिक योजनाले कहिले नाफा कमाउने देखाउँछ ? हामीले सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालन गरेको छैठौं बर्षदेखि नाफामा आउने प्रक्षेपण गरेका छौं । अहिलेसम्म दुई अर्ब लागानी गरिसकेका छौं । हाम्रो कुल सम्पति भनेको तीन अर्बको छ । विभिन्न बैंकहरुबाट ऋण लिएका छौं । सात वटा बैंकहरुको कन्र्साेटियममा ऋण लिएका छौं । हामी सम्बन्धन नपाएर आर्थिक रुपमा जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ । मेडिकल कलेज खोल्न पूर्णरुपमा खुल्ला गरिनुपर्छ कि तपाईहरुलाई लाईसेन्स दिएपछि बन्द गरिनुपर्छ ? राज्यले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनुपर्छ । संख्या तोक्ने र रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । नयाँ मेडिकल कलेल खोल्न रोक्न राष्ट्रको अहित हो । यसको संख्या भनेको त्यसको दिगोपनले निर्धारण गर्ने हो । सक्नेहरु चल्छन नसक्नेहरु बन्द हुन्छन । चलाउन नसक्ने, प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्नेहरु जानकी मेडिकल कलेज झै बन्द हुन्छन् । गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाहरु जति धेरै भयो उपभोक्ताले त्यति नै धेरै लाभ लिन सक्छन् । दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्रमलाई रोक्न पाईन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकाशशिल मुलुकहरुमा प्रति दशहजार जनतामा एक जना डाक्टर चाहिन्छ भनेको छ । हामीले त्यो पूरा गर्न पनि दशकौं लाग्ने अवस्था छ । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । नेपाल त मेडिकल एजुकेशनको हब बन्न सक्छ । मेडिकल कलेज खोल्दा हुने फाईदा के के हुन् ? विदेश पढ्न जाँदा विदेशीने पैसा र विद्यार्थी नेपालमै बस्न पाउँछन् । अर्बाै रकम स्वदेशमै रोकिन्छ । गरिब जनताका छोरा छोरीले १० प्रतिशतको सरकारी नियमानुसार निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । २० वटा मेडिकल कलेज भयो भने दुई सय जना गरिबका छोराछोरीले निशुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् । स्वास्थ्य सेवा सुद्रिढ भयो भने उपचारका लागि विदेशीनेको संख्या घट्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार विस्तार हुन्छ । नेपालको हावापानी राम्रो भएकाले मेडिकल एजुकेशनका लागि विदेशी समेत नेपाल आउँछन् र नेपालमा विदेशी मुद्रा समेत भित्रिन्छ । हामीले झापाको विर्तामोडमा एक सय बेड, ठमेलमा एक सय बेड र स्वायम्भुमा तिन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौ । हामीले एक हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदा शुल्क घटछ वा घट्दैन ? डाक्टर उत्पादन वृद्धिले स्वास्थ्योपचार शुल्क घट्छ वा घटदैन् ? उत्पादन र मागबीचको सम्बन्धले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने हो । धेरै मेडिकल कलेजको स्थापनाले शुल्क पनि घट्छ र धेरै डाक्टरहरुको उत्पादनले स्वास्थ्य सेवा समेत सस्तो हुन्छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र दक्ष डाक्टरहरुको पहुँच बढ्छ । राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बजार छ अझैं ? राजधानीमा अझै पनि तीन चार वटा मेडिकल कलेज धान्न सक्ने अवस्था छ । उनीहरुले बिरामी पनि पाउँछन् र पूर्वाधार पनि खडा गर्ने अवस्था छ । ४० लाखको आवादी छ । देशभरका बिरामी रिफर भएर आउने यही हो । अर्काे कुरा यो पक्ष पनि बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । दक्ष चिकित्सकको उत्पादनका लागि दक्ष शिक्षक छैनन रे नि ? नेपालमा एनाटोमी र फिजियोलोजीको शिक्षक अभाव छ । त्यसका लागि पनि हामीले अतिरिक्त व्यवस्था गरिसकेका छौं । मेडिकल कलेजले एउटा शिक्षकले बढिमा दुईवटा कलेजमा अध्ययन गराउन पाउने भनेको छ । कतै कतै भारतबाट ल्याएर पनि पढाउन सकिन्छ । हाम्रा डाक्टरले बेलायतमा पनि डिपार्ट हेड भएर पढाईरहेका छन् । त्यस कारण अभाव भएका कुराहरुको परिपुर्ति गर्ने हो । समस्या छ भनेर आँखा चिम्लेर बस्ने होईन । मनमोहन मेमोरिय मेडिकल कलेजको सिट संख्या र लागानी कत्ति हो ? हामीले एक सय सिटका लागि पूर्वाधार तयार पारेका छौं । त्यसका लागि तीन सय बेडको अस्पताल तयार पारेका छौं । कक्षा सञ्चालनको पाँचौ बर्ष पुग्दा ६ सय बेड पु¥याउनुपर्छ । यो मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड हो ।
माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
गभर्नरले सल्लाकार मण्डल बनाउने, राष्ट्र बैंकभित्रै विरोधको आवाज
१२ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यसम्पादनमा चुस्त बनाउन सल्लाहकार मण्डल गठन गर्न लागिएको छ । उनीले गभर्नर पदमा सफत खाएकै साता सल्लाकार मण्डल बनाउने गृहकार्य सुरु भएको हो । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा सल्लाकार मण्डल बनाउने अभ्यास नभएको र यस्तो संरचना बनाईएमा राष्ट्र बैंक भित्रबाट चर्को विरोध हुने देखिएको छ । सल्लाकार टिम बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र गर्भनर डा नेपालबीच छलफल भई सहमति भईसकेको स्रोतले बतायो । पदभार समालेपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको पहिलो भेटमा नै कार्यसम्पादन कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले गभर्नर नेपाललाई चार जनाको सल्लाकार समिति बनाउन सुझाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा कम दख्खल भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएको नेपाली काँग्रेस भित्रै आवाज उठेपछि अर्थमन्त्री डा महतले गभर्नर नेपाललाई प्रयाप्त सुझबुझमा निर्णय गर्न र आवश्यकता अनुसार सल्लाकारहरु नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सुझावमा प्रधानमन्त्री कोइराला र गभर्नर डा नेपाल सहमत भएको स्रोतको भनाई छ । ‘डा तिलक रावलको पालामा नोट छपाई प्रक्रियामा त्रुटी हुँदा देशको बदनाम भयो । यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनुहुन्न । राष्ट्र बैंकबाट हुने सानो गल्तीले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ’– अर्थमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘वित्तीय अपराधहरु बढी रहेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने छ ।’ उक्त भेटमा प्रशासन सल्लाहकारमा डा.रेवतबहादुर कार्की, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, सुपरिवेक्षण सल्लाहकारमा रविन्द्र पाण्डे र कानुनी सल्लाहकारमा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई राख्ने छलफल भएको छ । त्यस्तै एक जना प्रेस सल्लाकार राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको तर व्यक्तिबारे टुङ्गो नलागेको स्रोतले बतायो । पाण्डे र कार्की दुर्व राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन र यसपटक गभर्नर बन्ने दौडमा थिए भने न्यौपाले वरिष्ठ अधिवक्त तथा न्यायपरिषद्को पूर्व सदस्य हुन् । विरोधको आवाज गर्भनरले सल्लाहाकार राख्ने अभ्यास नयाँ नभए पनि एकैपटक ४÷५ जनालाई राख्ने अभ्यास छैन । ‘२०५८ सालअघि कानुनी सल्लाहाकार राख्ने गरिएको थियो, २०५८ पछि प्रेस सल्लाकार राखिएको थियो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘अहिले प्रेससँग समन्वयको भूमिका जनसम्पर्क शाखाले गर्दै आएको छ भने कानुनी राय सुझावको लागि कानुन शाखा नै प्रभावकारी छ ।’ सल्लाहकार मण्डल गर्ने सम्वन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेपनि राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा विरोधका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा नै सम्बन्धित विभागहरु रहेकोले कुनै पनि विभागलाई चुनौति दिने प्रकृतिको सल्लाकार नियुक्त भए त्यसको चर्को आलोचना हुने देखिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी नियमावलीमा नभएको संरचना बनाईयो भने काम गर्न झन् असहज हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘डेपुटी गभर्नरहरुले सार्वजनिक रुपमा नै गभर्नरलाई काम गर्न कुनै पनि प्रकारको सहयोग कमी हुन दिन्नौ भनिरहनु भएको छ । यस्तो बेलामा सल्लाकार मण्डलको कुरा आउँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मनोबलमा ठेस पुग्छ’–राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकलाई भार नपार्ने कर्मचारी तहबाट हुनसक्ने विरोधलाई पन्छाउने सल्लाकारलाई दिने तलव सुविधा राष्ट्र बैंकबाट नबेहोर्ने विधि अपनाईदैछ । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सरह तलव सुविधा दिने गरि सल्लाकार नियुक्त गर्ने तर त्यसको आर्थिक भार राष्ट्र बैंकलाई नपर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रो कोष, एशियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएर उनीहरुको तलव सुविधाको बन्दोबस्ती मिलाईने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यसअघि पनि ती संस्थाहरुले आफ्नै खर्च बोहोरेर राष्ट्र बैंकलाई परामर्श दिन विज्ञहरु खटाउँदै आएका छन् । ‘विदेशीको सट्टा नेपाली नै राख्ने गरी दातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो ।
