एक सातामै दाल २५, गेडागुडी १० र जिरा ५० रुपैयाँ महंगियो
विकासन्युज/काठमाडौं ७ बैशाख । केहि दिन यता दाल, गेडागुडी र जिराको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । जिरा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ बढेको छ भने दाल प्रतिकेजी २५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्य बृद्धि ७ प्रतिशत छ भनेर विवरण सार्वजनिक गरेकै समयमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य यति धेरै बढेको हो । होलसेल मूल्य नै बढेर आएकोले आफूहरुले महंगोमा बिक्री गर्नु परेको ब्यापारीहरुको भनाइ छ । दैनिक रुपमा भान्सामा अनिवार्य हुने दाल गेडागुडी र जिराको मूल्य एक साता यता अत्याधिक बढेको हो । एक साता अघि प्रतिकेजी ३ सय २५ रुपैयाँमा पाइने जिरा अहिले बढेर प्रतिकेजी ३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो पनि थोक मूल्य भएकोले उपभोक्ताले यो भन्दा महंगोमा बस्तु खरिद गर्नु परिरहेको छ । यस्तै मासको दाल प्रतिकेजी १० रुपैयाँको दरले बढेको छ । मासको दाल १ सय ३० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको हो । मुसुरोको दाल प्रतिकेजी ६ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो सातामा प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँमा पाइने मुसुरो अहिले प्रतिकेजी १ सय ३६ रुपैयाँ पुगेको छ । मुगीको खोस्टे दाल प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो साता मात्रै प्रतिकेजी १ सय ६५ रुपैयाँमा पाइनो खोस्टे दाल अहिले बढेर प्रतिकेजी १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मुगीको छाटा दाल प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो साता प्रतिकेजी १ सय ७० मा रुपैयाँमा पाइने मुगीको छाटा दाल अहिले प्रतिकेजी १ सय ८५ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । यस्तै एक साताको विचमा गेडागुडीको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ । अघिल्लो साता प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा पाइने चनाको मूल्य अहिले प्रतिकेजी ७७ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकेजी ५८ रुपैयाँको सेतो केराउको मूल्य बढेर प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँ पुगेको छ । हरियो केराउ भनेर प्रतिकेजी १ सय ७० रुपैयाँबाट बढेर प्रतिकेजी १ सय ७८ रुपैयाँको दरमा विक्री भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने गत फागुन मसान्तसम्मको मूल्य बृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य बृद्धि ९ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यो समुहको मूल्य १० दशमलब ८ प्रतिशत थियो । यो अवधिमा दाल तथा गेडागुडी उपसमुहको मूल्यबृद्धि १६ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
२१ वटा बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेनन्, २४ कम्पनी जरिवानामा, समय थप्न माग
६ चैत/२५ वटा बीमा कम्पनी मध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्सले मात्र २०७१ पुस मसान्तअघि साधारण सभा सम्पन्न ग-यो । कम्पनी ऐनअनुसार २४ वटा बीमा कम्पनी विभिन्न शिर्षकमा सरकारलाई जरिवाना तिर्न वाध्य भएका छन् । कम्पनी ऐन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा हुन नसकेमा त्यसको कारणसहित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयलाई दिएर ३ महिना थप्न सकिन्छ । तर कम्पनी ऐनको दफा ७८ अनुसारको विवरण ढिला पेश गरेकोमा जरिवाना, लेखापरिक्षक नियुक्ती ढिला गरेकोमा जरिवाना, सञ्चालक परिवर्तन हुने वर्षमा सञ्चालक ढिला चयन गरेमा जरिवाना लगायत धेरै शिर्षकमा जतिवाना तिर्नुपर्छ । चैत मसान्तमा पनि साधारणसभा नभएपछि ढिला साधारणसभा वापत जरिवाना तिर्नुपर्छ । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपालले २०७१ चैत मसान्त अघि साधारणसभा गर्न सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को आर्थिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएर साधारणसभा गर्ने जीवन बीमा कम्पनीमा लाईफ इन्स्योरेन्स मात्र हो । यस वर्ष मात्र होइन, अघिल्ला वर्षमा पनि बीमा कम्पनीहरुको साधारणसभा ढिला नै हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षा २०६९/७० को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने साधारणसभा अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीले २०७१ सालमा मात्र गरे । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २६ औं साधारण सभा २०७१ जेठ ३० गते गरेको थियो । नेपाल लाईफले पनि १४ औं बार्षिक साधारणसभा २०७१ साल जेठ ३ गते गरेको थियो । एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०७१ असार १४ गते साधारण सभा गरेको हो थियो । सूर्या लाईफले पनि २०७१ असार २८ गते साधारण सभा गरेको थियो । गुराँस लाईफले २०७० बैशाख ९ गतेपछि अर्काे साधारण सभा गरेको छैन । प्राइम लाईफले पनि २०७० बैशाख २६ गते छैठौं बार्षिक साधारणसभा गरेपछि सातौंसाधारणसभा गरेको छैन । बीमा संस्थानले साधारणसभा नगरेको १२ वर्ष वितेको छ । मेटलाईम एलिकोले नेपालमा शाखाको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पनि हालत उस्तै हो । लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले २०७१ माघ २८ गते, शिखर इन्स्योरेन्सले फागुनमा र चैत २९ गते साधारण सभा सम्पन्न गरेको छन् । १३ वटा कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा पनि साधारणसभ ागर्न सकेनन् । कम्पनीको साधारणसभा ढिला हुँदा लगानीकर्ताहरुले लाभांश समयमा पाएका हुुँदैनन् भने कम्पनीको ख्यातीमा पनि नकारात्मक छाप परेको हुन्छ । कम्पनीलाई वगिकरण गर्ने, राम्रा कम्पनीहरुको छनोट गरि उत्कृत्ट कम्पनी छनौट गर्ने संस्थाहरुले ढिला साधारणसभा गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रक्रियामा नै सामेल गर्दैनन् । यति धेरै समस्या हुँदा हुँदै पनि बीमा कम्पनीहरुले किन साधारणसभा समयमा गर्दैनन् ? बीमा कम्पनीहरुको एउटै जवाफ हुन्छ –‘बीमा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन समयमा स्वीकृत गर्दैन । बीमा समितिमा काम गर्ने जनशक्ति नै छैन । बीमा समितिले काम गरेर भ्याउँदैन ।’ बीमा समितिका अधिकारीहरु पनि जनशक्ति कम भएको र कार्यसम्पादन केही ढिला हुने गरेको स्वीकार गर्छन । कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रस्ताव एक महिनाभन्दा बढी बीमा समितिमा नरोकिएको उनीहरु बताउँछन् । समय थप्न माग बीमा कम्पनीहरुको संगठन नेपाल बीमक संघले बीमा समितिले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरि पुस मासन्तमा साधारणसभा गर्न सम्भव नै नभएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुको लागि साधारणसभा गर्ने समयावधि सीमा पुस मसान्तको सट्टा कम्तिमा चैत मसान्त बनाउने माग गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक प्रतिवदेन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै लामो भएकोले चाहेर पनि पुस मसान्तमा साधारणसभा गर्न नसकिएको उनीहरुको दावी छ । तर कम्पनीहरुले भनेझै समयावधि बढाउन कानुनी रुपमा सम्भव नभएको बीमा समितिको भनाई छ । एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्–पहिलो चरणमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि एक्चुरी गराउनुपर्छ । एक्चुरी गर्न विदेश नै जानुपर्छ र कम्तिमा तीन महिना लाग्छ । एक्चुरी रिपोर्टका आधारमा फेरी व्यालेन्ससिटमा नाफा तथा बचत समायोजन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिले बोनस घोषणा गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले गरेको बोनस सम्वन्धि निर्णय फेरी बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । बीमा समितिबाट संशोधन गर्न निर्देशन आउँछन् । फेरी समायोजन गर्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आर्थिक वर्ष समाम्त भएको कम्तिमा ९ महिना लाग्ने उनले बताए ।
नेपालमा एक्चुरी नहुदा साधारण सभामा ढिलाई, चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यता
४ बैशाख । जिबन बीमा कम्पनीहरुले बर्सेनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनु पर्ने भएपनि नेपालमा एक्चुरी नहुदा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी एक्चुरीसँग काम गर्नुपर्दा शुल्क महंगो लाग्ने र समय पनि बढी लाग्ने भएको कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा पनि ढिलो हुने गरेको छ । बीमा समितिले सवै जिबन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बर्ष एक्चुरी गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने योजना र उसले भुक्तानी दिनुपर्ने समयसम्मको लागि संचित गर्नुपर्ने रकमको हिसाब एक्चुरीले गर्ने भएकोले दायित्वको मूल्यांकन गर्नको लागि एक्चुरी अनिवार्य गरिएको समितिको भनाइ छ । ‘नेपालमा एक्चुरी नै छनन्, सवैले विदेशमै गएर गराउनु पर्छ, यति थाहा हुदाहुदै पनि कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन गर्न र जोखिमवारे प्रष्ट हुनको लागि एक्चुरी गराउनै पर्छ,’ समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीले पनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागको छ । एक्चुरीले दायित्वको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्रै समितिले जिबन बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभाको अनुमति दिने गरेको छ । केहि कम्पनीहरुको एक्चुरी गर्न पठाएको फाइल फिर्ता आउनै ढिला हुने गरेको कारण पनि बार्षिक साधारणसभा ढिलाई भएको हो । नेपाली कम्पनीहरुले विषेश गरेर भारतीय एक्चुरीबाट काम गराउदै आएका छन् । एक्चुरी गराउने काम निकै महंगो हुने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याएमा त्यस्तो प्रडक्ट योग्य हुन्छ कि हुदैन भनेर सोधेको जवाफ पाउनकै लागि मात्रै पनि ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यस्तै कुनै एउटा प्रोडक्टको एक्चुरी गराएको ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ कम्पनीको सवै एक्चुरी गराएको शुल्क ८ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म एक जना नेपालीले एक्चुरी सम्बन्धि अध्ययन गरेको भएपनि उनी अहिले नेपालमा नभएको बीमा समितिको भनाइ छ । यस्तै समितिले एक्चुरी अध्ययनको लागि उदय अधिकारी नामका एक जना ब्यक्तिलाई पठाएको भएपनि उनी अध्ययन पूरा गर्न असफल भएका थिए । समितिले एक्चुरी अध्ययन गर्नको लागि सहयोग गर्ने बताउदै आएपनि योग्य विद्यार्थी नपाएको बताउने गरेको छ ।
