प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा बीस हजार ऋण, सरकारी निकायको बेरुजु ४४ अर्ब
२९ चैत । सरकारी निकाय तथा सङ्गठित संस्था एवम् समितिमा आर्थिक वर्ष २०७१ मा रु ४३ अर्ब ७१ करोड ९५ लाख बेरुजु भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७१ अनुसार यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ रु ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाख र जिल्ला विकास समिति तथा अन्य संस्थामा रु ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख बेरुजु रकम भेटिएको हो । सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अर्ब ४० करोड ५७ लाखमध्ये बढी बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालय छन् यो रकम कुल बेरुजुको ५८.२७ प्रतिशत हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१ मा चार हजार ६१८ निकायको कुल रु २३ खर्ब ५४ अर्ब १५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको आज पत्रकारसम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । कार्यालयका अनुसार कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु दुई खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा उक्त रकम १२.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणका क्रममा रु ११ करोड २६ लाख असुल गरेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ३२ निकायअन्तर्गत कार्यालयले रु २० करोड ४३ लाख, सम्परीक्षणका क्रममा ३३ निकाय मातहतले रु एक अर्ब ५६ करोड ८७ लाखसमेत रु दुई अर्ब छ करोड छ लाख असुल भएको जनाएको छ । यो वर्ष उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएका निकायमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, न्यायापरिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, समान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षमा उपलब्ध भएसम्मको आधारमा विभिन्न कोषमा गत वर्षको जिम्मेवारी रु ४२ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भएकामा यो वर्ष रु एक खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाखसमेत रु दुई खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख आम्दानी गरी रु एक खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भई रु ५१ करोड ७५ लाख मौज्दात छ । निवृत्तिभरण प्रदान गर्न योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था हुन नसकेकाले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई निवृत्तिभरण खर्चको भार वृद्धि हुँदै गएको छ । निवृत्तिभरणमा २०६९/०७० मा रु १८ अर्ब ३० करोड नौ लाख खर्च भएकामा २०७०/०७१ मा ३३.२१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु २४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो खर्च कुल राजस्वको ६.८४ प्रतिशत र कुल चालु खर्चको ८.०३ प्रतिशत रहेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २० हजारको ऋणभार आर्थिक वर्ष २०७१ सम्म सरकारको कुल ऋण दायित्व रु पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रहेको छ । आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब छ करोड ६८ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण रु तीन खर्ब ४६ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रहेको प्रतिवेदनमा छ । उक्त ऋण चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (चालु मूल्यमा) रु १९ खर्ब २८ अर्बको तुलनामा २८.७० प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ७५ लाखलाई आधारमान्दा २०७१ असार मसान्तसम्ममा प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा ३६ रुपैयाँ ३२ पैसाले वृद्धि भई रु २० हजार ६९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको सुधार र राजस्वलाई पारदर्शी बनाउन प्रतिवेदनबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले लेखापरीक्षण गर्दा नियमित गरेका क्षेत्रभन्दा फरक प्रयास गरिएको त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च र समान प्रकृतिका कार्यक्रम कस्ता छन् भनी अनुसन्धान गरिएकामा कतिपय मन्त्रालयका काम नीति कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएकाले खर्च बढेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानले खर्च मितव्ययी हुन नसेकेको बताए । प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आउन नसकेको, राजस्व चुहावट कायमै रहेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्राथमिकीकरणमा परे पनि तिनले अपेक्षित गति लिन सकेको महालेखापरीक्षक आचार्यले बताए । बेरुजु रकम बढिरहेको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको भूमिका किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले महालेखापरीक्षक आफैँ स्वतन्त्र नभएको र सरकारको खटनपटनमा चल्नुपर्ने बाध्यता तथा जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको जानकारी दिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२४ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयको बाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले आईतबार नै राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसमक्ष पेस गरेका छन् । रासस
यस्ता छन् सर्वाेच्च अदालतका सम्भावित न्यायधीश
२९ चैत । न्यायपरिषदले सर्वाेच्च अदालतको अस्थायी र स्थायी न्यायधिश नियुक्तीको रिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन ढिलाई गरेपछि न्यायपरिषदले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्रधान न्यायधिस नेतृत्वको न्यायपरिषदले बरिष्ठताका आधारमा पुनरावेदन अदालतका ६ जना न्यायधिस र बरिष्ठ अधिवक्ताहरुका तर्फबाट चार जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । न्यायपरिषद श्रोतका अनुसार पुनरावेदन अदालतका बरिष्ठ न्यायधिसमध्येबाट बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः आनन्द मोहन भट्टराई, इश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मिरामैयाँ खड्का र तेज बहादुर केसीलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ताहरुमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले एक एक जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । बरिष्ठ अधिवक्ताहरुबाट भने काँग्रेसका तर्फबाट रञ्जितभक्त प्रधानाङग, एमालेका तर्फबाट हरि उप्रेती, एमाओवादीका तर्फबाट बोर्ण बहादुर कार्की र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मिथिलेश कुमार सिंहको नाम पर्ने श्रोतले जनाएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले आफ्ना तर्फबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधी पठाउन ढिालई गरेपछि न्यायधिश सिफारिस प्रक्रिया लम्बिएको थियो । बारमा प्रगतिशित समुहले सर्वज्ञरत्न तुलाधरको नाम अघि सारेको थियो भने प्रजातान्त्रिक समुहले कुनै उम्मेदवार खडा गरेको छैन् । बारको नेतृत्वमा प्रगतिशित समुहमा अध्यक्ष सहित आठ जना रहेका छ् भने प्रजातान्त्रिक समुहमा महासचिवसहित नौ जना सदस्य रहेका छन् । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि संसदिय सुनुवाईमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रधान न्यायधिश नेतृत्वको न्यायपरिषदमा एक जना बरिष्ठ न्यायधिस, एक जना, कानुन मन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गरेको एक जना विज्ञ र नेपाल बार एसोसियसनको एक जना प्रतिनिधी रहने व्यवस्था रहेको छ । अहिले परिषदमा प्रधानन्यायशि रामकुमार प्रसाद शाह, बरिष्ठ न्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ, कानुन मन्त्री नरहरी आचार्य, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको विज्ञ खिमनारायणा ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । क–कसलाई स्थायी न्याधिस बनाउने र कसलाई एक नम्बरमा सिफारिस गर्ने भन्नेमा भने न्यायपरिषदमा कुरा नमिलेको श्रोतले बतायो । एक नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति प्रधानन्यायधिशको लाईनमा रहने भएकाले त्यसमा कुरा मिल्न नसकेको हो । सर्वाेच्च अदालतमा चार जना स्थायी न्यायधिशको पद खाली रहेको छ । अस्थायी न्यायधिश भने आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । सबै भन्दा बढि २२ जना अस्थायी न्यायधिश नियुक्त गरिएको इतिहास छ ।
असारदेखि लोडसेडि दैनिक एक घण्टा मात्र,तोकिएको समयअगावै अन्तरदेशीय प्रसारण बन्दै
२६ चैत । मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधानको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा मानिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम तोकिएको समयअगावै पूरा हुने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखी स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । मुलुकभर जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न र नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा बिक्री गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काम आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हाल कायम रहेको मुलुकभरको विद्युत् भार कटौती एक घन्टामा सीमित हुने जानकारी दिए । मुकेशराज काफ्ले “काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ, असारभित्रै सम्पन्न भयो भने मुलुकले व्यहोरिरहेको ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन्छ” कार्यकारी प्रमुख काफ्लेले भने । हाल सो प्रसारण लाइनको लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख बद्रीनारायण साहका अनुसार नेपालतर्फको कुल ११२ वटा टावरमध्ये ९० वटाको ‘फाउन्डेसन’ राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै ७२ वटा टावर ठड्याउने काम पूरा भइसकेको छ भने करिब सात किलोमिटर क्षेत्रको प्रसारण लाइनको काम पूरा भएको छ । भारततर्फको प्रसारण लाइनको काम गत वैशाख १५ गतेबाटै सुरु भएको थियो । नेपालतर्फको काम भने तीन महिना ढिला गत साल साउन १५ गतेबाटमात्रै सुरु भएको थियो । सो आयोजना अगाडि बढाउन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी)ले काम गरिरहेको छ । आयोजनाका अनुसार भारततर्फको कुल ९१ किलोमिटर खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपालतर्फको ४१ किलोमिटरको काम भने आगामी असार मसान्तसम्म पूरा हुने जनाइएको छ । भारतबाट नेपालका लागि विद्युत् ल्याउन हालसम्मकै उच्च प्राथमिकतामा रहेको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि यहाँ जारी विद्युत् भार कटौतीलाई अत्यन्तै न्यून विन्दुमा झार्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । आयोजना ठेकेदार कम्पनी टाटा प्रोजेक्टले प्रसारण लाइन रहने क्षेत्र र विन्दुको निक्र्योल गरेपछि काम अगाडि बढाउन सहज भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । सो ठेकेदार कम्पनीसँग सन् २०१३ डिसेम्बर १९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने र सो प्रसारण लाइनमार्फत करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् नेपाल ल्याउन र भारत पठाउनसमेत सकिने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राविधिक तयारी पूरा हुन नसक्दा भारततर्फको काम समयमै सुरु भए पनि नेपालतर्फको काम समयमा नै सुरु हुन सकेको थिएन । सो आयोजनामा नेपालतर्फ ११२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । भारततर्फ २३० वटा टावर निर्माण हुनेछन् । २०÷२० वर्ग मिटर क्षेत्रभित्र टावर निर्माण भइरहेको छ भने एउटा प्रसारण लाइनले कुल ४६ मिटर ढाकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अन्तिम समयसीमा जुलाई १५, २०१५ रहेको छ । काम सुरु भएको १६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले युद्धस्तरमा काम पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल–भारत दुवैतर्फ परेको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थानमा जग्गाको मुआब्जाको विषय जटिल देखिए पनि समस्या समाधान गरिएको आयोजना प्रमुख साहले जानकारी दिए । सो आयोजनाका लागि भारतले एक अर्ब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ । नेपालले ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । हाल भारतबाट दुई सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । भारतबाट आयातित नेपाल प्राधिकरण र यहाँका निजी क्षेत्रको उत्पादनसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भईरहेको छ । मुलुकमा निर्माणाधिन ४० वटा प्रसारण लाइनमध्ये ३९ वटा आयोजनामा समस्यामा रहेको भए पनि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको काममात्रै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको हो । राष्ट्रिय वन, घरबस्ती छलिएका कारण अन्य प्रसारण लाइनमा जस्तो समस्या नआएको आयोजना प्रमुख साहको भनाइ छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सन् २००४ मा नेपाल र भारतका विभिन्न निकायको सहभागितामा कम्पनी गठन भए पनि कामले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पूरा गर्न नेपालतर्फ पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (पिटिसिएन) स्थापना गरिएको छ भने भारततर्फ क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी (सिपिटिसी) स्थापना गरिएको छ । दुवै कम्पनीमा दुवै देशका विभिन्न निकायको सेयर रहेको छ । नेपालतर्फ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारतको आइएल एन्ड एफएसको १० प्रतिशत, भारतकै पावर ग्रिडको २६ प्रतिशत र नेपालको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको १४ प्रतिशत सेयरमा पिटिसिएन गठन गरिएको थियो । भारततर्फको प्रसारण लाइन विस्तार गर्न गठन गरिएको सिटिपिसी कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहेको छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय आयात निर्यात बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको छ । भारततर्फ इन्डियन पावर फाइनान्स कर्पोरेसनले ऋण उपलब्ध गराएको छ । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट लगिएको विद्युत्समेत ढल्केबरमा नै जोडिने छ भने भारतबाट ल्याइने विद्युत् सोही स्थानमा जोडिने भएका कारण पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चललगायतका क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि ढल्केबर सवस्टेसन महत्वपूर्ण मानिएको छ । रासस
