वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा उद्दार समिति गठन, चुनावी साधारणसभा स्थगित
विकासन्युज/ काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मुलुकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुको उद्दार र राहतका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सक्रिय रुपले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै क्रममा अध्यक्ष हंसराज वाग्लेको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडित उद्दार तथा राहत संकलन मूल समिति गठन गरिएको संघका महासचिव कमल तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार ३३ सदस्यीय सो समितिमा संघका पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ व्यवसायीहरु , युवा व्यवसायीहरु रहेका छन् । मुलुकमा आएको भयानक दैवी विपत्तिलाई सहन गर्न र आआफ्ना क्षेत्रबाट उद्दार र राहतका लागि सक्रिय रहन संघले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरिसकेको समेत सचिव तामाङले बताए । यसैबीच संघको बैशाख २५ गते हुने साधारणसभा र निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरिएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको महासचिव तामाङले जानकारी दिए । सो साधारणसभा स्थगित भए पनि नयाँ मिति भने तोकिएको छैन । राहत तथा उद्दारको काम सकिएपछि बैठक बसी यथाशीघ्र नयाँ मिति तय गरिने तामाङले बताए । यसअघि विभिन्न कारणले पटकपटक स्थगित हुँदै आएको सो साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम थियो । कोको छन् मूल समितिमा ? १.श्री हंशराजवाग्ले संयोजक २.श्री ज्ञानप्रसाद गैरे सदस्य ३.श्री उद्धवकुमार खड्का ” ४.श्री भुवनसिंह गुरुङ ” ५.श्री दानबहादुर तामाङ ” ६.श्री एल.पी. साँवा लिम्बु ” ७.श्री तिलकबहादुर रानाभाट ” ८.श्री बलबहादुर तामाङ ” ९. श्री प्रज्ञान न्यौपाने ” १०. श्री नरेश गेलाल ” ११. श्री शमशेरबहादुर गुरुङ ” १२. श्री प्रेमबहादुर कटुृवाल ” १३. श्री नवराज के.सी. ” १४. श्री मोहनाथ शर्मा ” १५. श्री बिमल ढकाल ” १६. श्री सरोजकुमार पोखरेल ” १७. श्री किरणकिशोर घिमिरे ” १८.श्री टंकबहादुर राउत ” १९.श्री कुमुद खनाल ” २०.श्री राजेन्द्र भण्डारी ” २१.श्री बिष्णु कुमारी गुरुङ ” २२. श्री एम.एस.काप्री ” २३. श्री सुजीत श्रेष्ठ ” २४. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ ” २५. श्री बिष्णु के.सी. ” २६. श्री वाई.बी. राई ” २७. श्री गोबिन्दप्रसाद थपलिया ” २८. श्री कुशाङ शेर्पा ” २९. श्री राधिका कटुवाल ” ३०.श्री रघु पुरी ” ३१.श्री आर.सी. गिरी” ३२. श्री थिरमणि पौडेल ” ३३. श्री कमल तामाङ सदस्य सचिव
प्रभु र ग्राण्डबीच एक्विजिसनमा प्राविधिक जटिलता
११ बैशाख । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकलाई एक्वायर गर्न लागेको विषयमा विहीबार पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र दुई बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । छलफलमा एक्विजिसन प्रक्रिया चाढो सक्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । ग्राण्ड बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन प्रक्रिया चाडो सक्न आफूहरु सकारात्मक भएको बताए । तर प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन लगत्तै देखिने वित्तीय परिसूचकका देखिने परिवर्तन र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने निर्णयप्रति आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकबाट सहयोग हुनुपर्ने माग गरे । खराब कर्जाको अंश लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा बैंकलाई पर्ने नकारात्मक असरप्रति राष्ट्र बैंकको सहयोगात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंक (मर्जपूर्व किष्ट बैंक)को खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको २ वर्ष भैसकेको छ । अहिले पनि सीघ्र सुधारात्मक कारवाही भोगिरहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा प्रभुको खराब कर्जा लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुबाट बैंकलाई विभिन्न खालको असर पर्ने देखिएको छ । गत पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रभु बैंकको खराब कर्जाको अंश १० दशमलब ८६ प्रतिशत र ग्राण्ड बैंकको खराब कर्जाको अंश २६ दशमलब ६१ प्रतिशत छ । दुबै बैंकले चैत मसान्तको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रमा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने योजनाको साथ काम गरिरहेको भन्ने प्रभु बैंकको तर्क छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘अब ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा आगामी वर्ष पनि खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नगरिदिने प्रतिवद्धता प्रभु बैंकले खोजेको छ ।’ प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले आफूहरुले समस्यामा रहेको किस्ट बैंकसँग मर्जर गरेको र फेरि समस्यामै रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्न लागेकोले सुधारको चरणमा राष्ट्र बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । खासगरी ग्राण्ड बैंकको निक्षेपको प्रकृतिबाट पनि प्रभु बैंक सर्तक भएको छ । ग्राण्ड बैंकमा संस्थागत निक्षेप धेरै छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, बीमा संस्थान, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप नराख्ने र राखिएको निक्षेप परिपक्क भएको अवस्थामा नविकरण नगर्ने आन्तरिक नीति बनाएका छन् । यी दुबै बैंक बीच एक्विजिसन हुदा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकोले प्रभु बैंक डराएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने संस्थागत निक्षेपको जिम्मेवारी पनि आफूहरुले लिन नसक्ने जानकारी प्रभु बैंकका प्रतिनिधिलाई दिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था निकै सुधार भएको छ । स्रोतका प्रभुले चैत मसान्तसम्म बैंकको खुद नाफा करिव ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अत्यसम्ममा बैंक ८५ देखि ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सक्ने बैंकको आन्तरिक विश्लेषण छ । अनुमान गरिए अनुसारको नाफा भएमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । हाल बैंक चुक्ता पूजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हकप्रद जारी गरिसकेपछि बैंकको चुक्तापूजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकको सेयर पूँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने छ । निक्षेप र कर्जासहित बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा रहेको छ । यसरी प्रभु बैंक आन्तरिक रुपमा सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई प्रभु बैंकले गम्भिर रुपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो । उता डिडिए रिपोर्टमा ग्राण्डको अवस्था थप कमजोर देखिएको स्रोतले बतायो । एक्वायर भनिए पनि दुबै बैंकको सेयर मूल्य तोकिएको छ । प्रभु बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँ र ग्राण्ड बैंकको प्रतिकित्ता ७२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भैसकेको छ । पूर्वनिर्धारित सेयर मूल्यमा एक्विजिशन हुने नहुनेमा पनि मतभेद बढ्दै गएको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्न चाहेको र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्रोतले बतायो । गत माघ १५ गते प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्ने सहमति भएको थियो । मर्ज असार मसान्तसम्ममा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको हो ।
पाँच अर्ब २० करोडमा आर्थिक क्रान्ति ?
११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
