मुख्यसचिवले बोलाएको बैठकमा सचिव नजाने
२० चैत । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बैशाख महिनाको सचिव बैठकमा सवै मन्त्रालयका सचिव नजाने भएका छन् । आगामी बैशाखको पहिलो साताको लागि तय भएको सचिब बैठकमा सचिवलाई नजादा पनि हुने ब्यवस्था विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलाइदिएको हो । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै संहालेका छन् । विकासन्युज/काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक महिना सवै मन्त्रालयका सचिव सहभागी भएर सचिव बैठक हुन्छ । यस्तो बैठकको लागि सवै मन्त्रालयका सचिव मुख्य सचिवको कार्यकक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले महिना भरीको आफ्नो प्रगति समीक्षा र आगामी महिनाको कार्ययोजना मुख्य सचिवलाई सुनाउछन् । मुख्य सचिवले गर्नु पर्ने कामको बारेमा आवश्यक निर्देशन पनि दिने गर्छन । तर अब भने यस्तो बैठकमा सचिव सहभागी नहुने भएका छन् । सचिव बैठकमा मुख्य सचिवसँग रिस उठेर वा सचिव बैठक नै नहुने भएको भने होइन । आगामी बैंशाख महिनाको पहिलो साता नै सचिव बैठक डाकिएको छ । तर सो बैठकमा कुनै पनि मन्त्रालयका सचिव मूख्य सचिवको कार्याकक्षमा भने जाने छैनन् । बैठक भने हुने छ । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुले पूर्ववत रुपमा आफ्ना प्रगति र उपलब्धीको समीक्षा गर्ने छन् भने आगामी कार्ययोजनाको बारेमा पनि मुख्य सचिवलाई जानकारी गराउने छन् । मुख्य सचिवले पनि सवै मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिने छन् । आगामी सचिव बैठक भिडियो कलवाट गर्न लागिएकोले सचिवहरु भौतिक रुपमा सहभागी नहुने भएका हुन् । यसका लागि सवै पूर्वाधार तयार भैसकेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘भौतिक रुपमा सवै मन्त्रालयको सचिवहरु बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने र यसले नेपाल सरकारको काम कारवाही मै प्रभाव पार्ने देखिएपछि प्रविधिको प्रयोग गर्न लागिएको हो,’ सचिव डा. पौडेलले विकासन्युजसँग भने– सवै पूर्वाधार तयार भैसकेकोले आगामी बैठक नै भिडियो कलवाट गर्न लागिएको छ । अहिले मन्त्रालयले तयार पारेको पूर्वाधार अनुसार सवै मन्त्रालयका सचिव आफ्नै कार्यकक्षमा वस्ने र उनीहरुले मुख्य सचिव सहित सवै मन्त्रालयका सचिवसँग अन्तरक्रिया गर्न मिल्ने ब्यवस्था मिलाइएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।
अध्यक्षविनाको महासंघ, एजेण्डाविना साधारणसभा
२० चैत/अध्यक्षविहीन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कुनै एजेण्डा नराखी साधारणसभा बोलाएको छ । महासंघले साधारणसभा सम्बन्धि सूचना शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ । तर सूचनामा साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने एजेण्डाबारे केही पनि उल्लेख छैन । महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारणसभा चैत २८ र २९ गते भद्रकालिस्थित आर्मी अफिसर्स क्लवमा डाकिएको छ । साधारणसभामा भाग लिन आउने संस्था तथा कम्पनीले चैत २७ गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको संस्था नविकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । साथै, साधारणसभामा आउने प्रतिनिधिले थप तीन हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । साधारणसभा कहाँ, कहिले हुने र कति रकम बुझाएपछि मात्र साधारणसभामा सहभागि हुन पाउने भन्ने विषय साधारणसभाको सूचनामा प्रकाशित गरेता पनि त्यसमा साधारणसभामा के के विषयमा छलफल हुने, निर्णयर्थ कुन कुन प्रस्ताव पेश हुने भन्ने उल्लेख छैन । विकासन्युज/काठमाडौं साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा नराखिएको बारेमा महासंघका जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘साधारणसभाको सूचनामा छलफलका एजेण्डा राखिनु पर्ने थियो, किन राखिएन, मैले पनि बुझ्नुपर्छ’ महासंघको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । नयाँ नेतृत्व र विधानबारे विवाद महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि महासंघ नेतृत्वविहीन भएको छ । साथै नयाँ नेतृत्व चयनको विषयमा वैधानिक विवाद शुरु भएको छ । पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु पूर्व नै महासंघ कार्यकारिणी समितिले चैत्र २८ र २९ गते साधारणसभा तोकिसकेको हो । उक्त साधारणसभा सोही मितिमा गर्ने वा स्थगित गरेर पछि सार्ने भन्नेमा विवाद छ । अहिले अध्यक्ष पद रिक्त मानेर तोकिएकै मितिमा साधारणसभा गर्ने हो सोही मितिमा नयाँ अध्यक्षको पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने महासंघको विधानमा उल्लेख छ । महासंघको विधानमा प्रष्ट लेखिएको छ कि ‘कूनै किसिमबाट अध्यक्षको पद रिक्त हुन आएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले आगामी साधारण सभासम्म अध्यक्षको कार्यभार चलाउने छ । अध्यक्षको रिक्त पदको पुर्ति पद रिक्त भए पछि लगत्तै हूने साधारणा सभाबाट बांकी अवधिको लागि विधानको व्यवस्था अनूसार हूनेछ ।’ यो पनि पढ्नुहोस् । महासंघको भावी नेतृत्व र विधान व्याख्यामा नयाँ विवाद शुरु, चैतको साधारणसभा पनि अन्यौलमा
पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
